अवकासपछि सुविधा / पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाईभन्दा पूर्व गृहमन्त्रीलाई बढी

केदार ओझा, काठमाडौं, श्रावण ४ - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त भएपछि राज्यबाट आजीवन सुरक्षा पाउने भएका छन् । 'विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६७' मा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूले यस्तो सुविधा गैरकानुनी रूपमा उपभोग गर्दै आएका थिए । निर्देशिका जारी भएपछि यसले वैधता प्राप्त गरेको छ । निर्देशिका गृहमन्त्री भीम रावलले प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजीनामा दिनु केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएको खुलासा भएको छ । निर्देशिका गोप्य राख्ने निर्देशनसहित मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ ।

निर्देशिकामा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी सुविधा पूर्वगृहमन्त्रीले पाउने व्यवस्था छ । विजय गच्छदार र सुजाता कोइराला दुई उपप्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्मा रावलले त्यस्तो निर्णय गराउन सफल भएका हुन् ।

निर्देशिकाअनुसार पूर्वगृहमन्त्रीले पछुवा गाडीसहितको अंगरक्षक तीन वर्षका लागि पाउँछन् भने पूर्वउपप्रधानमन्त्रीले अंगरक्षक मात्रै । त्यतिमात्रै नभएर पूर्वगृहमन्त्रीले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी दुवै निकायका सुरक्षाकर्मी आवश्यकताअनुसार लिन पाउनेछन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीले भने नेपाल प्रहरीबाट एक जना अंगरक्षक मात्रै पाउने व्यवस्था छ । अंगरक्षक मात्रै पाउने व्यक्तिले गाडी सुविधा पाउने छैनन् ।

अवकाश पाइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र मुख्यसचिवले पनि अंगरक्षक पाउने भएका छन् । यसअघिका केहीले उक्त सुविधा लिएका छैनन् भने कतिले प्रभावका आधारमा वर्षौंदेखि लिँदै आएका छन् । तीनैवटा निकायबाट अवकाश पाएकाले बढीमा एक वर्षका लागि मात्रै उक्त सुविधा पाउनेछन् । निर्देशिकामा पूर्वागृह र रक्षासचिवले एक वर्ष अंगरक्षक पाउने व्यवस्था छ । तर यो सुविधा अन्य मन्त्रालयका सचिवले पाउने छैनन् ।

अवकाश प्राप्त सुरक्षा निकाय प्रमुखले एक अधिकृतको कमान्डमा सात जनाको टोली पाउने व्यवस्थालाई पहिलो पटक निर्देशिकाले वैधता प्रदान गरेको छ । अवकाशपछि पूर्वसुरक्षा प्रमुखले आफूखुसी दसभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी घरमै राखी सुरक्षाका लागि भन्दा घरायसी काममा लगाउने गरेका छन् । मन्त्रालयले निर्देशिका जारी भएपछि सत्ता र प्रभावका आडमा बेलगाम अंगरक्षक र गाडी सुविधा लिने कार्य रोकिने दाबी गरेको छ । (ekantipur)