सरकारी अधिकारी कानुनविपरीत निजी कलेजमा संलग्न

कान्तिपुर संवाददाता, काठमाडौं, अषाढ २१ - सरकारका उच्च प्रशासक, राष्ट्रबैंक र स्टक एक्सचेन्जका अधिकारी कानुनविपरीत निजी कलेजको 'बोर्ड अफ एड्भाइजर्स' मा बसेका छन् ।

नाफा कमाउने उद्धेश्यले खुलेका निजी कलेज या कम्पनीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत उनीहरू कम्पनीका रूपमा सञ्चालित राजधानीको आईबीएम (इन्स्टिच्युट अफ ब्यांकिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट) कलेजमा सल्लाहकार बसेका हुन् ।

कानुन र आचरणसम्बन्धी नियमावलीविपरीत आईबीएम कलेजको बोर्ड अफ एड्भाइजर्समा बसेका प्रशासकमा सचिवद्वय दीपेन्द्रविक्रम थापा (शिक्षा), प्रतापकुमार पाठक (उद्योग मन्त्रालय), वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्र घिमिरे, राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक शंकरमान सिंह छन् । शिक्षा मन्त्रालय निजी स्कुल तथा कलेजको नियमन गर्ने माथिल्लो निकाय हो, त्यसकै सचिव कलेजको सल्लाहकारमा बसेपछि कसरी नियमन हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत प्रशासकहरू नै गर्छन् ।

निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीको दफा ९ मा निजामती कर्मचारीले आफू एक्लैले वा कुनै व्यक्ति वा समूहसँग मिलेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि व्यापार वा व्यवसायमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ४८ ले निजामती कर्मचारीलाई कुनै कम्पनीको स्थापना र सञ्चालनको काममा भाग लिन र कुनै व्यापार या व्यवसाय गर्न बन्देज लगाएको छ । निजामती ऐनलाई आधार मानी राष्ट्रबैंक या कुनै पनि सरकारी संस्थान या कम्पनीको ऐन तथा नियम बन्ने भएकाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था राष्ट्रबैंक र स्टक एक्सचेन्जका अधिकारीको हकमा समेत लागू हुने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

कलेजले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरी आफ्नो व्यापार बढाउन उनीहरूको नामसमेत प्रकाशन गरी पत्रपत्रिका विज्ञापन छापेको छ । शिक्षा सचिव थापाले भने निजी कलेजको सल्लाहकारमा बस्न कानुनले नरोकेको दाबी गरे । 'कानुनअनुसार सल्लाहकारमा बस्न पाइन्छ । एउटा विज्ञका हैसियतमा बोलाएका बेला प्राज्ञिक सल्लाह दिने गरी कुनै वेतन र भत्ता नलिईकन स्वयंसेवकका रूपमा बोर्ड अफ एड्भाइजर्समा बसेको हो, कलेजको व्यापार/व्यवसायमा संलग्न भएको होइन' थापाले कान्तिपुरसित भने ।

तर, कानुन सेवाका अधिकारीहरूले भने नाफा कमाउने उद्धेश्यले खुलेका निजी कलेज तथा स्कुलमा सरकारी कर्मचारी कुनै पनि रूपमा संलग्न हुन नपाइने बताए । सरकारका उच्च अधिकारी बिना स्वार्थ निजी कलेजमा सल्लाहकार बसेका होलान् भनेर विश्वास गर्न नसकिने स्रोतले बताए ।

'निजामती ऐन तथा आचरणसम्बन्धी नियमावलीअनुसार नाफा कमाउन खुलेका कलेजमा सरकारी कर्मचारी कुनै पनि रूपमा बस्न पाइन्न, सरकारी या ट्रष्टका रूपमा खुलेका कलेजमा भने पाइन्छ' कानुनका ती अधिकारीले भने ।