‘एमआरपी ठेक्का कानुनसम्मत'

काठमाडौं, असार २९ (नागरिक)- परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) ठेक्का फ्रान्सस्थित ओबरथर टेक्नोलोजिजलाई दिने निर्णय कानुनसम्मत भएको सार्वजनिक लेखा समितिलाई जानकारी दिएको छ।

समितिले परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईलाई एमआरपी ठेक्का प्रक्रियाबारे जानकारी दिन सोमबार बिहान बोलाएको थियो।

भट्टराईले समितिका सदस्यहरूलाई ओबरथरले तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गरी सबभन्दा न्यून मूल्यमा एमआरपी बुक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेकाले उसलार्इं ठेक्का दिने निर्णय भएको स्पष्ट पारे।

शिष्टाचार महापाल मुक्ति भट्टको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कम्पनी मूल्यांकन समितिले अघिल्लो साता ओबरथरबाट एमआरपी बुक छपाइ टेन्डर दिने निर्णय गरेको थियो।

ओबरथरले प्रतिएमआरपी ३ दशमलब ५९ अमेरिकी डलरसहितको प्याकेज प्रस्ताव गरेको छ। यो मूल्यमा एमआरपी पर्सोनालाईजेसन सेवा, छपाइका निम्ति आवश्यक उपकरण र जनशक्ति तालिमसमेत पर्छ।

मूल्यांकन समितिले दोस्रो प्राथामिकता राखेको इन्डोनेसियास्थित पेरम पेरुरीले यही प्याकेजका लागि प्रतिराहदानी बुक ५ दशमलब ९९ डलर प्रस्ताव गरेको थियो, जुन ओबरथरको भन्दा २ दशमलब ४० डलर बढी हो।

सरकारले पाँच वर्षभित्र चरण-चरणमा ४० लाखभन्दा बढी साबिक हस्तलिखित राहदानीलाई एमआरपीले प्रतिस्थापन गर्दै छ। ओबरथरले प्रस्ताव गरेको मूल्य अनुसार यसका लागि करिब एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्ले ओबरथरले कहिलेसम्म राहदानी उपलब्ध गराउँछ, उसको प्रविधि भरपर्दो छ/छैन, उससँग सम्झौता गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलता हुन्छ/हुँदैनलगायत पक्षबारे प्रश्न गरेका थिए।

केही सभासद्ले भने फ्रान्सेली कम्पनीले कमसल छपाइ प्रविधि प्रस्ताव गरेको आरोप सार्वजनिक भएकाले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए। प्रतिस्पर्धी कम्पनीद्वय पेरम पेरुरी र बेलायतस्थित देलारूले फ्रान्सेली कम्पनीले कमसल छपाइ प्रविधि प्रस्ताव गरेकाले मूल्य सस्तो भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

‘मूल्यांकन समितिले नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हितमा पारदर्शी हिसाबले कम्पनी छनोट गरेको हो,' संयोजक भट्टले भने। यो मुद्दालाई अनावश्यक विवादमा नतान्न आग्रह गर्दै उनले त्यसो हो भने पहिले आफूलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न सभासद्हरूलाई आग्रह गरेका थिए।

माओवादी सभासद् नारायण दाहालले ‘नियोचित व्यापारिक स्वार्थ' का कारण एमआरपी मुद्दा पुनः लेखा समितिमा आइपुगेको टिप्पणी गरे। एमाले सभासद् भानुभक्त जोशीले सबभन्दा न्यून मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर अर्कैलाई दिएको भए पनि विवाद आउने बताए।

कांग्रेस सभासद् दीपकुमार उपाध्यायले एमआरपी डाटा ‘पर्सोनालाइजेसन' प्रक्रियामा मन्त्रालयको नियन्त्रण हुन्छ/हुँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए।

सद्भावना पार्टीका अनिल झाले भने ओबरथरलाई ठेक्का दिँदा सुरक्षा संवेदनशीलतामा सम्झौता गरिएको दाबी गरे। यसअघि भारतले उपलब्ध गराउने भनी प्रस्ताव गरेको राहदानी फ्रान्सेली कम्पनीले अहिले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी सुरक्षित रहेको उनको दाबी थियो।

समय अभावका कारण परराष्ट्रका अधिकारीहरूले सभासद्ले उठाएका सबै जिज्ञासाको जवाफ दिन भ्याएनन्। यसबारे स्पष्ट पार्न मंगलबार बिहान साढे आठ बजेको बैठकमा उनीहरूलाई पुनः बोलाइएको छ।