एमआरपी पासपोर्टबारे सम्झौता चाँडै

अदालतमा परराष्ट्रको लिखित जवाफ-
काठमाडौं, साउन १३- कानुनबमोजिमका कार्य पूरा भई ओबरथर टेक्नोलोजीबाट जमानत दाखिला भएपछि एमआरपी पासपोर्टबारे सम्झौता गरिने भएको छ। एमआरपी पासपोर्ट टेन्डरबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट बुझाइएको लिखित जवाफमा उक्त कुरा उल्लेख छ।

सो पत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७(२) बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र जारी भएपछि त्यसमाथि चित्त नबुझ्ने बोलपत्रदाताले सोही ऐनको दफा ४७(१) बमोजिम पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था बमोजिम डी ला रुए इन्टरनेसनल र पेरुम पेरुरीले मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन दिएको उल्लेख छ।

ती निवेदनमाथि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने नदेखिएकाले ओबरथर टेक्नोलोजीको बोलपत्र स्वीकृत गरी सोही ऐनबमोजिम खरिद सम्झौताका लागि यही साउन ४ गते कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गराउन लिखित सूचना गरिएको र सो संस्थाका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आई जमानत दाखिला गर्ने क्रममा रहेको पनि सो पत्रमा लेखिएको छ।

अधिवक्ता अवधेशकुमार सिंहले दायर गरेका रिटमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले गत सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालय र ओबरथर टेक्नोलोजीबीच सो पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी सम्झौता भए/नभएकाबारे अध्यावधिक स्थिति तीन दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
- रासस