अग्ला भवनले राजधानी असुरक्षित

सुरज कुँवर/बलराम बानियाँ, काठमाडौ, श्रावण १२ - राजधानी उपत्यकामा अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र कमर्सियलका नाउँमा गैरकानुनी रूपमा मापदण्डविपरीत सयौं भवन बनिरहेको र त्यसले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बढी उचाइका अपार्टमेन्ट जथभावी बनिरहेको बारे केही उदाहरण दिई सम्बन्धित निकायका अधिकारीसित मंगलबार गरेको छलफलमा उनीहरूले यस्तो चिन्ता जाहेर गरेका हुन् ।

काठमाडौं महानगरका कार्यकारी अधिकृत आनन्द पोखरेल, स्थानीय विकास सचिव कृष्ण ज्ञवाली, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका भवन तथा खानेपानी हेर्ने सचिव दीप बस्नेत, नगर विकास समितिका सदस्यसचिव शम्भु केसीलगायतका अधिकारीले अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र कमर्सियल भवनको निर्माणको सुरुदेखि बनिसकेपछि पनि कडा अनुगमन गरिरहनुपर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनीहरूले अहिलेकै जसरी जथाभावी घर बनाउन दिइरहने हो भने काठमाडौं कंक्रिटै कंक्रिटको असुरक्षित सहर बन्ने उल्लेख गर्दै अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र ठूला भवन बनाउन दिंदा सरकार कठोर र अनुदार हुनुपर्ने बताए । जथाभावी जमिनमुनिको पानी झिक्दा काठमाडौं उपत्यका भास्सिने खतरा बढेको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले, अग्ला घरलाई जमिनमुनिको पानी झिक्न प्रतिबन्ध लगाई वर्षाको पानी जम्मा गरेर उपयोग गर्न लगाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका थिए । अग्ला संरचना बन्न थालेकाले भवन आचारसंहितासमेत त्यहीअनुरूप परिमार्जन गरी कडा बनाउनुपर्ने र अतिक्रमण रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको आग्रह थियो ।

महानगरका कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले हालै अनुगमन सुरु गर्दा १४ वटा अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र कमर्सियल भवनले थोरै तलाको अनुमति लिएर कानुनविपरीत बढी तला बनाएको, नदी, खोला र सरकारी पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको जनाएका थिए । उनका अनुसार थुप्रैले गैरकानुनी रूपमा दुईदेखि तीन तला बढी अग्ला घर बनाउने गरेका छन् ।

इन्जिनियर उत्तरकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित टोलीले अनुगमन गर्दा दरबारमार्ग, सिंहदरबार आसपास, कालिकास्थान, धुम्बाराही, बागदरबारलगायतका क्षेत्रमा बनेका १४ भन्दा बढी संयुक्त (अपार्टमेन्ट) र सामूहिक (हाउजिङ) आवास मापदण्डविपरीत भएको तथ्य फेला पारेको छ । प्रधानमन्त्री नेपालले तीन महिनाअघि जथाभाथी घर बनेकोतर्फ चासो दिई निर्देशन दिएपछि करिब डेढ महिनाअघि अनुगमन टोली बनाइएको हो ।

पोखरेलले मापदण्डविपरीत स्वीकृति दिएभन्दा बढी तलाका घर बनाउने अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र कमर्सियल भवनका निर्मातालाई महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख रहेका

थिए । पोखरेलले स्वीकृतिभन्दा बढी तला र मापदण्डविपरीतका अपार्टमेन्ट र कमर्सियल भवनवालालाई जरिवाना गराउने या स्वीकृतिभन्दा बढीको संरचना भत्काउनेमध्ये एउटा कारबाही हुने बताएका थिए ।

अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र ठूला कमर्सियल बनाउन दिंदा नगर विकास समितिले निर्माता कम्पनीको योजना, सहरी विकास तथा भवन विभागले सुरक्षा मापदण्ड हेर्छन् भने महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्ने काम गर्छ । तर, यी तीन निकायको समन्वय नभएका कारण जथाभावी मापदण्डविपरीत अग्ला घर बन्न थालेको समेत ती अधिकारीले उल्लेख गरेका थिए । (ekantipur)