प्रारम्भ र समाधानको एकै बिंदु : रामकुमारी झाँक्री

नयाँ संविधान नबनेसम्म र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । यो तथ्यलाई बुझेर पनि केही नेताहरू आग्रह-पूर्वाग्रहबाट ग्रसित छन् । तथ्यमा टेकेर गरिएको सार्थक संवादले मात्र समस्या समाधानको नजिक पुर्‍याउँछ । विधि र प्रक्रियालाई छाडेर जबरजस्तीको कुरा गर्ने हो भने समस्या जहाँको तहीँ रहन्छ । समस्या जुन बिन्दुबाट प्रारम्भ भएको छ, समाधान पनि त्यही बिन्दुबाट खोजिनुपर्छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ को जगमा बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावनाविपरीत जब दलहरूले सहमतीय विधिको बाटो छाडी बहुमतीय विधिमा हिँड्ने गलत अभ्यास गरे, त्यसैको परिणाम हो अहिलेको राजनीतिक गत्यावरोध । जतिबेला दलहरू राजतन्त्रविरोधी मोर्चामा सँगै लड्दै थिए, उनीहरूका आपसी मतभेद र दलीय स्वार्थ गौण बनेका थिए ।

आन्दोलनको रापताप बाँकी रहँदै निर्माण भएको अन्तरिम संविधानमा पनि सहमतीय विधिको आधारमा अगाडि बढ्ने भावनालाई प्रतिविम्बित गरिएको थियो । जब संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा -एमाले) दोस्रो, तेस्रो पाटीमा सीमित भए जसलाई सहज रूपमा उनीहरूले ग्रहण गर्न सकेनन् भने माओवादी अनपेक्षित रूपले ठूलो पार्टी बनेपछि उसको पनि दम्भ बढ्यो र सहमतीय राजनीतिको बाटो अवरुद्ध भयो । परिणामस्वरूप अन्तरिम सविधानलाई नै संशोधन गरेर उनीहरू जनआन्दोलनको भावना र आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत बहुमतीय विधिको शासन अवलम्बन गर्न पुगे ।

यतिबेला माओवादी सत्ता कब्जाको दिवास्वप्नले ग्रसित छ । संक्रमणकाललाई हटाउन उसको नेतृत्वदायी भूमिका हुनसक्थ्यो । उसले संवैधानिक प्रक्रिया र राजनीतिक संवादको लोकतान्त्रिक बाटो बन्द गरेर सडकबाटै सरकार परिवर्तन र सत्ता कब्जा गर्ने उद्घोषका साथ कथित तेस्रो जनआन्दोलनको नाममा अनिश्चितकालीन आमहडताल गर्न पुग्यो, जसले दलहरूबीचको अविश्वासलाई झनै गहिरो बनायो ।

सहमतीय विधिको यात्रा छाडेर बहुमतीय विधिमा टेकेर बनेका सरकारहरू असफल हुनु त निश्चित थियो । त्यसको पछिल्लो कडीको रूपमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार आफ्नो कार्यसूची पूरा गर्न असफल भयो । अब यो सरकारबाट समस्या समाधानको आशा गर्नु निरर्थक हुनेछ । सहमतीय राजनीतिलाई तोड्दा सरकार मात्र नभएर सिंगो संविधानसभा नै निष्प्रभावी र असफल हुन पुग्यो । कस्तो दुर्भाग्य ! दुई वर्षका लागि गठन भएको संविधानसभाको म्याद थप्न भनेर जनता सडकमा तुल टाँगेर बस्न बाध्य छन् । किन संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने हो ? कसको अयोग्यताले यो परिस्थिति निर्माण भयो ? जारी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाईर् नयाँ संविधान जारी गर्न अझै कति समय चाहिने

हो ? भन्नेजस्ता कुराको निरुपण नभई संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरामा हामी जोड दिइरहेका छौं । संक्रमणकालीन राजनीतिको निकासका लागि प्याकेजमा सहमति कायम गरी आगामी दिनको कार्यसूचीसहितको कार्यविधि तय गरेर जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने कि नपर्ने ? राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वलाई जति मन लाग्यो त्यति म्याद बढाउँदै जाने छुट जनताले दिन सक्दैनन् भन्ने कुराको हेक्का दल र तिनका नेताहरूलाई छ कि छैन ?

ठीक यही बेला भारतीय नेताहरू बिनासर्त संविधानसभाको म्याद थप गर्न दलहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । यसो गर्दा कसैकसैलाई लाग्न सक्छ हाम्रा लागि 'भगवान्' दाहिना छन् भनेर । तर समाजको सामाजिक समस्या समाधान गर्न हामी असफल र लाछी भयौं भन्ने कुराको हेक्का छैन ? हाम्रो समाजको समस्या विशिष्ट किसिमको छ जुन हामीले नै समाधान गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास कसैमा देखिँदैन । बरु सार्क शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहलाई भेटेपछि एकाएक बोली मात्र फेरिएको होइन अभूतपूर्व आत्मविश्वास पनि बढेको भन्नेजस्ता कुरा चर्चामा आए । एमालेकै नेता भएर पनि उहाँले माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि नै संविधानसभामा जान बाध्य भएको र आफ्नो रोजाइ संविधानसभा नभएको भन्नेजस्ता पश्चगामी अभिव्यक्ति दिएर एमालेलाई संविधानसभाविरोधी पार्टीको रूपमा दर्ज गर्नसमेत चुक्नुभएन । विदेशीको बुई चढेर समस्यामाथि झन् जटिलता थपेको आरोप त उहाँलाई लागेकै हो, जनआन्दोलनका उपलब्धि- संविधानसभा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षेताजस्ता विषयमाथि प्रतिगामी र पुनरउत्थानवादी शक्तिहरूलाई धावा बोल्ने मौका पनि दिएको छ ।

परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दामा पिठ्यँु फर्काउने तर परिस्थितिले धकेलेर मात्र यी मुद्दालाई आत्मसात् गर्ने कांग्रेसचाहिँ माधव नेपालकै काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने दाउमा छ । त्यसकारण मुलुकको गतिरोध अन्त्य गर्दै सहमतिका साथ शान्ति र संविधानको उद्देश्यमा पुग्न विगतमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूका बीचमा छलफल भएको छबुँदे कार्यसूचीको आधारमा प्याकेजमै सहमति गरी कार्यविधि निर्माण गरेर जानुको विकल्प छैन । आदरणीय शीर्ष नेताहरू, 'हामीले आफ्नो समस्या समाधान गर्न सकेनौं । प्रभुकै चरणमा सुम्पेका छौं, जो निगाहा' भनेर चढाउने काम नगरौं । हामी हाम्रो समस्या समाधान गर्न आफैं सक्षम छौं र हामीले नै गर्ने हो भन्ने आत्मविश्वासका साथ छलफलमा बसौं । औपचारिक बैठकमा मात्र बसेर निष्कर्ष निस्कँदैन । त्यसकारण अनौपचारिक छलफल र बसाइलाई बाक्लो र घनिभूत पारौं, जनआन्दोलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरूलाई स्मरण गरौं त, विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन कसो नसक्ला ? सहमतिको बाटोलाई अवरुद्ध गर्ने खालका नयाँनयाँ सर्तहरू तेस्र्याएर 'अण्डा पहिले कि कुखुरा पहिले' भन्नेजस्ता कुतर्कहरूमा अल्झेर जनता र राष्ट्रप्रति गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गर्ने बेला यो होइन ।

हुन त जेठ १४ पछि पनि बहुमतीय विधिबाट बनेको सरकार चल्न सक्छ । यसलाई जनता बलियो भएको हेर्न नचाहने तथा शान्ति र संविधानविरोधी शक्तिले साथ/समर्थन दिन पनि सक्छन् । तर के यो बाटोबाट समस्याको समाधान होला त ? यो सोच्नुपर्ने बेला हो । कुनै पनि वस्तुको उद्भव, विकास र विनाश त्यही वस्तुमा अन्तरनिहित गुणहरूको कारणले हुन्छ भन्ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी तथ्य समाज विज्ञान र मानव जीवनमा पनि लागू हुन्छ । हाम्रो संक्रमणकालीन राजनीतिको समाधान हाम्रै दलहरूले निकाल्न सक्छन् । हाम्रो मुलुकको परिवर्तन र विकासमा हाम्रै समाजको सामाजिक तत्त्वको भूमिका प्रधान हुन्छ, बाहिरी सहयोग त सहायक मात्र हो । त्यसकारण भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, युरापियन युनियन आदिले के भन्छन् भन्ने कुरा मूल कुरा होइन । मूल कुरा जनताले के भन्छन् भन्ने हो । लोकतन्त्रमा दलहरूको विकल्प हुन सक्दैन । तर नेताहरूले विश्वास जित्न सकेनन् भने जनताले तिनको विकल्प अवश्य खोज्नेछन् । त्यसो हुनुअघि नै आफ्नो काम सक्ने कि ?

लेखक अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष हुन् ।
(अनलाईन पत्रिका)