साउन १५ बाट काम थाल्नेगरी राज्य पुर्नसंरचना आयोग बन्ने/ साउनभित्र संविधानको विमति हटाइने

काठमाडौ, अषाढ ३१ - उच्चस्तरीय राज्यपुर्नसंरचना आयोग बनाउन सहमत भएका प्रमुख दलले साउन १५ गतेदेखि काम थाल्नेगरी बिशेषज्ञ चयन गर्ने भएका छन् । तर नयाँ सरकार निर्माण भएपछि मात्र बिशेषज्ञको चयन हुने बताइएको छ । बुधबार माओवादी, कांग्रेस र एमालेले ७ सदस्यीय आयोग बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । आयोगले दुई महिनाभित्र राज्य पुर्नसंरचनाबारे प्रतिवेदन सहितको सुझाव बुझाउने छ ।

बिहीबार बसेको तीन दलको बैठकले साउन १५ गतेदेखि काम थाल्नेगरी आयोगको संरचना निर्माण गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

बैठकमा सहभागी माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले साउन १५ गतेदेखि काम थाल्ने आयोगको बिशेषज्ञहरुको चयन भने नयाँ सरकार निर्माण भएपछिमात्र हुने जानकारी दिए । माओवादीले यसअघि कामचलाउ सरकारले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्न नसक्ने अडान लिदै आएको थियो ।

अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को ३ मा राज्य पुनर्सरंचनाका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी चैत्र मसान्तभित्र संविधान निर्माण पूरा गर्नेगरी कार्यतालिका बनाउन पनि दलहरुले सहमति गरेका छन् ।

त्यसैगरी संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका असहमतिहरु साउन महिनाभित्र अन्त्य गर्ने पनि प्रमुख दलले सहमति गरेका छन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ वटै दलको छलफलमा असहमति हटाइने नेताहरुले बताएका छन् । शासकीय स्वरुप, राज्य शक्ति बाँडफाँड लगायतका प्रमुख ८ वटा बिषयमा दलहरुबीच मतभेद छ । (कान्तिपुर)