एमालेमा बैठक विवाद चर्कियो

रामशरण बजगाईं, नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, ११ साउन, एमालेमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि हुने तेस्रो निर्वाचनअगावै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर तटस्थता तोड्ने वा पुरानो निर्णयमै अडिने भन्ने विवाद चर्किएको छ ।

तेस्रो निर्वाचनअघि नै बैठक बसेर निर्णय परिवर्तन गर्न माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्षधरले दबाब दिएपछि एमालेमा विवाद चर्किएको हो । प्रधानमन्त्री चयनका लागि १७ साउनमा तेस्रो निर्वाचन हुँदै छ ।

संस्थापन पक्षीय नेताहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि अन्य पार्टीलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्री चयनका लागि हुने निर्वाचनमा तटस्थै बस्नुपर्ने अडानमा छन् । नेपाल र ओली पक्ष भने तटस्थताको निर्णय ५ साउनको निर्वाचनका लागि मात्रै भएकाले निर्णय परिवर्तन गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री चयनका लागि दुईपटक भएको निर्वाचनमा एमाले र मधेसी दलहरू तटस्थ बसेपछि कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत पुर्‍याउन सकेका थिएनन् ।

'एमालेले कुनै पनि हालतमा निर्णय परिवर्तन गर्दैन,' सचिव युवराज ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'तेस्रो निर्वाचनअघि केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्दैन ।' एमालेले चार सय एक हस्ताक्षर नपुगे पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिने र अन्य कुनै पनि उम्मेदवारका पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय ५ साउनमा गरेको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक चालू अवस्थामै रहेकाले सरकारहीन अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने ओली पक्षले बताएको छ । बैठक नबोलाए बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर गरेर बैठकका लागि दबाब दिने तयारी पनि सो पक्षले गरेको छ ।

'एक दिनको निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरेको निर्णय जुग-जुगसम्म कायम गरेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैन,' केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'त्यसैले बैठक बस्नुपर्छ र मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ ।' माओवादी नागरिक पार्टी नभएकाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले पहिलो दिन भएको निर्वाचनको समीक्षा र नयाँ रणनीति तय गर्न बैठक बस्नुपर्ने र बैठक नराखे बहुमत सदस्यहरूले बैठक बोलाउने वताए ।

सदस्यहरूको हस्ताक्षरले बैठक डाक्ने बाध्यता नरहने सचिव ज्ञवालीले बताए । 'बैठक आवश्यक छैन, दुई-चारजनाको हस्ताक्षरले बैठक डाक्ने बाध्यता पनि छैन,' ज्ञवालीले भने, 'निश्चिन्त हुनुस् बैठक बस्दा पनि बस्दैन ।'

बैठक नबोलाए केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर नेतृत्वलाई बुझाउने र त्यसअनुसार बैठक डाक्न नेतृत्व बाध्य हुने सदस्य श्रेष्ठले बताए । 'बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर तयार छ,' उनले भने ।

एमालेमा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्ने र विशेष परिस्थितिमा एक तिहाइ सदस्यहरूले बैठक बस्न आवश्यक भएको भन्दै लिखित पत्र बुझाएमा १५ दिनभित्र बैठक डाक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

खनालको उम्मेदवारी फिर्ताविरुद्ध रिट

काठमाडौं/ प्रधानमन्त्रीको चुनावमा एमाले अध्यक्ष झलनाथको उम्मेदवारी प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

खनालको प्रस्ताव फिर्ता लिनु व्यवस्थापिका-संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीविपरीत तथा अन्तरिम संविधानविपरीत भएको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो । अधिवक्ता भवीश्वर गुरुङ र कुमार शर्मा आचार्यले संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्दै खनालको उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । रिटमा खनाललाई पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन माग गरिएको छ । रिटमा व्यवस्थापिका-संसद्को सचिवालय, सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।