प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत पुर्‍याउन नसके के हुन्छ?

काठमाडौं, असार ३० (नागरिक)- दलहरू सहमतीय सरकार गठनमा विफल भएपछि संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनाव साउन ५ गते हुने तय भएको छ। तर त्यो दिन पनि कसैले बहुमत अर्थात् ३ सय वा सोभन्दा बढी मत पुर्‍याउन नसके के हुन्छ त?
बुधबार बिहान ११ बजे संसद् बैठकमा अघिल्लो दिन ‘संविधानसभाको कुनै सदस्यलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८(२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस्' भन्ने प्रस्तावलाई पालैपालो मतविभाजनका आधारमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। कुनै एक प्रस्तावले हाल कायम रहेका ५ सय ९९ सदस्यको बहुमत अर्थात् ३ सय वा सोभन्दा बढी मत नपाएसम्म पालैपालो मतदानमा लगिनेछ।

कुनै प्रस्तावले पनि प्रस्ट बहुमत नपाए मतदानका लागि अर्को दिन तोकिनेछ। तर साउन ४ गते दर्ता गरिएका प्रस्तावमा भएका उम्मेदवारभन्दा अरु उम्मेदवार पछिको मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैन। साउन ४ कै उम्मेदवारहरुबीच कसैले ३ सय मत नपाएसम्म यो प्रक्रिया दोहोर्‍याइरहने संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख छ। एक मात्र प्रस्तावको सूचना दर्ता भएमा भने ५ गतेको सोही बैठकबाट निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरिनेछ।

मंगलबारको बैठकमा माओवादी सभासद् अमृता थापामगरले निर्वाचन साउन दोस्रो सातापछि मात्र राख्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। सहमति गरेर एकजनाको मात्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने गृहकार्यका लागि समय आवश्यक भएको थापाको भनाइ थियो।

माओवादीकै मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर बोटीले भने ५ गते उपयुक्त हुने बताएका थिए। एमालेका अग्नि खरेलले राष्ट्रपतिले १२ दिनको समय दिएकाले त्यसभन्दा कम तोक्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रपतिले सहमतीय आधारमा सरकार बनाउन दिएको समयभन्दा बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि बढी समय राख्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।

‘प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सहमति गर्नुस्, तत्काल राजीनामा दिन्छु भन्दा तत्काल राजीनामा माग्नेहरूले नयाँ सरकार गठन गर्न ढिला गर्न खोजेका छन्,' खरेलले भने, ‘कामचलाउ सरकार लामो समय राख्न मिल्दैन।'
कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले भने साउन ३ मै चुनाव राख्नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न हतार गर्ने कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्री चयनमा ढिला गर्न नहुने घिमिरेको भनाइ थियो।

दलहरूबीच पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले ७ वा ८ गतेसम्म चुनावको तिथि तय गर्न सकिने मत तीन दलको भए पनि कांग्रेसले नभ्याउने घिमिरेले बताए। ‘९ गतेदेखि जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ अधिवेशन छ,' उनले भने। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री चुनावका लागि एक साताको समय दिइएको थियो।