मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out

छलफल चौतारी

Wednesday, July 14, 2010

सर्वोच्चले फेरि सार्‍यो शोभराजको मुद्दा फैसला मिति

काठमाडौँ, असार ३० (नागरिक)- पाँच वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोभराजको मुद्दा फैसला सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि पछि सारेको छ। मुद्दामा थप अध्ययन जरुरी रहेको भन्दै न्यायधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले फैसला साउन १४ लाई सारेको हो।

यसअघि असार ३० गते फैसला सुनाउने निर्णय न्यायाधीश द्वयको इजलासले गरेको थियो। मुद्दामा शोभराजका तर्फबाट शकुन्तला थापा, राजाराम ढकाल, रामबन्धु शर्मा, लक्ष्मीबहादुर निराला, लोकभक्त राणा, लक्ष्मी शर्मा, इजावेल काउटेन्ट पेयर, बद्री बहादुर कार्की र बसन्तराम भण्डारीले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट डा. रंजितभक्त प्रधानाङ्ग, रमेश प्रसाद कोइराला र विश्वलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।

अमेरिकी नागरिक कोन्निजो ब्रोनचिजलाई मारेको अभियोगमा २०३२ सालमा दायर भएको मुद्दामाथि २८ वर्षपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत सदर गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध शोभराजले २०६२ कात्तिक २४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसला कायम राख्‍ने वा उल्ट्याउने फैसला दिनुपर्ने थियो।
जाली राहदानी प्रयोगको अभियोग पनि खेपिरहेका शोभराजलाई सो मुद्दामा भने पाटन अदालतले सफाइ दिएको थियो। पाटनको उक्त निर्णयविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेपछि पुनः पुनरावदेन अदालत पाटनमा फर्काइएको थियो।

करिब १ वर्षअघि पाटनले सो मुद्दामा पनि शोभराजलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद सजाय र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध फेरि शोभराजले ०६६ साउन ८ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

कर्तव्य ज्यान (हत्या) र जाली राहदानी दुवै मुद्दाको फैसला सर्वोच्चले एकै पटक सुनाउनेछ।

चार्ल्स शोभराजविरुद्ध अर्को कर्तव्य ज्यान (हत्या) सम्बन्धी मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। भक्तपुरको साँगामा क्यानाडियन नागरिक लरेन्ट अरमान्ड क्यारियलको हत्याको अभियोगमा उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो। शोभराजलाई यो अभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने बारे सरकारी अधिकारीहरुको प्रष्ट धारणा आइसकेको छैन।

0 comments: