हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा यही हो : डा. बाबुराम भट्टराई

० झिनो बहुमतका आधारमा बन्ने सरकारले संविधान निर्माण एवं शान्ति प्रक्रियालाई कसरी पूर्णता दिन सक्ला ? सामान्य बहुमतका आधारमा १७ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिहालेमा त्यसपछिको राजनीतिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ? संविधान बनाउने म्याद अब १० महिना पनि छैन……

हामी चाहन्छौं, १७ गते कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनोस् र शान्ति र संविधान निर्माणको जुन कार्यभार छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढोस् । र, त्यसैका लागि सरकार बन्ने हो । माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेमा शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निश्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण गर्ने कार्य इमान्दारितापूर्वक अगाडि बढ्छ । जनतालाई तत्काल राहत दिने कार्यलाई पनि हामी सकेसम्म पूरा गर्ने कोशिस गर्छौं ।

० प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई हिँजो दुई तिहाइ बहुमत हुँदा त संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन भने झिनो बहुमत पाएर बनेको सरकारले कसरी काम फत्ते गर्न सक्ला ?

त्यसैले हाम्रो पार्टीले गत एक वर्षदेखि नै माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार भन्दै आएका हौं । अहिले हामीले सहमतीय प्रणालीअन्तरगत सरकार गठन गर्न नसकेर बहुमतीय पद्दतिमा प्रवेश गरे पनि हाम्रो प्रयत्नचाहिँ फेरि पनि सहमति निर्माण गर्ने नै हुन्छ । मैले कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने क्रममा पनि व्यवस्थापिका संसदमा यही कुरा राखेको थिएँ र हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि यही हो । अहिले प्रक्रिया बहुमतीय भए पनि सरकार चाहिँ सहमतीय र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार नै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो र यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

० उसोभए के अहिले पनि माओवादी पार्टीले सहमतीय सरकारका लागि प्रयत्न गर्दैछ त ? बहुमतीय प्रतिस्पर्धामा लागेपछि कसरी राष्ट्रिय सहमति होला ?

हामी अहिले पनि आह्वान गर्छौं, काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता गरुन् र सर्वसम्मत ढङ्गले सरकार गठन होस् । कथंकदाचित् १७ गते पनि छिनोफानो हुन सकेन भने त्यसपछि फेरि नियमावली संशोधन गरेर सहमतीय प्रणालीमा जान सकिन्छ भन्ने चर्चा पनि छ । यो एउटा छलफलको विषय हो । फेरि पनि यही प्रक्रियाभित्रबाट या अर्को प्रक्रियाबाट माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्नु नै देश र जनताको हितमा हुन्छ, शान्ति र संविधानको पक्षमा हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

० नियमावली संशोधनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा बहुमतीयबाट पहिलेकै जस्तो सहमतीय प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने तपाइहरुको माग हो ? या ०४७ को संविधानमा झैं पछि बहुमतशिद्ध गर्न पाउने गरी ठूलो दलले अल्पमतको सरकार बनाउन पाउने प्रावधानसमेत पनि ल्याउन लाग्नुभएको हो कि ?

अन्तरराष्ट्रिय परम्परा त यही हो । तर, हामीले यो संक्रमणकालमा सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने भन्ने मान्यता अन्तरिम संविधान र वृहत् शान्ति सम्झौतामा राख्यौं । त्यसैले हामीले यही अन्तरिम संविधानभित्रैबाट सहमतिका आधारमा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । अब धेरै लामो समयसम्म यो गतिरोध उत्पन्न भैराख्यो भने चाहिँ संविधान नै संशोधन गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन । केही उपाय नलागे अल्पमतको सरकार बनाउनेतिर पनि जानुपर्ने हुनसक्छ तर सबैभन्दा राम्रोचाहिँ शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिनुपर्ने बर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त हो ।

० अब प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको कुरा गरौं, १७ गतेका लागि कति भोट बटुलिसक्नु भयो ?

हामीले प्रयत्न सबै साना एवं मधेसवादी दलहरुसित गरेका छौं । हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण नेतृत्वपंक्ति भोट आफ्नो पक्षमा ल्याउन र बहुमत पुर्‍याउन लागिपरेको छ ।

० भोट मागिराखेका छौं भन्नुहुन्छ, तर बाबुराम भट्टराई प्रचण्डलाई भोट माग्ने बेलामा ककनीमा गएर आराम गरेर बस्यो भन्ने चर्चा पनि चल्यो नि ?

यो गलत कुरा हो । ७ गतेपछि हामीसित १० दिनको समय थियो । यसबीच म ‘डाइरिया’का कारण अलि अस्वस्थ पनि भएँ र आरामका लागि ९ र १० गते दुई दिनमात्रै त्यहाँ गएको हुँ । त्यहाँबाट आएपछि म पूरै सक्रिय छु । म विशुद्ध आराम गर्न अध्यक्षसित भनेरै गएको हुँ, यसलाई अर्को अर्थ लगाउन आवश्यक छैन ।

० तर, मधेसवादी दलहरुसित भोट माग्ने वार्ताहरुमा तपाइँको उपस्थिति देखिएन नि ?

त्यो गलत कुरा हो । म खालि एउटा वार्तामा मात्रै आराम गर्न गएको कारणले गर्दा उपस्थित हुन नपाएको हुँ । त्यसपछि आएर म सबै वार्ताहरुमा संलग्न छु । औपचारिक वार्ता भन्दा पनि मत माग्ने क्रममा अनौपचारिक रुपमा क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा म आफ्नै ढंगले लागिरहेको छु ।

० पार्टीले बहुमत जुटाउन प्रयत्न गरिरहेको छ, तपाइँचाहिँ सहमतीय सरकारको कुरा गरिराख्नुभएको छ । पार्टीको क्रियाकलाप र तपाइँको भनाइबीच तालमेल किन नमिलेको ?

हाम्रो पार्टीको औपचारिक निर्णय भनेकै शान्ति र संविधानको निम्ति राष्ट्रिय संयुक्त सरकार माओवादीको नेतृत्वमा गठन गर्ने भन्ने हो । हाम्रो पार्टीको यही आधिकारिक निर्णयअनुसार नै मैले अभिव्यक्ति दिएको हुँ, यो पार्टी निर्णय विपरीत होइन । प्रक्रियागत रुपमा हामी बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरे पनि अझै सहमति खोज्न सकिन्छ । शान्ति र संविधानका निम्ति सबै पक्षको, कमसेकम दुईतिहाइ बहुमतको सहमति आवश्यक छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सकेसम्म सर्वसम्मतिको, नभए पनि कमसेकम दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनोस् भनेर आग्रह गर्नु विल्कुल सिद्धान्तनिष्ट एवं पार्टीको नीतिअनुरुप कुरा हो ।

० उसोभए १७ गते झिनो बहुमतले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आए पनि माओवादीले काङ्ग्रेस-एमालेसहितको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार नै बनाउने हो ?

हामीले बहुमत पाएता पनि काङ्ग्रेस-एमालेलाई पनि त्यो सरकारमा सहभागी गराउने पहिलो विकल्प हुनेछ । १७ गते बहुमत आएन भने फेरि समय लिएर, सबै पार्टीहरु मिलेर यही संविधानसभा भित्रैबाट माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सहमति बनाऔं भन्ने अर्को प्रयत्न हुन्छ । त्यो पनि हुन सकेन भने नियमावली परिवर्तन गरेर फेरि अर्को प्रक्रियामा जाऔं । यी विविध विकल्पहरु खोज्न सकिन्छ ।

० लगातार हाउस असफल भइरहँदा राष्ट्रपति सक्रिय हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

त्यो विल्कुल गलत हुन्छ । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद यो नै सर्वशक्तिसम्पन्न सार्वभौम संस्था हो । जे निर्णय गरे पनि यहीँबाट हुनुपर्छ, यसभन्दा बाहिरबाट कसैले निर्णय गर्नु हुँदैन । नियमावली परिवर्तन गर्ने कुरा हाउसले नै गर्ने हो, यसमा राष्ट्रपतिलाई गुहार्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन ।

० मधेसी मोर्चा माओवादीको पक्षमा आउला त ?

अहिले मधेसी मोर्चाले जुन अवधारणाहरु प्रस्तुत गरेको छ, त्यसबारेमा पार्टीले आफ्नो धारणा तयार गरिसकेको छ, जुन आज १५ गते मधेसवादी दलहरुलाई हस्तान्तरण गर्छौं, त्यसपछि मधेसवादीहरुले कस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ । हामी आशावादी छौं, उहाँहरुले हाम्रो पक्षमा सकारात्मक निर्णय गर्नुहुने छ ।

० माओवादीले मधेसवादी दलका मागहरुका सम्बन्धमा पारित गरेको धारणा के हो ?

हामीले हाम्रा धारणा त पहिल्यैदेखि प्रष्ट पारेका छौं, त्यसमा नयाँ कुराहरु खास छैनन् । त्यहाँ उठेका थुप्रै कुराहरुमा हाम्रो विमति छैन । एकाध केही विषयमा आ-आफ्ना पार्टीका अडानहरु स्वतः हुन्छन् । हामी एकैठाउँमा बसेर पनि यी कुराहरुलाई बहस र छलफलद्वारा समाधान गर्दै जान सक्छौं । जहाँसम्म मधेस प्रदेशको कुरा छ, हाम्रो पार्टीले भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्दै आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासनसहितको संघीय राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ । धेरै हदसम्म मधेसवादी दलहरुले उठाएको मागसित यो मिल्छ । अब प्रदेशहरुको संख्या कति हुने, तराईमा कतिवटा स्वायत्त राज्य हुने भन्ने चाहिँ बहसको विषय हो । हामीले संविधानसभाबाट तराई मधेसमा दुईवटा राज्य निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेका छौं र यही जवाफ हामीले उहाँहरुलाई दिन्छौं ।

० तराई-मधेसका सवालमा पार्टीको पूर्वअडानमा केही फेरबदल आएको हो कि ?

होइन । हाम्रा जुन आधारभूत अडान छन्, त्यसमा परिवर्तन हुँदैन । दलहरुसित आ-आफ्ना धारणाहरु छन्, त्यसमा साझा विन्दु खोज्ने हो, आफ्ना मान्यता छाड्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन ।

० माओवादीले एक मधेस एक प्रदेश मान्न लाग्यो र विखण्डनवादीलाई काखी च्याप्न लाग्यो, सरकारमा जानका लागि आफ्ना अडानहरु छाड्न लाग्यो भनेर आफूलाई राष्ट्रवादीहरु भन्नेहरु पनि तर्सिन थालेका छन् नि ?

सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई राष्ट्रियताको प्रश्नसित जोड्ने तरिका ठीक हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन । नेपालभित्रका सबै पार्टीहरु आफ्नो देशलाई माया गर्छन् भनेरै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कसैलाई राष्ट्रवादी र कसैलाई अराष्ट्रिय भनेर त्यसरी दोषारोपण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विषयवस्तुका हिसाबले कसैको अडान राष्ट्रिय हितको विपरीत छ भने त्यसको हामी आलोचना गर्न सक्छौं । तर, पार्टी स्वयंलाई नै राष्ट्रिय र अराष्ट्रिय भनेर नामांकन गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

० तपाईहरुले विगतमा संसदीय फोहोरी खेलमा नलाग्ने, सडकबाटै सरकार ढाल्ने भन्नुभएको थियो, यतिबेला संसदीय अभ्यास र खेलमा लागिरहनुभएको छ । योबेलामा कत्तिको फोहोरी देखिएको छ ? विगतको जस्तो सांसद किनबेचका संकेतहरु पनि देखिएका छन् कि ?

हाम्रो पार्टी यस्तो यस्तो कुनै पनि प्रकारको संसदीय फोहोरी खेलमा प्रवेश गर्ने पक्षमा छैन । हाम्रा आधारभूत मूल्य मान्यताबाट हामी पछाडि हट्न पटक्कै सक्दैनौं । पैसाको किनबेचबाट सभासदहरु आफ्नो पक्षमा ल्याउने र सरकार बनाउने हर्कतमा हाम्रो पार्टी लाग्दैन, लाग्न सक्दैन ।

- धर्मराज भुसाल/अरुण बराल (onlinekhabar)