एमआरपी टेन्डर प्रक्रियामा फेरि विवाद

काठमाडौ, अषाढ २७ - प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले ओबर्थर टेक्नोलोजिज्ले गुणस्तरीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मुद्रण गर्न नसक्ने आरोप लगाइरहेका बेला सभासदहरूले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले छानबिनको माग गरेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रियाअर्न्तर्गत फ्रान्सको ओबर्थर टेक्नोलोजिज्लाई एमआरपी मुद्रणका लागि छनोट गरी सम्झौताका लागि आह्वान गरेको छैटौं दिन राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभासदले त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै छानबिनको माग गरेका हुन् ।

छानबिन माग गर्ने सभासदमा उद्योगमन्त्री महेन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रीय सदस्य केशव नेपाल, नेपाली कांग्रेसका सभासद महेन्द्र यादव, दलित जनजाति पार्टी अध्यक्ष विसेन्द्र पासवान, फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद गुप्ता, सद्भावना आनन्दीदेवीका अध्यक्ष श्यामसुन्दर गुप्ता, सद्भावना पार्टीका सहमहासचिव मनीषकुमार सुमन, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य इस्तियाक र्राईलगायत छन् ।

उनीहरूले ओबर्थरले गुणस्तरीय एमआरपी जारी गर्न नसक्ने प्रतिस्पर्धी कम्पनीको दाबीलाई सघाउ पुग्ने गरी त्यस विषयमा उचित छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । 'कामचलाउ सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन,' कांग्रेस सदस्य यादवले भने, र्'कर्मचारीले गरेको यस्तो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।'

दलित जनजातिका अध्यक्ष पासवानले एमआरपी टेन्डर प्रक्रिया पुनः विवादमा परेको भन्दै संसद्को र्सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसको पुनः छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले समितिले छानबिन नगरे यो विषय जनतामा लैजाने धम्कीसमेत दिए । पासवान समितिका सदस्य हुन् । समितिले यसअघि भारतलाई एमआरपी मुद्रण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको ठहर गर्दै कानुनअनुरूप गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले भारतलाई एमआरपी मुद्रण गर्न दिने आफ्नै निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले र्सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुरूप एमआरपी मुद्रणका लागि ओबर्थरलाई छानेको जनाएको छ । 'हामीले कानुनबमोजिम ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्‍यौं,' परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, 'सस्तो र हामीले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेकाले उक्त कम्पनीलाई एमआरपी मुद्रणको ठेक्का दिइएको हो ।'

स्रोतका अनुसार एमआरपी मुद्रण गर्ने ठेक्का नपाएकामा भारतीय अधिकारीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग असन्तुष्ट छन् । 'बेला र्घर्किसकेपछि यो मुद्दा उछालेर विवादित बनाउँदा एमआरपी पुनः भारतलाई नै छाप्न दिनुपर्ने वातावरण तयार हुन्छ,' ती अधिकारीले भने ।

एमआरपीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा कमजारी भए प्रतिस्पर्धी कम्पनीले आवेदन बुझाउने म्याद सकिनु १५ दिन अगाडिसम्म (प्री बिठ मिटिङसम्म) संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्थे । टेन्डर प्रक्रियामा भएका कमजोरीका सम्बन्धमा आइतबारसम्म उजुरी गर्ने म्याद छ । 'भएको प्रावधान नपछ्याई मिडियामा विवाद खडा गर्नुले यसपछाडि नियोजित षड्यन्त्र भएको संकेत गर्छ,' ती अधिकारीको दाबी छ ।

बक्स

केही कम्पनीहरूले ओबर्थरले उपलब्ध गराउने एमआरपीको गुणस्तर कमजोर र सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोख्खिमयुक्त भएको दाबी गरेका छन् । बेलायतको डेलारु र सिंगापुरको थ्रीएम टेक्नोलोजिज्ले त्यस्तो उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालयमै दर्ता गराएका थिए ।

ती कम्पनीहरूका अनुसार पासपोर्ट 'पर्सनलाइजेसन' मा ओबर्थर सहभागी हुने भएकाले पासपोर्टवाहकको सम्पूर्ण तथ्यांक उक्त कम्पनीसँग हुनेछ । त्यसबाहेक ओबर्थर प्रयोग गर्ने कागजको गुणस्तर कमजोर, पानीमा भिज्ने, पाना च्यात्न मिल्ने, नक्कली बनाउन सकिने खतरा रहेको र १० वर्षपनि नटिक्ने उनीहरूको दाबी छ । ती कम्पनीका अनुसार ओबर्थरले मुद्रण गर्ने एमआरपीको 'सेक्युरिटी फिचर' कमजोर छ । (
कान्तिपुर)