सरकार आफ्नै नेतृत्वमाः एमाले

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २२ असार
एमाले केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आफ्नै नेतृत्वमा गठनका लागि अधिकतम पहल गर्ने र सहमतिका लागि आवश्यक परे राष्ट्रपतिसँग थप समय माग्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी मुख्यालयमा मंगलबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ बैठकले सरकारमा माओवादीको नेतृत्व स्वीकार गर्न लडाकु र हतियारसँग माओवादीको सम्बन्ध अन्त्य हुनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

'शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ, त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन अनिवार्य छ,' पार्टी सचिव युवराज ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अधिकतम पहल गर्ने र सकेसम्म पार्टीकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने हाम्रो ठहर छ ।' राष्ट्रिय सहमतिका लागि अन्य दलसँग वार्ता गर्न नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यसअघि गठित वार्ता कमिटीको नेतृत्व परिवर्तन गरेर एमालेले अध्यक्ष खनाललाई संयोजक बनाएको छ । खनालले आफ्नै नेतृत्वमा पुरानै सदस्यहरूको नाम बैठकमा प्रस्ताव गरेपछि नेता ओलीले वार्ता कमिटीमा आफू नबस्ने जानकारी गराएका थिए ।

यसअघि केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले ओलीको संयोजकत्वमा प्रदीप ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामचन्द्र झा र घनश्याम भुसाल सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन गरेको थियो । 'अध्यक्षले वार्ताटोलीको नेतृत्व आफैँ गर्छु भन्नुभयो, ओलीले तपाईं सफल हुनुस्, शुभकामना भन्नुभो,' केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकालले भने, 'उहाँ (ओली) ले वार्ता टोलीमा मलाई नराख्नुस् पनि भन्नुभो ।'

एमालेले राष्ट्रिय सहमतिका लागि तेस्रो बैठकले प्रस्तुत गरेका आधार माओवादीले पूरा गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ । तेस्रो बैठकले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न माओवादीलाई हतियार र लडाकुबाट अलग गर्नुपर्ने, युद्धकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, वाइसिएललगायतका अर्धसैनिक संरचना अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री नेपाल, उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल, नेता केपी शर्मा ओली, सचिव शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, नेताहरू भरतमोहन अधिकारी, मुकुन्द न्यौपानेलगायतले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका आधारबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, ओलीलगायत वरिष्ठ नेताहरूले पार्टीभित्र अनुशासनहीनता बढ्दै गएको आवाज उठाएपछि बैठकमा छलफलका लागि ६ वटा कार्यसूची तय गरिएको छ । 'अध्यक्ष राजनीतिक परिस्थितिका बारे मात्रै छलफल गरेर बैठक टुंग्याउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर पार्टीको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारेका घटनाक्रमबारे सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि थप कार्यसूची तय भएका छन्,' केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

पार्टीले असहयोग गर्‍यो : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टीकै असहयोगका कारण आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

'सरकारको पक्षमा संसद्भित्रका दलहरू दृढतापूर्वक उभिएका थिए, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि थियो,' प्रधानमन्त्री नेपालले बैठकमा भने, 'पार्टीकै नेताहरू र संसदीय दलभित्रबाट मलाई नै निकासको बाधकका रूपमा चित्रित गरियो ।' प्रधानमन्त्री नेपालले पदबाट राजीनामा दिएको आधा घन्टामै सबै समस्या तमाम हुने भनी आफ्नै पार्टीका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको र उनीहरूले नै पार्टीका सभासद्हरूलाई संसद्मा नाराबाजीमा उतारेको आरोपसमेत लगाए ।

'शान्तिप्रक्रियालाई पूर्ण हुन नदिने र आफूअनुकूलको संविधान जारी गर्ने माओवादीको उद्घोष छँदै थियो, त्यसका बाबजुद सरकारले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनलाई सहयोग पुर्‍याउन भरमग्दुर प्रयास गर्‍यो,' प्रधानमन्त्री नेपालले भने, 'संसद्मा रहेका सबैजसो पार्टीको एकमना सहयोग त्यसमा भयो, तर आफ्नै संसदीय दलभित्रबाट मलाई मात्रै बाधक भनेर व्याख्या भएको थियो त्यो आजै गलत सावित भइसकेको छ ।'