सहमतिको पाँच दिने सीमा आज सकिँदै, बहुमतीय सरकार पनि अनिश्चित

माधव ढुङ्गेल, (नागरिक) काठमाडौं, असार २८- राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दिएको थप पाँच दिनको समयसीमा सोमबार साँझ सकिँदै छ। तर नयाँ सरकार चयन थप अनिश्चित बन्दै छ। एकले अर्काको नेतृत्व नस्वीकार्दा दलहरू तत्काल राष्ट्रिय मात्र होइन, बहुमतीय सरकारसमेत बनाउन सक्ने हालतमा छैनन्।

‘सहमतिको सम्भावना क्षीण हुँदै छ, बहुमतीय सरकारको पनि तस्बिर प्रस्ट छैन,' एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले नागरिकसँग भने।

राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दिएको सातादिने म्याद बुधबार सकिएपछि २५ दलको आग्रहमा पाँच दिन थपेका थिए।

‘अब फेरि कुन मुख लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष म्याद थपको अनुरोध गर्ने?,' कांग्रेस प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले भने, ‘फेरि म्याद थपको माग गर्नु उचित हुन्न।'
एकीकृत माओवादीका मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले पनि फेरि म्याद थप्नु राम्रो नहुने बताए। एमाले सचेतक भीम आचार्यले बहुमतीय प्रणालीबाटै भए पनि सहमतिमा प्रधानमन्त्री चयन गरी सबै पार्टीको सहमतिको सरकार बनाउन प्रयत्न गरिने बताए।

एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमाले तीन दलको सोमबार दिउँसो बस्ने बैठकले औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष म्याद थप्न आग्रह नगर्ने निर्णय गर्नेछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने जिम्मा संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसमक्ष पुग्नेछ।

दलहरूले म्याद थप्ने निर्णय नगरे मंगलबार राष्ट्रपति रामवरण यादवले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (२) अनुसार, ‘सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका-संसद्को तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न' सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको नाममा पत्र पठाउनेछन्। मंगलबार दिउँसै सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने र त्यसै दिनदेखि बहुमतका आधारमा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले नागरिकलाई जानकारी दिए। घिमिरेले असार ३१ वा ३२ गते नै संसद्मा प्रधानमन्त्रीको चुनावको कार्यक्रम राखिने सम्भावना व्यक्त गरे।

राष्ट्रपतिले दिएको समयावधिभित्र तीन प्रमुख दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलका शीर्षनेता आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको पहल गरेका थिए। यसबीच भएका वार्तामा ठूला तीन दलले आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाहेक बन्न नसक्ने अडान राखेपछि सहमतीय त के, बहुमतीय सरकार चयन हुने सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएको छ। घिमिरेले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति त परै जाओस्, बहुमतीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री चयनमा जान नसक्ने स्थिति छ।'

तीन प्रमुख दलमध्ये एकले अर्को दललाई प्रधानमन्त्रीका लागि लेखेर दिएमा सरकार बन्ने अवस्था छ। ‘अब हामीले एमालेलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने कुरा आउँदैन,' घिमिरेले कांग्रेसको धारणा राखे, ‘एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गरेको छैन।' माओवादीले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने असफल प्रयास गरेको वर्ष दिन नाघिसकेको छ।

दलहरूबीचको गठजोड हेर्दा बहुमतका आधारमा समेत नयाँ सरकार निर्माण गर्न गाह्रो हुने मूल्यांकन माओवादी केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका मुख्य सचेतक बोगटीको छ। ‘पुरानै गठबन्धनतिर उद्यत हुने खेलले पनि राम्रो गर्दैन', बोगटीले भने, ‘माओवादी बहुमत पुगे आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन र नपुगे प्रतिपक्षमा बस्न तयार छ।' अहिले माओवादीलाई कसरी अप्ठेरोमा पार्ने भनेर गठबन्धन प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ।

व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलिको नियम ७ (२) मा ‘सहमति कायम हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुने' लेखिएको छ। सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिको चिठी प्राप्त हुनासाथ प्रक्रिया अघि बढाउने यसअघि नै बताइसकेका छन्।

२५ दलको प्रतिनिधित्व रहेको समितिको परामर्शअनुसार, सभामुखले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको तिथि तोक्नेछन्। १ जना सदस्यको समर्थनमा अर्को सदस्यलाई प्रधानमन्त्री चयन गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना महासचिवलाई दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ७(३) मा छ। एकभन्दा बढी उम्मेदवारको प्रस्ताव दर्ता भएमा पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिने संसद्का कानूनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाले बताए।

तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत अर्थात् ३०१ पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था छ। कुनै पनि प्रस्तावले प्रस्ट बहुमत नपाए ती सबै प्रस्तावमाथि पुनः मतदानको तिथि तोकिनेछ। पुनः पालैपालो मतदान हुनेछ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा ३/४ पटक चुनाव हुँदा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन गाह्रो पर्ने एमालेका एक नेताले बताए। उनले भने, ‘त्यसपछि दलहरूबीच नयाँ समीकरण बन्छ कि!' बढी मत पाउने २ जनाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था छैन।

अस्पष्ट ‘राष्ट्रिय सहमति'
दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भने पनि यसबारे उनीहरुको बुझाइ आ-आफ्नै छन्। अन्तरिम संविधानमा भने ‘राजनीतिक सहमति' शब्दावली उल्लेख छ। संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले राजनीतिक सहमतिको सरकार भन्नाले ‘राष्ट्रिय एकताको सरकार' भनेर बुझ्नुपर्ने बताए।

विदेशी अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टीको सहभागिताको सरकारलाई राजनीतिक सहमतिको मानिने आचार्यले बताए। माओवादी र कांग्रेस दुवै दल सहभागी नभएको सरकार राष्ट्रिय सरकार हुन नसक्ने उनले बताए।

राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका संवैधानिक कानुनका जानकार सूर्य ढुङ्गेल संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले यो संविधानअनुसार बन्ने सरकार नै सहमतिको सरकार भएको व्याख्या गर्छन्। उनी प्रतिपक्षको समेत सहमतिमा संविधानअनुसार, सरकार सञ्चालन हुने सिद्धान्तको व्याख्या गर्छन्।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले संविधानले २५ दलको साझा सहमतिबाट सरकार चयन हुने परिकल्पना गरेको बताए। उनले भने, ‘राजनीतिक हिसाबले ठूला ३ दल र मधेसी दलको प्रतिनिधित्व हुने सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार मान्न सकिन्छ, गणितीय हिसाबले संविधानसभाको दुईतिहाइ सदस्यको समर्थन र जनआन्दोलन भावनाअनुसारको सहमति हो।'