माओवादीले र्‍याडिसन सहमति बिर्सेको आरोप

काठमाडौं, असार २९ (नागरिक)- सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले लडाकु समायोजनसम्बन्धी ठोस खाका यसअघि नै प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। अधिकांश विषयमा सहमतिसमेत भएको, तर माओवादीले आफ्नो खाकामा त्यसलाई समावेश गर्न बिर्सेको उनीहरूको दाबी छ। प्रमुख तीन दलको सोमबारको बैठकमा कांग्रेस-एमालेले माओवादीद्वारा शनिबार सार्वजनिक ‘राजनीतिक सहमतिको अवधारणा' मा औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो दाबी गरेका हुन्।

बैठकमा माओवादीले सहमतिको खाकाको कुन-कुन बुँदामा असहमति हो भन्ने नखुलाई कांग्रेस-एमालेले खोंचे थाप्न मात्र त्यसको विरोध गरेको आरोप दोहोर्‍याएको थियो। कांग्रेस-एमालेले भने यसअघि नै खाकासहित माओवादीसँग छलफल गरेको र त्यस क्रममा भएका सहमतिसमेत उसले ल्याएको खाकामा समावेश नगरेपछि असहमति जनाएको दाबी गरेका थिए।

बैठकमा कांग्रेस-एमालेले चैत १८ मा होटल र्‍याडिसनको तीन प्रमुख दल सम्मिलित कार्यदल बैठकमा समायोजनका धेरै विषयमा सहमति गरेको र तीन विषय मात्र टुंग्याउन बाँकी रहेको स्मरण गराएका थिए। मिलिसकेका कुरा पनि अहिलेको प्रस्तावमा नराखेको भन्दै माओवादी खाकामा आफूहरुले असहमति जनाएको उनीहरूको भनाइ छ।

‘हामीले पटकपटक दियौं, अब तपाईं दिनुस् भनेका हौं,' कांग्रेस महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले नागरिकसित भने, ‘हामीले खाली हात मागेका होइनौं, पहिल्यै आफ्नो खाका दिइसकेका छौं।' उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि खाका दिन्छौं भनेकाले मागेको स्पष्ट गरे।

निधिका अनुसार चैत १८ को कार्यदल बैठकमा समायोजन संख्या, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, सत्तासाझेदारी र समायोजन मापदण्ड मात्र मिल्न बाँकी थिए। नमिलेका विषय शीर्षनेताले छलफलबाट टुंग्याउने सहमति भएको थियो।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि यसअघि नै आफूहरूले ठोस खाका प्रस्तुत गरिसकेको बताए।

सोमबारको बैठकमा कांग्रेस-एमालेले पहिल्यै समायोजन हुने लडाकु संख्या तोक्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याए भने माओवादीले पनि लडाकुलाई सोधेर निर्क्यौल गर्ने प्रस्तावमै अडान लिएको थियो।

‘व्यावहारिक रूपले अप्ठेरो हुन्छ भने जेन्टलमेन सहमति गरेर संख्याको समझदारी गरौं भनेका छौं,' ज्ञवालीले एमाले-कांग्रेसले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै भने। माओवादीको प्रस्ताव मान्दा शारीरिक अशक्तबाहेकले सबैले समायोजनमै जान्छु भनेमा अप्ठेरो पर्ने बताए। उनले भने, ‘थेग्नै नसक्ने पनि हुन सक्छ।'

छुट्टै सुरक्षा फोर्स र समूहगत समायोजन प्रस्तावमा पनि कांग्रेस-एमाले असहमत छन्। माओवादी सैन्य संरचनाअनुसार समूहगत समायोजन हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। सम्झौतामै कहीँ पनि लडाकुको संरचना नस्विकारिएको उनीहरूको दाबी छ। ज्ञवालीले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षा अंगमा जाने भनिएको छ, उनीहरूको फर्मेसनको कहीँ पनि कुरा भएको छैन।' निधिले छुट्टै फोर्स बनाउने प्रस्ताव शान्तिसम्झौतामा नभएको बताए भने ज्ञवालीले यसले द्वन्द्वको घाउलाई मेटाउने भन्दा पनि समानान्तर रूपमा लाने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

समायोजन मापदण्ड सहमतिमा बनाउने प्रस्तावमा पनि दुई दलको विमति छ। सुरक्षा निकायको स्थापित मापदण्ड नै समायोजन आधार हुनुपर्ने उनीहरूको जिकीर छ। प्राविधिक समितिले दिएका सुझाव भने मान्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

शान्तिसम्झौताअुनसार नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको माओवादी प्रस्तावलाई उनीहरूले ‘लोकतान्त्रीकरण भइरहेको' दाबी गर्दै अस्वीकार गरे। लडाकुको नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपदमा मात्र समायोजन हुने, अनुसन्धानमा नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ।

अनमिनको म्याद थप्ने माओवादी प्रस्तावप्रति पनि उनीहरूको असहमति छ। ज्ञवालीका अनुसार अनमिनको बाँकी दुई महिना म्यादभित्रै समायोजन र पुनस्थार्पना हुने दुई शिविरमा लडाकुलाई राखेपछि अनमिन आवश्यक नहुने बताए।

दाहालको चेतावनीले चर्काचर्की
बैठकमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पमकमल दाहालले सरकार गठनमा माओवादीलाई निषेध गरिए शान्तिप्रक्रिया भंग हुने चेतावनी दिए। उनले त्यस्तो सरकारलाई टिक्न नदिने बताउँदै सहमति नभए शान्तिप्रक्रिया शून्यमा फर्कने दाबीसमेत गरे। दाहालको चेतावनीबाट कांग्रेस-एमालेका नेता आक्रोशित मात्र भएनन्, उनीहरूले तत्कालै ‘हामीलाई धम्की दिएको?' भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।



कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, रामशरण महत, कृष्ण सिटौला, एमाले नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावललगायतले दाहालको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका थिए। केहीबेरको चर्काचर्कीपछि बैठकमा दाहालले आफ्नो भनाइको आशय त्यस्तो नभएको, यथार्थ मात्र चित्रण गर्न खोजेको भन्दै नरम भएका थिए।