एमआरपी रोक्न परराष्ट्रलाई चौतर्फी दबाब

लोकमणि राई
काठमाडौं, श्रावण २ - फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) मुद्रण गर्न दिने निर्णय खारेज गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । दबाब दिनेमा छिमेकी भारतसहित ओबर्थरका प्रतिस्पर्धी कम्पनी, लेखा समितिकै केही सदस्य र विभिन्न दलका सभासद छन् । समयसीमा, सार्वजनिक खरिद ऐन र लेखा समितिकै निर्देशनका कारण मन्त्रालय भने हालको टेन्डर प्रक्रियाबाट पछाडि हट्न नसक्ने अवस्थामा रहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।

भारतीय दूतावासले असार २८ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पाँच पृष्ठको पत्र पठाई एमआरपीबारे सुरक्षाको कोणबाट चासो व्यक्त गरेको थियो । कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त पत्रको पहिलो दुई पृष्ठमा भारतले उपलब्ध गराउने एमआरपीको सुरक्षा मापदण्ड परराष्ट्रले निर्धारण गरेको (ओबर्थर उपलब्ध गराउने) भन्दा राम्रो भएको विश्लेषण गरिएको छ । बाँकी तीन पृष्ठमा एमआरपीको प्राविधिक पक्षको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै भारतीय एमआरपी सुरक्षा दृष्टिले राम्रो भएको दाबी गरिएको छ ।

'नेपालमा दैनिक ४०/५० राहदानी हराउँछन्,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'त्यस्ता राहदानी भारतविरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावनाका कारण एमआरपीमा भारतीय चासो बढेको हो ।'

ती अधिकारीका अनुसार अनौपचारिक रूपमा कुरा हुँदा पनि भारतले एमआरपी मुद्रण गर्ने ठेक्का नपाएको गुनासो परराष्ट्रसँग गर्दै आएको छ । 'भारतले पठाएको पछिल्लो पत्र पनि अनौपचारिक हो,' उनले भने ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा एमआरपीबारे परराष्ट्रका अधिकारीले जानकारी दिने अघिल्लो दिन भारतीय दूतावासले उक्त पत्र पठाएको हो । त्यसअघि नै उक्त पत्रको प्रतिलिपि विभिन्न सभासद, राजनीतिक दलका नेता र पत्रकारसम्म पुगेको थियो ।

ओबर्थरका प्रतिस्पर्धी कम्पनी बेलायतको डे ला रु र इन्डोनेसियाको पेराम पेरुरीले असार २१ गते नै परराष्ट्रको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उजुरी गरेका थिए । उक्त निर्णयको सातौं दिन ती दुवै कम्पनीले ओबर्थरले प्रस्तुत गरेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको र प्रतिस्पर्धा स्वच्छ नभएको उजुरी हालेका छन् । उनीहरूले परराष्ट्रको बाध्यकारी प्रावधानअनुसार गेट ग्रुपको टोपान पि्रन्टरले मात्र एमआरपीको सेक्युरिटी पि्रन्टिङ गर्न सक्ने दाबी गर्दै अन्य पि्रन्टर प्रयोग गर्न पाए मूल्य हेरफेर हुनसक्ने र प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुने उजुरी हालेका छन् ।

ओबर्थरले कोरियाका पार्क ओपिसी पि्रन्टरबाट सेक्युरिटी प्रिन्ट गरिने प्रस्ताव गरेको छ । उजुरीमा पार्क ओपिसीले परराष्ट्रको उक्त प्रावधानअनुरूप सेक्युरिटी प्रिन्टिङ गर्न नसक्ने जनाइएको छ । त्यसमाथि छानबिन भइरहेको परराष्ट्रको भनाइ छ । परराष्ट्रले आइतबारसम्म ती उजुरीमाथि छानबिन गरी ती कम्पनीलाई 'चित्त बुझ्दो' जवाफ दिनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी लेखा समितिका केही सदस्यले ओबर्थरलाई एमआरपी मुद्रण गर्न दिने परराष्ट्रको निर्णय खारेजका लागि दबाब दिएका छन् । आइतबार परराष्ट्रले लेखामा एमआरपीबारे भएका काम कारबाहीको विवरण बुझाउने अन्तिम मिति हो । लेखा स्रोतका अनुसार त्यस्तो माग गर्ने सभासदमा अजयकुमार चौरासिया, अनिल झा, प्रमोद गुप्ता, केशव नेपाललगायत छन् । सद्भावना आनन्दीदेवीका अध्यक्ष श्यामसुन्दर गुप्ता, दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विस्वेन्द्र पासवानलगायत अन्य पार्टीका सभासद र नेताले पनि उक्त निर्णय खारेज गर्न भनेका छन् । पासवानले केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा परराष्ट्रको उक्त निर्णय खारेज नभए 'जनतामा जाने' चेतावनी दिएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को बाध्यकारी प्रावधानअनुसार नेपालले गत चैत १९ गतेबाटै एमआरपी जारी गर्नुपथ्र्यो । तर मुद्रण कसलाई दिने भन्ने राजनीतिक विवाद निम्तिएकाले उक्त समयमा जारी हुन नसकेपछि परराष्ट्रले आईकाओलाई पत्र लेखी चार महिना समय थप मागेको थियो ।

उक्त समयभित्र पनि जारी हुन नसकेपछि परराष्ट्रले फेरि आईकाओलाई पत्र लेखी ४ महिना (२०१० नोभेम्बर १० सम्म) समय थपिदिन आग्रह गरेको छ । वर्तमान टेन्डर प्रक्रिया भाँडिए उक्त समयभित्र पनि एमआरपी जारी गर्न गाह्रो हुने परराष्ट्र अधिकारीहरूको भनाइ छ । (ekantipur)