एमआरपी ओबरथरलाई नै

लेखनाथ पाण्डे, काठमाडौं, साउन २- परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रन्सस्थित ओबरथर टेक्नोलोजिज् कम्पनीलाई आधुनिक राहदानी छाप्न दिने यसअघिको आफ्नै निर्णय सदर गरेको छ। ओबरथरले कमसल पि्रन्टर र झूटो प्रमाण पेश गरी टेण्डर प्राप्त गरेको भनी परेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा कतैबाट पनि त्यसलाई 'पुष्टि गर्ने वा खण्डन गर्ने कागजपत्र' प्राप्त नभएकाले पुरानै निर्णय यथावत राखिएको परराष्ट्र जनाएको छ ।

'अनुसन्धानबाट उजुरीबारे प्रतिकुल वा अनुकुल कुनै किसिमका जवाफ प्राप्त नभएकाले पुरानै निर्णयलाई यथावत राख्ने निर्णय भयो' परराष्ट्रका शिष्टाचार महापाल तथा एमआरपी मूल्यांकन समिति संयोजक मुक्ति भट्टले भने ।

ओबरथरले एमआरपी छपाईका लागि कमसल 'पसो्रनालाईजेसन पि्रन्टरु र नक्कली कागजपत्र पेस गरेर टेण्डर प्राप्त गरेको प्रतिस्पर्धी कम्पनीद्वय इन्डोनेसियाली पेरम पेरुरी र बेलायको देलारुले असार २८ गते उजुरी हालेका थिए। (nagariknews)

सार्वजनिक खदिर ऐन २०६३ अनुसार उजुरी उपर पाँच दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ । शनिबारै उजुरी गरेको पाँच दिन पूरा भए पनि सार्वजनिक विदा परेकाले परराष्ट्रले आइतबार निर्णय गरेको हो ।

संयोजक भट्टले उजुरीमा उठाइएका प्रश्नबारे दक्षिण कोरियाको सोलस्थित नेपाली दूतावास दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास जापानस्थित नेपाली दूतावास काठमाडौंस्थित जापानी दूतावास दिल्लीमा रहेका घाना र लिवियाली दूतावासमा पत्राचार गरी जानकारी माग्दा पाँच दिनसम्म कुनै जवाफ प्राप्त नभएको बताए ।

'फोन फ्याक्स्मार्फत् बारम्बार ताकेता गर्दा आजसम्म पनि कुनै जवाफ प्राप्त भएनु भट्टले भने । पाँच दिनभित्र उजुरीकर्तालाई जवाफ दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता अनुसार आइतबारै पेरम पेरुरी र देलारुलाई यस सम्बन्धमा जानकारी गराइसकेको भट्टले बताए ।