ओबर्थरले पेस गरेका प्रमाण 'नक्कली'

एमआरपी छपाइ प्रकरण
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २८ असार, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइका लागि टेन्डर पाएको प|mान्सेली कम्पनी ओबर्थरले सरकारलाई नक्कली डकुमेन्ट पेस गरेको प्रमाण भेटिएको छ । दुई देशमा एमआरपी पर्सनलाइजेसन पि्रन्टर सप्लाई गरिरहेको भनी उसले पेस गरेका प्रमाणपत्र नक्कली पाइएका हुन् ।

परराष्ट्रले टेन्डर आह्वान गर्दा सम्बन्धित कम्पनीले दुई देशमा एमआरपी पर्सनलाइजेसन पि्रन्टर सप्लाई गरेको हुनैपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखेको थियो । ओबर्थरले कोरियाको पार्क एन्ड ओपिसी पर्सनलाइजेसन पि्रन्टरहरू कोरिया र घानामा सप्लाई गर्दै आएको प्रमाण परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । तर, सो प्रमाण नक्कली भएको देखिएपछि टेन्डर प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यही हप्ता ओबर्थरसँग एमआरपी छपाइसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहँदा तीव्र विवाद सुरु भएको हो । टेन्डर प्रतिस्पर्धामा रहेका इन्डोनेसियाको पेरम पेरुरी र बेलायतको देलारु कम्पनीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ओबर्थरविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन् । सो उजुरीसँगै ओबर्थरले पेस गरेको दस्ताबेज नक्कली रहेको पुष्टि हुने कोरियाली परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र संलग्न छ, जुन नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त भएको छ ।

कोरियाली परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवका नाममा लेखिएको उक्त पत्रमा पार्क एन्ड ओपिसीसित सरकारको कुनै त्यस्तो सम्झौता नरहेको उल्लेख छ । 'पार्क एन्ड ओपिसीसित हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन,' पत्रमा भनिएको छ ।'

उजुरीकर्ताले घानामा पनि एमआरपी पर्सनलाइजेसन पि्रन्टर पार्क एन्ड ओपिसीले नभई जर्मन कम्पनी मुलवाउरले सप्लाई गर्दै आएको प्रमाण पेस गरेका छन् । 'यसबाट प्रस्ट हुन्छ ओबर्थरले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर टेन्डर हात पारेको हो,' उजुरीकर्ता कम्पनीका एक अधिकारीले भने । एमआरपीजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि ओबर्थरले फर्जी प्रमाणपत्र बुझाएको प्रमाण पेस गर्दा पनि परराष्ट्रले यसको प्रमाणीकरण गर्न कुनै चासो नदेखाएको उनले आरोप लगाए । एमआरपी छपाइसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएका चारमध्ये दुई कम्पनीले गत साता सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा असहमतिपत्र बुझाएका थिए ।

ओबर्थरले तीन दशमलब ५९, सिंगापुरको थ्री एमले चार दशमलब पाँच, पेरम पेरुरीले पाँच दशमलब ९९ र दिलारुले ६ दशमलब २९ अमेरिकी डलरमा एमआरपी छपाइको प्रस्ताव गरेका थिए । विगतमा टेन्डर फारम लगेकामध्ये भारत, जर्मनी, चीन, पोल्यान्डसहितका १२ कम्पनी भने प्रतिस्पर्धामा आउन सकेनन् । मन्त्रालयले आगामी पुससम्म एमआरपी छपाइ र आपूर्ति हुन सक्ने गरी काम अघि बढाइएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको बाध्यकारी प्रावधानअनुसार गत चैत १९ देखि नै एमआरपी जारी गर्नुपर्ने भए पनि आन्तरिक विवादले हालसम्म एमआरपी जारी हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने छैनः परराष्ट्र

काठमाडौं/ परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी निजी कम्पनीहरूलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै खतरा नरहने दाबी गरेको छ ।

संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले हालसम्म एमआरपी छपाइसम्बन्धी ठेक्का दिन गरेका प्रगतिहरूबारे जानकारी दिँदै सो दाबी गरेका हुन् ।

'पर्सनालाइजेसनसम्बन्धी 'सफ्टवेयर' र अन्य सबै महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू पूर्णरूपमा नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहनेछ,' उनले भने, 'साथै कर्मचारीहरूबाट नै पर्सनालाइजेसनको कार्य गरिने व्यवस्था हुनेछ ।'

एमआरपी छपाइका लागि मन्त्रालयले आह्वान गरेको टेन्डरमा प|mान्सको ओबर्थर टेक्नोलोजिज कम्पनीले तीन दशमलब ५९ डलरको दरले छपाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सस्तो मूल्यका आधारमा सरकारले उसलाई छपाइ ठेक्का दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले राहदानी लिने नेपाली नागरिकका सम्पूर्ण सूचना र विवरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयको नियन्त्रण रहने भएकाले कुनै द्विविधा नराख्न पनि अनुरोध गरे । भट्टराईले राहदानीको गुणस्तरलगायत यसको दुरुपयोग हुनेतर्फ मन्त्रालय सजग रहेको पनि बताए ।

एमआरपी छपाइमा फेरि विवाद उत्पन्न भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले फेरि छानबिन सुरु गरेको छ । सोमबारको बैठकमा सभासद्हरू हृदयेश त्रिपाठी, केशव नेपाल, रवीन्द्र अधिकारी, नारायणप्रसाद दाहाल, कमला पन्त, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, प्रमोद गुप्ता, अनीलकुमार झा, दीपकुमार उपाध्याय र धनराज गुरुङले उत्पन्न विवादबारे स्पष्ट पार्न सचिव भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले उजुरी हालिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले त्यसको सुनुवाइ नगर्नु शंकास्पद रहेको बताए । 'प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले प्राविधिक सर्त पूरा नगरी ओबर्थरले ठेक्का पाएको दाबी गर्दै मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका रहेछन्,' सभासद् डा. लोहनीले भने, 'यदि उजुरीमा उल्लेखित कुरा ठीक भए छानबिन हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल भएकाले मन्त्रालयले वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्छ ।'

सभासद्हरूले ओबर्थरले प्रस्ताव गरेको राहदानी कम गुणस्तरको भएको, राष्ट्र बैंकले नोट छपाइका क्रममा सो कम्पनीलाई दण्डित गरिसकेको, सो कम्पनीले समयमा एमआरपी उपलब्ध गराउन नसक्नेजस्ता गुनासाहरू आएकाले त्यसमाथि अध्ययन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, मन्त्रालयका अधिकारीले भने आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर नियमसंगत रूपमा टेन्डर स्वीकृत गरिएको बताए ।

'अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले भनेको समयसम्म एमआरपी जारी नभए अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती हुन्छ, नागरिक विदेश जानै नपाउने अवस्था आउन सक्छ,' परराष्ट्रका शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टले समितिमा सभासद्हरूसँग भने, 'मेरो संयोजकत्वमा रहेको समितिले मूल्यांकन गरेर ओबर्थरलाई दिने निर्णय गरेको हो, यदि त्यो अनुचित ठहरिए म राजीनामा गर्न तयार छु ।'

सभासद्हरूले भट्टको भनाइप्रति असहमति व्यक्त गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । समितिको बैठक मंगलबार बिहान आठ बजे पुनः बस्ने भएको छ । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. भट्टराईले फेरि सभासद्हरूका जिज्ञासा समाधान गर्ने र हालसम्मको कार्यविवरण प्रस्तुत गर्ने समितिका सभापति रामकृष्ण यादवले जानकारी दिएका छन् ।