प्रेम लामा, २२ असार, काठमाण्डौ । नेपाली राजनीतिमा बुधबार कुनै चमत्कारी नभए अन्ततः बहुमतको सरकार गठन हुनेछ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय बुधबार एक दिनमात्र बाँकी रहेकाले कुनै चमत्कारी नभए अन्ततः बहुमतको सरकार गठन हुने निश्चित छ ।
गत विहीबारदेखि राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि गरेको द्धिपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलले मंगलबारसम्म कुनै सार्थक निष्कर्ष पाउन नसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावन क्षीण बन्दै गएको छ । बुधबारसम्म पनि दलहरुवीच सहमति नजुटे राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार गठनका लागि आव्हान गर्नुहुनेछ ।
यसअघि गठन भएका बहुमतका दुई सरकारले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंग्याउन नसकेको यथार्थ दलहरुमाझ हुँदा हुँदै पनि आ-आफ्नो दलगत स्वार्थ त्याग्न नसकेका कारण मुलुक बुहमतको सरकार उन्मुख भएको हो ।
संविधानसभामा सबै भन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले अब बन्ने राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दावी प्रस्तुत गर्दै आएका एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग छलफल गरिसकेको छ ।
नयाँ सरकार गठनमा माओवादीले सबै दललाई आग्रह गरेको भएपनि शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका बाँकी कार्य कार्यन्वयन गर्न तयार नभएसम्म उसको नेतृत्व स्विकार गर्न नसकिने कांग्रेस-एमालेको बोलीमा लोली मिलाएको देख्दा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि सहमति हुने सम्भावना क्षीण बनेको देखिन्छ ।
माओवादीले संविभानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पञ्चायती पृष्ठभूमी भएका दलहरुसँग मंगलबार गरेको छलफलमा पनि उनीहरुले तीन वुंदे सहमतिको पहिलो वुंदा तथा विगतमा भएका सहमति कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिए ।
सिंहदरवारस्थित आफ्नै संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका नेताहरुले माओवादीले सहमति पूरा गर्ने पटक-पटक प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गुनासो पोखेका थिए ।
यता शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन माओवादी र एमाले असफल भएकाले अबको सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनु पर्ने दावी गर्दै आइरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो पक्षमा सहमति जुटाउन सबै दलसँग छलफल गरेको छ ।
शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका बाँकी कार्य कार्यन्वयन गर्न माओवादी तयार नभएसम्म उसको नेतृत्व स्विकार गर्न नसकिने भन्दै घुमाउरो पाराले राष्ट्रिय सरकार गठनमा सघाउन दलहरुलाई कांग्रेसले आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।
मंगलबारमात्रै कांग्रेसले सरकारमा सहभागि नभएका दस दल र मधेसी जनअधिकार फोरमसँग नयाँ सरकार गठन र शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको विषयबारे छलफल गरेको छ ।
दस दलसँग कांग्रेसले गरेको छलफलमा सहभागि दलका नेताहरुले माओवादीले विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा सकारात्मक हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले २५ सै दलको सहभागितामा सरकार बनाउन, तीनबुँदे सम्झौताको शान्तिप्रक्रियाको बुँदा कार्यान्वयन गर्न र संविधान लेखनलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय सहमति बनाउने काँग्रेसको पहिलो प्राथमिकता भएको तर माओवादी विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी तथा सङ्घीयताजस्ता प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डर, धाक, धम्की दिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राप्रपा नेपालका नेता सभासद् चन्द्रबहादुर गुरुङ र सद्भावना -आनन्दीदेवी)का श्यामसुन्दर गुप्ताले २५ सै दलको सहभागितामा सरकार बनाउनुपर्ने र शान्ति एवम् संविधान लेखनको प्रक्रिया अघि बढाउन बैठकले जोड दिएको बताउनुभयो ।
दस दलको बैठक पछि कांग्रेसले मधेसी जनअधिकार फोरमसँग छुट्टै छलफल गरेको थियो । सिंहदरवारमा भएको छलफलमा दुवै दल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नमा सहमत भएका छन् ।
बैठकमा दुवै दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि माओवादीले तीन वुंदे सहमतिको पहिलो वुंदा कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको फोरमका वार्ता टोली सदस्य आत्मराम साहले जानकारी दिनुभयो ।
फोरमले भने मधेस, आदिावसी जनजाति लगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार हुने दललाई सरकार गठनमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । (onlinekhabar)
Tuesday, July 6, 2010
भोलि कुनै चमत्कार नभए अन्ततः बहुमतको सरकार
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment