१९ वर्षपछि प्रमाणपत्र तह खारेज

प्रवीण ढकाल, काठमाडौं, ७ साउन : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तह यस वर्षबाट खारेज हुने भएको छ । सरकार र आन्दोलनरत प्रमुख विद्यार्थी संगठनबीच त्रिविबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज गर्ने सहमति भएको हो ।

प्रमाणपत्र तह खारेज गर्ने त्रिवि निर्णयविरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूबीच शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यसै वर्षबाट प्रमाणपत्र तह खारेज गर्नेलगायत आठबुँदे सहमति भएको छ । अखिल क्रान्तिकारी, नेविसंघ र अनेरास्ववियुले प्रमाणपत्र तह खारेज गर्न सहमति गरेका हुन् । त्रिविले १९ वर्षअघि ०४८ बाट प्रमाणपत्र तह खारेजका लागि प्रयास गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालय र प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनबीच प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सामुदायिक विज्ञान उच्च मावि स्थापना गर्ने, हाल कक्षा १० सम्म सञ्चालित उमाविलाई आवश्यकताअनुसार कक्षा १२ सम्म लैजाने, सामुदायिक उमाविको कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि त्रिविका विद्यार्थीसरह सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । सामुदायिक उमाविमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले त्रिविको प्रमाणपत्र तहमा पछिल्लो समयमा गरिएको शुल्क वृद्धिको आधारमा हुन आउने रकम मासिक दुई सय ५० रुपैयाँ मात्र बुझाउनुपर्ने, सामुदायिक विज्ञान उमाविलाई विद्यार्थी संख्याका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूले यसअघि दस जोड दुई तहको पठनपाठनमा सर्वसाधारणको सुलभ पहुँच नभएको अवस्थामा प्रमाणपत्र तह खारेज गर्न नहुने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । सहमतिलगत्तै उनीहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद्ले यस वर्षदेखि मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा र विज्ञान विषयमा कुनै पनि हालतमा विद्यार्थी भर्ना नलिने निर्णय गरेको थियो । तर, विद्यार्थीसँगको सहमतिमा यस वर्ष इन्जिनियरिङ र नर्सिङतर्फको कार्यक्रम भने फिर्ता नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस वर्ष नै इन्जिनियरिङ र नर्सिङको विकल्प दिन नसकिने भएकाले खारेज नगरिएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालले बताए ।

प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनसँगै आन्दोलनमा रहेका अन्य १० विद्यार्थी संगठनले भने प्रमाणपत्र तह खारेज गर्ने सहमतिको विरोध गरेका छन् । अखिल पाचौँका अध्यक्ष भाष्कर काफ्लेले संविधान निर्माण नभईकन विनाविकल्प प्रमाणपत्र तह खारेज गर्नु उचित नभएकाले विरोध गरेको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविले ०४८ मा नै प्रमाणपत्र तह खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न कारणले प्रमाणपत्र तह हट्न सकेको थिएन । त्यसपछि सन् १९९३ मा त्रिवि, शिक्षा मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच सन् २००० सम्ममा प्रमाणपत्र तह हटाउने सहमति भएको थियो । पछिल्ला वर्षमा त्रिविले भर्ना नलिने जनाए पनि विद्यार्थीको दबाबमा अन्तिम समयमा भर्ना लिइँदै आएको थियो । (nayapatrika)