राष्ट्रपतिद्वारा साताभित्र सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान

माधव ढुङ्गेल, (नागरिक) काठमाडौं, असार १८- राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक साताभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई बिहीबार आह्वान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार असार २३ गते बुधबारसम्म 'राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न' दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन्।

राष्ट्रपति पदमा रामवरण यादव निर्वाचित भएपछिको स्थापित परम्पराअनुसार, यसअघिका दुई सरकारका बेलाजस्तै यसपटक पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन उनले आह्वान गरे। 'संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आग्रह गरिने भएकाले विज्ञप्तिका रूपमा सार्वजनिक आह्वान गरिएको हो, यो संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नभएर हामीले स्थापित गरेको परम्परा हो', संसद्का कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुङ्गानाले भने।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेपछि नयाँ आर्थिक वर्षको नीति-कार्यक्रम र बजेट पारित गराउने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संसद् अधिवेशनको पहिलो 'विजनेश' नै नयाँ सरकारको निर्वाचन भएको छ। अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीको चयन संसद्बाट मात्र हुने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले बुधवारसम्म सहमतिको नयाँ सरकार चयनको समय तोके पनि संसद् अधिवेशन भने सोमबारै सुरु हुँदैछ। अधिवेशन बोलाएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएकाले यसको 'विजनेश' बारे असार २० गतेसम्म सहमतिमा पुग्नुपर्ने बाध्यताले दलहरूमा दवाब सिर्जना भएको छ।

असार २१ को संसद् बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाइनेछ, त्यसपछि स्थगित हुनेछ। राजीनामा नगरेको भए त्यसपछिको बैठकमा नीति-कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपतिको संबोधन हुने कार्यक्रमसहित बैठक राखिन्थ्यो। असार मसान्तसम्म 'पेश्की खर्च विधेयक' पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भएकाले त्यसको वैकल्पिक उपाय सुझाएर मसान्तअघि नै बैठक राख्नुपर्ने बाध्यता छ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठक राखी राजीनामा दिएपछि कामचलाऊ भए पनि नयाँ सरकार नबन्दासम्म शान्तिसुरक्षा लगायत दैनिक काममा ध्यान दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए। 'कामचलाऊ सरकारले नीति-कार्यक्रम र बजेट नल्याउने स्वतः सिद्ध कुरा भएकाले त्यो त उहाँले भन्नै परेन', विनाविभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकसँग भने।

सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले बिहीबार तीन दलका नेताहरूसँग बैठक गरी सरकारले राजीनामा दिइसकेकाले अधिवेशन सुरु हुनुअगावै संसद्लाई 'विजनेश' दिन सहमतिका लागि आग्रह गरेका थिए। नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको तर असार मसान्तभित्र संसद्बाट नीति-कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने र बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए।

माओवादीका पोष्टबहादुर बोगटी र एकराज भण्डारी, कांग्रेसका लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे र राधेश्याम अधिकारी, एमालेका युवराज कार्की र अग्नि खरेल बैठकमा सहभागी थिए। माओवादी स्थायी समितिको बैठक परेका कारण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बैठकमा गएनन्। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल अस्वस्थ भएकाले जान सकेनन् भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल पनि उपस्थित भएनन्। यसबारे शीर्ष नेताहरूसँग सभामुख नेम्वाङले शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे छलफल गर्दैछन्।

सभामुख नेम्वाङले दलहरूबीच सहमति भए पनि नयाँ सरकार गठन गरी नीति-कार्यक्रम र बजेट ल्याउन असंभव भएको जानकारी नेताहरूलाई दिएका छन्। बैठकका एक सहभागीका अनुसार, सभामुखले अन्तरिम संविधानको धारा ९६ (क) अनुसारको 'राजश्व र व्ययसम्बन्धी विशेष विधेयक' ल्याउन सकिने उपायबारे सहमति बनाउन आग्रह गरेका थिए।

संविधानसभाको चुनावपछि परिणामअनुसारको नयाँ सरकार नबनेको अवस्थामा ०६५ असार २९ मा अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधन गरी विशेष परिस्थितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटको तृतीयांशसम्म बजेट खर्च गर्न पाउने र पुरानै दरमा कर उठाउने गरी संसद्बाट विधेयक पारित गरी काम चलाउनसक्ने व्यवस्था त्यसबेला गरिएको थियो। राष्ट्रपतिको चुनाव भैसकेको परिवर्तित सन्दर्भमा संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढी सीट भएका तीन दलले नयाँ सहमति गरी उक्त धाराअनुसार अघि बढे कानुनी प्रश्न नउठ्ने सुझाव सभामुखले दिएका थिए। सो धारा प्रयोग गर्ने सहमति बनेमा उक्त विधेयक संसद्बाटै एकै दिनमा पारित गर्न सकिनेछ।

बुधबार ५ बजेसम्म राष्ट्रिय सरकारका लागि सहमति नजुटेमा राष्ट्रपतिले बिहीबार बिहानै अन्तरिम संविधानको धारा ३८(२) अनुसार बहुमतका आधारमा संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयनको लागि राष्ट्रपतिले सभामुखलाई पत्र पठाउने संभावना छ।