अक्टोपसको आकासवाणी - धत् ! : खगेन्द्र संग्रौला

नेपाली समाजमा हिंसा, विनाश र प्रतिशोधको आगो उर्लिन लागेको भयावह यथार्थ सतहमा उत्रिँदै छ। यो आगो राजनीतिले बाटो बिराउ"दा उत्पन्न भएको रिक्ततामा प्रकट हुँदो छ। सबैतिर अन्योल छ, अनिश्चय छ, असुरक्षा छ, अविश्वास छ, भय छ, तनाव छ, कोलाहल छ। अलि दिनअघि अंग्रेजी दैनिक रिपब्लिकामा सीके लालले एसएमस मार्फत् पठाइएका हिंसाका दुईवटा निम्तामा अन्तर्निहित कुत्सित मनसायको चिरफार गरेका थिए। हिंसाको त्यसभन्दा डरलाग्दो उद्घोष मेरा कानमा परेको छ। उद्घोष गर्ने पात्र पहिलेदेखि अहिलेसम्म मण्डलेहरूसित पनि राम्रै सम्बन्ध भएका एक पुराना कम्निस्ट हुन्। उनको उमेर साठी नाघेको छ।

कपाल पूरै फुलेको छ। एकताका संसार फेर्न हिँडेका, साहित्य पढेका, संगीतमा रस बसेका र आफैँ पनि गाउने यी क्रोधी बूढाले भने - संविधानसभाका छ सय एकजनालाई एकै घानमा बमले उडाउनुपर्छ। र, कुनै एक सत्पात्रलाई प्रधानमन्त्री पद दिएर, पाँच-छ जनाको छरितो मन्त्रीमण्डल बनाउनुपर्छ र फौजी शासन ठोक्नुपर्छ। तिनको यो नरसंहारकारी उद्घोष सुन्ने मेरा अरू तीनजना मित्र पनि थिए। सुनेर हामी सबै स्तब्ध भयौँ। पहिले त बूढाले ठट्टा गरेका होलान् भन्ठान्यौँ। तर, हाम्रो ठनाइ गलत ठहरियो। हाम्रा भाग्यविधाता छ सय एक विधायकको हत्यामा शान्ति, सुरक्षा र सुख देख्ने उन्मादी पात्रले सबै विचारधाराका सबै राजनीतिकर्मीलाई एउटै डालोमा कोचेर घोषणा गरे - यी सबै पाखण्डी हुन्, सबै अपराधी, सबै चोर, सबै मारिन लायक।

यो अराजनीतिक सोच, यो अराजक अट्टहास, यो ध्वंशमोह, यो विवेकशून्यता, यो नैतिक क्षयीकरण र यो उन्माद जीवनप्रतिको आस्था र सहमानवप्रतिको अमंगल कामनाको विद्रूप उदाहरण हो। र, यो नवजात लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको चरम् वितृष्णा हो। वीरवीराङ्गनाको आत्मबलिदानको बेदीमा अङ्कुराएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति यसरी वितृष्णाको विष बमन गर्नेहरू यस घडीमा छिछिमिराझैँ चारैतिर भन्किरहेका छन्।

संसदीय हैकमका पछिल्ला दिनतिर यस्ता उन्मादी उद्घोष यत्रतत्र सुनिन्थे। त्यो संसदीय तन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट सर्वथा च्यूत भएको याम थियो। शेरबहादुर देउवा चा"दीको किस्तीमा राखेर संसद् राजालाई टक्रयाउन लैजाँदै थिए। र, त्यो रिक्ततामा शाही फौजीतन्त्र हिंस्रक शिर उठाउने तरखरमा थियो। अनि अहिले? अहिले कतै इतिहासको उही पुरानो, उही निकृष्ट त्रासदीको पुनरावृत्ति हुन लागेको त होइन? कल्पना गर्दा आङ सिरिङ्ग हुन्छ। डर लाग्छ। के सदाका लागि गए भनिएका ती कुरूप दिन फेरि फर्की आउनलाई यतिन्जेल कतै भूमिगत रहेका हुन् त?

यथार्थको परिदृश्यमा पहिले र अहिले केही मिल्दाजुल्दा लक्षण छन्। राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक कलह, दलभित्रै कलह, दलहरूप्रतिको जनविश्वासमा ह्रास, लोकतान्त्रिक मूल्य र नैतिकताको क्षय, सार्वजनिक असुरक्षा, चौपट् मूल्यबृद्धि र यो सबमाझ पश्चगामी तत्वहरूको ताण्डव नृत्य एवं चुरिफुरी। दुईवटा चुनाव भए, प्रधानमन्त्री भएन। तीन बुँदेको 'राष्ट्रिय सरकार' हास्यास्पद किस्सा बन्यो। राजनीतिक झेलको खेल पुनः गणीतीय खालमा फर्क्यो। आफ्नो बहुमतीय सरकारलाई फयल गराएर उस्तै बहुमतीय बनाइन लाग्दा रिसले माधवकुमार नेपाल र तिनका आउरेपाउरेका कन्पारा तातेका छन्। त्यो रिसमा चम्मु केपीगण अथक मलजल गरिरहेछ।

त्यो रिसको तारो भएको छ एमालेको झलनाथ मण्डली। माधवले प्रधानमन्त्रीमा झलनाथको नाउँ प्रस्ताव गरे। र, उनले निज नाथको मन्जुरीबिना बीच बाटोमै प्रस्ताव तुहाइदिए। विजयी माधव मक्ख छन्, पराजयी झलनाथ त्रु्कद्ध छन्। माओवादी महलको गति पनि क्यै गतिलो छैन। बाबुरामले बहुमतीय खेलमा पुष्पकमलको नाउँ प्रस्ताव गरे। अहिले उनै बाबुराम आफ्नै प्रस्तावमाथि बन्चरो उजाएर सहमतीय सरकारको खुलेआम पैरबी गरिरहेका छन्। छिद्रान्वेषीहरू तर्क गर्छन् - यो पैरबीमा बाबुरामको प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट रहर त लुकिबसेको छैन? भगवान् जानोस्, मलाई थाहा छैन।

वारिपारिका कथाकिस्सा सुनिजान्नेहरू साउती गर्छन् - सायद कतैका अक्टोपसको आकाशवाणी आयो। आफनो कुटिल स्वार्थ घोलिएको आकाशवाणीमा बाबुराम प्रधानमन्त्रीका योग्यतम पात्र हुन् भनियो। यता राजधानी खाल्डोका तीन सहरमा स्यालको हुइँया चल्यो। र, प्रायोजित अफबाहमा सत्यको प्रकाश देख्ने छिपछिपे चरित्रका हाउडेहरू गाइँगुइँको सुतीखेतीमा मग्न भए। र, तीन सहरमा विचित्रको गाईजात्रा देखियो। मानौँ लहरका लहर मानिस एक हातमा बाबुरामको सानो प्रतिमा र अर्कोमा जिन्दावादको प्लेकार्ड बोकेर पेटीपेटीमा लाम लागे।

बाबुराम काम, क्रोध, लोभ, मोह सबै मानवीय वृत्ति भएका मानव हुन्। सके मनोविज्ञानको कुनै पत्रमा आकाङ्क्षाको टुसो पलायो होला। यत्रो सम्भावना छ त एकबारको जुनीमा म पनि केही किन नबनु? सके तथ्य, तर्क र युक्तिको जगमाथि जीवनजगत्का क्रियाकर्मको अर्थ केलाउन अभ्यस्त यी विद्वान् बित्थाको अफबाहबाट बहकिए। त्यसैले त होला, आफ्नो प्रस्तावलाई यिनले बिर्से र बहकाउसामु यी वशीभूत भए।

अभिप्राय जेसुकै होस्, झलनाथको सहमतीको रट र बाबुरामको राष्ट्रिय सरकारको पैरबी आदर्श परिकल्पना हुन्। राजनीतिक गतिरोधमा गति सञ्चार गर्ने उपाय यही हो र यहीमात्र हो। शान्ति र संविधानको बाटोका तगारा पन्छाउने उपाय पनि यही हो। मेरो दृढ मत पनि यही हो। तर, दुर्दिनका दशाले यो मतलाई पेलेर कान्लामुनि खसालिदिएको छ। अब कान्लोमाथि नउक्ली ढिस्कोमा चढ्न नपुगिने भइयो। यो कान्लो उही बहुमतीय झ्याउलो हो।

सत्र गते बहुमतीय झ्याउलोले साकार रूप नलिए अनेकथरी कल्पित र वास्तविक संकटको उदय हुने पक्का छ। संवैधानिक संकट, राजनीतिक संकट, नैतिक संकट, बहानाजबाजीको संकट आदि इत्यादि। महामहिम राष्ट्रपतिको चित्तमा चिन्ता पैदा भएको छ। पहिले कटवाल महोदयको पद कट् हुँदा त्यस चित्तमा यसैगरी चिन्ता पैदा भएथ्यो। र, त्यो चिन्ताको चापमा परेर पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री पद चट् भयो। यसको अनिष्टकारी नतिजा जगत्सामु छर्लङ्गै छ। भनिरहनु बेकार छ। छ सय एक विधायकको थोक हत्यामा धर्तीमा स्वर्ग उदाउने सपना देख्ने उन्मादी मनुवाले कुरो खोलेर भनिसकेकै छन्।

संकट टार्न बहुमतीय भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नभई भा'छैन। तर, हुनै नदिन एमाले र मधेसी दलहरू लिट्टी कसेर लागिपरेको प्रतीत हुन्छ। एमालेमा एमालेत्व एक पित्को पनि छैन। आधा एमाले मुखर काङ्ग्रेसी हो, अर्को आधा एमाले हो लज्जालु माओवादी। एमालेले मत दान गर्ने ठहर गरे आधा मत रामचन्द्रले पाउलान्, अर्को आधा मत आपत्मा पर्ला। 'नसच्चिएको' र 'नागरिक पार्टी' नबनेको माओवादीलाई मत दिन 'सच्चिनु नपर्ने'का हात कसरी पो हात चल्लान् र? उता मधेसी दल जिद्दीको भाकामा उही 'एक'को अर्थात् एक मधेस, एक प्रदेशको रट लगाइरहेका छन्।

मधेस-तराईमा एकको होइन अनेकको अस्तित्व छ। यो 'एक'को जिद्दीमा पुरानो महेन्द्रीय जिद्दीको याद आउँछ। एक जाति, एक भाषा, एक भेषभूषा, एक धर्म, एक भूगोल र बाँकीमाथि त्यही एकको चौतफी मनपरी। सङ्घीयता आखिरीमा मधेस विद्रोहले नेपालीलाई दिएको उपहार हो। यो 'एक'को जिद्दी सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने बाटाको कठोर अवरोध हो। त्यसैले 'एक'को जिद्दीमा अटल रहेर जानिफकार मधेसी बन्धुहरूले कसरी पो प्रधानमन्त्री बन्न नदेलान् र? दिएनन् भने एमाले र मधेसी दलका हस्तीहरू आसन्न संकटको अपजस बा"डीचु"डी लिन्नौ भनेर कुन मुखले भन्न सक्लान् र?

सत्र गते के होला भनी तर्कना उठ्दा संशयवादीहरू उँधोको अक्टोपसले जे गर्छ त्यही हुन्छ भनेर डरलाग्दो जबाफ दिन्छन्। र, कतै एमाले र मधेसी दल फेरि पनि अक्टोपसको आकाशवाणीकै इसारामा पो चल्लान् कि भनी आशङ्का गर्ने पनि कम छैनन्। अर्काको शिरमा गिर खेल्न पल्केको अक्टोपसले भन्ला - माओवादीलाई भोट नदेऊ। यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्ने हिम्मत जसमा छैन, त्यो केको मनुष्यत्वसहितको मनुष्य? त्यो केको सार्वभौम नेपालको नेपाली? आसन्न महासङ्कटका मुखेन्जी फेरि पनि अक्टोपसकै आदेशको दास बन्न अभिशप्त हुने? धत् अन्तरे!

भुटानीहरुको स्वदेश फर्कने इच्छा

दमक, रासस, ३० जुलाई

झापा र मोरङमा रहेका ४० हजार भुटानी शरणार्थीले स्वदेश फर्किने इच्छा जाहेर गरेका छन् । भुटानी शरणार्थी ज्येष्ठ नागरिक समूहले शरणार्थी शिविरबाट सङ्कलन गरेको हस्ताक्षरसहितको विवरणमा त्यस्तो इच्छा प्रकट गरेका हुन् ।

त्यस्तो इच्छा जाहेर भएको फारम सङ्कलनपछि समूहका अध्यक्ष हर्कजङ्ग सुब्बाले पुनर्वास कार्यक्रम झैँ कार्यक्रम ल्याएर घर फर्कन चाहने ४० हजार शरणार्थीलाई भुटान फर्काइनुपर्ने माग सम्बन्धित निकायमा पेस गरेका छन् ।

समूहले पुनर्वासमा संलग्न अमेरिकासहितका सातवटै राष्ट्रलाई त्यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रहसमेत गरेको छ । समितिले घर फर्कन चाहने शरणार्थीको हस्ताक्षरसहितको फाराम शरणार्थी मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्चायोग (युएनएचसिआर) मा पनि बुझाएको छ ।

युएनएचसिआरसहितका निकायले शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुनर्वास सँगसँगै स्वदेश फिर्तीको समेत विकल्प खुला नगरिएकामा स्वदेश फिर्ती पक्षधर शरणार्थी चिन्तित बनेका छन् ।

सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर समूहले झापा र मोरङका सातै शिविरमा पुगेर स्वदेश फर्किनेको गणना गरी स्वदेश फिर्तीको ढोका खोल्ने दबाबका लागि हस्ताक्षर बुझाएको हो ।

चर्क्यो अन्तरकलह

गंगा बीसी, काठमाडौ, श्रावण १५ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अन्य दलहरूसँग प्रधानमन्त्री चुनावमा आफूलाई सघाउन अनुनय गरिरहँदा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई राजधानीनजिक ककनीको एक निजी घरमा बसेर पुस्तक पढिरहेका थिए । उनले त्यहाँ दुई पुस्तक पढे, 'लिडरसिप सेक्रेट अफ गेङघस खान' र 'ह्वाट इज माओइज्म एन्ड एस्से ।'

पहिलो पुस्तकको सार कुनै पनि नेताले ऐतिहासिक आवश्यकता बहन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हो भने दोस्रो पुस्तक नेपाल र भारतका माओवादीसम्बन्धी निबन्ध र अन्तर्वार्ताको सँगालो हो । संयोगै मान्नुपर्छ, नेपालमा राजनीतिक किचलो र आगामी सरकारको नेतृत्वबारे प्रश्न उठिरहेका बेला एक मंगोलियन निरक्षर तानाशाहले देशलाई कसरी शक्तिशाली बनाए र साम्राज्य फैलाए भन्ने पुस्तक भट्टराईले छाने । 'खान पुस्तकमा नेताले ऐतिहासिक आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सार छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'हामीले पनि त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।'

भट्टराई सहमतीय सरकारको पक्षमा छन् भने दाहाल बहुमतीय भए पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा कम्मर कसेर लागेका छन् । आफू निर्वाचनमा होमिएका बेला गत शनिबार भट्टराईले 'बहुमतीयभन्दा सहमतीय सरकारमा जोड दिए' पछि दाहालले 'असहयोग' को भावना प्रस्टसँगै बुझे । कुनै बेला सँगसँगै हिँड्ने दाहाल र भट्टराईबीच यतिखेर औपचारिक सम्बन्ध मात्र छ । दाहाल मत जुटाउने अभियानमै व्यस्त छन् भने भट्टराई ककनीबाट बुधबार फर्केका छन् । भट्टराईले भने आफू अध्यक्ष दाहालसँग सल्लाह गरेर ककनी गएको जवाफ दिए । 'म अध्यक्षसँग सल्लाह गरेरै गएको थिएँ,' उनले भने, 'उहाँहरू पनि त्यता जाने योजना थियो, भ्याउनु भएन ।'

भट्टराईले ककनीबाट फर्केकै बेलुका बीबीसी नेपाली सेवासँग अन्तर्वार्ता दिँदै सहमतीय सरकारले मात्र शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्ने दोहोर्‍याए । त्यसको चार दिनअघि कान्तिपुरको अन्तर्वार्तामा उनले बहुमतीय खेलमा लाग्न नहुने धारणा राखेका थिए । 'अझै ३ सय १ को खेलमा होइन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन लाग्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो । उनको यो अभिव्यक्ति दाहाललाई 'अपि्रय' लागेपछि दुई नेताबीच सम्बन्ध चिसिएको हो ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 'नङ र मासु' जस्तो भएका उनीहरूबीच अचेल भने औपचारिक सम्बन्ध भएको स्रोतले जनाएको छ ।

दाहाल-भट्टराई...'दुवै नेताबीच सामान्य सम्बन्ध छ,' दाहालनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, 'हार्दिक सम्बन्ध छैन भने पनि हुन्छ ।' दुई नेताबीच सम्बन्ध गाढा बनाउने प्रयास जारी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

२०६१ कात्तिकमा भट्टराईले अध्यक्ष दाहाललाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय कार्यालयमा चारबुँदे फरक मत दर्ज र त्यसको एक महिनापछि मंसिरमा केन्द्रीय समितिमा असहमतिका १३ बुँदा राख्दा उनी कारबाहीमा परेका थिए । २०६२ असोजमा भएको चुनबाङ बैठकमा कारबाही फिर्ता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भट्टराईले आफूलाई सहयोग नगरेको दाहाल पक्षको आरोप छ । तर भट्टराईले उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन् । 'अध्यक्षलाई विजयी गराउन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा खटिरहेको छु' भट्टराईले भने, 'मेरो भनाइ पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतीय प्रक्रियाभित्रबाट पनि सहतीय सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने हो ।' उनले दाहाल र आफूबीच 'राम्रो सम्बन्ध' भएको दाबी गरे ।

दाहालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले दुई नेताबीच दरार पैदा नभएको दाबी गरे । 'दुई नेताबीच सम्बन्ध ठीकै छ,' उनले भने, 'बाहिर चिसिएको जस्तो देखिएको मात्रै हो, हाल सकारात्मक सम्बन्ध छ ।' स्रोतका अनुसार बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयको बैठकपछि दाहाल र भट्टराईबीच छुट्टै गोप्य छलफल भएको थियो । दाहाल-पुत्री रेणुले अरूलाई बढी विश्वास गर्नु बुबाको कमजोरी रहेको बताइन् । 'उहाँको कमजोरी अलि बढी विश्वास गर्नुहुन्छ,' उनको भनाइ छ, 'आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुहुन्छ अनि धोका पाउनुहुन्छ ।' तर दाहालले दुई वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र भट्टराईलाई कमै विश्वास गरेको पाइन्छ । दुई वर्षअघि दाहाल र वैद्यबीच खरिपाटी बैठकमा सम्बन्ध चिसिएको थियो भने हाल दाहाल-भट्टराईबीच त्यस्तै छ ।

रेणुले बहुमुखी स्वभावका कारण बेला-बेलामा गलत व्याख्या हुने गरेको बताएकी छन् । 'उहाँको यो स्वभावलाई मान्छेले गलत व्याख्या गर्ने मौकाको रूपमा प्रयोग गरेका छन्,' उनले पार्टीभित्रकै अन्य नेतातिर संकेत गर्दै भनिन् ।

खनाल-नेपाल संवाद टुट्यो

दुर्गा खनाल, काठमाडौं- एमालेभित्र प्रधानमन्त्री चयन प्रकरणले शीर्ष नेताको आपसी सम्बन्ध पनि चिसिएको छ । प्रमुख दुई नेता अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सम्बन्ध सुखद छैन । साउन ५ को पहिलो चुनावपछि उनीहरूबीच राजनीतिक विषयमा छलफल र संवाद भएकै छैन । साउन ७ गते पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरू एउटै मञ्चमा उपस्थित हुँदा सामान्य औपचारिकताबाहेक खासै कुराकानी भएन ।

पार्टीको भ्रातृ संगठन मुस्लिम इत्तेहाद संगठनले शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा खनाललाई प्रमुख अतिथि र नेपाललाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा निम्ता गरिएको थियो । खनाल कार्यक्रममा गए पनि प्रधानमन्त्री नेपालले शुभकामना मात्र पठाए । 'पार्टीको बैठक बसेको भए त्यो बेला भेटघाट हुन्थ्यो होला,' एक नेता भन्छन्, 'बैठक पनि नबसेकाले भेटघाट हुने संयोग मिलेन ।'

उनीहरूबीच सम्बन्ध चिसिनुको पछिल्लो कारण हो, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पुगेको अवस्थामा खनाल उम्मेदवारी फिर्ता लिन नहुने पक्षमा थिए । उनी स्थायी कमिटीको बैठक बसेर ४ सय १ को समर्थन नभएको अवस्थामा उम्मेदवारी नदिने भन्ने निर्णय परिमार्जनको पक्षमा थिए । उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा बैठक हलबाट अपुग मत आउने उनको अनुमान थियो ।

माओवादीको सर्तयुक्त पत्र र ४ सय १ को स्पष्ट समर्थन नहुन्जेल उम्मेदवारी दिन नहुने अडान नेपाल पक्षबाट आयो । यही अडानका कारण पार्टीले दुई तिहाइ मतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएको खनाल पक्षको निष्कर्ष छ ।

तर नेपाल भने आफूले बहुमतको सरकारबाट सहमतिका लागि राजीनामा दिएकाले स्पष्ट आधार नहुन्जेल फेरि सरकारको नेतृत्वमा जान नमिल्ने अडानमै रहे । यो घटनाले दुई नेताको दूरी बढाउन मलजल गर्‍यो ।

स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारी भने दुवै नेता राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिएकाले यो विषयमा उनीहरू एक ठाउँमा रहेको दाबी गर्छन् । 'मैले कुरा गर्दा दुवै नेता सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने पाएको छु,' उनले भने, 'यो विषयमा विमति छैन ।' आफू पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता हुँदाहँुदै पनि कांग्रेससहितको २२ दलीय गठबन्धनमा नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि सघाएको खनालको बुझाइ छ । तर आफूले नेतृत्व गरेको सरकारलाई अध्यक्ष खनालले कहिल्यै सघाएनन् भन्ने बुझाइ नेपालको छ ।

खनालले बहुमतीय सरकारले मुलुकका समस्या समाधान नगर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमै भाषण गर्दै हिँडेपछि नेपालले यसलाई आफ्नो सरकार ढाल्ने प्रपञ्चको रूपमा बुझे ।

सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीले खनालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव विष्णु पौडेल सदस्य थिए । '१४ महिनासम्म सरकार चल्दा खनालले एक दिन पनि समितिको बैठक गरेनन्,' नेपालनिकट एक नेताले भने, 'सत्तारूढ प्रमुख दलको हैसियतमा अन्य दलहरूसँग सरकार सञ्चालनबारे छलफल पनि गरेनन् ।'

खनाल पक्षीय नेताहरूका अनुसार नेपालले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि खनालसँग कहिल्यै छलफल र समन्वयको आवश्यकता महसुस गरेनन् । 'माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मको डेरामा पटक-पटक पुग्न भ्याए,' खनालनिकट नेताले भने, 'सरकारको विषय त परै जाओस् खनाल बिरामी हुँदासमेत उनलाई भेट्न गएनन् ।'

दुई नेताहरूबीचको सम्बन्धलाई माओवादी र कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणले समेत प्रभावित पारेको छ । खनाल तुलनात्मक रूपमा माओवादीसँग 'एकता र संघर्ष' को लचिलो नीति राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने नेपाल राजनीतिक रूपमा माओवादी रूपान्तरित नहुन्जेलसम्म सहकार्य र एकता गर्न नहुने पक्षमा छन् । नेपाल कांग्रेससँगको सम्बन्ध र सहकार्य सुदृढ पार्नुपर्ने पक्षमा छन् भने खनालचाहिँ माओवादीसँगको 'वाम गठबन्धन' मा रुचि राख्छन् । केही दिनअघि खनालले एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा 'वाम एकता' को कुरासमेत उठाएका थिए ।

खनाल र नेपालबीच शीत युद्घ आठौं महाधिवेशनबाट चर्किन थालेको हो । नेपाल आफू सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बन्न चाहन्थे तर खनालले चुनाव लड्ने अडान लिए । खनालले आफूलाई छोड्दा अर्का नेता केपी ओलीले पनि समर्थन गर्ने उनको अनुमान थियो । तर खनालले नछोडेपछि नेपाल असन्तुष्ट भए ।

खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि नेपाल र नेता ओली एक ठाउँमा उभिए । त्यसले गर्दा पोलिटब्युरो सदस्य चयन गर्ने बेलामा खनाल पक्षका नेताहरू हारे । यस घटनमा नेपालले सहयोगको आश्वासन दिएर घोका दिएको रूपमा खनालले बुझे । उनीहरू निकटका अनुसार खनाल र नेपालको सम्बन्ध न त घनिष्ठ थियो न दाउपेचपूर्ण नै । झन्डै साढे तीन दशक एउटै पार्टीमा रहेका उनीहरूबीचको सम्बन्ध औसत थियो ।

२०३२ मा दुवै नेता क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्रका संस्थापक थिए । शिक्षक पृष्ठभूमिका खनाल र बैंकको जागिरे पृष्ठभूमिका नेपालभन्दा अघिदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेका थिए । तर खनालभन्दा नेपालको भूमिका लामो समयसम्म प्रभावशाली रह्यो ।

नेपाल २०५० सालमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको हत्यापछि लगातार १५ वर्ष महासचिव बने । नेपाल भण्डारीको हत्याका कारण महासचिवमा आएका थिए । उनी महासचिव हुँदा खनाल विदेश विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए ।

एमाले लोकपि्रय भएका बेलामा नेपालले नेतृत्व लिने अवसर पाएका थिए । तर खनालले नेतृत्व लिँदा एकताका ठूलो पार्टी भएको एमाले तेस्रो पार्टीको रूपमा सीमित भएको थियो । यो कुरालाई लिएर उनीहरूबीच पार्टीका बैठकमा घोचपेच भइरहन्छ । गत असार २२ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि नेपालले आफ्नो सरकारलाई असहयोग गरी संगठन राम्ररी नचलाएको आरोप खनाललाई लगाए । खनालले '१५ वर्ष पार्टी चलाएर तेस्रो स्थानमा' पुर्‍याएको पनि देखियो' भन्दै जवाफ दिएका थिए ।

दुई नेताबीचको व्यक्तिगत स्वभावले पनि उनीहरूबीच सम्बन्धलाई असर गरेको छ । 'खनाल राजनीतिलाई व्याख्या, विश्लेषण, सिद्घान्त र दर्शनसँग जोडेर बुझ्छन् । नेपाल राजनीतिलाई अंकगणितीय रूपमा बुझ्छन् । पार्टीभित्र नेपाल चाहेको बेलामा दौडधुप, छिटो निर्णय र समन्वय गर्ने क्षमता भएको व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । १५ वर्ष महासचिव भएकाले कार्यकर्ता तहमा उनको प्रभाव हटिसकेको छैन । खनाल बढी सैद्धान्तिक भएकाले छिटो निर्णय गर्न नसक्ने र अरूसँग कमै सम्पर्कमा रहन्छन् । उनको व्यक्तिगत स्वभाव रुखो छैन । खनालको पछाडि पूर्वमाले पृष्ठभूमिका नेताहरू छन् भने नेपाललाई केपी ओली समूहको समर्थन छ ।

कांग्रेसलाई एमाले र मधेशी मोर्चाको सहयोगः केसी

नुवाकोट, (नेस), आउँदो साउन १७ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसका लागि नेकपा एमाले र संयुक्त मधेसी मोर्चाले सहयोग गर्ने नेपाली कांग्रेसका बिहीवार प्रेस युनियन नुवाकोटले विदुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका क्रममा केसीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीका लागि साउन १७ गते हुन लागेको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा एमाले र मोर्चाले कांग्रेसको पक्षमा मतदान गर्ने उहाँको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा दुई पटकसम्म तटस्थ बसेका एमाले र मोर्चाले कांग्रेसको समर्थ गर्दै मतदान गर्ने सहमती भएको केसीले बताउनुभयो। हाल एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच सरकारको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादी विश्वव्यापी लोकतन्त्रको मूल्यअनुसार निःशस्त्र नभएसम्म सहयोग गर्ने एमाले र मोर्चाको संस्थागत निर्णय भएकोले कांग्रेसलाई सहयोग गर्न तयार भएको बताउनुभएको छ। मोर्चाभित्रको मधेशी जनअधिकार फोरमले मात्र संस्थागत निर्णय नगरेको उक्त विषयमा माओवादीलाई सहयोग नगर्ने प्रस्ट धारणा राखेको केसीले बताउनुभएको छ।

दिनदिनै व्यापक हुँदैछ एटीएमको प्रयोग

रेखाकुसुम रेग्मी/रासस, काठमाडाँै, साउन १३ गते । किताब किन्दाकिन्दै उहाँको पैसा सकियो । ब्यागबाट एटीएम डेबिट कार्ड निकाल्नुभयो । पढ्नका लागि राजधानी आएकी पद्मकन्या क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत म्युजिका शर्मा -१९) ले एटीएमको प्रयोगबाट पैसा निकालेर भोटाहिटीबाट किताब किनी फर्किनुभयो । एटीएम नभएको भए सायद उहाँ किताब नकिनिकनै र्फकनुपर्ने थियो ।

भोटाहिटीमा भेटिनुभएकी शर्माले भन्नुभयो, कार्ड भएपछि पैसा हराउने डर छैन् । कार्डको सहायताले दाङको नबिल बैङ्कमा बुबाले खोलेको खाताको रकम राजधानीमै झिक्ने गरेकी छु, उता बुबाले चेकको प्रयोग गर्नुहुन्छ, यता म कार्डको प्रयोग गर्छु । उहाँले आफूलाई भइरहेको सुविधाबारे सुनाउनुभयो ।

केही दिनका लागि सल्यानबाट राजधानी आउनुभएकी कल्पना न्यौपानेले -२९) को न्यूरोडमा किनमेल गर्दागर्दै पैसा सकियो । अरू सामान त किनमेल गर्नुभयो तर सुन किन्ने बेलामा भने पैसा सकियो । उहाँले आˆनो कार्ड सम्भिmनुभयो, ओहो दाङको एटीएम कार्ड त यहाँ -काठमाडौँ)मा पनि चल्छ, उहाँले एटीएमबाटै पैसा निकाली सुन किनेर गत साता घर फर्किनुभयो ।

बौद्धका पासाङ शेर्पा -२१) ले पनि युनाइटेड वल्र्ड ट्रेड सेन्टर त्रिपुरेश्वरमा एटीएमकै सहयोगबाट सामान किन्नुभयो । बाहिर निस्कँदै उहाँले भन्नुभयो, पैसा बोक्न डर, कार्ड भए कुनै झन्झट भएन ।

बानेश्वरका सुदीप डाँगी -३३) लाई भने कार्ड बोक्दा पैसाको सुरक्षा हुने विश्वास छ । कुनै बेला पाँच हजार रुपियाँभन्दा कम रकम नबोक्ने उहाँको पकेटमा यतिबेला नगद पाँच सय रुपियाँभन्दा बढी हुँदैन । भन्नुहुन्छ- "बाइकमा चढयोे, पकेटमा कार्ड राख्यो, केही काम परे पैसा निकाल्यो । नत्र त यत्ति पैसाले पुगिहाल्छ नि ।" उहाँले जुन-जुन ठाउँमा कार्ड सुविधा छ, त्यही ठाउँमा गएर किनमेल गर्ने गरेकोे सुनाउनुभयो । बैङ्कले दिने डेबिट क्रेडिट कार्डमध्ये डेबिट कार्ड यतिबेला सहरी युवामाझ धेरै फस्टाएको छ । रकम बोकिरहनुपर्ने झमेला नहुने र पकेटमारबाट जोगिने भएकाले पनि बैङ्कले प्रदान गर्ने यस्ता कार्डको लोकपि्रयता विगतका दिन भन्दा हाल बढ्दै गएको छ ।

त्यति मात्रै कहाँ हो र ? पढाइका लागि राजधानी भित्रिएका कलेजका युवालाई पनि कार्डले धेरै सहयोग पुर्‍याएको छ । कार्ड बोक्यो, राजधानी छिर्‍यो । लामो दूरीको यात्रा गर्दा पनि नहराउने र ढुक्कले यात्रा गर्न पाइने भएकाले हामी विद्यार्थीका लागि कार्ड सहज माध्यम बनेको छ । राजधानी भित्रिएका कलेजका युवाको साझा अनुभव हो यो । चेकबाट पैसा निकाल्दा एकबाट अर्काे बैङ्कमा नमिल्ने, मिले पनि रकम काट्ने, टिटि या ड्राˆट गर्दा पनि रकम काट्ने समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई यो सुविधाले धेरै सहयोग पुर्‍याएको छ ।

भन्नेले कार्ड जति सुविधाजनक छ भने पनि झापा घर भई हाल कपन बस्दै आएका तिलक कार्की -४०) लाई भने यो कार्डले पटक्कै छोएको छैन । पैसा नबोकी कार्ड मात्रै बोकेर हुन्छ ? केही अप्ठ्यारो परे त्यतिबेला त पैसै चाहिन्छ, कार्ड सुविधा नभएका ठाउँ पनि धेरै छन् ।

हो, नेपालका सबै ठाउँमा कार्डको प्रयोग गर्न सकिने सुविधा नभएकाले पनि यस्ता कार्ड नबोक्ने व्यक्ति पनि छन् । तर आफूले खातामा जम्मा गरेको रकमअनुसार खर्च गर्न पाइने भएकाले म्युजिका, पासाङ, सुदीप, कल्पनाजस्ता डेबिट कार्डका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या भने बढ्दो छ । यस्ता प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या मुलुकभर साढे तीन लाखभन्दा पनि बढी हुनसक्ने बैङ्क क्षेत्रमा कार्यरतको अनुमान छ ।

खातामा रहेको रकम सम्बन्धित बैङ्कको एटीएम मेसिनबाट सीधै पैसा निकाल्न सकिने र सीधै कार्डबाट समेत भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले पनि कार्ड प्रयोगकर्ता बढेको किस्ट बैङ्क कालिमाटीका व्यवस्थापक निरञ्जन भट्टराई बताउनुहुन्छ । डेबिट कार्डमार्फत आफूले खातामा जम्मा गरेको रकमअनुसार खर्च गर्न सकिन्छ । तर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भन्दा फरक छ । क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्न छुट्टैै खाता खोल्नुपर्छ । बचत वा चल्ती खातामार्फत यो सेवा प्राप्त गर्न नसकिने व्यवस्थापक भट्टराई बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बैङ्कले ग्राहकलाई दिने ऋण यो कार्डमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ । डेबिट कार्ड बैङ्कबाट ऋण प्राप्त गर्न सकिने कार्ड हो । यी कार्ड प्रयोगका लागि अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरी १५ हजार बढी पस -प्वाइन्ट अफ सेल) मेसिन रहेका छन् । यी मेसिनबाट उपभोक्ताले किनमेल गरी पैसा तिर्न सक्छन् ।

पहिला बैङ्कको खातामा रहेको पैसा चेकबाट मात्रै निकाल्न मिल्ने अवस्था थियो । तर हाल यसमा सुधार आएर कार्डको विकास भएको छ । विकसित मुलुकमा धेरै अघिदेखि यो सुविधा प्रचलनमा रहे पनि नेपालमा भने यताका वर्षमा व्यापक भइरहेको छ । काठमाडौँका डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल, सुपरमार्केट आदिमा किनमेल गर्दा कार्डको प्रयोग बढी हुने गरेको छ । तर खुद्रा पसल, बजारमा भने कार्ड प्रयोग हुन अझै सकेको छैन । आˆनो कार्डको पिन नम्बर कसैलाई नभने र कार्ड प्रयोग गर्न कसैलाई नदिए बैङ्कको खाताको रकम दुरूपयोग नहुने र कार्ड सुविधाबाट लाभान्वित हुनसकिने सल्लाह व्यवस्थापक भट्टराई दिनुहुन्छ ।

हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा यही हो : डा. बाबुराम भट्टराई

० झिनो बहुमतका आधारमा बन्ने सरकारले संविधान निर्माण एवं शान्ति प्रक्रियालाई कसरी पूर्णता दिन सक्ला ? सामान्य बहुमतका आधारमा १७ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिहालेमा त्यसपछिको राजनीतिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ? संविधान बनाउने म्याद अब १० महिना पनि छैन……

हामी चाहन्छौं, १७ गते कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनोस् र शान्ति र संविधान निर्माणको जुन कार्यभार छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढोस् । र, त्यसैका लागि सरकार बन्ने हो । माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेमा शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निश्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण गर्ने कार्य इमान्दारितापूर्वक अगाडि बढ्छ । जनतालाई तत्काल राहत दिने कार्यलाई पनि हामी सकेसम्म पूरा गर्ने कोशिस गर्छौं ।

० प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई हिँजो दुई तिहाइ बहुमत हुँदा त संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन भने झिनो बहुमत पाएर बनेको सरकारले कसरी काम फत्ते गर्न सक्ला ?

त्यसैले हाम्रो पार्टीले गत एक वर्षदेखि नै माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार भन्दै आएका हौं । अहिले हामीले सहमतीय प्रणालीअन्तरगत सरकार गठन गर्न नसकेर बहुमतीय पद्दतिमा प्रवेश गरे पनि हाम्रो प्रयत्नचाहिँ फेरि पनि सहमति निर्माण गर्ने नै हुन्छ । मैले कमरेड प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने क्रममा पनि व्यवस्थापिका संसदमा यही कुरा राखेको थिएँ र हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि यही हो । अहिले प्रक्रिया बहुमतीय भए पनि सरकार चाहिँ सहमतीय र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार नै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो र यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

० उसोभए के अहिले पनि माओवादी पार्टीले सहमतीय सरकारका लागि प्रयत्न गर्दैछ त ? बहुमतीय प्रतिस्पर्धामा लागेपछि कसरी राष्ट्रिय सहमति होला ?

हामी अहिले पनि आह्वान गर्छौं, काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता गरुन् र सर्वसम्मत ढङ्गले सरकार गठन होस् । कथंकदाचित् १७ गते पनि छिनोफानो हुन सकेन भने त्यसपछि फेरि नियमावली संशोधन गरेर सहमतीय प्रणालीमा जान सकिन्छ भन्ने चर्चा पनि छ । यो एउटा छलफलको विषय हो । फेरि पनि यही प्रक्रियाभित्रबाट या अर्को प्रक्रियाबाट माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्नु नै देश र जनताको हितमा हुन्छ, शान्ति र संविधानको पक्षमा हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

० नियमावली संशोधनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा बहुमतीयबाट पहिलेकै जस्तो सहमतीय प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने तपाइहरुको माग हो ? या ०४७ को संविधानमा झैं पछि बहुमतशिद्ध गर्न पाउने गरी ठूलो दलले अल्पमतको सरकार बनाउन पाउने प्रावधानसमेत पनि ल्याउन लाग्नुभएको हो कि ?

अन्तरराष्ट्रिय परम्परा त यही हो । तर, हामीले यो संक्रमणकालमा सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने भन्ने मान्यता अन्तरिम संविधान र वृहत् शान्ति सम्झौतामा राख्यौं । त्यसैले हामीले यही अन्तरिम संविधानभित्रैबाट सहमतिका आधारमा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । अब धेरै लामो समयसम्म यो गतिरोध उत्पन्न भैराख्यो भने चाहिँ संविधान नै संशोधन गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन । केही उपाय नलागे अल्पमतको सरकार बनाउनेतिर पनि जानुपर्ने हुनसक्छ तर सबैभन्दा राम्रोचाहिँ शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिनुपर्ने बर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त हो ।

० अब प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको कुरा गरौं, १७ गतेका लागि कति भोट बटुलिसक्नु भयो ?

हामीले प्रयत्न सबै साना एवं मधेसवादी दलहरुसित गरेका छौं । हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण नेतृत्वपंक्ति भोट आफ्नो पक्षमा ल्याउन र बहुमत पुर्‍याउन लागिपरेको छ ।

० भोट मागिराखेका छौं भन्नुहुन्छ, तर बाबुराम भट्टराई प्रचण्डलाई भोट माग्ने बेलामा ककनीमा गएर आराम गरेर बस्यो भन्ने चर्चा पनि चल्यो नि ?

यो गलत कुरा हो । ७ गतेपछि हामीसित १० दिनको समय थियो । यसबीच म ‘डाइरिया’का कारण अलि अस्वस्थ पनि भएँ र आरामका लागि ९ र १० गते दुई दिनमात्रै त्यहाँ गएको हुँ । त्यहाँबाट आएपछि म पूरै सक्रिय छु । म विशुद्ध आराम गर्न अध्यक्षसित भनेरै गएको हुँ, यसलाई अर्को अर्थ लगाउन आवश्यक छैन ।

० तर, मधेसवादी दलहरुसित भोट माग्ने वार्ताहरुमा तपाइँको उपस्थिति देखिएन नि ?

त्यो गलत कुरा हो । म खालि एउटा वार्तामा मात्रै आराम गर्न गएको कारणले गर्दा उपस्थित हुन नपाएको हुँ । त्यसपछि आएर म सबै वार्ताहरुमा संलग्न छु । औपचारिक वार्ता भन्दा पनि मत माग्ने क्रममा अनौपचारिक रुपमा क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा म आफ्नै ढंगले लागिरहेको छु ।

० पार्टीले बहुमत जुटाउन प्रयत्न गरिरहेको छ, तपाइँचाहिँ सहमतीय सरकारको कुरा गरिराख्नुभएको छ । पार्टीको क्रियाकलाप र तपाइँको भनाइबीच तालमेल किन नमिलेको ?

हाम्रो पार्टीको औपचारिक निर्णय भनेकै शान्ति र संविधानको निम्ति राष्ट्रिय संयुक्त सरकार माओवादीको नेतृत्वमा गठन गर्ने भन्ने हो । हाम्रो पार्टीको यही आधिकारिक निर्णयअनुसार नै मैले अभिव्यक्ति दिएको हुँ, यो पार्टी निर्णय विपरीत होइन । प्रक्रियागत रुपमा हामी बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरे पनि अझै सहमति खोज्न सकिन्छ । शान्ति र संविधानका निम्ति सबै पक्षको, कमसेकम दुईतिहाइ बहुमतको सहमति आवश्यक छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सकेसम्म सर्वसम्मतिको, नभए पनि कमसेकम दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनोस् भनेर आग्रह गर्नु विल्कुल सिद्धान्तनिष्ट एवं पार्टीको नीतिअनुरुप कुरा हो ।

० उसोभए १७ गते झिनो बहुमतले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आए पनि माओवादीले काङ्ग्रेस-एमालेसहितको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार नै बनाउने हो ?

हामीले बहुमत पाएता पनि काङ्ग्रेस-एमालेलाई पनि त्यो सरकारमा सहभागी गराउने पहिलो विकल्प हुनेछ । १७ गते बहुमत आएन भने फेरि समय लिएर, सबै पार्टीहरु मिलेर यही संविधानसभा भित्रैबाट माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सहमति बनाऔं भन्ने अर्को प्रयत्न हुन्छ । त्यो पनि हुन सकेन भने नियमावली परिवर्तन गरेर फेरि अर्को प्रक्रियामा जाऔं । यी विविध विकल्पहरु खोज्न सकिन्छ ।

० लगातार हाउस असफल भइरहँदा राष्ट्रपति सक्रिय हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

त्यो विल्कुल गलत हुन्छ । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद यो नै सर्वशक्तिसम्पन्न सार्वभौम संस्था हो । जे निर्णय गरे पनि यहीँबाट हुनुपर्छ, यसभन्दा बाहिरबाट कसैले निर्णय गर्नु हुँदैन । नियमावली परिवर्तन गर्ने कुरा हाउसले नै गर्ने हो, यसमा राष्ट्रपतिलाई गुहार्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन ।

० मधेसी मोर्चा माओवादीको पक्षमा आउला त ?

अहिले मधेसी मोर्चाले जुन अवधारणाहरु प्रस्तुत गरेको छ, त्यसबारेमा पार्टीले आफ्नो धारणा तयार गरिसकेको छ, जुन आज १५ गते मधेसवादी दलहरुलाई हस्तान्तरण गर्छौं, त्यसपछि मधेसवादीहरुले कस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ । हामी आशावादी छौं, उहाँहरुले हाम्रो पक्षमा सकारात्मक निर्णय गर्नुहुने छ ।

० माओवादीले मधेसवादी दलका मागहरुका सम्बन्धमा पारित गरेको धारणा के हो ?

हामीले हाम्रा धारणा त पहिल्यैदेखि प्रष्ट पारेका छौं, त्यसमा नयाँ कुराहरु खास छैनन् । त्यहाँ उठेका थुप्रै कुराहरुमा हाम्रो विमति छैन । एकाध केही विषयमा आ-आफ्ना पार्टीका अडानहरु स्वतः हुन्छन् । हामी एकैठाउँमा बसेर पनि यी कुराहरुलाई बहस र छलफलद्वारा समाधान गर्दै जान सक्छौं । जहाँसम्म मधेस प्रदेशको कुरा छ, हाम्रो पार्टीले भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्दै आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासनसहितको संघीय राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ । धेरै हदसम्म मधेसवादी दलहरुले उठाएको मागसित यो मिल्छ । अब प्रदेशहरुको संख्या कति हुने, तराईमा कतिवटा स्वायत्त राज्य हुने भन्ने चाहिँ बहसको विषय हो । हामीले संविधानसभाबाट तराई मधेसमा दुईवटा राज्य निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेका छौं र यही जवाफ हामीले उहाँहरुलाई दिन्छौं ।

० तराई-मधेसका सवालमा पार्टीको पूर्वअडानमा केही फेरबदल आएको हो कि ?

होइन । हाम्रा जुन आधारभूत अडान छन्, त्यसमा परिवर्तन हुँदैन । दलहरुसित आ-आफ्ना धारणाहरु छन्, त्यसमा साझा विन्दु खोज्ने हो, आफ्ना मान्यता छाड्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन ।

० माओवादीले एक मधेस एक प्रदेश मान्न लाग्यो र विखण्डनवादीलाई काखी च्याप्न लाग्यो, सरकारमा जानका लागि आफ्ना अडानहरु छाड्न लाग्यो भनेर आफूलाई राष्ट्रवादीहरु भन्नेहरु पनि तर्सिन थालेका छन् नि ?

सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई राष्ट्रियताको प्रश्नसित जोड्ने तरिका ठीक हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन । नेपालभित्रका सबै पार्टीहरु आफ्नो देशलाई माया गर्छन् भनेरै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कसैलाई राष्ट्रवादी र कसैलाई अराष्ट्रिय भनेर त्यसरी दोषारोपण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विषयवस्तुका हिसाबले कसैको अडान राष्ट्रिय हितको विपरीत छ भने त्यसको हामी आलोचना गर्न सक्छौं । तर, पार्टी स्वयंलाई नै राष्ट्रिय र अराष्ट्रिय भनेर नामांकन गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

० तपाईहरुले विगतमा संसदीय फोहोरी खेलमा नलाग्ने, सडकबाटै सरकार ढाल्ने भन्नुभएको थियो, यतिबेला संसदीय अभ्यास र खेलमा लागिरहनुभएको छ । योबेलामा कत्तिको फोहोरी देखिएको छ ? विगतको जस्तो सांसद किनबेचका संकेतहरु पनि देखिएका छन् कि ?

हाम्रो पार्टी यस्तो यस्तो कुनै पनि प्रकारको संसदीय फोहोरी खेलमा प्रवेश गर्ने पक्षमा छैन । हाम्रा आधारभूत मूल्य मान्यताबाट हामी पछाडि हट्न पटक्कै सक्दैनौं । पैसाको किनबेचबाट सभासदहरु आफ्नो पक्षमा ल्याउने र सरकार बनाउने हर्कतमा हाम्रो पार्टी लाग्दैन, लाग्न सक्दैन ।

- धर्मराज भुसाल/अरुण बराल (onlinekhabar)

एमबिबिएस पढ्न विदेशी विद्यार्थी नेपालमा

भवानीश्वर गौतम
काठमाडौं, १३ साउन : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्केको आरोप लाग्ने गरेको छ　। तर, त्रिविमै अध्यापन गराइने कुनै विषय पढ्न विदेशी विद्यार्थीसमेत नेपाल आउने गरेका छन्　।

त्रिवि योजना महाशाखाका अनुसार चिकित्साशास्त्र संकाय र मानविकी संकायमा विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्　। विदेशबाट नेपालमा पढ्न आउने विद्यार्थी संख्या बढ्दो रहेकोसमेत महाशाखाले जनाएको छ　।

महाशाखाका अनुसार ०६७ मा मात्र चिकित्साशास्त्रमा मात्रै ५८ जना विदेशी विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्　। त्यसमध्ये दुईजना अमेरिकन विद्यार्थी एमबिबिएसमा अध्ययनरत छन्　। नेपालीलगायत अन्य भाषाका ३७ जना विदेशी विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्　।

हाल त्रिविमा आठ देशका विद्यार्थीले एमबिबिएस, एमडी/एमएस पढ्दै छन्　। सबैभन्दा बढी माल्दिभ्सका ३१ जना विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र संकायमा अध्ययनरत छन्　। अमेरिकाबाहेक श्रीलंकाका १०, इस्ट इन्डियाका दुई, पाकिस्तानका चार, न्युजिल्यान्डका एक, माल्दिभ्सका ३१, भुटानका चार र बंगलादेशका चारजना विद्यार्थी एमबिबिएस, एमडी/एमएस तहमा अध्ययनरत छन्　। एमबिबिएस पढ्ने ४१ र एमडी/एमएस पढ्ने १७ जना रहेको त्रिवि योजना महाशाखाले जनाएको छ　।

यसैगरी मानविकी संकायअन्तर्गत विभिन्न भाषा पढ्ने ३७ जना विदेशी विद्यार्थी छन्　। तीमध्ये दुईजना अमेरिकाका छन्　। विभिन्न भाषा अध्ययनका लागि अमेरिकाबाट दुई, स्पेनका एक, श्रीलंकाका सात, फिलिपिनी एक, पाकिस्तानी एक, माल्दिभ्सका एक, कोरियाका ११, जापानका पाँच, जर्मनीका दुई, चीनका एक, बंगलादेशका तीन, अस्ट्रेलियाका दुई गरी १२ देशका विद्यार्थी मानविकी संकायमा अध्ययनरत छन्　।

त्रिवि योजना महाशाखा प्रमुख प्रह्लाद पन्तले चिकित्साशास्त्रमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो रहेको बताए　। पन्तले भने, 'त्रिविको आइओएममा पढाइ राम्रो र शुल्क सस्तो भएकाले विदेशी विद्यार्थी आकषिर्त भएका हुन्　।' नेपालमा ५० हजार डलरमा एमबिबिएस पढ्न सकिने र अमेरिकामा कम्तीमा एक लाख डलर लाग्ने पन्तको भनाइ छ　।

हाल विनाआकर्षक कार्यक्रम पनि विदेशी विद्यार्थी आइरहेको महाशाखा प्रमुख पन्तले बताए　। उनका अनुसार त्रिविले आगामी दिनमा राम्रो योजना बनाएर विदेशी विद्यार्थी नेपालमा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ　।

'प्रमाणपत्र तह हुँदा उच्च शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेका थिएनौँ,' पन्तले भने, 'अब योजनासहित व्यवस्थित ढंगले विदेशी विद्यार्थी ल्याउनेतर्फ पनि लाग्छौँ　।' त्रिविबाट प्रमाणपत्र तह हटाउन मुख्य तीन विद्यार्थी संगठनले सहमति दिएपछि उच्च शिक्षामा त्रिविले नयाँ-नयाँ कार्यक्रम ल्याउने उनको दाबी छ　। प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ, इन्जिनियरिङ र बन विज्ञानका कार्यक्रम भने तत्काल खारेज नगर्ने सहमति भएको छ　।

त्रिविबाहेक अन्य विश्वविद्यालयमा समेत विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्　। अरू विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक भने छैन　। काठमाडौं विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्रमा पनि विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्　।

मेरो नेतृत्वको बहुमतीय सरकार बने संविधान निर्माण सजिलै हुनेछ: दाहाल

काठमाडौं, साउन १५ (नागरिक) - एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बने पनि संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्। उनले अझै पनि सहमतीय सरकारको लागि प्रयास भइरहेको बताए।

आगामी १७ गते प्रधानमन्त्री चयन हुने अवस्था क्षीण रहेकै अवस्थामा आज बिहान सभामुख सुभाष नेम्वाङसँग भेट गर्दै दाहालले १७ गतेबाट मुलुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री दिन आफू लागिपरेको बताए। सहमति हुन नसके दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउने समेत नेम्वाङलाई बताए।

साउन १७ गते फेरि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदैछ। नेकपा एमालेले कसैलाई पनि भोट नहाल्ने र मधेशी मोर्चाले पनि प्रस्ट निर्णय नलिएकाले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रकृया नै कठिन बनिरहेको छ।

भेटमा नेम्वाङले अहिलेको राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

चार्ल्स शोभराजलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय

चार्ल्स शोभराज विरुद्ध पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको हो l
पुनरावेदन अदालतले यस अघि गरेको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार शोभराजको विरुद्ध सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो।

तीन दशक पहिले काठमाण्डौं उपत्यकामा एकजना अमेरिकि महिलाको हत्या गरेको आरोप लागेका शोभराज गएको ६ वर्षदेखि नेपालको जेलमा थिए।

जिल्ला देखि पुनरावेदन अदालतसम्मले उनको आरोप प्रमाणित भएको निर्णय दिएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। जसको निर्णय शुक्रबार सुनाइएको थियो।

न्यायाधीशद्वय गौरी ढकाल र रामकुमार प्रसाद शाहको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको थियो।

“पाटन पुनरावेदन अदालतले शोभराजलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय दिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ,” सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए।

पुनरावलोकन

सर्वोच्चले गरेको फैसला चित्त नबुझेको शोभराजका वकिलहरुले बताएका छन्।

फैसलाका विरुद्ध फेरि सर्वोच्चकै ढोका ढकढक्याउने उनका एकजना वकिल रामबन्धु शर्माले बताए।

“अब हाम्रो अगाडि एउटामात्रै बाटो बाँकि छ। प्रमाणहरुको राम्ररी मूल्यांकन भएन भनेर हामी सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निम्ति जान्छौं,” शर्माले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कुख्यात बनेका चार्ल्स शोभराजको मुद्दामा निर्णय सुनाइने भनिएपछि शुक्रबार सर्वोच्चको परिसरमा निकै भींडभाड थियो।

फैसलापछि शोभराजकी पत्नी निहिता विश्वास तथा शोभराजका एकजना वकिल तथा सासु शकुन्तला थापाले त्यसको विरुद्ध चर्को प्रतिक्रिया सञ्चार माध्यमलाई दिएका थिए। (BBC)

देश टुक्राएर प्रधानमन्त्री बन्दिनः प्रचण्ड

भरतबन्धु थापा, १४ साउन, काठमाण्डौ । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले देशको अहित हुने र देश टुक्रिने बिषयमा कुनै पनि दलसँग समझौता गरेर प्रधानमन्त्री नबन्ने बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेलाई विजुक्छे निवासमा शुक्रबार भेटी यस्तो बताउनुभएको हो ।

करिब एक घण्टा चलेको भेटपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दे अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मधेशवादी दलसँग आफ्नो पार्टीले कुनै पनि सहमति गरेको छैन । सिद्धान्तको आधारमा नेमकिपासँग भोट माग्न विजुक्छे निवास आएको हुँ ।’

विजुक्छेलाई भेटेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबारे हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा नेमकिपाले आफूलाई मत दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आफूहरु दलित, जनजाति, महिला अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसमा आफ्नो पार्टीले दायाँबायाँ नगर्ने बताउनुभयो ।

पत्रकारहरुले मधेशवादी दलहरुसँग एक मधेश एक प्रदेशका समझौता भएको छ नी भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मधेसबादी मोर्चाले प्रस्तुत गरेको आधार पत्रमा पार्टीले हिजो नै छलफल गरेर निर्णय गरीसकेको छ । शनिबार एक बजे मधेसी मोर्चाका चार पार्टीलाई राखेर निर्णय बुझाए लगतै सार्वजनिक गर्ने गरिने छ ।’

भेटपश्चात नेमकिपाका अध्यक्ष विजुक्छेले भन्नुभयो, ‘आफूहरुले अघि सारेको १५ बुँदामा जसले समर्थन गर्छ त्यही दलका उम्मेदवारलाई मतदान गरिने छ ।’

हालसम्म आफ्नो पार्टीले सारेको बुँदामा कसैले पनि सहमति नजनाएको तर, यदी प्रधानमन्त्रीका दावेदार मानिएका दुबैले समर्थन गरेमा परिस्थिती हेरेर निर्णय गरिने अध्यक्ष विजुक्छेले बताउनुभयो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मधेसबादी दलले राखेको एक मधेश एक प्रदेशको मागलाई स्वीकार नर्गेन प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै विजुक्छेले भन्नुभयो ।

१७ गते पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसके दलहरुले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिनु पर्ने उहाँको भनाई थियो । दलहरुको जिम्मेवारी अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै पनि दललाई तीन महिनाभित्र बहुमत पुर्‍याउने गरी सरकार गठन गर्न प्रस्ताव गर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

१७ गते तेस्रो पटक हुने प्रधानमन्त्री चयन हुन नसके दलहरुले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिनु पर्ने बताउनुभयो । दलहरुको जिम्मेवारी अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै पनि दललाई तीन महिनाभित्र बहुमत पुर्‍याउने गरी सरकार गठन गर्न प्रस्ताव गर्नु पर्ने उनले बताए ।

माओबादीसँगको छलफलमा आफनो पार्टीको १५ बुँदाकाबारेमा छलफल भएको र त्यसलाई सरकारमा आउनेले कार्यन्वयनमा लानु पर्ने बिचार आफूले राखेको उहाँको भनाई थियो ।

छलफलमा माओबादीका तर्फब्ााट पार्टी अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा नेमकिपाको तर्फबाट अध्यक्ष बिजुक्छे, पार्टी सचिव सुनिल प्रजापति, केन्दि्रय कोषाध्यक्ष चैत्यराज शाक्य र विदेश विभाग प्रमुख प्रेम सुवालको सहभागि रहेको थियो । (onlinekhabar)

जाम्बियाको जेलमा ११ जना नेपाली विद्यार्थी

बेलायतमा उच्च शिक्षाका लागि गएका नेपाली विद्यार्थीहरु कामको खोजीमा जाम्बिया पुगेपछि जाम्बियाली अध्यागमन विभागले अवैध रुपमा आएको भन्दै पक्राउ गरी जेल चलान गरेको पुष्टि भएको छ।
११ जना नेपाली विद्यार्थी बेलायतबाट हराएर मोजाम्बिकमा रहेको भन्ने समाचार आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक माध्यमबाट खोजी गर्दा जाम्बियाको जेलमा रहेको पुष्टि भएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरुको उद्धारका लागि बेलायती दूतावासमार्फत त्यहाँको सरकारलाई ती नेपालीहरु अन्जानमा त्यहाँ पुगेको भन्दै तत्काल छोडिदिन आग्रह गरेको छ।
जेलमा रहेकामध्ये सात जना बेलायतबाट गएको भए पनि चार जना भने नेपालबाट सिधैं त्यहाँ पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालय प्रोटोकल महाशाखाले जनाएको छ।
पहिलो आग्रहको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि छुटाउनका लागि अर्को प्रक्रियामा जाने जानकारी परराष्ट्रले दिएको छ । त्यहाँ पुगेका विद्यार्थीहरुले अरु कुनै बदमासी नगरेकाले छुट्ने आशा सरकारले गरेको छ। (FNN)

नेपालगन्जमा झाडापखाला/३ को मृत्यु २०० बिरामी ३० को स्थिति गम्भीर

जनक नेपाल, नेपालगन्ज, श्रावण १४ - नगरको डुबानग्रस्त बस्तीमा बुधबारदेखि फैलिएको झाडापखालाले प्रकोपको रूप लिएको छ । पखालाबाट दुई बालबालिकासहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने ३० भन्दा बढी बिरामीको अवस्था गम्भीर रहेको छ । नेपालगन्जका अस्पतालहरूमा १ सय ३० जना भर्ना छन् । उपचार गरी घर गएकाहरू समेत पुनः बिरामी परी अस्पताल आउन थालेका छन् ।

नेपालगन्ज-५ स्थित सल्यानीबागका ५ वर्षीया जस्मिन हल्वाई र वडा नं. ४ का तानिया हल्वाईको बिहीबार बिहान अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो भने दाङ तुलसीपुरकी ६५ वर्षीया कलावती बुढाथोकीको बुधबार शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।

मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा मात्र बिहीबार साँझसम्म १ सय ५८ बिरामी उपचारका लागि आएका छन् । तीमध्ये ९० भन्दा धेरै बिरामीको अस्पतालमा उपचार जारी रहेको आकस्मिक कक्षका इन्चार्ज डा. मधु अर्यालले बताए । भेरी अञ्चल अस्पतालमा ५१ र नेपालगन्ज युनाइटेड अस्पतालमा दुई बिरामी भर्ना छन् ।

भेरी र शिक्षण अस्पतालका आकस्मिक कक्षका वार्डहरू भरिभराउ छन् । भेरीमा एउटै बेडमा दुई/तीन जनालाई राख्दा पनि नपुगेर बेन्चमा र भुइँमा सुताएर उपचार भइरहेको छ । बिरामी राख्न छुट्टै कोठा थपिएको छ । त्यस्तै शिक्षणमा ८ बेड थपिएको छ भने वार्डहरू भरिभराउ छन् । भेरीमा १२ र शिक्षण अस्पतालमा २२ बेडका आकस्मिक वार्डहरू छन्् । मंगलबार रातिदेखि पखालाका बिरामी अस्पताल आउन थालेका थिए । बुधबारदेखि बिरामी अत्यधिक बढेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।

'उपचारपछि घर फर्केका पनि पुनः बिरामी भएर अस्पताल आएका छन्,' डा. अर्यालले भने, 'हैजाको लक्षण देखिएकाले दिसा परीक्षण हँुदैछ, रिपोर्ट नआउँदासम्मका लागि एन्टिबायोटिक दिएका छौं ।' पखाला लागेको केही घन्टामै बिरामी बेहोस हुने र नाडी नचल्ने गरी सिकिस्त हुने गरेकाले हैजाको शंका गरिएको उनले बताए । स्वास्थ्य विभाग महामारी नियन्त्रण महाशाखाले हैजा परीक्षणका लागि शुक्रबार विशेषज्ञसहितको टोली पठाउने भएको छ ।

मध्य तथा सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो भेरी अञ्चल अस्पतालमा हैजा परीक्षणको सुविधा छैन ।

हैजा परीक्षणको सुविधा यहाँ नभएकैले प्याथोलोजिस्ट विशेषज्ञ टोली आउन लागेको भेरी अस्पताल प्रमुख डा. विमल ढकालले बताए । उनले भने, 'एकैपटक महामारी फैलिएकाले हैजाको आशंका गरिएको हो ।' निजीस्तरको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा भने हैजा परीक्षणको सुविधा छ । झाडापखालाका बिरामीको दिसामा हैजा परीक्षण भइरहेको र पुष्टि हुन अझै दुई दिन लाग्ने डा. अर्यालले बताए ।

नगरका गणेशपुर, देवाफुल्बारी, घरबारी टोल, कोरियनपुर्वा, सल्यानीबाग र फुल्टेक्रामा झाडापखाला फैलिएको हो । ती बर्सेनि डुबानमा पर्ने क्षेत्र हुन्् । दुई साताअघिको वषर्ाले डुबानमा रहेका नेपालगन्जमा गर्मी बढेपछि एकाएक प्रकोप फैलिएको हो । डुबानग्रस्त बस्तीमा दूषित पानीका कारण झाडापखाला फैलिएको हुनसक्ने जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यले स्वास्थ्यकर्मीहरूको घुम्ती टोली खटाएको छ । 'चिकित्सकसहितका चारवटा टोलीले बिहीबार दिनभर महामारीग्रस्त बस्तीमा पुगेर उपचार गर्‍यो,' जनस्वास्थ्य कार्यालयका रोग नियन्त्रण संयोजक रामबहादुर चन्दले भने । घुम्ती टोलीमा चिकित्सकसहित १३ जना छन् । (ekantipur)

एमआरपी पासपोर्टबारे सम्झौता चाँडै

अदालतमा परराष्ट्रको लिखित जवाफ-
काठमाडौं, साउन १३- कानुनबमोजिमका कार्य पूरा भई ओबरथर टेक्नोलोजीबाट जमानत दाखिला भएपछि एमआरपी पासपोर्टबारे सम्झौता गरिने भएको छ। एमआरपी पासपोर्ट टेन्डरबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट बुझाइएको लिखित जवाफमा उक्त कुरा उल्लेख छ।

सो पत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७(२) बमोजिम बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र जारी भएपछि त्यसमाथि चित्त नबुझ्ने बोलपत्रदाताले सोही ऐनको दफा ४७(१) बमोजिम पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था बमोजिम डी ला रुए इन्टरनेसनल र पेरुम पेरुरीले मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन दिएको उल्लेख छ।

ती निवेदनमाथि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने नदेखिएकाले ओबरथर टेक्नोलोजीको बोलपत्र स्वीकृत गरी सोही ऐनबमोजिम खरिद सम्झौताका लागि यही साउन ४ गते कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गराउन लिखित सूचना गरिएको र सो संस्थाका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आई जमानत दाखिला गर्ने क्रममा रहेको पनि सो पत्रमा लेखिएको छ।

अधिवक्ता अवधेशकुमार सिंहले दायर गरेका रिटमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले गत सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालय र ओबरथर टेक्नोलोजीबीच सो पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी सम्झौता भए/नभएकाबारे अध्यावधिक स्थिति तीन दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
- रासस

‘प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी फिर्ता लिन काङ्ग्रेस तयार’

१४ साउन, विराटनगर । नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले अन्य दल राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार भए आफ्नो पार्टी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी फिर्ता लिन तयार रहेको बताउनु भएको छ ।

प्रेस युनियन मोरङद्वारा शुक्रबार कोइराला निबास विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गरेर मुलुकलाई बन्धक बनाउनुभन्दा सहमतिको प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारी फिर्ता लिन्छ,’ कामचलाउ सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी कोइरालाले भन्नुभयो, ‘काङ्ग्रेसलाई सरकार र सत्ताको लोभ छैन ।’

बहुमतीय सरकारले राष्ट्र र जनताका लागि कुनै पनि काम गर्न नसकेकाले सहमतिकै आधारमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले कुनै पनि दललाई निषेध गरेर मुलुकको समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । (onlinekhabar)

प्रधानमन्त्री चयन नहुँदा यस्तो छ नागरिक आक्रोस

जितेन्द्र साह, काठमाडौं, श्रावण १४ - महंगी बढेको बढ्यै छ । सरकारको सशक्त उपस्थिति नहुँदा दण्डहीनता बढेको छ । नागरिकको कर खाएर बसेका सभासदहरुले संविधान लेख्न सुरु गर्न त परै जाओस, मुलुकलाई एउटा सरकार समेत दिन सकिरहेका छैनन् । मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउने/नपाउने अन्यौलबीच जनआक्रोश बढेको छ । टोल, बजार, सडक, पसल, बसभित्र र सञ्चारकर्मीबीच यो ठूलो बहसको विषय बनेको छ । विदेशी सञ्चार माध्यमहरुले राजनीतिक अस्थिरताका कारणले यो मुलुकलाई असफल मुलुकको सम्भाव्य सूचीमा राख्न थालेको छ । नागरिक समाजको हरेक वर्ग र क्षेत्रमा उदासीनता छाएको छ ।

'एउटा प्रधानमन्त्री छान्न नसक्ने सभासदहरुबाट के को आश गर्नु ?,' असनमा किनमेल गरिरहेकी नयाँबानेश्वरकी गृहिणी कल्पना श्रेष्ठले भनिन् । उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'महंगीले आकाश छोएको छ, सरकार नभएपछि कसले र कहाँ गएर विरोध गर्ने ?'

रोपाई सकेर रत्नपार्कमा पत्रिकाको बिटो बोकेर बसेका बालाजुका गणेशबहादुर शर्माले हरेक दल, नेता र सभासदले नागरिकको विश्वास गुमाइसकेको बताए । 'एक पंक्ति संविधान लेखिएको छैन, सरकार बनाउने नाउँमा पुरानै राजनीतीक खेलमा सबै लागेका छन्,' उनले भने- 'यस्तोमा कृषि, अर्थ र मौद्रिक नीतिको घोषणाको कुन औचित्य छैन, डस्टबीनमा लगेर फाल्ने त होला नि ।'

सुविधानगर तीनकुने बस्ने मकवानपुरका ट्याक्सी चालक हरि बस्नेतले सहमतीय र बहुमतीय जुनसुकै स्थितिमा भएपनि सरकार बन्ने आशमा हरेक क्षण रेडियो सुनिरहेको बताए । 'सबै आ-आफ्नै अडानमा बसेर सरकार बनेन भने फेरि सडक ताँतिएला, बन्द र हडताल होला भन्ने डर,' उनले भने- 'काम गरेर खानै नपाउने स्थिति भएपछि चिन्ता र खिन्नता आइहाल्छ नि ।'

भोटाहिटीका कपडा व्यवसायी युवा नरेन्द्र महर्जनले नेतृत्व र उनीहरुको इमान्दारितामा विश्वास नरहेको बताए । 'आर्थिक उदासीनता बढेको छ, क्रेता र विक्रेतामा उत्साह छैन,' उनी भन्छन् ।

सञ्चार गृह र यस सम्बन्धी क्लबहरुको चासो यहि विषयमा छ । रिपोटर्स क्लबमा बिहीबार नागरिक समाजका अगुवाहरुले दल र त्यसका प्रतिनिधिहरुलाई चुनौती दिंदै संयुक्त अपिल सार्वजनिक गरेर आक्रोश पोखे । नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले दलहरुले आफ्ना सदस्यलाई तटस्थ राख्ने नीतीले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । 'तटस्थता त्यागेर जनस्वार्थमा अघि नबढने हो भने संविधान सभाको औचित्य समाप्त हुन्छ र अन्तरिम संविधान असफल हुन्छ,' उनले भने । न्यौपानेले दलहरु असक्षम भएमा सरकारको गठन र सरकार सञ्चालनकालागि नागरिक समाज तयार रहेको बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले जसको नेतृत्वमा भएपनि सरकार बन्नुपर्ने बताए । 'जसको नेतृत्वमा भएपनि सरकार देऊ' उनले भने- 'असफल राष्ट्रको बाटोमा नहिंडाऊ ।' केसीले सहमतीको सरकारको संभावना समाप्त भएपछि संविधान सभाको धारा ३८ (२) ले अनुरुप अपनाइएको बहुमतीय सरकारको प्रक्रिया नीकै लामो चल्ने देखिएको बताए ।

'यो धाराअनुरुप संविधान सभा कार्य नियमावलीले प्रधानमन्त्री छनौट नभएसम्म अन्ततः कालसम्म भोटिङ गराई राख्ने भनेको छ,' उनले भने,' यो संविधान सम्मत छैन, यसले संविधानको मजाक उडाएको छ,' उनले भने । केसीले कानूनी समाधानको मार्ग देखाउँदै सभामुखलाई संविधान सभाको नियमावली १५८ मा ब्यवस्था गरिएको ' बाधा/अडचन' फुकाउ' प्रावधान प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उक्त कानूनी व्यवस्थामा सभामुखलाई आदेश/निर्देश दिने अधिकार छ । उनले भने, ' प्रधानमन्त्रीको टुंगो नलागेमा नियम १५९ अनुरुप उक्त नियमावलीको प्रयोग गरेर सभामुखलाई राजनीतीक अन्यौल हटाउनलाई विवेकशील कदम चाल्ने अधिकार छ ।'

नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष सुदीप पाठकले विदेशीलाई दोष लगाएर पन्छिने काम नगर्न नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । ' म्याद थप्ने, तर सरकार र संविधान नबनाउने गतिविधिले गंभीर संकट निम्त्याएको छ,' उनले भने,' राज नेता असफल भए भने राष्ट्र असफल हुन्छ ।'

नेपाल शिक्षकसँघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले मुलुकको दुरुवस्थाकोलागि एमाले र मधेसी मोर्चाको तटस्थ नीतीलाई आरोप लगाए । 'उनीहरुले कहि नभएको जात्रा गरिरहेका छन्,' उनले भने,' संविधान सभाको म्याद थपेर पनि काम नगर्नेलाई नागरिकको करबाट तलब, भत्ता र सुविधा पाउने अधिकार छैन ।' सभाषदहरुको जागिरे व्यवहारले संविधान बन्ने संकेत नदेखिएको ज्ञवालीले प्रष्ट पारे ।

नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.केदारनरसिंह केसीले सबैको सरोकारको विषयमा सभाषद र दलले खेलिरहेको भूमिका दुःखद र नैतिक रुपले शोभनीय भन्न नमिल्ने रहेको बताए । ' फेरि पनि प्रधानमन्त्री छनौट भएन भने नागरिक सडकमा आउने स्थिति छ,' उनले भने,' यस्तो संविधान सभाको विघटन गर्ने माग आयो भने त्यसलाई अन्यथा लिनु हुन्न ।' नागरिक समाजद्धारा जारी संयुक्त अपिलमा लोकतान्त्रिक मुल्य-मान्यतासँगसँगै दलको औचित्य समाप्त गराउने खेल सफल हुनेतर्फ समयमा सचेत रहन आग्रह गरिएको छ । (ekantipur)

विमान दुर्घटनामा १५२ जनाको मृत्यु

इस्लामावाद, साउन १२ गते । पाकिस्तानमा भएको विमान दुर्घटनामा १५२ जनाको मृत्यु भएको छ । मारिनेमध्येमा दुईजना अमेरिकी नागरिक पनि परेको पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । बुधबार भएको सो दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित विमानमा रहेका सबै १५२ जना यात्रुको मृत्यु भएको हो । दूतावासका प्रवक्ता रिचार्ड स्नेलसरले दुई अमेरिकी नागरिक सो दुर्घटनामा परेको जानकारी दिएको इस्लामावादबाट प्राप्त खबरमा जनाइएको छ ।

तर ती को हुन् भन्नेबारेमा भने कुनै जानकारी नदिइएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । सो दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म पनि थाहा हुन सकिरहेको छैन । तर पहाडी इलाकाले घेरिएको पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद बुधबार बिहानैदेखि बादल लागेको र पानी परिरहेकाले मौसम नै सो दुर्घटनाको कारण हुनसक्ने बताइएको छ । उद्धार टोलीले सबै १५२ जनाको शव फेला पारिसकेको बताइएको छ । एपी

खनालद्वारा दाहाल र पौडैललाई उम्मेद्‍वारी फिर्ता लिन आग्रह

काठमाडौं, साउन १३- नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालले शान्ति, संविधान जस्ता राष्ट्रिय विषय पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिका लागि एमाले जोसुकै उम्मेदवारलाई पनि समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले पुष्पकमल दाहाल र रामचन्द्र पौडेल दुवैलाई उम्मेद्‍वारी फिर्ता लिन आग्रह पनि गरे।

युवा सङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमति विषयक विचार गोष्ठीमा उनले कङ्ग्रेस र एमाओवादीका प्रधान मन्त्रीका उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिएर राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ आधार तयार गर्न पनि आह्‍वान गरे।

“फेरि पनि बहुमतीय सरकारका लागि प्रतिस्पर्धा गरेमा हात लागे शून्य भई त्यो दुर्भाग्य हुनेछ, दश महिना फेरि त्यसै खेर जानेछ”– अध्यक्ष खनालले भने।

उनले राष्ट्रिय सहमतिका लागि कांग्रेसलाई त्याग गर्न र एमाओवादीलाई विषयमा आधारित भएर विगतका सहमति कार्यान्वयन गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। नियम संशोधन गरेर भए पनि अहिलेको प्रधान मन्त्री चुनावको प्रक्रियाको अन्त गरेर सहमति खोज्न पनि खनालले आग्रह गरे।

सोही कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति प्रकाशमान सिंहले प्रधान मन्त्री निर्वाचनको अहिलेको चरण नटुङ्ग्याई नियम परिवर्तन गर्न नसकिने बताए। “ फुटबल खेल सुरु भयो तर हामी खेल्दैनौँ नियम परिवर्तन गरौँ भनेर हुन्छ? पहिले खेल टुङ्ग्याउँ”- उपसभापति सिंहले भने।

एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार बनाउनका लागि मधेसवादी मोर्चाले उठाएको एक मधेस एक प्रदेशको माग स्वीकार गर्न नसकिने बताए।

मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय सहमतिका लागि शान्ति प्रक्रियामा बाँकी रहेका काम सकेर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने र मधेस लगायतका विभिन्न क्षेत्रले उठाएका माग पूरा हुने आधार र विश्वास गराउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो भने।

नेकपा(माले)का महासचिव सिपी मैनालीले लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानप्रति बेइमान हुनेलाई प्रधान मन्त्री दिन नसकिने र त्यो अर्थमा एमाओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिँदैन भने। (nagariknews)

नक्कली राहदानी बनाउने गिरोह पक्राउ : ४८ नक्कली राहदानी बरामद

प्रतिमा बाँस्कोटा, काठमाडौ, श्रावण १३ - पैसा लिएर गलत नाम र ठेगाना राखेर नक्कली राहादनी बनाइदिने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले बागबजार र कपनबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो । बागबजारमा एमटी जाहिद ट्राभल्स सञ्चालन गर्दै आएका सप्तरीका मसिद उल्लाह र मोरङ घर भई कपन बस्दै आएका देवेन्द्र लुइँटेललाई अपराध महाशाखाका प्रहरी निरीक्षक रेशम पराजुलीको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरूका साथबाट ४८ थान नक्कली राहदानी, प्रहरीको नक्कली चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रतिलिपी, खाडी मुलुकका नक्कली भिसा र विभिन्न शैक्षिक संस्थाका नक्कली कागजातहरू बरामद गरेको छ । नाम नलेखेको राहदानीको प्रमाणपत्र सक्कली भएको प्रहरीले जनाएको

छ । त्यसमा गलत व्यक्तिको नाम र ठेगाना राखेर बनाइने गरेको हो । राहदानीको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी परराष्ट्र मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनले वितरण गर्न मिल्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईले नक्कली राहदानी बनाइएका फाट्टफुट्ट दुई-चारवटा घटनाह भएको जनाए । उनले सक्कली प्रमाणपत्र बाहिर निकाल्न परराष्ट्र वा राहदानी वितरण गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासनका केही कर्मचारीले बदनियतरूपमा गर्ने गरेको बताए । 'अन्य मन्त्रालय वा निकायबाट काजमा सरुवा भएर आएका कर्मचारीले नक्कली राहदानी बनाएको भेटिएको छ' उनले भने 'तर थाहा पाउनेबित्तिकै अनुसन्धान गरेर कारबाही गरेका छांै ।'

नेपाली राहदानी लिएर विदेश गएकालाई नक्कली भन्दै फिर्ता पठाइदिने गरिएको छ । 'त्यसरी फिर्ता पठाइएकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर हामीले कानुनी कारबाही गर्ने गरेका छौं' भट्टराईले भने, 'तर नगन्य मात्रामा त्यस्ता घटनाहरू भएका हुन्छन् ।'

बुधबार दिउँसो महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय अगाडि रहेको एमटी जाहिद ट्राभल्समा छापा मारेर २८ वर्षीय उल्लाहलाई नियन्त्रणमा लिंदै उनका कार्यालयमा रहेका ११ .वटा नक्कली राहदानी जफत गरेको थियो ।

अन्य राहदानी खोज्नका लागि प्रहरीले उल्लाहको डल्लुस्थित डेरामा छापा मारे पनि त्यहाँ केही बरामद भएन ।

प्रहरीले उल्लाहको मोबाइलमा 'पासर्पोट साई' नाममा नम्बर भेटेपछि त्यसकै आधारमा लुइँटेललाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका उल्लाहले अन्य राहदानी बनाउनुपर्ने भन्दै लुइँटेललाई गौशालामा बोलाएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

लुइँटेलकै बयानका आधारमा प्रहरीले कपन-२ स्थित उनको डेरामा छापा मारेर अवैध राहदानी लगातका अन्य कागजपत्र बरामद गरेको थियो । यसअघि राजधानीकै ब्लुमन मेनपावरमा काम गरेर छाडेका लुइँटेलले व्यक्तिगतरूपमा मेनपावर सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

'मेनपावरमा काम गर्दा गैरकानुनी काम सिकेर पछि आफै खोलेको देखिएको छ' अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी रणबहादुर चन्दले भने, 'दूतावास लगायतलाई विश्वास दिलाउन सबै प्रमाणपत्रहरू नक्कली बनाइएको छ ।'

एकतले घर घाडामा लिएर उनले तीन वर्षदेखि गैरकानुनी काम गर्दै आएको प्रहरीको भनाइ छ । चन्दले आफ्नै पहलमा अपराध महाशाखामा कार्यरत महेशमान माझीको फोटो राहदानी बनाउन उल्लाहलाई जिम्मा दिएका थिए । उल्लाहले दुई दिनपछि २५ हजार रुपैयाँ लिएर आउनु भनेपछि प्रहरी छापा मार्ने तयारीसहित त्यहाँ पुगेको थियो ।

'फोटो र पैसा दिएकै भरमा दुई दिनमा राहदानी तयार भयो' चन्दले भने 'नक्कली राहदानी बनाउने गिरोहको सक्रियता देखिन्छ ।'

नक्कली राहदानी बनाएर धेरैजसो बंगाली, अफगानी र भारतीय नागरिक विदेश जाने गरेको देखिएको छ । गत फागुनमा ५ अफगानी नागरिकलाई नेपाली राहदानी वितरण गरेको भन्दै काठमाडौं प्रहरीले परराष्ट्र मन्त्रालयका नायब सुब्बा बच्चुराम केसीलाई पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो ।

नक्कली राहदानी बनाएर गोर्खाका दुई व्यक्तिको नाममा जारी भएको नागरिकता लिएर अष्ट्रेलिया जान लागेका २ बंगलादेशी नागरिक पनि पक्राउ परेका थिए । उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । (ekantipur)

सेनामा पेन्सन पनि तलब पनि

काम गर्दै जाँदा त्यही ठाउँमा कुनै व्यक्ति विज्ञ हुन्छन्　। र, उसलाई त्यही ठाउँमा राख्नैपर्ने हुन्छ,' सैनिक प्रवक्ता रमीन्द्र क्षेत्रीले भने　। तर, नेपाली सेनामा कुनै सीमा सुरक्षाविज्ञ, युद्धविज्ञ र रक्षाविज्ञ जन्मिएनन् र पेट्रोलपम्पविज्ञ, क्यान्टिनविज्ञ र एकाउन्टविज्ञ मात्र जन्मिए भन्ने उनले बताएनन्　।

भुवन शर्मा, नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, १२ साउन, नेपाली सेनाबाट अवकाश लिएर सेनामै काम गर्ने अनौठो परम्परा छ नेपालमा　। अवकाश पाएपछि पेन्सन लिने र करारबापत तलब पनि बुझ्ने करिब सय अधिकारीका कारण सेनामा असन्तुष्टि बढेको छ　।

नेपाल सरकारले पेन्सन र तलबको दोहोरो सुविधालाई निषेध गरेको छ　। तर, सरकारी कोषबाटै चल्ने सेनाले केही अधिकारीलाई पेन्सन र तलब दिँदै आएको छ　। सैनिक सेवाबाट अवकाश पाइसकेकालाई पनि जंगी अड्डाले करारमा नियुक्त गर्दै आएको छ　।

सेनाभित्रै दक्ष र अनुभवी जनशक्ति हुँदाहुँदै अवकाश पाएका व्यक्तिलाई वर्षौंसम्म करारमा नियुक्त गरिएकोमा सेनामा असन्तुष्टि बढेको स्रोतको भनाइ छ　। सेनामा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फेरिए पनि करारमा काम गर्नेहरू भने यथावत् छन्　।

सैनिक स्रोतअनुसार करारमा काम गरेकाहरूलाई करारबापत दिने सुविधा र तलब सेनाको आन्तरिक कोषबाट दिने गरिन्छ　। यसमा सेनाको कोषबाट वर्षेनी लाखाँै खर्च हुने गर्छ　। करारमा काम गरेकाहरूले पेन्सनबापत सरकारी र करारबापत सेनाको कोषबाट दोहोरो रकम बुझ्ने गर्छन्　।

पेट्रोेलपम्प, अस्पताल, औषधोपचार, बजेटलगायतका सेनाका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा यसरी वर्षौंवर्षसम्म करारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ　। करारमा राखिएकाहरू सेनाको तल्लो तहदेखि कर्णेलसम्मका अधिकारी छन्　। स्रोतका अनुसार सेनामा करारमा काम गर्नेहरू ९२ जना छन् जसमध्ये १६ जना अधिकृत छन्　।

महासेनानी मकरबहादुर कार्कीले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट ०५१ सालबाट अवकाश लिएका हुन् तर उनी सेनाकै पेन्सन र तलब खाइरहेका छन्　।

उनी १६ वर्षदेखि सेनाको भद्रकाली पेट्रोलपम्पमा करारमा कार्यरत छन्　।

यसैगरी ०५० सालमा अवकाश पाएका सेनानी हरिबहादुर कार्की विगत १७ वर्षदेखि करारमा कार्यरत छन्　। उनले सेनालाई चाहिने आन्तरिक सामान खरिद गरेर आपूर्ति गर्छन्　। यसबापत सेनामा करिब एक अर्बको बजेट हुने गरेको छ　। त्यस्तै अवकाशप्राप्त सेनानी पवित्रजंग कार्की १० वर्षदेखि सेनामा करारमा कार्यरत छन्　। उनी हाल सेनाको बजेट महाशाखामा काम गर्छन्　।

सेनाका अर्का प्रमुख सेनानी दीपकनरसिंह रायमाझीले अवकाश पाएबापत पेन्सन र अहिले काम गरिरहेबापत तलब पनि लिइरहेका छन्　। उनी पनि सेनाको पेट्रोलपम्पमा रहेका छन्　। सेनामा रहँदा उनी आपूर्ति तथा यान्त्रिक गणमा कार्यरत थिए　।

यसैगरी सेनाको कालीबहादुर गणबाट अवकाश पाएका सेनानी गोपालराज पोखरेल १५ वर्षदेखि सेनामै करारमा काम गर्दै आएका छन्　। उनी हाल सेनाको लगनखेलमा रहेको पेट्रोलपम्पमा काम गर्छन्　।

कृष्णबहादुर सिलवाल त ३३ वर्षदेखि सेनाको एउटै ठाउँमा र एउटै विभागमा काम गर्दै आएका छन्　। उनी अहिले पनि सेनाका प्रधानसेनापतिको कोषको हिसाबकिताब हेर्ने ठाउँमा काम गर्छन्　। उनले सेनाबाट १३ वर्षअघि नै अवकाश पाएका थिए, तर अहिलेसम्म उनले त्यही विभागमा काम पाइरहेका छन्　।

सेनाका वासुदेव शर्मा चार वर्षदेखि सेनामा करारमा कार्यरत छन्　। उनी हाल सेनाको औषधोपचार सेवा उपसमितिमा कार्यरत छन्　। अवकाश पाउनुअघि पनि उनी यही विभागमा कार्यरत थिए　।

आफूसँग दक्ष र अनुभवी जनशक्ति भएको दाबी गर्दै आएको सेनाले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा भने करारमा किन मान्छे राखिरहेको छ ? त्यो पनि कमाइ हुने ठाउँमा मात्र करारमा किन राखिन्छ ? सेनाभित्रै प्रश्न उठिरहेको छ　। तर, प्रश्न उठाउने सैनिकले भने अनुशासनका कारण नाम खुलाउन चाहेनन्　।

तर, सैनिक प्रवक्ता रमीन्द्र क्षेत्री भने सेनामा करारमा राखिनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्　। 'हामीले आवश्यकता देखेर नै करारमा राखेका हौँ　। काम गर्दै जाँदा त्यही ठाउँमा कुनै व्यक्ति विज्ञ हुन्छन्　। र, उसलाई त्यही ठाउँमा राख्नैपर्ने हुन्छ,' क्षेत्रीले भने　। तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनामा कुनै सीमा सुरक्षाविज्ञ, युद्धविज्ञ र रक्षाविज्ञ जन्मिएनन् र पेट्रोलपम्प र एकाउन्टविज्ञ मात्र जन्मिए भन्ने उनले बताएनन्　।

'एमाले र मधेसी मोर्चाले काँग्रेसलाई सहयोग गर्ने'

नुवाकोट, साउन १३ - नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले यही साउन १७ गते नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसका लागि नेकपा (एमाले) र संयुक्त मधेसी मोर्चाले सहयोग गर्ने दावी गरेका छन्। आज बिहान विदुरस्थित केसी निवासमा पत्रकार भेटघाटमा उनले उक्त दावी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा दुईपटकसम्म तटस्थ बसेका एमाले र मोर्चाले काँग्रेसको समर्थन गर्दै मतदान गर्ने सहमति भएको केसीले बताए।

हाल एकीकृत नेकपा (माओवादी) र नेपाली काँग्रेसबीच सरकारको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले माओवादी विश्वव्यापी लोकतन्त्रको मूल्यअनुसार निशस्त्र नभएसम्म सहयोग गर्ने एमाले र मोर्चाको संस्थागत निर्णय भएकाले काँग्रेसलाई सहयोग गर्न तयार भएको बताए।

उनले मोर्चाभित्रको मधेसी जनअधिकार फोरमले मात्र संस्थागत निर्णय नगरेको उक्त विषयमा माओवादीलाई सहयोग नगर्ने प्रष्ट धारणा राखेको बताए।- रासस

यस पालीको अगस्त महिना

काठमाडौं,१३ साउन (दैनिकी) यस पालीको अगस्त महीना बिशेष हुने भएको छ। यस महीनामा ५,५ आर्इतबार, सोमबार तथा मंगलबार गरेको छ। ज्योतिषिहरूका अनुसार यसबाट ठुलो राजनीतिक अस्थिरता हुने छ। धेरै समय पछी एकै महिनामा आर्इतबार, सोमबार तथा मंगलबार ५,५ दिनको भएको छ।

यसका प्रभावहरूमा वृष तथा मिथुन राशिका मानिसहरूलार्इ शुभ समाचार प्राप्त हुनुका साथ सफलता प्राप्त हुनेछ। यस महिनामा कर्क राशिका लार्इ भने निकै राम्रो रहनेछ।

तुला, वृश्चिक तथा धनु राशिका मानिसहरू धार्मिक कार्यमा लाग्नु पर्ने हुन्छ। यसबाट यिनीहरूको व्यापार-व्यवसाय राम्रो हुनेछ।

मकर तथा कुंभ राशिका मानिसहरू यस महिनामा अत्यन्त जरूरी अवस्थामा मात्र यात्रा गर्न बेश हुनेछ। सिंह, कन्या तथा मीन राशिका मानिसहरूलार्इ चोट पटक तथा दुर्घटना हुने डर हुन्छ। मेष राशिका मानिसको समयमा कठिन परिस्थिति आउन सक्छ।

एक सयदेखि ५० हजारसम्म

राजु घिसिङ, काठमाडौ, श्रावण १३ - छ वर्षअघि लिग भएका बेला सन्तोष साहुखलले स्कुल खर्च भनेर दिनको एक सय रुपैयाँ पाउँथे । त्यति बेला उनलाई फुटबल खेल्दा पारिश्रमिक पाइन्छ भन्ने थाहा थिएन । टिममा विस्तारै घुलमिल भएपछि खेलेर पनि रकम आर्जन हुन्छ भन्ने उनले बुझे ।

अहिले उनै सन्तोष घरेलु फुटबलका सर्वाधिक महँगा खेलाडी भएका छन् । मासिक ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा मनाङ-मस्र्याङ्दी क्लबसँग उनी अनुबन्धित भएका छन् । यो रकम नेपाली क्लब फुटबलमा नयाँ कीर्तिमान हो ।

'नेपाली क्लब फुटबलको सर्वाधिक महंँगो खेलाडी हुन पाउनु गर्व गर्न लायक हुन्छ,' नयाँ अनुबन्धबारे २३ वर्षे स्ट्राइकरले भने, 'अझ बढी मिहिनेत गर्दै राम्रो खेल्ने प्रयास गर्नेछु ।' साथीहरुले थ्री-स्टार छाडेपछि आफूपनि मनाङ-मस्र्याङ्दी सरेको उनले बताए ।

राम्रो क्लबबाट विदेशी लिग खेल्ने उनले लक्ष्य राखेका छन् । 'चाँडै अवसर पाउने आस गरेको छ'ु, उनले भने । चटगाउँ अबहनीबाट बंगलादेश र अल युथ लिंकेजबाट माल्दिभ्सको लिग उनले खेलिसकेका छन् ।

पछिल्लोपल्ट 'ए' डिभिजन लिगमा सर्वाधिक १९ गोल गरेका उनलाई थ्री-स्टारले मासिक २८ हजार रुपैयाँ दिएको थियो । '०६३ को लिगमा एपीएफबाट खेल्दा कुनै बेला नेपालको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्ने सोचेको थिएँ', उनले भने, 'अहिले नेपाली क्लब फुटबलकै सर्वाधिक महँगो खेलाडी भएको छु ।'

सानैदेखिको राम्रो खेलाडी बन्ने सपना साकार भएको उनले बताए । 'सानो छँदा फुटबल खेल्ने बेला ब्राजिलका रोनाल्डोजस्तै बन्ने कल्पना गर्थें,' मध्यपुर थिमी-२, बोडेका सन्तोषले बताए । नीराजन रायमाझी नेपाली फुटबलमा उनका आदर्श हुन् । 'दुवै खेलाडी एक्लो प्रयासमा टिमलाई जिताउन सक्छन्,' उनले भने, 'म पनि उनीहरूजस्तै उत्कृष्ट स्ट्राइकर बन्ने प्रयास गर्नेछु ।'

बलमाथि राम्रो नियन्त्रण, सटीक प्रहार र बलियो शरीर उनको खुबी हो । त्यसकै संयोजनमा उनी गोल गर्न माहिर छन् । यही गुणकै लागि उनलाई मनाङ-मस्र्याङ्दीले मोटो रकम खर्चेको हो । थ्री-स्टारबाट चार र एपीएफबाट एक सिजन लिग खेल्ने क्रममा सन्तोषले कुल ५३ गोल गरेका छन् । थ्री-स्टारबाट उनले एक लिग र चार नकआउट फुटबलको उपाधि चुमेका छन् । नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट उनले १० क्याप जितेका छन् ।

मनाङ-मस्र्याङ्दीले बुधबार सार्वजनिक गरेको खेलाडी अनुबन्ध अनुसार ५ खेलाडीले ३० देखि ४० हजार पाउनेछन् । नयाँ सिजनमा खेलाडी अनुबन्ध गर्ने मनाङ-मस्र्याङ्दी पहिलो क्लब हो ।

सर्वाधिक महँंगा नेपाली फुटबल खेलाडी भने अनिल गुरुङ हुन् । कुल ६३ लाख ६० रुपैयाँमा पोखरेली स्ट्राइकर तीन वर्षका लागि भारतीय क्लब सिलोङ लाजोङसँग गत वर्ष अनुबन्धित भएका थिए । (ekantipur)

तेस्रो चुनावमा मधेसी मोर्चाले मतदान गर्ने

काठमाडाँ, साउन १३ (नागरिक)- मधेसी जनअधिकार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार हुने तेस्रो चरणको प्रधानमन्त्री चुनावमा संयुक्त मधेसी मोर्चाले मतदान गर्ने बताएका छन्। बुधबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा उनले यसअघि दुईपटक तटस्थ रहे पनि अब भाग लिने बताए।
एमाले तटस्थ बसे पनि मोर्चाको मत पाए प्रधानमन्त्री प्रत्यासी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बहुमत जुट्ने अवस्था छ।

‘हाम्रो अवधारणामा विश्वसनीय र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने दलका प्रत्यासीलाई चुनावमा समर्थन गर्छौँ,' उनले भने। मधेसवादी दलले नयाँ मागसहित कुनै मोलमोलाइ नगरेको तर्क गर्दै यादवले माओवादी र कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आइसकेपछि मात्र कसलाई मत दिने भन्नेबारे तय हुने बताए।

‘विगतमा सरकार र हामीबीच भएका २२ र आठ बुँदे सम्झौताका आधारमा संघीयताको दिशामा जाने भनिएको हो,' उनले भने, ‘हामीले तिनै सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरेका हौँ।'

टेक्सासमा कार दुर्घटना हुँदा नेपालीको मृत्यु

१३ साउन, टेक्सास (अमेरिका) । अमेरिकाको टेक्सासमा कार दुर्घटना हुँदा ललितपुर बागडोलका २६ वर्षीय विपिन थापाको मृत्यु भएको छ । विपिनसँगै यात्रा गरिरहेका अर्का एक लामा थरका युवा भने सामान्य घाइते भएका छन् ।

गत आइतबार विहान अन्दाजी सवा एक बजे टेक्सासस्थित अर्विङ नजिकै स्थानीय हाइवे १८३ र १६१ को इन्टरसेक्सन नजिकै कार दुर्घटनामा थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । मृतकका नातेदार बेलु थापाका अनुसार विपिन आफैले कार चलाइरहेका थिए । तीव्र गतिमा रहेको कार चालकले सन्तुलन गुमाउँदा दुर्घटनामा परेको बताइएको छ ।

पाटन बागडोल निबासी डा. बलराम थापाका दुई छोरामध्ये जेठा छोरा विपिन युनिभर्सिटी अफ टेक्सासमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न ६ वर्षअघि अमेरिका पुगेका थिए । मृतकका बाबु बलराम भने केयर इन्टरनेशनलअन्तर्गत तान्जानियामा कार्यरत हुनुहुन्छ । शवलाई नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको विपिनका नातेदार बेलु थापाले जानकारी दिनुभयो । (onlinekhabar)

अग्ला भवनले राजधानी असुरक्षित

सुरज कुँवर/बलराम बानियाँ, काठमाडौ, श्रावण १२ - राजधानी उपत्यकामा अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र कमर्सियलका नाउँमा गैरकानुनी रूपमा मापदण्डविपरीत सयौं भवन बनिरहेको र त्यसले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बढी उचाइका अपार्टमेन्ट जथभावी बनिरहेको बारे केही उदाहरण दिई सम्बन्धित निकायका अधिकारीसित मंगलबार गरेको छलफलमा उनीहरूले यस्तो चिन्ता जाहेर गरेका हुन् ।

काठमाडौं महानगरका कार्यकारी अधिकृत आनन्द पोखरेल, स्थानीय विकास सचिव कृष्ण ज्ञवाली, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका भवन तथा खानेपानी हेर्ने सचिव दीप बस्नेत, नगर विकास समितिका सदस्यसचिव शम्भु केसीलगायतका अधिकारीले अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र कमर्सियल भवनको निर्माणको सुरुदेखि बनिसकेपछि पनि कडा अनुगमन गरिरहनुपर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनीहरूले अहिलेकै जसरी जथाभावी घर बनाउन दिइरहने हो भने काठमाडौं कंक्रिटै कंक्रिटको असुरक्षित सहर बन्ने उल्लेख गर्दै अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र ठूला भवन बनाउन दिंदा सरकार कठोर र अनुदार हुनुपर्ने बताए । जथाभावी जमिनमुनिको पानी झिक्दा काठमाडौं उपत्यका भास्सिने खतरा बढेको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले, अग्ला घरलाई जमिनमुनिको पानी झिक्न प्रतिबन्ध लगाई वर्षाको पानी जम्मा गरेर उपयोग गर्न लगाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका थिए । अग्ला संरचना बन्न थालेकाले भवन आचारसंहितासमेत त्यहीअनुरूप परिमार्जन गरी कडा बनाउनुपर्ने र अतिक्रमण रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको आग्रह थियो ।

महानगरका कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले हालै अनुगमन सुरु गर्दा १४ वटा अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र कमर्सियल भवनले थोरै तलाको अनुमति लिएर कानुनविपरीत बढी तला बनाएको, नदी, खोला र सरकारी पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको जनाएका थिए । उनका अनुसार थुप्रैले गैरकानुनी रूपमा दुईदेखि तीन तला बढी अग्ला घर बनाउने गरेका छन् ।

इन्जिनियर उत्तरकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित टोलीले अनुगमन गर्दा दरबारमार्ग, सिंहदरबार आसपास, कालिकास्थान, धुम्बाराही, बागदरबारलगायतका क्षेत्रमा बनेका १४ भन्दा बढी संयुक्त (अपार्टमेन्ट) र सामूहिक (हाउजिङ) आवास मापदण्डविपरीत भएको तथ्य फेला पारेको छ । प्रधानमन्त्री नेपालले तीन महिनाअघि जथाभाथी घर बनेकोतर्फ चासो दिई निर्देशन दिएपछि करिब डेढ महिनाअघि अनुगमन टोली बनाइएको हो ।

पोखरेलले मापदण्डविपरीत स्वीकृति दिएभन्दा बढी तलाका घर बनाउने अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र कमर्सियल भवनका निर्मातालाई महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख रहेका

थिए । पोखरेलले स्वीकृतिभन्दा बढी तला र मापदण्डविपरीतका अपार्टमेन्ट र कमर्सियल भवनवालालाई जरिवाना गराउने या स्वीकृतिभन्दा बढीको संरचना भत्काउनेमध्ये एउटा कारबाही हुने बताएका थिए ।

अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र ठूला कमर्सियल बनाउन दिंदा नगर विकास समितिले निर्माता कम्पनीको योजना, सहरी विकास तथा भवन विभागले सुरक्षा मापदण्ड हेर्छन् भने महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्ने काम गर्छ । तर, यी तीन निकायको समन्वय नभएका कारण जथाभावी मापदण्डविपरीत अग्ला घर बन्न थालेको समेत ती अधिकारीले उल्लेख गरेका थिए । (ekantipur)

आज पहिलो बाघ दिवस / नेपालमा १ सय २१ पाटे बाघ

काठमाडौ, (नेस), विश्वबाट लोप हुने अवस्थामा रहेको पाटे बाघ संरक्षण गर्न सरकारले पहिलो पटक बाघ दिवसको आयोजना गर्न लागेको छ।

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा सयौंको संख्यामा रहेको पाटेबाघको संख्या चोरी सिकारीका कारण मुलुकभर घटेपछि सरकारले त्यसको संरक्षणका लागि पहिलो पटक सम्मेलनको आयोजना गरेको हो।

आज बिहीबार आयोजना हुने दिवसमा बाघको संरक्षणका लागि बाघको बासस्थान पहिचान गर्ने त्यसको संरक्षणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय गर्ने जानकारी राष्ट्रिय निकुंज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद उपाध्यायले दिनुभयो। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पाटेबाघको सख्या १ सय २१ रहेको छ। सरकारी उदासीनताका कारण यसको संख्या नेपालमा दिन प्रतिदिन घट्दो अवस्थामा रहेको छ।

सरकारले हाल नेपालका विभिन्न निकुंजहरुमा रहेको बाघको पछिल्लो संख्याबारे आज सार्वजनिक गर्दै छ। नेपालमा मुख्य गरी पाटेबाघ चितवन राष्ट्रिय निकुंज बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा पाइने गरेको छ। सरकारले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको बाघ दिवसमा केही पत्रकारलाई मात्र निमन्त्रणा गरेपछि पत्रकारहरुले विभागको रबैयाप्रति आक्रोश पोखेका छन।

बाघ दिवसको बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा विभागका उपसचिव झमकबहादुर कार्कीले सीमित पत्रकारहरुलाई बोलाएको भन्दै साचारकमीलाई बेवास्था गरेपछि उनलाई पत्रकारहरुले जिज्ञासा राख्दा आफूलाई यसबारेमा थाहा नभएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेपछि पत्रकारहरुले उनलाई र्याखर्याख्ती पारेका थिए।

मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै भइरहेको अवैध चोरी-सिकारी र संरक्षित तीव्र वन जंगलको फडानीका कारण बाघको बासस्थान असुरक्षित बन्दै गएका कारण नेपालमा बाघको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। नेपाल सरकारले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको भए पनि सरकारको फितलो नीतिको कारण यो संख्या दोब्बर हुने सम्भावना ज्यादै कम रहेको बाघ विज्ञहरु बताउँछन्। झन्डै ४० वर्षअघि नेपालमा बाघको संख्या १ हजारको हारहारीमा रहेकामा सरकारी नीतिकै कारण यसको संख्या घट्दै गएको भन्दै विज्ञहरुले सरकारी तहबाट हुने काम-कारबाहीमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म यस्ता दिवस मनाउँदैमा बाघको संरक्षण प्रभावकारी नहुने उनीहरुको तर्क छ। (samacharpatra)

सडकमा फालिएकी करोडपति वृद्धबारे राष्ट्रिय महिला आयोगलाई चासो

काठमाडौं, साउन १३ (नागरिक)- राष्ट्रिय महिला आयोगले बोरामा राखेर सडकमा फालिएकी वृद्ध घटनाको विषयमा बुझ्दा प्रहरीको अनुसन्धान फितलो देखिएकोले तदारुकतासाथ अनुसन्धानमा लाग्न महिला आयोगले प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ।

‘प्रहरीले बृद्धको अनुसन्धानको बारेमा खासै चासो नदेखाएको विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न अनुरोध गर्‍यौं,' महिला आयोगकी सदस्य मन्जुकुमारी यादबले भनिन्, ‘अस्पतालबाट डिस्चार्ज नगर्न भन्दा भन्दै पनि सौतेनी कान्छी छोरी बीज श्रेष्ठले घर लगेको विषयमा उहाँहरुले खासै चासो नदेखाएको देखियो।'

अनुगमन गर्दा बृद्धको उद्दार गरिहाल्नु भन्दा पनि पहिला प्रहरीकै सक्रिय अनुसन्धान आवश्यक देखिएकोले कुनै पुर्नस्थापना केन्द्र लगिहाल्न उचित नदेखिएको यादबले बताइन्।

बोरामा फालिएकी वृद्ध सत्यलक्ष्मी श्रेष्ठको उद्वारको विषयमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले चासो देखाएका छन्। बुधबार महिला आयोग र महिला कानुन तथा विकास मञ्चले घटनाको विषयमा अनुगमन गर्न श्रेष्ठ राखिएको बाँसबारीस्थित टहरामा पुगेका थिए।

टहरामा यथास्थितिमै राखिएकी श्रेष्ठले घटनाको विषयमा केही बताउन सकिनन्। उनकी सौता र सौतनी छोरीले भने आफूहरुले गर्दै नगरेको घटनामा कसैले फसाइरहेको जानकारी दिए। सौता रुकमिणी श्रेष्ठले छिमेकीले दुख दिन यस्तो गरेको महिला आयोगसँग गुनासो गरिन्। सत्यलक्ष्मीका श्रीमान् वीर नारायण श्रेष्ठ भने महिला आयोग र आफ्ना परिवारका बीच भएको विषयमा भक्कानियर रुँदै थिए। रोएको विषयमा परिवारलाई देखाउँदै उनले नागरिकसँग भने, ‘उनीहरुको यस्तो अवस्था देखेर रोएको।'
सत्यलक्ष्मीलाई जनसेवाका प्रहरी र मर्निङवाकमा हिँडेका मानिसले उद्दार गरेकै दिन आइतबार दिलशोभा श्रेष्ठको ‘बृद्धा अवस्था व्यवस्थापन तथा सामाजिक कल्याण गुठी' ले पुर्नस्थापना केन्द्र लान खोजेका थिए।

‘बृद्धको खुट्टा पुरै प्लास्टर गरेकोले अझै १२ दिन अस्पतालमै राख्नुपर्छ डाक्टरले भनेकोले हामीले ल्याएनौं,' गुठीमा आवद्ध बिपना कुँवरले भनिन्, ‘सोमबार अस्पताल बृद्धको अवस्था बुझ्न पुग्दा उनलाई त घर लगिसकेछन्।' छिमेकीको सहयोगमा उनको उद्दार मिलेसम्म गर्ने कुँवरले बताइन्।

महानगरिय प्रहरी प्रभाग हनुमानढोकाका डिएसपी लालमणि आचार्यसँग घटनाको विषयमा गम्भीर रुपले काम गर्न महिला आयोगले छलफल कार्यक्रम बुधबार राखेको छ। घटनाको विषयमा हालसम्म गरिएको अनुसन्धान खासै उपलब्धीपूर्ण नदेखिएकोले अब यस विषयमा आफैँ केहीदिनमा लाग्ने डिएसपी आचार्यले बताए। ‘मैले परिवारलाई बृद्धको मानसिक अवस्था ठिक नभएको बयानमा आएकोले अस्पतालको रिपोर्ट पन्ध्र दिन भित्र पेश गर्न भनिसकेको छु,' डिएसपी आचार्यले भने, ‘आयोगले सुझाएको विषयमा म गम्भीर भएर लाग्छु।'

‘कुन शिर्षकको विषयमा राखेर थुनामा राख्ने आधार नभएकोले हामीले छोडेका हौं,' घटनाको दोषी पहिचान नभई के आधारमा सौता र सौतेनी छोरीलाई प्रहरीले छोडेको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आचार्यले भने,'सौताको उमेर पनि ६८ भएको र दुईदिनसम्म उनीहरुको ‘फेसियल एक्सप्रेशनबाट पनि दोषी देखिएन।'

खामले दिए प्रहरी प्रशासनलाई चुनौति

न्युज २४ टिभीमा हिजो राति एउटा एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता बजेको थियो। अन्तर्वार्ता थियो कालीबहादुर खामको। उनै खाम जसलाई प्रहरीले मोस्ट वान्टेड सूचिमा राखेर खोजी गरिरहेको भनिएको छ। अन्तर्वार्ता हेर्दा लाग्यो- हामी यो कस्तो देशमा बसिरहेका छौँ, जहाँ प्रहरी, नेता सबका सब जनतालाई झुठ बोलेर नाटक गरिरहेका हुँदा रहेछन्। कस्तो सरकार रहेछ हाम्रो देशमा?

खामले सीधै प्रहरीलाई चुनौति दिए- म कहाँ छु, के गरिरहेको छु, प्रहरीलाई राम्रैसँग थाहा छ। तर मलाई पक्रनको लागि प्रहरीले ठूलो शक्ति लगाएर नाटक गरिरहेको छ। हुन पनि न्युज २४ टिभीले खामलाई प्रहरी चौकी नजिकैको घरमा निर्धक्कका साथ काम गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्वार्ता लिएको रे। भूमिगत शैलि केही पनि देखेन रे न्युज २४ को टिमले। त्यसो हो भने अहिले नै पक्रिहाल्छौँ, भरे नै पक्रिहाल्छौँ भनेर प्रहरीले जनतालाई के नाटक देखाएको यो?

प्रहरीले यार्चागुम्बा तस्करी र चिनियाँ व्यापारी लुटपाट, सरकारी कागजात कीर्ते आदि अभियोग लगाएको सार्वजनिक भएपछि माओवादी प्रवक्ताले खाम पार्टी सम्पर्क मै छैनन् भन्ने बताएका थिए। यो पनि अर्को एउटा नाटक रहेछ। अन्तर्वार्तामा खामले प्रष्टसँग बताए- म जनमुक्ति सेनाको पाँचौँ डिभिजनको कमान्डर हुँ। म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ। म पार्टी मै छु र म आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मज्जाले काम गरिरहेको छु।

अझ उनको यो जवाफले प्रहरी प्रशासन कति लाचार छ भन्ने देखाउँछ। उनी भन्छन्- मोस्ट वान्टेड चरित्रको मान्छे यो हैन रहेछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझोस् प्रहरीले। किनकि यदि म राजनीतिक संरक्षणमा छु, मलाई राजनीतिक संरक्षण गरिएको छ भनेपछि प्रहरीले बुझोस् कि यसलाई खोज्न जरुरी छैन।

उनको अन्तर्वार्ता हेर्ने जोकसैले पनि स्पष्ट बुझ्ने कुरा हो- नेपालमा कानुन नाम मात्रको छ। दण्ड गर्नेलाई सजाय हुँदैन। अनि दण्डहीनताको यस्तो परिस्थितिका कारण ‘उसले गरेको दण्डको सजाय हुँदैन भने मैले गरेको मात्र सजाय किन?’ भन्ने धारणा बढेको छ। यसले झन् झन् अराजक स्थितिको सिर्जना गर्छ। जसले जे गरे पनि हुने त रहेछ नि। यो जो पनिमा फेरि तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारण पर्दैनौँ नि। राजनीतिक संरक्षण हुनुपर्‍यो। हाम्रो देशमा स्वतन्त्र मान्छेहरु कम, राजनीतिक बिल्ला ओढेका स्वतन्त्र भनाउँदाहरु किन बढी भनेर कसैले यदि टाउको दुखाइरहेको छ भने यही उदाहरण काफी छैन ?

अन्तर्वार्ता हेर्नुस् त उनले यही भनिरहेका छन्- पहिला गौर, दाङ, नवलपरासी लगायत देशका विभिन्न भागमा हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताका हत्याराहरु सबै कानुनको दायरामा आउँछन् भने मलाई खोज्नु पनि पर्दैन, दुःख पनि गर्नु पर्दैन म आफै आइहाल्छु। तर जबसम्म ती हत्याराहरु कानुनको दायरामा आउँदैनन्, तबसम्म हामी पनि जानु पर्ने के जरुरी छ र?

अझ प्रहरीलाई दिएको चुनौति यस्तो थियो- म प्रहरी प्रशासनलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिले खुमबहादुर खड्कालाई समातोस्, जसले दाङको लमहीमा सात जना वाईसीएलका युवालाई चरा झैँ भुटेको छ। त्यसलाई पहिले समातेर कानुनको कठघरामा ल्याओस्, अनि म पहिले नै प्रहरीलाई खबर गरेर तपाईँहरु केही झण्झटै नगर्नुहोला, म आफै आइहाल्छु। (mysansar)

माओवादी कार्यकर्ताको हत्या, हत्याको विरोधमा बारा बन्द

१३ साउन, बारा । बारामा अज्ञात समुहले गोली हानी माओवादीका एक कार्यकर्ताको विहीबार विहान हत्या गरेको छ । बाराको परशुरामपुर गाबिस-१ जोलगावा निवासी केशरीप्रसाद यादवको हत्या भएको हो । आफ्नै घरको छतमा सुतिरहेका बेला विहान २ बजे अज्ञात समूहले यादवलाई गोली हानेको थियो ।

छाति र पेटमा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएको ३१ वर्षीय यादवलाई उपचारका लागि कलैया लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । माओवादी भोजपुरा राज्य समिति सदस्यसमेत रहेका यादवको शवलाई जिल्ला अस्पताल कलैमा राखिएको र घटनाको अनुसन्धान भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जानकारी दिएको छ ।

बारा अनिश्चितकालीन बन्द

कार्यकर्ता हत्याको विरोधमा एकीकृत नेकपा माओवादीले अनिश्चितकालीन बारा जिल्ला बन्द आह्वान गरेको छ । विहान १० बजेदेखि बारा जिल्ला बन्द गरिएको माओवादीका जिल्ला सहइन्चार्ज देवेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

हत्याको जिम्मेवारी संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा आजाद समूहका जिल्ला संयोजक विक्रम सिंहले लिएका छन् । (onlinekhabar)

महाकाली सन्धि

नेपाल तथा भारत सरकारबीच सम्पन्न शारदा बाँध टनकपुर बाँध तथा पाचेश्वर परियोजनासमेत महाकाली सन्धि

श्री ५ को सरकार नेपाल तथा भारत सरकार यसपछि पक्षहरु भनिएको
जलस्रोतको विकासमा सहयोगको लागि मैत्री तथा घनिष्ठ छिमेकीपनको आपसी सम्बन्ध प्रवद्र्धन तथा सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता पुनः पुष्टि गर्दै
महाकाली नदीको अधिकाङ्श भाग दुई मुलुकबीचको सीमानदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै
महाकाली नदीको पानी तथा यसको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरुको दाियव तथा तदनुरुपका अधिकार एवम् कर्तव्यहरुको परिभाषा गर्न समान साझेदारीको आधारमा एक सन्धि सम्पन्न हुनु वााछनीय भएको महशुस गर्दै
सन् १९२० मा आदानप्रदान भएका पत्रहरुद्वारा दुबै पक्षहरुले महाकाली नदीमा शारदा बाँधको निर्माणको लागि सम्झौता व्यवस्था सम्पन्न गरेका र सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको सो बाँधबाट केही पानी प्राप्त गर्ने गरेको कुराको उल्लेख गर्दै
भारतले महाकाली नदीमा बनाएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको एक अङ्श नेपाली इलाकाको जिमुवामा रहेको तथा सो बाँधको समिपवर्ती जलासयको सम्बन्धमा संयुक्त आयोगमा सम्वत् २०४८ साल मङ्सिर १८-१९ तदनुसार डिसेम्बर ४-५ १९९१ मा लिइएका निर्णयहरु तथा भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका अवशरमा सम्वत् २०४९ साल कार्तिक ५ तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ का दिन जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिको संस्मरण गर्दै
महाकाली नदीमा कार्यान्वयन गरिने पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवदेन दुबै पक्षको संयुक्तरुपमा तयार गरिएको कुरा उल्लेख गर्दै
पक्षहरु देहायबमोजिम सहमत भएका छन्ः
धारा-१
१। नेपाललाई शारदा बाँधबाट वर्षायाममा १५ मे देखि १५ अक्टोवरसम्म २८/३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १००० क्यूसेक तथा सुक्खायाममा १६ अक्टोवरदेखि १४ मे सम्म ४।२५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १५० पानी प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।
२। भारतले नदी पर्यावरणीय पद्दती इकोसिस्टम कायम राख्न तथा संरक्षण गर्न शारदा बाँधभन्दा तल महाकाली नदीमा १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३५० क्यूसेक पानीको प्रवाह कायम राख्नेछ ।
३। कुनै कारणबाट शारदाबाँध निष्क्रिय भएको अवस्थामाः
क नेपाललाई यस सन्धिको धारा २ को प्रकरण २ मा उल्लिखित हेड रेगुलेटरको प्रयोग गरी यस धारको प्रकरण १ मा उल्लिखित पानी प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । यसरी पानी प्राप्त गर्ने अधिकार धारा २ को प्रकरण २ बमोजिम नेपाललाई प्राप्त हुने पानीमा थप हुनेछ ।
ख भारतले टनकपुर विद्युतकेन्द्रको टेलरेसबाट शारदा बाँधभन्दा तल यस धाराको प्रकरण २ बमोजिम नदीको प्रवाह कायम राख्नेछ ।
धारा-२
संयुक्त आयोगमा मिति २०४८ साल मङ्सिर १८-१९ गते तदनुसार डिसेम्बर ४-५ १९९१ मा लिइएका निर्णयहरु तथा भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको अवशरमा २०४९ साल कार्तिक ५ गते तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ मा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिल निरन्तरता दिँदै दुबै पक्षहरु देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन
१। टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको निर्माण गर्नको लागि तथा सो बण्ड नेपाली भूमिको इएल २५० मिटर उच्चस्थलमा जोड्नको लागि महेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रस्थित जिमुवा गाउँमा नेपाली इलाकाको करिब ५७७ मिटर लम्बाई करिब २।९ हेक्टर क्षेत्र भूमि तथा सीमाक्षेत्रका दुबैतिरका दसगजा नो म्यान्स ल्याण्ड भूमिका केही अङ्श प्रयोग गर्न दिन नेपालले सहमति दिएको छ । त्यसरी प्रयोग गर्नका लागि सहमति दिइएको नेपाली भूमि तथा सो भूमिको पश्चिमतर्फ रहेको जलासयभित्र पर्ने नेपाल-भारत सीमासम्मको भूमि करिब ९ हेक्टर तथा सो क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरु नेपालको अविछिन्न सार्वभौमता तथा नियन्त्रण अन्तर्गत रहनेछन् र नेपाल तत्सम्बन्धी सबै आनुषङ्गिक एटेण्डेण्ट अधिकारहरुको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहनेछ ।
२। जिमुवामा त्यसरी निर्माण गरिएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बण्डको बदलामा नेपाललाई्र देहायको अधिकार हुनेछः
क यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि वर्षायाममा १५ मे देखि १५ अक्टोबरसम्म २८।३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड १००० क्यूसेक पानी तथा सुख्खायाममा १६ अक्टोबरदेखि १४ मेसम्म ८।५० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३०० क्यूसेक पानीको प्राप्ति । यस प्रयोजनको लागि तथा सन्धिको धारा १ को प्रयोजनको लागि टनकपुर बाँधको बायाँ अण्डरस्लुइस नजिकै हेडरेगुलेटर वा हेडरेगुलेटरहरु तथा नेपाल-भारत सीमासम्म आवश्यक क्षमताका नहरहरुसमेत भारतले निर्माण गर्नेछ । त्यस्ता हेडरेगुलेटर वा हेडरेगुलेटरहरु तथा नहरहरुको साचालन संयुक्तरुपमा गरिनेछन

ख) यो सन्धि लागु भएको मितिदेखि नियमितरुपमा वर्षेनी निशुल्क ७ करोड किलोवाट घण्टा युनिट विद्युत प्राप्ति । यस प्रयोजनको लागि भारतले टनकपुर विद्युत केन्द्र जसको हाल ९० प्रतिशत निश्चित वार्षिक प्रवाहमा वार्षिक ४४ करोड ८४ लाख किलोवाट जडान क्षमता छ देखि नेपाल-भारत सीमासम्म १३२ किलोभोल्टको प्रशारण लाईनको निर्माण गर्नेछ ।
३। टनकपुर बाँधको माथिल्लो भागमा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत कुनै जलासयुक्त आयोजना वा आयोजनाहरुको विकास गर्ने समयमा टनकपुर बाँधमा देहायका व्यवस्थाहरु गरिनेछन्ः
क नेपाललाई्र थप पानी उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल-भारत सीमासम्म आवश्यकताअनुसार थप हेडरेगुलेटर तथा नहरहरुको साचालन संयुक्तरुपमा गरिनेछन् ।
ख महाकाली नदीको पानीको मात्रामा बृद्धि गरिएको मितिदेखि नेपालले टनकपुर विद्युत केन्द्रबाट उत्पादन हुने थप विद्युतको आधा भाग बराबरको थप विद्युत नियमितरुपमा प्राप्त गर्नेछ र त्यस्तो थप विद्युत उत्पादनको लागि टनकपुर विद्युत केन्द्रको अतिरिक्त साचालन खर्चको आधा भाग तथा आवश्यक भएमा थप पुँजी लगानीको आधा हिस्सा बेहोर्नेछ ।
धारा-३
दुई देशबीचको सीमा बनाउने महाकाली नदीको भागमा पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना यसपछि आयोजना भनिएको निर्माण गरिने भएकोले महाकाली नदीको पानीमा आ-आºना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरुको समान हक रहेको कुरामा दुबै पक्ष माजुर गर्दछन् । तसर्थ दुबैपक्षबाट संयुक्तरुपमा तयार भइरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार महाकाली नदीमा आयोजना कार्यान्वित गर्न दुबै पक्षहरु माजुर गर्दछन् । आयोजनाको डिजाइन तथा कार्यान्वयन देहायका सिद्धान्तहरुको आधारमा हुनेछः
१। पक्षहरुबीच सहमति भएअनुसार अधिकतम् कूल खुद लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको डिजाइन गरिनेछ । आयोजनाको विकासबाट विद्युत सिँचाइ बाढी नियन्त्रण आदिका रुपमा दुबै पक्षलाई्र प्राप्त हुने सम्पूर्ण लाभको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
२। महाकाली नदीका दुबै किनारामा समान क्षमताका विद्युत केन्द्रहरुको निर्माणसमेत प्रस्तुत आयोजनालाई्र एकीकृत आयोजनाको रुपमा कार्यान्वित गरिने वा गर्न लगाइनेछ । दुबै विद्युत केन्द्रहरुको साचालन एकीकृत तबरमा गरिनेछ र उत्पादन गरिएको कूल विद्युत पक्षहरुबीच बराबर बाँडफाँड गरिनेछ ।
३। आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई्र प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा पक्षहरुबाट त्यस्तो विद्युतको परिमाण तथा सोको मूल्य पक्षहरुबीच परस्पर माजुर भएबमोजिम हुनेछ ।
धारा-४
नेपाली इलाकाको दोधारा नदी क्षेत्रको सिँचाइको लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ३५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउनेछ । तत्सम्बन्धी प्राविधिक तथा अन्य विस्तृत कुराहरु एकआपसमा तय गरिनेछ ।
धारा-५
१। महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई्र प्राथमिकता दिइनेछ ।
२। दुबै पक्षले यो सन्धि तथा पक्षहरुबीच यसपछि हुने कुनै सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम महाकाली नदीको पानीको आ-आºनो हिस्सा टनकपुरबाँध वा परस्परमा माजुर गरिएका अन्य स्थानबाट लिन पाउनेछन् ।
धारा-६
यस सम्झौतामा उल्लेख भएका आयोजनाबाहेक सीमानदी रहेको भागको महाकाली नदीमा विकास गरिने कुनैपनि आयोजनाको डिजाइन एवम् कार्यान्वयन यस सन्धिद्वारा स्थापित सिद्धान्तहरु अनुसार पक्षहरुबीच सम्झौताबमोजिम गरिनेछन् ।
धारा-७
महाकाली नदीको पानीको प्रवाह र सतहलाई्र कायम राख्नको लागि पक्षहरुबीच हुने सम्झौताबमोजिम बाहेक प्रत्येक पक्षले महाकाली नदीको प्राकृतिक प्रवाह तथा सतहमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी यसको पानीको उपयोग नगर्ने वा नरोक्ने वा अन्यत्र नपठाउने दाियŒव लिएको छ । तर यस व्यवस्थाले महाकाली नदीका दुबैै किनारा छेउमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको पाचेश्वरमा औषत वार्षिक प्रवाहको पाँच ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्न बाँध पुर् याउनेछैन ।
धारा-८
यस सन्धिको धारा-७ को प्रावधानमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी महाकाली नदीको सहायक नदीहरुमा प्रत्येक पक्षले आºनो इलाकामा एक्लैले कुनै कार्यको योजना सर्वेक्षण विकास तथा साचालन गर्न यस सन्धिले बाँध पुर् याउनेछैन ।
धारा-९
१। महाकाली नदी आयोग यसपछि आयोग भनिएको रहनेछ । आयोग समानता परस्पर तथा कुनै पक्षलाई्र हानी नपुर् याउने सिद्धान्तबाट मार्गदर्शित हुनेछ ।
२। आयोगको गठन दुबै पक्षको समान सङ्ख्याका प्रतिनिधिहरुबाट हुनेछ ।
३। आयोगका कार्यहरु अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका हुनेछन्ः
क सन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सम्पूर्ण सङ्रचनाहरुको सम्बन्धमा जानकारी लिने र आवश्यक भएमा निरीक्षण गर्ने तथा सन्धिका प्रावधानहरु कार्यान्वित गर्न आवश्यक हुने कदमहरु चाल्न दुबै पक्षलाई्र सिफारिस गर्ने
ख यस सन्धिमा उल्लेख गरिए तथा व्यवस्था भएबमोजिम महाकाली नदीको सङ्रक्षण तथा उपयोगको लागि दुबै पक्षलाई्र सिफारिस गनॆे्र
ग आयोजनाको दक्ष मूल्याङ्कन गर्ने तथा सोको सिफारिस गर्ने
घ यस सन्धिको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुने कार्ययोजनाहरुको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने र
ङ यस सन्धिको व्याख्या तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा पक्षहरुबीच उत्पन्न हुने कुनैपनि मतभिन्नताको छानबिन गर्ने ।
४। आयोगको खर्च समानरुपले दुबै पक्षबाट बेहोरिनेछ ।
५। यस धाराका प्रकरण १ र २ अनुसार आयोगको गठन हुने बित्तिकै आयोगले आºनो कार्यविधि नियमावलीको तर्जुमा गर्नेछ र सो नियमावली पक्षहरु समक्ष सहमतिको लागि पेश गर्नेछ ।
६। आयोगको क्षेत्राधिकार रहेको विषयहरुमा सोझै एक अर्कासँग सम्पर्क राखी समाधान गर्ने आआºनो अधिकारलाई्र दुबै पक्षहरुले सुरक्षित राख्नेछन् ।
धारा-१०
महाकाली नदीको दुबै पक्षको परस्पर लाभको लागि पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत नयाँ आयोजनाहरुको विकास कार्यान्वयन तथा साचालनको लागि दुबै पक्षहरुले आयोजनापिच्छे संयुक्त निकाय वा निकायहरु गठन गर्न सक्नेछन् ।
धारा-११
१। आयोगले पक्षहरुबीचको मत भिन्नताबारे यसलाई्र सुम्पिएको तीन महिनाभित्र छानबिन गरी यस सन्धिको धारा ९ अनुसार आºनो राय सिफारिस गर्न नसकेमा वा आयोगको सिफारिशसित कुनै पक्ष असहमत भएमा विवाद उत्पन्न भएको मानिनेछ र त्यसपछि त्यस्तो विवाद मध्यस्थसमक्ष निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । यसो गर्दा कुनैपनि पक्षले अर्को पक्षलाई्र तीन ३ महिनाको पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ ।
२। मध्यस्थता तीन मध्यस्थहरुबाट गठन भएको न्यायाधीकरणबाट गरिनेछ । एक मध्यस्थलाई्र नेपालले र एक मध्यस्थलाई्र भारतले मनोनित गर्नेछन् । तर कुनैपनि मुलुकले आआºना नागरिकहरुलाई्र मनोनित गर्ने छैन । तेस्रो मध्यस्थ संयुक्तरुपमा दुबै पक्षबाट नियुक्त हुनेछ जसले न्यायाधीकरणको सदस्यको हैषियतले न्यायाधीकरणको अध्यक्षता गर्नेछ । तेस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव प्राप्त भएको नब्बे ९० दिनभित्र पक्षहरु तेस्रो मध्यस्थउपर सहमत हुन नसकेको अवस्थामा हेगस्थित मध्यस्थतासम्बन्धी स्थायी अदालतका महासचिवसमक्ष कुनैपनि पक्षले त्यस्तो मध्यस्थ नियुक्तिको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी मध्यस्थ नियुक्त हुने व्यक्ति यी दुई मुलुकको नागरिक हुनेछैन ।
३। मध्यस्थताको कार्यविधि मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणले निर्धारण गर्नेछ र बहुसङ्ख्यक मध्यस्थहरुको निर्णय न्यायाधीकरणको फैसला हुनेछ । मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणको काम कारवाही अङ्ग्रेजी भाषामा गरिनेछ र त्यस्तो न्यायाधीकरणको फैसला लिखितरुपमा हुनेछ । दुबै पक्षले यस फैसलालाई्र अन्तिम निर्णायक तथा बन्धनकारी फैसलाको रुपमा स्वीकार गर्नेछन् ।
४। मध्यस्थताको स्थान मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणको प्रशासनिक सहयोग तथा मध्यस्थहरुको पारिश्रमिक र खर्चसम्बन्धी व्यवस्थाहरु पक्षहरुबीच आदानप्रदान हुने पत्रबाट यस सन्धिअन्तर्गत उत्पन्न हुने मतभिन्नताको समाधानको लागि वैकल्पिक कार्यविधि माजुर गर्न पनि सक्नेछन् ।
धारा-१२
१। यो सन्धि सम्पन्न भएपछि शारदाबाँध तथा टनकपुरबाँधबाट महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पक्षहरुबीच यसअघि भएका समझदारीहरु यस सन्धिबाट विस्थापित भएका मानिनेछन्
२। यस सन्धिको अनुमोदन गर्नुपर्नेछ र अनुमोदनका लिखतहरु आदानप्रदान भएको मितिदेखि यो लागु हुनेछ । यो सन्धि लागु भएको मितिले पचहत्तर ७५ वर्षको अवधिको लागि बहाल रहनेछ ।
३। यो सन्धि दुबै पक्षबाट दश १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरुले सन्धिमा संसोधन गर्न सक्नेछन् ।
४। यस सन्धिका प्रावधानहरु कार्यान्वित गर्न पक्षहरुबाट आवश्यक भएबमोजिम सम्झौताहरु गरिनेछन् ।
यसको प्रमाणस्वरुप पक्षहरुका आ-आºना अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिहरुले यस सन्धिको अङ्ग्रेजी नेपाली र हिन्दी भाषाका दुई-दुई सक्कल प्रतिहरुमा दुबै प्रतिहरु समानरुपले प्रामाणिक हुने गरी हस्ताक्षर गरी आ-आºना निशानाछाप लगाएका छन् ।
सम्वत् २०५२ साल माघ २९ गते तदनुसार १९९६ फेब्रुअरी १२ तारिखका दिन नयाँ दिल्ली भारतमा सम्पन्न गरियो ।
……………………/ ………………………
शेरबहादुर देउवा / पी.भी नरिसंह राव
प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री
श्री ५ को सरकार नेपाल भारत सरकार

महाकाली सन्धिसम्बन्धी पत्राचार

भारत सरकार
विदेश मन्त्रालय
- २०५० माघ २९ फेब्रुअरी १२ १९९६

महामहिम

महामहिमको आजको मितिको देहायबमोजिमको पत्र प्राप्त गर्ने्र सम्मान पाएँः
ूहामीबीच सम्पन्न भएको शारदा बाँध टनकपुर बाँध र पाचेश्वर आयोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि सन्धि उल्लेख गर्ने्र सम्मान पाएको छु । यस अवशरमा संयुक्त आयोजनाले मिति २०४८ साल मङ्सिर १८-१९ गते तदनुसार ४-५ डिसेम्बर १९९१ मा लिइएका निर्णयहरु तथा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूको नेपाल भ्रमणको अवशरमा २०४९ साल कार्तिक ५ गते तदनुसार अक्टोबर २१ १९९२ मा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्ति महामहिमलाई्र संस्मरण गराउनेसमेत अनुमति चाहन्छु ।
हाम्रा आआफ्ना सरकारकातर्फबाट व्यक्त गरिएका सदिच्छाहरु प्रभावकारी बनाउनको लागि उल्लिखित समझदारी तथा सन्धिका प्रावधानहरुको आधारमा देहायका प्रस्तावहरु राख्ने सम्मान पाएको छु ।
१। टनकपुर बाँधलाई्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग महेन्द्रनगर नेपालमा जोड्ने बाह्रै महिना चल्ने सडक अल वेदर लिङ्क रोड सन्धि लागु भएको मितिले एक वर्षभित्र भारतबाट पूरा गरिनेछ ।
२। उल्लिखित संयुक्त विज्ञप्तिमा औँल्याइएबमोजिम नेपाललाई्र टनकपुर विद्युत केन्द्रबाट वर्षेनी निशुल्क प्राप्त हुने दुई २ करोड किलोवाट घण्टा युनिट ऊर्जा टनकपुर विद्युत केन्द्र साचालन भएको मिति ७ जुलाई्र १९९२ देखि सन्धिमा व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाललाई्र वर्षेनी निशुल्क ७ करोड किलोवाट घण्टा युनिट ऊर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सुरु नभएसम्मको लागि विद्यमान विद्युत आदानप्रदान व्यवस्थाअन्तर्गत भारतबाट नेपालले खरिद गरेको वा खरिद गर्ने्र ऊर्जामा समायोजन गरिनेछ ।
३। पाचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना आयोजना का सम्बन्धमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन प्रतिवेदन लाई्र अन्तिमरुप दिन आयोजनाका सम्बन्धमा वार्ता गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि देहायका सिद्धान्तहरु अपनाइने तथा व्यवस्थाहरु गरिनेछः
क सन्धि लागु भएको मितिले ६ महिनाभित्र दुबै देशबाट प्रतिवेदनलाई्र अन्तिमरुप दिइनेछ । यस प्रयोजनको लागि आवश्यक तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदनहरु आदानप्रदान गरिनेछ । प्रतिवेदन तयार गर्ने्र क्रममा आयोजनाबाट हुने लाभको मूल्याङ्कन गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त सम्बन्धित उपलब्ध विकल्पहरुको तुलनामा लाभ पाउनेहरुलाई्र यस आयोजनाको कारणबाट लगानीमा हुने बचतका आधारमा खुद विद्युत लाभको मूल्याङ्कन गरिनेछ । सिँचाइ लाभको मूल्याङ्कन नदी प्रवाहको वृद्धिबाट हुने थप तथा अतिरिक्त लाभको आधारमा गरिनेछ र बाढी नियन्त्रण लाभको मूल्याङ्कन संरचनाहरुको संरक्षण तथा क्षतिहरुको निवारणको आधारमा गरिनेछ ।
ख ज्ञातव्य छ कि सन्धिको धारा ३ को प्रकरण ३ ले यो सन्धिअन्तर्गत प्रत्येक पक्षले महाकाली नदीको पानीको आफ्नो हिस्सा लिनसक्ने प्रावधानलाई्र प्रभाव नपारी कुनै पक्षले त्यस पक्षको उपयोग नभएको महाकाली नदीको पानीको हिस्साका सम्बन्धमा कुनै रुपमा पनि दाबी गर्न पाउने छैन ।
ग प्रतिवेदनलाई्र अन्तिमरुप दिइएको मितिले एक १ वर्षभित्र दुबै मुलुकबाट पाचेश्वर विकास प्राधिकरणको स्थापना प्रस्तावसमेत आयोजनाको लगानी तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताको वार्तागरी अन्तिमरुप दिइने छ ।
घ आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता ल्याउनको लागि बोलपत्र लिखतको तयारीको समेत स्थलगत अन्वेषण तथा विस्तृत डिजाइन गर्ने्र कार्य प्रतिवेदनलाई्र अन्तिमरुप दिने बित्तिकै सुरु गरिनेछ र सो कार्य आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि सम्झौता गर्न गरिने वार्तासँगसँगै जारी रहनेछ ।
यस प्रयोजनकालागि त्यस्ता काम कारवाहीहरुको निमित्त एक छुट्टै लगानी व्यवस्था दुबै मुलुकबाट माजुर गरिनेछ ।
ङ प्रतिवेदनका प्रावधानहरुको अधीनमा रही आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएको मितिले आठ ८ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिनेछ ।
माथि उल्लिखित कुराहरु हाम्रा दुई सरकारबीचमा भएको समझदारीअनुरुप सही छन् भनी महामहिमले पुष्टि गरिदिनु भएमा म आभारी हुने थिएँ । यो पत्र तथा समझदारी पुष्टि गर्ने्र महामहिमको जवाफबाट हाम्रा दुई सरकारबीच एक सम्झौता हुनेछ र यो सम्झौता पनि धारा १२ को प्रकरण २ मा उल्लिखित पक्षहरुबीच अनुमोदनका लिखतहरुको आदानप्रदान भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।ू
माथि उल्लिखित कुराहरु हाम्रा दुई सरकारबीचमा भएको समझदारीअनुरुप सही छन् भनी पुष्टि गर्ने्र सम्मान पाएको छु ।
महामहिम मेरो उच्चतम भावनाका आश्वासनहरुलाई्र कृपया स्वीकार गर्नुहोस् ।

महामहिम डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी प्रणव मुखर्जी
परराष्ट्रमन्त्री विदेश मन्त्री
श्री ५ को सरकार नेपाल भारत सरकार ।

महाकाली सन्धि सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले का महासचिव माधवकुमार नेपाललाई
लेखेको पत्र

काठमाडौँ नेपाल प्रधानमन्त्री

२०५३ भाद्र २६ गते को पत्र

माननीय श्री माधवकुमार नेपाल
महासचिव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले तथा राष्ट्रियसभामा विपक्षीदलका नेता ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले को केन्द्रीय कार्यालय वल्खु ।

विषयः महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि र नेपाल-भारतको सम्बन्ध बारे ।

महोदय
उपरोक्त विषयमा तपाईँले २०५३ साल भाद्र २५ गते लेख्नु भएको दुबै पत्रहरु प्राप्त भए । उक्त पत्रहरुमा श्री ५ को सरकार र भारत सरकारका बीच सम्पन्न महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिलाई्र सदनको संयुक्त बैठकबाट अनुमोदन गर्ने्र सिलसिलामा उक्त सन्धिका कतिपय विषयमा थप स्पष्टताका लागि र नेपाल-भारत सम्बन्धलाई्र अझ सुमधुर र विकसित गर्ने्र सम्बन्धमा अभिव्यक्त गर्नु भएका कुराहरुका निमित्त हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु । उक्त पत्रहरुमा उठाउनु भएका विषयहरुमा थप स्पष्टताको लागि देहायका बुँदाहरुमा तपाईँको ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छुः
१। क महाकाली नदीलाई दयगलमबचथ चष्खभच यल बवयच कतचभतअजभक र दबकष्अबििथ ब दयचमभच चष्खभच भन्नुको अर्थ एकै हो । सार र परिणाममा केही फरक छैन । श्री ५ को सरकारको यही नै दृढधारणा हो ।
ख नेपालको भागको विद्युतको केही अङ्श भारतलाई बेच्नुपर्ने सन्धिमा भएको प्रावधानले विद्युतको परिमाण र मूल्यमा दुबै पक्ष सहमत भएको अवस्थामा भारतलाई बाध्यात्मकरुपमा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ । यो सन्धिमा दुबै पक्षको हस्ताक्षर भएकोले नेपालले विद्युत बेच्ने भनी उल्लेख भएपछि भारतले किन्नै पर्ने भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । जल विद्युतबाहेक अन्य बैकल्पिक स्रोतको जस्तै थर्मल प्लाण्ट ग्याँस टरवाइन आदिबाट उत्पादन गरिने ऊर्जाको लागतलाई लाभको आधार लिई विद्युतको मूल्य निर्धारण गरिने व्यवस्था नै बखयष्मभम अयकत को सिद्धान्त हो । तदअनुकूल नै कार्य हुने कुरामा श्री ५ को सरकार स्पष्ट छ ।
ग पाचेश्वरमा बाँध बनेपछि त्यहाँबाट प्राप्त हुने पानीमा सन्धिको प्रावधानबमोजिम दुबै पक्षको बराबर हक लाग्नेछ । महाकाली नदीबाट नेपालले आफूलाई चाहिने पानी प्रयोग गर्न पाउने कुरा सन्धिको धारा ५ को उपधारा १ मा सुनिश्चित गरिएको छ । यही सिद्धान्तलाई नजीर मानेर अन्य सबै नदीनालाबाट नेपालले भित्रीमधेस तराई र अन्य क्षेत्रमा आफ्नो आवश्यकताअनुसार पानी प्रयोग गर्न सक्नेछ । यही धारणालाई स्पष्टरुपमा लागु गर्न श्री ५ को सरकार कटिबद्ध छ ।
यसको अतिरिक्त नेपाललाई आफ्नो नदीनालाको पानी प्रयोग गर्ने्र पूर्ण हक छ र यो हक प्रयोग गर्न श्री ५ को सरकार कटिबद्ध छ ।
भारतीय संसदीय व्यवस्था एवम् जलसंशाधन मन्त्री श्री विद्याचरण शुक्लाको डिसेम्वर १९९३ मा भएको नेपाल भ्रमणको अवशरका दुबै पक्षका जलस्रोत सचिवहरुद्वारा हस्ताक्षर गरिएको कार्ययोजना ९बअतष्यल उबिल० ले दुबै देशसँग सरोकार भएका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने सामान्य सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।
मेरो भारत भ्रमणको अवशरमा निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा सुनकोशी डाइभस्रनको साथै सप्तकोशी उच्च बाँध कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजना र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउनका निमित्त विभिन्नस्तर
प्राविधिज्ञ विशेषज्ञ र अन्य मा बैठक गरी छलफल गर्न निर्देशन दिने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख छ । ती आयोजनाहरुबाट विद्युतको उत्पादनका साथै तराईका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर् याउन सकिने छ ।
आफ्नो हिस्साको पानी चाहेअनुसार प्रयोग गर्ने्र हक सुरक्षित राखी उपयोग गर्ने्र वा नदीमै बग्न दिने कुरा महाकाली सन्धि साथ आदानप्रदान भएको पत्राचारको ३ख मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत व्यवस्थाअनुरुप नेपालले आफ्नो हिस्साको केही पानीको हक छोडी भारतलाई उपयोग गर्न दिन पनि सक्दछ । तर यो यसको लागि बेग्लै सन्धि आवश्यक हुन्छ ।
सन्धिको प्रावधानअनुरुप पाचेश्वर आयोजनाको बारेमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९म्भतबष्भिम एचयवभअत च्भउयचत० तयार गरिदा सो आयोजनाको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएका कुराका अतिरिक्त अन्य सान्दर्भिक कुराहरुमा छलफल गुर्नपर्ने भए ती विषयहरु श्री ५ को सरकारले भारतीय पक्षसँग उठाउने छ

क) र )ख) श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच आउँदो हिउँदमा संयुक्त सर्वेक्षण टोली महाकाली नदीको उद्गम क्षेत्रतर्फ पठाई सुगौली सन्धिलगायत अन्य नक्सा प्रमाणहरुको आधारमा वैज्ञानिक तरिकाले सो क्षेत्रमा सीमा निर्धारण गर्ने्र निर्णय भइसकेको छ । यसरी निर्धारण हुने नेपाली सिमानाभित्रको भूभागमा कुनैपनि विदेशी सेना वा प्रहरीलाई्र राख्न नदिन श्री ५ को सरकार कटिबद्ध छ ।
ग शारदा बाँध निर्माणको लागि नेपालले भारतलाई्र २८९८।५० एकड जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सोभन्दा केही बढी जमीन भारततर्फ पर्न गएको कुरा भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसरी बढी पर्न गएको जमीन फिर्ता गर्न नेपालले अनुरोध गर्दै आएको छ । नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिको आउँदो बैठकमा यो विषय पुनः उठाइने छ र नेपालको भूभाग प्राप्त गर्न श्री ५ को सरकार कटिबद्ध रहेको छ ।
३। क १९५० को सन्धिलाई उपयुक्तस्तरमा पुनरावलोकन गर्न श्री ५ को सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भएको छ । यस प्रकि्रयालाई्र अगाडि बढाइने छ ।
ख नेपाललाई भारतले स्थलमार्गद्वारा बङ्गलादेशसँग जोड्ने उपयुक्त पारवहन सुविधा दिन पनि माजुर गरिसकेको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि श्री ५ को सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाएको छ र त्यसलाई्र निरन्तरता दिइने छ ।
ग नेपाल-भारतबीच विद्यमान पारवहन सुविधा उपयोग एवम् पारवहन क्षेत्रमा आउने नयाँ सम्भाव्य प्रविधिहरुको समेत आँकलन गरी नेपाललाई्र सुविधा हुने किसिमबाट लामो अवधिका लागि पारवहन सन्धि गर्न श्री ५ को सरकार कि्रयाशील रहनेछ ।
घ योसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ बुँदा नं। १ ग मा उल्लेख भइसकेको छ ।
ङ व्यापारको प्रयोजनको लागि नेपाललाई्र भारतले जलमार्ग प्रयोग गर्न दिने अवधारणालाई्र स्वीकार गरेकॊ छ र यसबारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न सहमतिसमेत जनाइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक कार्य गर्न श्री ५ को सरकार अग्रसर रहेको छ । भविष्यमा यसलाई्र अगाडि बढाइने छ ।
च नेपाल-भारत सीमाना वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि तीन वर्षीय कार्यक्रममा दुबै देशले सहमति जनाई सो कार्यक्रममा सम्झौतासमेत भइसकेको छ । सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नमा श्री ५ को सरकार सकि्रय रहेको छ र यसलाई्र निरन्तरता दिइने छ ।
छ हाल खुल्ला स्थितिमा रहेको नेपाल-भारत सिमाना नियमित गर्ने्र बारेमा हालै नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा गरिएको भारत भ्रमणको अवशरमा दुई देशबीच सीमा नियमित गर्ने्र कुरामा सहमति भएको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिने आवश्यक प्रकि्रया निर्धारण गर्ने्र क्रममा दुबै सरकारलाई्र सुझाव दिन चाँडैनै एक संयुक्त कार्य टोली गठन गर्ने्र सहमति पनि भइसकेको छ ।
ज श्री ५ को सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधानको लागि भारत लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरुको सहयोग प्राप्त गर्न सकि्रय छ ।

अन्त्यमा राष्ट्रियहितका महŒवपूर्ण प्रश्नहरुमा तपाईँर्ँँको पार्टीले देखाएको चासोका साथै यी प्रश्नहरुको बारे हालसम्म श्री ५ को सरकारले लिएका नीति तथा महŒवपूर्ण कदमहरुले यहाँहरुको जिज्ञासा पूर्ति गर्ने्र विश्वास लिएको छु ।

धन्यवाद ।
शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री

महाकाली सन्धिको विरोध गर्नैपर्ने आधारहरु

गोपाल सिवाकोटी चिन्तनु

नेपालमा बिगतका पाँच-छ वर्षमा कम्तीमा पनि जनस्तरमा कति प्रजात्ान्त्र आएछ र सत्तामा जाने होडबाजीमा लागेका पार्टी र सरकारमा बस्ने पार्टीहरु अझै पनि कति अप्रजातान्त्रिक र अपारदर्शी रहेछन् भन्ने यकिन गर्न महाकाली सन्धि आज सुन जाँच्ने कसीका रुपमा हाम्रो अगाडि आएको छ । महाकाली सन्धि तथा नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौतालाई आगामी अधिवेशनबाट पारित हुन नदिन हाम्रो शक्तिलाई कानुनी मानवअधिकार वातावरण तथा विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणका साथै राजनीतिक एवम् आर्थिक कारणहरुका समेत आधारमा व्यापकरुपमा सङ्गठित गर्नुपर्दछ । यो भनिरहनु पर्दैन कि वर्तमान स्वरुप र ढाँचाको महाकाली सन्धि विश्वबैङ्कले आफ्ना दासŒव लाद्न अघि बढाएको अरुण-३ तथा बिगतमा सम्पन्न कोशी र गण्डकी सम्झौताभन्दा पनि बढी राष्ट्र्रघाती देखिन्छ । तसर्थ कम्तीमा पनि नेपालका देशभक्त राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिहरु जसरी हुन्छ महाकाली सन्धिलाई खारेज गर्न सफल हुनेछन् तथा सत्तामा रहेका पार्टीहरु पनि आफूलाई भारतीय दलाल एवम् राष्ट्र्रघाती पार्टीका रुपमा कलङ्कित गर्न लागिपर्ने छैनन् भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ । महाकाली सन्धिका पक्षमा केही मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीहरुको झिनो आवाज यदाकदा सरकार नियन्त्रित साचारमाध्यमहरुमा मात्र देखा पर्नुले पनि महाकाली सन्धिका पक्षधरहरुको आत्मवल कमजोर हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ । अर्काेतर्फ महाकाली सन्धिको निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको नेकपा एमाले पनि अब क्रमशः महाकाली सन्धिभित्र लुकेको राष्ट्रियता विरोधी जालासाँजी तथा कुटिल भारतीय चालबाजीबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने प्रयत्नमा लागेको हो कि भन्ने सङ्केतहरु देखिएका छन् । यी सबै सकारात्मक उपलब्धिहरु केही महिनाभित्र सशक्त बन्दै गएको नागरिकहरुको चेतना र सङ्गठित जनमतकै परिणाम हुन् ।
महाकाली सन्धिका साथमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै अवशरमा नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौता पनि तयार गरिएको थियो । यी दुबै सन्धिसम्झौताहरुले नेपालको हक र हितको संरक्षण किन र कसरी गरेका छैनन् भन्ने भन्ने तर्क आधार र प्रमाणहरु जति भने पनि छन् । ती मध्येमा केही मूलभूत आधारहरुलाई सार्वजनिक छलफलका निमित्त यहाँ संक्षेपमा पेश गर्ने जमर्काे गरिएको छः महाकाली सन्धि तथा नेपाल-भारत विद्युत व्यापारसम्बन्धी सूचनाहरुको माग गर्दा इन्कार गर्नु तथा त्यस विरुद्ध रिटनिवेदनहरु दर्ता भइ अहिले सर्वाच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेशहरुसमेत जारी हुनुबाट पनि यी सन्धिसम्झौताहरुमाथि शङ्का गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरु छन् । महाकाली सन्धि प्रतिरोध अभियानसँगै यस विद्युत व्यापारको सम्झौताको विरोधलाई पनि अघि बढाइनुपर्दछ । यस सम्झौतामाथि हस्ताक्षर भइसकेको हो भने यसलाई पनि अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरिने छ । यो सम्झौता पारित भएमा नेपालभित्र निर्वाधरुपमा प्रवेश गरी विद्युत उत्पादनको व्यापार र विस्तारका सन्दर्भमा स्थलगत अध्ययन अन्वेषण तथा सर्वेक्षणका लागि आवश्यक संरचनाहरुका निर्माण जडान साचालन तथा सम्भारका निमित्त भारतीय पक्षलाई नेपाली नागरिकहरु सरह आवश्यक छुट सुविधा र अवशरहरु प्रदान गरिनेछन् । अर्थात् महाकाली सन्धि खारेज भॊ र यो सम्झौता पारित भॊ भने पनि भारतीयहरुले नेपालको जलस्रोत तथा विद्युत क्षेत्रलाई क्रमशः निजीकरणसमेत गर्दै आफ्नो कब्जामा लिने निहीतस्वार्थ पूरा गर्न सक्नेछन् । हाम्रो अवस्था उस्तै हुनेछ । महाकाली सन्धि राजनीतिक आर्थिक वातावरणीय आदि सबै दृष्टिले नेपालका हितमा नभएका बलिया तथ्य र तर्कहरु अब पूर्णरुपमा स्थापित भइसकेका छन् । तर यदि यो सन्धि नेपाल अनुकूल नै भएको मान्ने हो भने पनि आजको दुनियाँमा पाचेश्वर आयोजनाजस्ता ३१५ मिटर अग्लो बाँध बनाउने र एकै ठाउँबाट हजारौँ मेगावाट बिजुली निकाल्ने कुरा दिगो विकाससम्बन्धी दृष्टिकोण हिमाली क्षेत्रको कमजोर संरचना हजारौँ मानिसहरुको विस्थापन तथा वातावरणीय प्रभावका कारणसमेत कुनैपनि हालतमा लागु नहुने निश्चित छ । हामीहरु चुप लागेर बसे पनि यसका विरुद्ध भारतको टिहरी आन्दोलनलगायत अन्य अभियानमा लागेकाहरु तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण पनि पाचेश्वरजस्ता आयोजनाहरु कुनैपनि हालतमा लागु हुन सक्ने छैनन् । तसर्थ यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नु खोज्नु भनेको दश वर्षमा अरुण-३ मा समय खेर फालेर अन्त्यमा खाली हात फर्कनुजस्तो मात्र हो । हाम्रो मुख्य समस्या भनेको विद्युत तथा सिँचाइका निमित्त स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण र योजना नहुनु नै हो । यदि सस्तो र भरपर्दो विद्युत तथा सिँचाइ सुविधाको विकास नै हाम्रो प्राथमिकता हो भने हामीलाई पाचेश्वरजस्ता आयोजनाको आवश्यकता कहिल्यै पनि पर्दैन । नेपाल अन्य हजारौँ नदीहरुबाट सस्तो लगानीमा र आफ्नै नियन्त्रणमा हामी आफ्ना आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्छौँ । यसतर्फ किन ध्यान नदिने
यसरी नेपालका प्रमुख नदीहरु सधैँैका निमित्त भारतको नियन्त्रणमा सुम्पेपछि हाम्रो भारतसँग सौदाबाजी गर्ने सबै शक्ति समाप्त भएर जानेछ । यदि हाम्रा नदीहरु भारतलाई केही समयका निमित्त उपयोग गर्न दिने हो भने हामी त्यसको शुल्क लिन सक्छौँ र व्यापार तथा पारवहनका सन्दर्भमा सयौँ वर्षसम्म निर्वाधरुपमा नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने सुविधा माग गर्न सक्दछौँ । सहयोग भन्ने कुरा दोहोरो हुनुपर्दछ । भारतले आफ्नो प्राथमिकता हेर्दा हामीले पनि आफ्ना प्राथमिकताहरु अघि सार्नु पर् यो । तर यो काम भएको छैन । हामीले यसरी सौदाबाजी गर्ने बुँदाहरु अघि सार्नु पर् यो अनिमात्र भारतलाई हामीले पनि कुन क्षेत्रमा के-कसरी सहयोग गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । हामीले आफ्नो हक हित र प्राकृतिक सम्पदा सधैँैका निमित्त गुमाएर आफ्नो मात्र हित हेर्ने भारत जस्तो कपटी छिमेकीको मात्र हित हेर्नुपर्ने कारण र बाध्यता हामीलाई कहिल्यै पनि छैन ।
तसर्थ समस्याको समाधानका रुपमा आजसम्म भारतसँग भएका सम्पूर्ण सन्धिसम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी भारतसँग आगामी पचास वा सय वर्षसम्म के-कस्ता सन्धि गर्ने हो भन्ने बारेमा राष्ट्रिय छलफल गरी न्यूनतम मापदण्ड तर्जुमा गरी तिनलाई आवश्यक कानुनी तथा संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिनुपर्दछ । तब मात्र जो सरकारमा पुगेपनि हाम्रा राष्ट्रियहित र आवश्यकताविपरीत सन्धिसम्झौता गर्ने कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्न र रोक्न सकिन्छ । यथार्थमा निर्लज्ज राजनीतिक पार्टी र दृष्टिकोणविहीन नेताहरुको नाडी छाम्ने बेला पनि यही हो । यसबाट नेपालको भविष्य अहिलेका नेताका हातमा छोड्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने ठम्याउन सकिन्छ ।

महाकाली सन्धिका दश वर्ष

रतन भण्डारी

भारतसँगकॊ जलसाझेदारीमा कोशी तथा गण्डकको लामो र तीतो अनुभव सङ्गालेको नेपालले महाकाली सन्धिका सवालमा न बिगतका अनुभवतिर फर्केर हेर्ने काम गर् यो न त सन्धिको गहन अध्ययन तथा सन्धिमाथि व्यापक बहस नै चलाइयो । रातारात संसद्बाट सन्धि पारित भएपछि सन्धि विवादको घेरामा मुछियो । जसका पछाडि थुप्रै कारण रहे । पहिलो कुरा त महाकाली नदीको उद्गम नै किटान नगरी नदीलाई दुबै देशको अधिकाङ्श भागमा महाकालीलाई सीमाका रुपमा स्वीकार्ने सहमति भयो । यस शर्तले महाकालीपारिका दोधारा-चाँदनीलाई त समेट्यो तर वर्षौँदेखि भारतीय सेनाले क्याम्प बनाई बसेको नेपाली भूभाग कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३७२।३७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भयो । जब कि सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा नेपाल-चीनबीच सम्पन्न सीमा सन्धिमा नेपाल चीन र भारतको त्रिकोणात्मक बिन्दुका रुपमा लिम्पियाधुरालाई मानिँदै आएको छ । त्यसैगरी टनकपुर बाँध परियोजना रहेको ठाउँलाई महाकाली नदीले चर्चेको भूभाग नमान्दा नदीको स्वािमŒव भारततर्फ गयो । टनकपुरको सवालमा कुरा गर्दा त्यहाँको बाँधमा नेपालको सहमति चाहिने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरिएन । टनकपुरमा नेपालको बराबरी हकलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरियो । पानी आधाआधाको नारा टनकपुरमा लागु हुनसकेन । उल्टै नेपाललाई दिने भनिएको ७ मेगावाट बिजुली र ३ सय क्यूसेक पानी जिमुवामा २।९ हेक्टर जग्गा नेपालले उपलब्ध गराएबापत दिएको भनियो ।
सन्धिको धारा ३ ले महाकाली नदीको पानीमा आआफ्ना विद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरुको समान हक रहेको कुरा दुबै पक्ष माजुर गर्दछन् भन्ने वाक्यले महाकाली नदीको हकमा मात्र नभई भारतले उपभोग गर्दै आएको नेपाली नदीनालाहरुको पानीमाथि अग्राधिकार कायम गरी यस सन्धिलाई नजीरका रुपमा स्थापित गर्दै नेपालका नदीनालाहरुमाथि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नखोजेको प्रत्यक्ष देखियो । हाल देशव्यापीरुपमा बृहत् नदी जोड्ने योजनामा जुटेको भारतले नेपालको सम्पूर्ण ठूला नदीहरुलाई आफ्नो सो योजनाअन्तर्गत जोडेर भोलि यही सन्धिका आधारमा ती नदीहरुमाथि आफ्नो अग्राधिकार कायम गराउनखोजेको देखियो । यसले गर्दा भोलि नेपालले आफ्नै नदीनालाहरुको पानी उपभोग गर्दा भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न खोजेकोदेखियो । साथै सन्धिको धारा ६ मा उल्लेख यो परियोजनाबाहेक अन्य कुनैपनि परियोजना महाकाली नदीमा बनाउँदा यसै सन्धिको सिद्धान्तका आधारमा दुबै पक्षले सहमति प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएपछि सिङ्गो महाकाली नदी भारत जिम्मा लगाएसरह भयो ।
सन्धिको धारा ३ को उपधारा १ मा उल्लिखित अधिकतम कूल खुद लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको डिजाइन गर्ने भनिएको छ । आयोजनाको विकासबाट विद्युत सिँचाइ बाढी नियन्त्रण आदिको रुपमा दुबै पक्षलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण लाभको मूल्याङ्कन गरिनेछ भनिएको छ । तर सन्धिका क्रममा भएका पत्राचारहरुका आधारमा सिँचाइ लाभको मूल्याङ्कन गर्दा थप वृद्धि भएको पानीको मात्र मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने भारतीय जालसाजीका कारण उसले शारदा ब्यारेजमार्फत उपभोग गरिरहेको पानी निर्वाधरुपमा आफूले उपभोग गर्ने तर महाकाली नदीमा पछि बन्ने आयोजनामा जम्मा हुने पानीमा मात्र नेपालको समान हक रहने देखियो । सन्धिले म्याद सकिएको शारदा ब्यारेज जुन निर्माणका क्रममा प्रयोग भएको ४०९३।८८ एकड भूमि नेपालले सट्टाभर्नास्वरुप पाउनुपर्ने तर पाइनसकेको लाई पुनर्जीवित गर्ने काम गर् यो । सन्धिमा नाम मात्रका केही समानताका कुरा गरिए पनि पाचेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा धारा ३ को अनुबन्ध ४ ले पाचेश्वर परियोजनाबाट निकालिएको बिजुली भारतलाई उसले चाहेको मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर् यो ।
महाकाली सन्धि सम्पन्न भएको दश वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले सन्धि कार्यान्वयनको नामसम्म लिन चाहेकोछैन । त्यसैले सन्धिको प्रकृति र कार्यान्वयन प्रकि्रया हेर्दा महाकाली सन्धि त भारतका लागि महाकाली नदीलाई आफ्नो पोल्टामा हाल्ने एउटा दाउमात्र थियो भने हुन्छ । भारतले सन्धिमा भएका प्रावधानहरुलाई व्यवहारमा लागु गर्नुभन्दा पनि सैद्धान्तिकरुपमा नेपालको जलसम्पदामाथि अग्राधिकार कायम गर्न खोजेकोदेखिन्छ । सन्धि अनुमोदनका क्रममा दुबै सरकारका बीच भएको पत्राचारको दफा ३ क बमोजिम ६ महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर भारतकै कारण आजसम्म शुरु हुननसक्दा सन्धिमा भारतीय स्वार्थ के थियो भन्ने कुरा आफैँमा प्रस्ट हुन्छ । त्यसैगरी सन्धि सम्पन्न भएको ८ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको पाचेश्वर परियोजना आज सन्धिको १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन । त्यसैगरी सन्धिको धारा १ को उपधारा २ बमोजिम नदीप्रणाली जीवित राख्न तल्लोतटीय क्षेत्रमा छोड्ने भनिएको ३५० क्यूसेक पानी भारतले अझै छोडेको छैन । अर्कोतिर सन्धिको धारा २ को उपधारा २ क बमोजिम भारतले टनकपुर बाँध र शारदा बाँधबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाहित गर्नका लागि नेपालको सिमानासम्म बनाउने भनिएका हेड रेगुलेटर र नहरप्रणालीहरु अझसम्म पनि निर्माण हुनसकेका छैनन् । सन्धिको धारा ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालका दोधारा-चाँदनी गाविसलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ३५० क्यूसेक पानी भारतले अझै दिन मानिरहेको छैन । सन्धि अनुमोदनकै क्रममा भएको पत्राचारको दफा १ अनुसार काचनपुरको महेन्द्रनगरदेखि बम्हदेवसम्म एक वर्षभित्र बनाइदिने भनिएको बाह्रै महिना चल्ने सम्पर्क राजमार्ग भारतले अझै निर्माण गरेको छैन ।
सन्धिको प्रस्तावनाअनुसार सन्धिकै अभिन्न अङ्ग मानिएको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा २०४९ कार्तिक ५ गतेका दिन जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित बम्हदेवमा भत्काइएका सीमास्तम्भहरु सन् १९९३ सम्ममा बनाइसक्ने भनिए पनि अझै निर्माण हुनसकेका छैनन् । यस सन्धिको धारा ३ मा महाकाली नदीको पानी उपयोगका सम्बन्धमा आआफ्नो विद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरुको समान हक रहेको कुरामा दुबै पक्ष माजुर गर्दछन् भन्ने शर्त राखिएबाट पाचेश्वर जलासयमा जम्मा हुने पानीको उपयोग मात्र नेपालले पानीमाथिको समान अधिकारको दाबी गर्नपाउने भनिएको छ । जसका कारण सन् १९२३ मा सम्पन्न शारदा सन्धिका आधारमा भारतले शारदा ब्यारेजमार्फत उपभोग गर्दैआएको पानी कटाएर बाँकी रहेको पानीमात्र नेपालले आधा पाउने भारतीय चतुर् याइँअनुसार नेपालले महाकालीको ६।३ प्रतिशत पानीमा मात्र हक लाग्ने भन्ने जालसाजी गरेको छ । हाल शारदा ब्यारेजमार्फत नेपालले १५० क्यूसेक पानी उपयोग गरिरहेको अवस्थामा महाकालीको सम्पूर्ण पानी भारतले नै उपभोग गरिरहेको छ ।
सन्धिले शारदामा भारतले नेपालको अस्तिŒवलाई स्वीकारेको र पाचेश्वरमा सबै लाभ बराबरी गरिने भनिएबाट केही उपलब्धि पनि हासिल गरियो भनिए पनि शारदाको पानीमाथि बराबर हक कायम हुन टनकपुरमा नेपालको हैसियत समानरुपमा कायम हुन सकेन । बरु भारतले शारदामा घुमाउरो पाराले अग्रीम अधिकारको कुरा उठाइरहेको छ । आज जुन उद्देश्य हासिल गर्ने नाममा महाकाली सन्धि भएको थियो महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा नआएपछि लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर नै रह्यो । बरु यस सन्धिले नेपालमा व्याप्त द्वन्द्वलाई निम्त्याउन सघाउ पुर् यायो । महाकाली सन्धिकै कारण नेकपा एमाले मा विभाजन आयो । सन्धिकै कारण २०५६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा एमाले ले बहुमत ल्याएर सरकारमा जाने अवशर गुमायो । सन्धि सम्पन्न गराउने नाममा सांसद खरिद-बिक्रीसमेत भए भन्ने कुरा बाहिर आए । सन्धिले त नेकपा माओवादी लाई चाँडो भूमिगत हुन सघायो ।
त्यसैले यो सन्धि नेपालको हितअनुकूल नरहेको र सन्धिमा उल्लिखित कुरा १० वर्षमा पनि लागु हुननसकेको अवस्थामा सन्धिलाई दुईपक्षीय सम्झौताको आधारमा खारेज गर्नुपर्दछ । सन्धि खारेजी हुननसकेको अवस्थामा सन्धिमै प्रावधान भएअनुसार १०-१० वर्षमा पुनरवलोकन गरिने भन्ने बुँदाका आधारमा सन्धिमाथि पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ । आज माघ २९ गते सन्धिको १० वर्ष पुगेको दिन आजैदेखि पुनरावलोकन आरम्भ हा

२९

जलस्रोतको आन्तरिक र द्विपक्षीय सिर्जनात्मक विकास

अजय दीक्षित

दश वर्ष अघि नेपाल र भारतले महाकाली नदीमा बाँध बनाउने उद्देश्य राखी महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरी प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । नेपालको संसद्द्वारा चारवटा सङ्कल्प प्रस्तावसहित पारित भएको सन्धिले प्रावधान गरेको छः
ट्ट सन्धि दस्ताबेज साटासाट गरेको ६ महिनाभित्र पाचॆश्वर योजनाको डीपीआर तयार गर्ने
ट्ट एक वर्षभित्र आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने
ट्ट आठ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
यी प्रतिवद्धता पूरा भएनन् । एक दशक लामो समयमा सन्धिका प्रावधान अगाडि बढ्ननसकेको स्थितिले के भयो किन भएन भन्नेबारे नेपाल र भारत दुबैले वस्तुपरक विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपाल र भारत दुबैले सरकार र नेतृŒव पङ्क्तिसमक्ष यस विषयमा मन्थन गरियोस् भन्ने यस पङ्क्तिकार अनुरोध गर्दछ । यो सन्धि दुबै पक्षबाट दश १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरुले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था सन्धि धारा १२।३ ले गरेको छ । विश्लेषणले नीति-निर्माणका अन्तर्निहित मूल्य सोच र मान्यताहरु खोजतलास गर्नु आवश्यक छ । यो विश्लेषण दिगो सहभागिमूलक र न्यायोचित ढाँचामा नेपाल र भारतका जनताले पिउने पानी सुलभ र न्यायोचित मूल्यमा ऊर्जा बिजुली सिँचाइको सुविधा र बाढी प्रकोपको न्यूनीकरणजस्ता फाइदा पाउने विकल्प पत्ता लगाउने उद्देश्य राखोस् । यस्तो विकल्प पहिचान गर्ने क्रममा दुबै देशका सरकार निजी क्षेत्र र बजार एवम् पानी । ऊर्जाका विषयमा कार्यरत सामाजिक आन्दोलनबीच रचनात्मक संवाद गराउनसके द्विपक्षीय सहयोगको दिगो नीति थलो तयार हुन्छ । यस्तो थलोले सिर्जनात्मक द्विपक्षीय सहयोगको बाटो खोल्दछ नीतिगत भासमा जाक्दैन । सहयोगात्मक संस्थागत शुरु हुन सक्दछ ।
महाकाली सन्धिअन्तर्गत पाचेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको छनौटलाई पानी व्यवस्थापन र विकासको ऐतिहासिक सन्दर्भमा विवेचना गर्नु उपयोगी हुन्छ । दीक्षित २००४ का अनुसार ूमुनाफा कमाउने उद्देश्य राखी बेलायतीहरुले नेपालका हिमालयबाट बग्ने महाकाली शारदा जस्ता नदीहरु सिँचाइका लागि उपयोग गर्ने प्रस्ताव शुरु गरे । यस्तो एउटा प्रस्ताव थियो शारदा प्रणाली । भारतका सिँचाइ विस्तार गर्ने बेलायती सरकारको सन् १९६९ को परियोजनामा शारदानहरप्रणालीको प्रारुप पनि समावेश थियो । उपल्लो गङ्गानहर बनेपछि त्यसका छेउछाउ पानी जम्ने र औलोको बढ्दो असर देखिसकेका अबध क्षेत्रका तालुकदारहरुले शारदानहर बनाउने प्रस्तावको निकै विरोध गरे । गङ्गानहर निर्माण पछि नहरका छेउछाउ पानी जम्ने र औलो प्रकोप बढेको कारणले पनि सिपाही विद्रोहलाई बढाउन सहयोग गरेका थिए । सिपाही विद्रोहको १२ वर्ष पछि नै देखिएको सो विरोध युनाइटेड प्रोभिन्सको शासकवर्गले हलुका रुपमा लिनसकेन । उनीहरुले शारदा योजना निर्माण नगर्ने निर्णय गरे तर नियन्त्रणमुखी रणनीति भएको तहगत सङ्गठन बनिसकेको हुँदा त्यसले नहर बनाउने आफ्नॊ योजना तुहिन दिएन ।
सन् १८८० र सन् १८९० का दशकहरुमा पुनः शारदानहर बनाउने प्रस्ताव अगाडि आयो तर स्थानीय विरोध र आर्थिक स्रोत उठाउन नसकिएको हुँदा प्रस्ताव अगाडि बढाउनसकिएन । सन् १९०१ मा लर्ड कर्जनले भारतमा सिँचाइ व्यवस्थाको भविष्य मूल्याङ्कन गर्न सिँचाइ आयोगको गठन गरे जसले शारदा योजना नहरलाई अघि सार् यो । स्थानीय विरोधका कारण प्रस्ताव फेरी थन्कियो त्यसपछि सरकारले अझै रणनीति लियो । युनाइटेड प्रोभिन्स सरकारले के भन्यो भने शारदा नदीको पानी खेर गइरहेको छ त्यसकारण अबधका बासिन्दालाई आवश्यक नभए सो पानीलाई तल्लो गङ्गा र आगरा नहर हुँदै पाजाब पुर् याइनेछ । आफ्नो क्षेत्रको नदीको पानी सिमाना बाहिर लैजाने योजनाको अवधका बासिन्दाले विरोध गरे । त्यस क्षेत्रका सुक्दै गरेका इनारहरु र अनिकालको स्थितिले अबधका बासिन्दाले नहर नबनाउने आफ्नॊ पूर्व्र अडानलाई परिवर्तन गर्नपुगे । तत्पश्चात् सन् १९११ मा शारदानहरको ८ हजार क्यूसेक घनफुट प्रतिसेकेण्ड पानी प्रयोग गरी ६३ लाख एकड जमीन सिँचाइ गर्ने नहरप्रणालीको डिजाइन स्वीकृत भयो । शारदा ब्यारेजमा बनाउने र सो ठाउँबाट नेपालले पाउने पानीको परिमाण किटिएको सन्धि सन् १९२० मा युनाइटेड प्रोभिन्स र नेपालको राणा सरकारका बीच सम्पन्न भयो ।
युनाइटेड प्रोभिन्स सरकारले सन् १९२४ मा शारदानहरको नयाँ स्वीकृत गर् यो । त्यसको चार वर्षपछि डिसेम्बर ११ १९२८ मा युनाइटेड प्रोभिन्सका सरकारी प्रमुख सर म्यालक हेलीले ४ हजार माइल लामो मुख्यनहर शाखा प्रशाखा भएको शारदा प्रणालीको उद्घाटन गरे । झण्डै ७५ लाख पाउण्डको लागतमा निर्माण भएको यस प्रणालीले ७० लाख एकड जमीनमा सिँचाइ पुर् याउने र त्यसबाट सरकारले वार्षिक ७ प्रतिशत फाइदा उठाउने अपेक्षा राखिएको थियो । शारदानहर प्रणालीले आधुनिक सिँचाइ विधिहरुको थालनी गर् यो र प्रचलित प्रविधिबाहेक अवधारणालाई दह्रो बनायो । शारदा नदी सन्धि भएको ६० वर्ष पछि सन् १९८० मा सो ब्यारेजबाट नेपालले पाउने पानीको भाग प्रयोग गर्न महाकाली सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भयो । एकीकृत महाकाली सन्धि १२१ वर्ष अघि शुरु भएको यही केन्द्रीकृत सङ्कटको रणनीतिसँग जोडिएको छ । केन्द्रीकृत सङ्कटले किसान उपभोक्ता पर्यावरणको भन्दा मुख्यरुपमा त्यस सङ्गठनका कर्मचारी र प्रशासनको फाइदा हेर्दछ ।
दुई राष्ट्र्रहरुले गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता गरेको तर हुन नसकेको यस प्रस्तावबारे स्रोत व्यवस्थापन र प्रविधि मूल्याङ्कनको अवधारणाले यस्तो किन भयो भन्ने प्राज्ञिक व्याख्या गर्दछ । कुनैपनि स्रोत व्यवस्थापन र विकास लेनदेनमा हरेक पक्षले उद्देश्य र समस्याको प्रकृतिलाई आआफ्नो तबरले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्दछन् । जलस्रोत र विकासको हकमा नेपाल र भारतका बीच पनि यी विषयहरुमा मतभेद थिए र छन् । टनकपुर जलविद्युत परियोजनामा यो मतभेद राजनैतिकरुपमै सार्वजनिक भयो । दुबै पक्ष टनकपुर योजनाको उद्देश्य र समस्याको प्रकृतिबारे विमत ९म्ष्कबनचभझभलत० मा थिए । स्रोत प्रयोग र व्यवस्थापन गर्दा विमतिबाट सहमतिमा पुग्न प्रस्तावहरु विभिन्न पक्षबारे छलफल संवाद समस्या समाधान जस्ता विधिहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो गर्न समय लाग्दछ गृहकार्य आवश्यक हुन्छ । १९९६ को सन्धि गरी दुबै पक्ष पूर्ण विमतिको स्थितिबाट पूर्ण सहमतिमा बीचको खुड्किलो पारै नगरी एकैपल्ट आइपुगे । दुई राष्ट्र्रहरुले जलस्रोत विकास र व्यवस्थापन गर्ने सन्धि यसप्रकारले गरेको उदाहरण छैन । यसरी सन्धिको परिकल्पना अलचिलो प्रविधि र अन्तर्निहित हुन पुग्यो ।
अलचिलो प्रविधिको छनौटले पनि प्रस्ताव अघि बढेन र यस्तो विश्लेषणलाई अध्ययनकर्ताहरु ुप्रविधि मूल्याङ्कनु भन्ने गर्दछन् । प्रविधि मूल्याङ्कन गर्दा छानिएको विकल्पले समाज र वातावरणमा प्रविधिको कस्तो असर पर्छ भन्ने आँकलन गर्ने हो । तर नयाँ प्रविधि प्रयोग नगरी त्यसका असरहरु थाहा हुन सक्दैनन् । प्रविधिको प्रयोग पछि हुन सक्ने असरहरुको मूल्याङ्कन प्रयोग अगावै गर्न गाह्रो हुने हुँदा प्रविधि लचिलो कि अलचिलो छुट्याउन सके निर्णय सजिलो हुन्छ । लचिलो प्रविधको गलत असरहरु सच्याउन सजिलो हुन्छ भने अलचिलो प्रविधि प्रायः असम्भव ।
अब प्रश्न उठ्छ कस्तो प्रविधि लचिलो र कस्तोलाई अलचिलो भन्ने प्रविधिको लचिलोपना छुट्याउनका लागि डेविड कोलिङरिज सन् १९८० ले तलका प्राविधिक सूचकहरु अगाडि ल्याएका छन् । अलचिलो प्रविधिको सूचकहरु हुन्- अति ठूलो अति समय लाग्ने अति खर्चिलो शुरुमै अति ठूलो आधारभूत संरचनाको आवश्यक नपर्ने । ठूलै भएको कारण प्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने बनाउन वा निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने ठूलो खर्च नगरी तयार नहुने र खास योजना शुरु गर्नु अगाडि नै खर्चिलो पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रविधि अलचिलो हो । यस्तो प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो आणविक भट्टीको निर्माणद्वारा ऊर्जा वितरण । यो विकल्पमा माथिका चारैवटा सूचकहरु शुरुमै देखिन्छन् । यस्त्ााे तुलनामा ूसौर्य पानी हिटरू लचिलो प्रविधि हो । हरेक परिवारले आफ्नॊ घरको छानामा हिटर राख्न सक्दछन् । निर्णय परिवारका सदस्यको हुन्छ । साथै हिटर बनाउने धेरै उद्यमी हुन्छन् । प्रयोगका लागि बिभिन्न नमूनाबाट आफूलाई मनपरेको र सुहाउने नमूना छान्न पनि सकिन्छ । लगानी आवश्यक हुन्छ । तर आणविक भट्टीको तुलनामा निकै कम । मर्मतको व्यवस्था पनि स्थानीय उद्यमीले गर्ने हुदाँ बिगि्रएमा फेरी बनाउन सजिलो हुन्छ । माइकल थम्पसन १९९४ का अनुसार अलचिलो प्रविधिका सूचकहरुका साथै ४ वटा त्यस्ता संस्थागत सूचकहरु पनि देखा पर्दछन् । संस्थागत अलचिलोपनाका सूचकहरु हुन्- एउटै कामका लागि सङ्गठित तर्क वा आलोचना नसुन्ने संस्थागत चरित्र अतिरिाजत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति अति घमण्ड ।
छानिएको प्रविधिमा माथिका आठैवटा सूचकहरु देखिए भने प्रविधि अलचिलो भयो । यस्तो विकल्पबारे नीतिनिर्माताहरुले गहिरिएर सोच्न जरुरी हुन्छ । किनभने यो विकल्पलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन सक्दछ । प्रस्तावित बहुद्देश्यीय योजनामा यी सबै सूचक जोडिन्छन् । उद्देश्य र प्रतिफलबीच खाडल भयो अनौठो भएन । यो वास्तविकताले हामीलाई बिजुली आपूर्ति खास गरी सुदूरपश्चिमका जिल्ला र क्षेत्रहरुमा कसरी गर्न्रे भन्ने बारे प्रश्नमा ल्याइपुर् याउदछ । प्रश्न हो- कुन खाले अलचिलो बाटोबाट छिटो विद्युत आपूर्ति हुने सम्भावना छ त बिगत १० वर्षको यो समयमा सुदूरपश्चिममा जलविद्युत विकासका कुनै योजना भएनन् । महाकाली सन्धिको बाटॊले स्थितिमा परिवर्तन गर्दैन । के वैकल्पिक बाटो छ त अवश्य छ यो खाका केही समयदेखि नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेसनका दीपक ज्ञवाली मधुकर उपाध्यायलगायत अन्य सहकर्मीद्वारा निवेदन गर्दै आएका छौँ ।
धेरै वर्ष अघि १९६० को दशकमा २१ मेगावाटको त्रिशुली योजनाद्वारा उत्पादित बिजुलीले काठमाडौँको विद्युतीकरण गर्ने बाटो खोलेको थियो । यस क्षेत्रका चमेलिया नदीमा ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया योजना प्रस्तावित छ । यो योजना सुदूरपश्चिमका जिल्ल्ााहरु विद्युतीकरण गर्नका लागि हुनुपर्दछ । उत्पादित बिजुली प्रशारित लाइनबाट काठमाडौँतर्फ पठाउन होइन । चमेलियाको प्रस्तावित ३० मेगावाट एकैपल्ट दुईवटा १५ मेगावाटको टर्वाइन राखेर होइन ५÷५ मेगावाट गरी ६ वटा तहमा गरी उत्पादित बिजुलीद्वारा डडेल्धुरा बैतडी बझाङ बाजुरा अछाम डोटी जस्ता जिल्लाहरुको विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । योजनाको निर्माण चिलिमे मोडेलमा गर्नुपर्दछ भने वितरण सामुदायिक विद्युत विनिमय वितरणअन्तर्गत समुदायको अगुवाइमा । चिलिमे योजना नेपाली लगानीकर्ताहरु र नेपाल प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो । यसको डिजाइन निर्माण र सुपरीवेक्षण नेपाली प्राविधिकहरुको अगुवाइमा भयो । उचित किलोभोल्टको ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारको हो । यसरी सुदूरपश्चिममा विद्युतीकरण गर्ने आत्मनिर्भर हुने पाटो शुरु हुनेछ

चुरे टाइम्स दैनिक २०६२ फागुन २६

समानताको हक हामीले पाएकै छैनौँ

- रामेश्वरमान अमात्य८

टनकपुरसम्बन्धी विशेषज्ञाता इन्जिनियर अमात्यको दाबी
ट्ट अहिले टनकपुर समस्या हल भयो टनकपुरमा इतिहासमा पहिलोपटक नेपालले आफ्नो समानताको हक प्राप्त गर् यो बिजुली पनि आधा प्राप्त भयो प्रभुसत्ता पनि सुरक्षित भयो भनिँदैछ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ
यो पुरै गलत कुरा हो । समानताको हक हामीले पाएकै छैनौँ । पहिलो कुरा त यो सन्धिमा महाकाली नदीलाई सीमानदी नै मानिएको छैन ूःबजबपब_िष् चष्खभच ष्क ब दयगलमबचथ चष्खभच यल बवयच कतचभतअजभकू भनिएको छ यो सम्झौतामा । त्यसको मतलब मुख्य भागमा मात्र महाकाली नदी सीमानदी हो भनेर स्वीकारियो । प्रश्न उठ्छ- जहाँ टनकपुर परियोजना बनेको छ त्यहाँ नि त्यहाँ महाकाली नदी सीमानदी हो कि होइन टनकपुर भनेको महाकाली नदीकै एउटा शाखामा बनाइएको योजना हो । महाकाली नदीको एउटा मुख्य भङ्गालो हामी कहाँ पनि छ । विश्व बैङ्कले खिचेको एपोलोको नक्सा हेर्नुहोस्- त्यहाँ त्यो नक्साले टनकपुर परियोजनामा बनेको ठाउँलाई सीमानदीकै रुपमा रेखाङ्कित गरेको छ ।
तर यो सन्धिले त टनकपुर परियोजनालाई विशुद्ध भारतीय परियोजना हो भनेर कानुनी मान्यता दिएको छ । अनि कसरी हामीले समानताको हक पायौँ के ७ करोड युनिट बिजुली र ३०० क्यूसेक पानी नै सीमानदीमा बनेको परियोजनामा समानताको द्योतक हो हामीसँग अहिले जे जति दस्ताबेज उपलब्ध छ त्यसको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लड्यौँ भने पनि टनकपुर परियोजनामा हाम्रो बरोबरीको हक कायम हुन सक्छ । यस्तो मुद्दामा ७ करोड युनिट बिजुली र ३ सय क्यूसेक पानी लिएर सीमानदीको हक छोडी दिने अनि समानताको हक पायौँ भनेर फुर्ति गर्ने सोह्रै आना गलत कुरा भएको छ यो ।
ट्ट सीमानदी हो त भनिएको छ नि सम्झौतामा
कहाँ भनियो यल ुबवयच कतचभअजभक यो सीमानदी हो भनियो । त्यसको मतलव नदीको लम्बाइको धेरै भागमा यो सीमानदी हो भनिएको हो । यसको अर्थ त के भयो भने महाकाली नदीको केही भागमा यो सीमानदी होइन । अर्थात् जहाँ टनकपुर परियोजना छ त्यहाँ यो सीमानदी होइन । टनकपुरमा हाम्रो एउटा प्रमुख मुद्दा महाकाली नदीको स्तर के हो भन्नेमा छ । जब टनकपुर परियोजनामा यो सीमानदी होइन भनियो टनकपुर समस्या त जहाँको तही रही हाल्यो । यो कसरी हल भयो यहाँबाट फर्केपछि भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले ३० जनवरीको त्जभ त्षषभक या क्ष्लमष्ब को अन्तर्वार्तामा प्रष्ट भनेका छन्- महाकाली नदी सबै ठाउँमा सीमानदी होइन । केही केही ठाउँमा मात्र यो सीमानदी हो । यता हाम्रा जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशम्सेरले पनि महाकाली नदी ११ किलोमीटर भारतीय भूमि भएर बग्छ भनेर भन्नु भयो ।
(संकलक  अमृत बास्कुने)