झन् प्रचण्ड !

गंगा बीसी, काठमाडौ, जेष्ठ २८ -
अन्य नेताहरूको अधिकार कटौती गर्दै माओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीको आधिकारिक धारणा राख्ने थप अधिकार दिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा दाहालको विकल्पबारे नेताहरूको फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भएपछि पार्टीले दाहाललाई थप अधिकार दिएको हो । यसले उनलाई झन् शक्तिशाली अध्यक्ष बनाइदिएको छ । शक्ति सन्तुलनका लागि पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा गएपछि पार्टीको धारणा अन्य नेताहरूले स्वतन्त्र ढंगले राख्दै आएका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रवक्तालगायत अन्य नेताहरूले अध्यक्षसँग परामर्श गरी आफ्नो धारणा राख्न पाउने छन् । पार्टीलाई 'अनुशासनमा बाँधी बलियो बनाउने' भन्दै माओवादीले पछिल्लो निर्णय गरेको उसले जनाएको छ । यसबाट माओवादीमा 'केन्द्रीयता' हावी हुने देखिएको छ । केन्द्रीयता हावी हुनु भनेको 'जनवाद' अर्थात् आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । जनवादी केन्द्रीयताको उचित सन्तुलन भए मात्र पार्टी सही दिशामा अघि बढेको मानिन्छ । पछिल्लो निर्णयले माओवादीमा जनवादी केन्द्रीयताबीच सन्तुलन नमिलेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । 'नयाँ विषयमा बोल्नुपरे अध्यक्षले धारणा सार्वजनिक गर्ने कुरा भएको छ,' प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने, 'उहाँले बोल्दा नयाँ विषयवस्तुबारे स्पष्ट हुन्छ, यो हाम्रो पुरानै चलन हो ।' सञ्चारमाध्यममा दाहालबाहेकका नेताहरूले राखेको धारणाले भ्रम उत्पन्न गरेको भन्दै माओवादीले यस्तो निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नयाँ विषयमा बोल्दा दाहाल नै धेरैचोटि विवादमा परेका छन् । पछिल्लो उदाहरण पुसमा बानेश्वरको सभामा भारतविरुद्ध घोषणा र वैशाख तेस्रो साता राजधानीका 'सुकिलामुकिला' प्रति गरेको प्रहार हुन् ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले केही फरक धारणा राख्दै आएका थिए । शुक्रबार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समितिको बैठकले 'नयाँ समसामयिक राजनीतिक' विषयमा अध्यक्षले आधिकारिक धारणा राख्ने पुनः निर्णय गरेको हो । अब अन्य नेताले स्वतन्त्र ढंगले बोले के हुन्छ ? अन्य नेताहरूले राजनीतिक विषयमा बोल्नुपरे दाहालको धारणा आइसकेपछि बोल्नुपर्ने छ । स्वतन्त्र ढंगले कसैले बोले उसले पार्टीमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने छ । नगरे कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्ने छ ।

सेना समायोजन, पुनःस्थापना, शान्ति प्रक्रियालगायत विषयमा स्थायी समिति बैठकले स्पष्ट धारणा बनाउन सकेन । बिहीबारको पदाधिकारी बैठकले त्यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउने निर्णय गरेको थियो । अब सेना समायोजन, शान्ति प्रक्रियालगायत विषयमा खाका बनाउने जिम्मा अध्यक्ष दाहालले

लिएका छन् । 'सबै एजेन्डाबारे धारणा बनाउने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ,' प्रवक्ता शर्माले बैठकपछि भने, 'उहाँले तयार पारेको प्रस्ताव असार १ गते बस्ने पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।'

स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनले पार्टी प्रजातान्त्रिक ढंगले चलिरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीका विषयमा कांग्रेस-एमालेले माओवादी नेताको नाम तोक्ने अधिकार नभएको बताए । 'हामी प्रजातान्त्रिक ढंगले चल्छौं,' उनले भने, 'कांग्रेस-एमालेले यताउता भन्ने अधिकार कसरी हुन्छ ?' त्यस्तै स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गर्ने अडान लिएको छ । शान्ति र संविधान सुनिश्चित भए सरकारको विकल्प पार्टी बाहिरबाट खोल्न सकिने दाहालले बताएका थिए । कांग्रेस-एमालेले दाहालको नेतृत्व नस्विकारेको हुनाले उनको विकल्प खोज्ने/नखोज्नेबारे बैठकले निर्णय गर्न सकेन । पछिल्लो स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठकले खुला गरेको दाहालको विकल्प बन्द गर्ने कि यथावत् राख्ने निर्णय गर्ने जिम्मा पोलिटब्युरो बैठकलाई दिइएको छ ।