काठमाडौँ, २५ जेठ- संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले थपिएको एक वर्षभित्र नयाँ संविधान बनाउनका लागि सहमति गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। संवैधानिक समितिद्वारा आयोजित बैठकमा बोल्ने क्रममा उनीहरूले भने- सहमति गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने थप एक वर्षभित्र पनि संविधान बन्न सक्दैन।
उनीहरूले नयाँ संविधानको मूलभूत अन्तर्वस्तु कस्तो हुने भन्ने कुराको तत्काल छिनोफानो लगाउनुपर्ने, १२ बुँदे समझदारीलगायत विगतमा भएका सबै सम्झौताहरू एकअर्काले पालना गर्नुपर्ने, २५ सै दल सहमति गरेर एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने र संविधान बनाउने कार्यतालिका मात्र नभई कार्यपद्धति र नियमावलीलाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरामा समान धारणा राखे।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले यही जेठ १४ गते तीन प्रमुुख पार्टीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको पहिलो र तेस्रो बुँदा उत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले यी बुँदामा उल्लिखित कुरालाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताए।
शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनु र संविधान बनाउनु २५ पार्टीकै समान जिम्मेवारी भएकाले सानाठूला सबै दल यही प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतीय प्रणाली, सत्तासाझेदारी, शान्तिप्रक्रिया र संविधान बनाउने विषय एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित भएकाले यसलाई छुट्ट्याएर हेर्न नमिल्ने बताए।
सत्तासाझेदारी अनिवार्य कुरा भएकाले शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा नपुगुन्जेल यो कुरा जारी रहने बताउँदै उहाँले जेठ १४ गते तीन दलबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई संविधानसभामा प्राप्त जनताको जनादेशबमोजिम राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने बताए।
तीन बुँदेलगायत विगतमा भएका सबै सम्झौतापालना गरे एकअर्काे दलले उठाएका आ-आफ्ना मुद्दालाई प्याकेजमा समाधान गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको विचार थियो।
नेपाली काँग्रेसका नेता कुलबहादुर गुरुङले एक महिना लगाएर भए पनि सबै दललाई मान्य हुने संविधानको मिलनविन्दु खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एक दलले अर्काे दललाई निषेध गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेकाले सबै दल आत्मसाक्षी राखेर विगतमा भएका सम्झौतापालना गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्यले संविधानसभामा रहेका सबै दल सहमतिका साथ अघि बढेमात्र एक वर्षभित्र संविधान बन्ने बताए। हिजो र आज चलेको समितिको बैठक अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। -रासस
Tuesday, June 8, 2010
सहमति नगरे संविधान बन्दैन : दलहरु
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment