बेमौसमको बाजा : विकास थापा

स्वदेशी निजी क्षेत्र जलविद्युतमा भर्खर बामे सर्न खोज्दैछ । उनीहरूको क्षमता विस्तारै विकसित हुँदै गइरहेको छ । लाइसेन्स प्राप्त गर्नेदेखि उत्पादनमा पुग्दा १४ किसिमका प्रक्रिया उनीहरूले पूरा गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये ११ प्रक्रिया त कागजीमात्र छन् । त्यसमा ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा प्रक्रिया फेरि थप गरेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ । पीपीए गर्दा बिजुली उत्पादन नभएसम्म प्रतिकिलोवाट ६ सय रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने नियमले झन्झटिलोमात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ । खोला ओगट्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी वास्तविक लगानीकर्ता' पत्ता लगाउन र सक्षमहरूले मात्र पीपीए गर्न सकुन् भनी यो प्रावधान ल्याएको तर्क अर्थहीन छ ।

निश्चय पनि बनाउन हैसियत भएकालाई लगानीको अवसर दिनुपर्छ । तर ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतकै विद्युत विकास विभागले जारी गरेका दस हजार मेगावाट बराबरका लाइसेन्स यस्तै बनाउन हैसियत भएकाले मात्र पाएका छन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसमाथि पीपीए हुनु आफैंमा एउटा ग्यारेन्टी हो । तोकिएको मितिमा व्यावसायिक उत्पादन नभए जरिवाना तिर्नुपर्ने पीपीएमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । यतिमात्र होइन, पीपीएसम्मको चरणमा आइपुग्दा एउटा प्रबर्द्धकले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको हुन्छ । अध्ययन र विस्तृत डिजाइनसम्म आइपुग्दा भएका खर्च भोलि गएर विद्युत उत्पादन भएन भने स्वतः डुब्छ । त्यसमा गरिएको लगानी आफैंमा अर्काे ग्यारेन्टी हो र निर्माणकै लागि पीपीएसम्म पुगेको हुन्छ । यो वास्तविकता ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई थाहा नभएको होइन । थाहा हुँदाहुँदै पनि थप झन्झटिलो प्रक्रिया राखेर स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न खोजेको अनुभूति व्यवसायीहरू गर्दैछन् ।

खिम्ती र भोटेकोशी भित्र्याउन 'निजी क्षेत्र' भनेर सरकारले जलविद्युत विकास नीति र त्यस अनुसारको विद्युत ऐन ल्यायो । कर्पोरेट आयकर नलाग्ने, भ्याट नलाग्ने, भन्सार सहुलियत दिने जस्ता नीतिमा उल्लिखित सुविधाहरू खिम्ती र भोटेकोशीका लागिमात्र थिए । डलर तिर्नुपर्ने यी दुई कम्पनीले काम सिध्याएपछि नीतिमा उल्लिखित सुविधाहरू स्वदेशका निजी क्षेत्रका लागि भने खारेजसरह भए । खिम्ती र भोटेकोशीले पाएको पीपीए दरमात्र दिने हो भने स्वदेशका निजी क्षेत्रको ओइरो लाग्थ्यो । तर निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने कोही निक्लेनन्, बरु कसरी हुन्छ, घाँटी अँठ्याउनेमात्र भए । पछिल्लोपटक ऊर्जा मन्त्रालयको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान पनि यही कसीमा आएको हो । किनभने खिम्ती र भोटेकोशीको सम्झौता गराउन तीन मन्त्री, एक सचिव र अरू तथाकथित विज्ञहरू कसरी लागेका थिए भन्ने यही स्तम्भको गत अंकमा प्रकाशित भएको थियो । खिम्तीको सम्झौता गराउँदा अर्थ मन्त्रालयले 'डलरमा पीपीए गर्न हुँदैन' भनेर तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । तत्कालीन सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले डलरमै गर्नुपर्छ भनेर खिम्तीको लबिङ गर्दै अर्थलाई चिठी लेखेका थिए । स्वदेशी स्रोतबाट बन्न प्रयास गर्ने आयोजनाहरूलाई विदेशी आयोजनाजस्तै 'सफल बनाउन' मन्त्री र सचिव नै लाग्ने, कथित जलस्रोतविदहरू लाग्ने भइदिएको भए आज लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो । सचिव उपाध्यायले पश्चिम सेतीको लाइसेन्स स्मेकलाई दिलाएका थिए । पछि उनी सरकारी जागिरबाट निवृत्त भएपछि पश्चिम सेतीकै 'कन्सल्ट्यान्ट' बनेर जागिर खाए ।

यता स्वदेशका निजी क्षेत्रले एउटा लाइसेन्स पाउन कति हैरानी र दुःख खेप्नुपर्छ । बल्ल-बल्ल लाइसेन्स लियो, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र पीपीए गर्नै गाह्रो । वातावरण मन्त्रालयले वषर्ाैं लगाइदिन्छ । पीपीए गर्‍यो बैंकहरूसँग पैसा हुँदैन । दस मेगावाटको आयोजनालाई आठवटा बैंक मिलेर एक अर्ब दिन्छ । त्यसमाथि अहिलेको तरलता अभावले सम्झौता गरेर पनि रकम निकासा गर्न कठिन छ । तल्लो मोदी १ मा सिटीजन्स बैंकले पैसा दिन नसकेर आयोजनाका मजदुरहरूले ज्याला पाएनन्, हडतालै गर्नुपर्‍यो -हेर्नाेस्, कान्तिपुर, वैशाख १२) । यी र यस्ता यावत झन्झट खेपेर पनि अदम्य धैर्य भएका व्यावसायीहरू बिजुली बाल्छु, लोडसेडिङ कम गर्नमा प्रयास गर्छु, स्वदेशको आर्थिक विकासमा थोरै भए पनि सहयोग गर्छु र केही नाफा लिन्छु भन्दा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा असहयोग गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय गठन भएदेखि कुनै माखो मार्ने काम भएको छैन । जलविद्युत उद्योगीहरूलाई कसरी हुन्छ, प्रोत्साहित गरेर छिटोछिटो आयोजना सफल पार्नमा के कस्ता सहयोग चाहिन्छ भनेर घरदैलोसम्म पुग्नुपर्नेमा के कसरी ठप्प पार्न सकिन्छ भनेजस्तो भइरहेको छ । त्यसैलाई झल्को दिनेगरी ऊर्जा मन्त्रालयले बेमौसमको बाजा बजाएको छ- यो बैंक ग्यारेन्टी । यो बाजा सबैलाई बजाउन उसले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाएमा स्वदेशका निजी क्षेत्रले वर्षको ५०, ६० मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । यसका लागि भ्याट, भन्सार, आयकर छुट, बैंकको साँवा र ब्याज नतिरुन्जेलसम्म उच्च पीपीए दर, वन र वातावरण मन्त्रालयको सहयोगी भूमिका आदि पूर्वसर्त हुन् । त्यसबाहेक जलविद्युत आयोजना भन्नेबित्तिकै दुहुनो गाई बनाउने तथाकथित स्थानीय वासिन्दाका आयोजना असम्बद्ध माग र राजनीतिक दलहरूले माग्ने चन्दा अर्काे समस्या हो । ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यान जलविद्युतको विकास तथा प्रबर्द्धनमा होइन, प्राधिकरणको कर्मचारी सरुवामा केन्दि्रत छ । हुँदाहुँदा राजनीतिबाट पर रहेको चिलिमेजस्तो कम्पनीमा समेत, त्यो पनि सर्वसाधारण र स्थानीय वासिन्दाका लागि सेयर निष्कासनको तयारी भइरहेका बेला, उसका प्रबन्ध सञ्चालक लीलानाथ भट्टराई सरुवामा परे । यो अर्काे बेमौसमको बाजा हो । प्राधिकरण आफैंले बनाउने आयोजनाका आफ्नै खालका समस्या छन् । निजी क्षेत्रका यस्ता समस्याप्रति उदासीन भई प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवामात्र गर्ने हो भने ऊर्जा मन्त्रालय होइन, सरुवा मन्त्रालय भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । bikashthapa@kantipur.com.np