राजीनामा मुद्दा होइन : गुणराज लुइँटेल

केही दिनयता प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारबाट हट्न हतारिएको सन्देश दिन थालेका छन्। संविधानसभाको म्याद थप्न गत जेठ १४ गते माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीचको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यथाशीघ्र राजीनामा गर्ने सहमति भएपछि उनलाई सरकारमा बसिरहन अप्ठेरो लागेको हुनुपर्छ। त्यस यता उनले सत्तारुढ गठबन्धन र समर्थक दललाई पटकपटक आफ्नो स्थिति प्रष्ट पारिदिन आग्रह गर्दै आएका छन्।

उनलाई भने सत्ता घटक कांग्रेस र एमालेले राजीनामा नगर्न सल्लाह दिइआएका छन्। सत्तामा सहभागी र समर्थक सबैको एउटै धारणा छ: भरपर्दो विकल्प खडा नभई राजीनामा गर्न हुन्न। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका नेता सूर्यबहादुर थापाले अहिले राजीनामा गर्दा युद्ध सुरुभएपछि सेनापतिले मैदान छाडेजस्तो हुने भएकाले राजीनामा नगर्न प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमै सल्लाह दिएका थिए।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भए यताको माओवादी व्यवहारले सबैलाई अत्याएको छ। माओवादीले राज्यशक्तिलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा निरन्तर जोड दिँदै आएको छ। यही उद्देश्य पूरा गर्न उसले भएका सम्झौता र सहमतिको कहिल्यै पालना गरेन। माओवादीले सशस्त्र युद्ध रोकेकै कारण यो विश्वसनीय शक्ति बनिसकेको जनविश्वास भयो। यथार्थमा माओवादीले प्रत्यक्ष बन्दुकको राजनीति नगरे पनि परोक्षमा त्यही राजनीतिलाई धम्कीको रूपमा प्रयोग गर्दै आइको छ।

यस स्थितिमा तत्काल सरकारले राजीनामा गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु हुन्न भन्ने मनोदशाले सर्वत्र काम गरेको छ। त्यसकारण अहिलेको अधकल्चो राजनीतिक स्थितिमा नेपालले राजीनामा गरिहाल्नु हुन्न। उनले राजीनामा गर्नासाथ राज्यसत्तालाई कमजोर पारेर आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउने माओवादी रणनीतिले सफलता हासिल गर्नेछ।

यतिबेलाको राजनीतिक चिन्ता मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले बलियो जरा गाड्छ कि गाड्दैन भन्ने हो। जसरी हिजो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता कब्जा गरेर लोकतन्त्रको बध गर्न कम्मर कसेपछि त्यसको विरुद्धमा जनमत बन्यो, त्यसरी नै माओवादीको लोकतन्त्र विरोधी रवैयाप्रति सबैले सचेत हुनुपर्ने बेला हो यो। समयमै माओवादीको जबर्जस्तीलाई रोक्न सकिएन भने नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत हुन धेरै वर्ष लाग्नेछ।

धेरैलाई लागेको छ, माओवादी सुध्रिइसक्यो। अझ यो शान्तिप्रक्रियामा पूर्णरूपले समर्पित भइसकेको छ भन्ने पनि एकथरि लागेको छ। टुँडीखेल वरिपरि मादल ठोकेर नाँच्दैमा त्यो शान्तिपूर्ण हुँदैन। त्यसका हातमा रहेका फलामका रड र खुकुरीलाई पनि उत्तिकै शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ। माओवादी जबर्जस्तीलाई नदेख्ने र यसलाई सर्वगुण सम्पन्न देख्ने दृष्टिदोष प्रवृत्ति बनेको छ। यो स्थितिको सही आँकलनले मात्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्न अहिल्यैदेखि माओवादीलाई सुधार गर्न मद्दत पुग्छ।

मुलुकको अहिलेको समस्या माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नगरेर आएको होइन। बरु शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन अहिले उठेका मुद्दालाई अलपत्र छोडेर राजीनामा गर्दा मुलुक समस्यामा पर्छ। संविधान सभाको म्याद थप गर्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने बुँदामा सहमति गरे यताको शान्ति सुरक्षा स्थितिलाई मात्र हेर्दा पनि यसलाई बुझ्न सहज हुन्छ। त्यसयता फेरि तराईमा आपराधिक समूह सल्बलाउन थालेका छन्। राजधानी काठमाडौं पनि विष्फोटका घटना हुन थालेका छन्।

शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो बनाउनु भोलि सत्तामा पुग्ने माओवादीलगायत अरू कुनै पनि दलको समेत प्राथमिकता हुन सकेन भने त्यसले गरिखाने सर्वसाधारणलाई अप्ठेरोमा पार्छ। अझ प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीका नेताले यो सरकार 'कामचलाउ' भइसक्यो भनेर गर्ने अनावश्यक प्रचारवाजीले अस्थिरताका पक्षपातीलाई मद्दत पुर्‍याएको छ। सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यो ठूलो कुरा भएन। तर, सरकार परिवर्तन हुनुअघि त्यस सरकारलाई सुरक्षा संयन्त्र र कर्मचारी तन्त्रले नटेर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु मुलुकको हितमा छैन।

केही व्यक्तिले बुझेर पनि नबुझेझैं गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। यथार्थमा यो कुनै सबालै होइन। उनी कुनै पनि बेला राजीनामा गर्न तयार छन्। तर, राजीनामा गर्नुअघि समाधान गर्नुपर्ने माओवादी सेना समायोजन, माओवादीद्वारा कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, माओवादीको अर्ध सैन्य दस्ता वाईसीएलको विघटनजस्ता मुद्दामा किन ध्यान जान सक्दैन? वास्तवमा हाम्रो राजनीति जटिल मुद्दामा प्रवेशै नगर्ने र आफूलाई सजिलो पर्ने तथा लोकरिझ्याइका लागि सजिलो पर्ने मुद्दामा बढ्ता केन्द्रित भएको छ।

माधवकुमार नेपाललाई पदलोलुप साबित गरेर एमालेको नेतृत्व र यसका केही नेताले कुनै राजनीतिक अभीष्ट प्राप्त गर्न सक्तैनन्। बरु उनीहरू सर्वसाधारणको नजरमा समेत आफ्नो स्वार्थ र माओवादीको एजेन्डामा कति लिप्त भएर लागेका रहेछन् भन्ने पोल खुलेको छ। वास्तवमा पहिलोपटक माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि माओवादीलाई कानुन र व्यवस्थामा राख्ने काम सुरु भएको छ। होइन भने माओवादीलाई मुलुकको कुनै कानुन लाग्ने गरेको थिएन। उसले जे गर्ने पनि छुट पाउने गरेको थियो।

साँच्चै भन्ने हो भने, माधवकुमार नेपालको सरकारलाई एमालेभित्रैबाट सहयोग हुन सकेको छैन। अझ तीन बुँदे सहमति भएयता मन, बचन र कर्मले नै एमालेका केही नेता माओवादीको एजेन्डा बोकेर हिडेका छन्। बरु एमालेको तुलनामा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै सहयोग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले अविच्छिन्नरूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कुनै मुद्दा नभएकोमा जोड दिएर प्रधानमन्त्री नेपाल र स्थिरताका पक्षमा आफलाई उभ्याउँदै आएका छन्।

यथार्थमा अहिलेको आवश्यकता कांग्रेस र एमालेले एक ढिक्का भएर सरकारलाई खुट्टा टेकाउनु पर्ने थियो। तर, अस्थिरताले गर्दा नेपालले राजीनामा दिने विचार व्यक्त गर्न थालेपछि दह्रो खुट्टा टेक्न आग्रह गर्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। जसलाई समर्थन गएको हो, उसैले खुट्टा नटेकपछि समर्थन गर्नेले पनि कसरी समर्थन गरिरहन सक्छ र?

मुलुकको शान्तिप्रक्रिया र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्यका निम्ति अहिले घडी इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर मोड हो। यस बेला माधवकुमार नेपालले हतारमा राजीनामा गर्ने होइन, दलहरूको निर्णयलाई पर्खनु उचित हुनेछ। उनलाई जनताले राजीनामा गर्नु भनिरहेका छैनन्। माओवादीले सिंगै मुलुकलाई कब्जामा लिएर साता दिनसम्म बन्धक बनाउँदा पनि उनलाई कसैले राजीनामा गर्नु भनेनन्। उनको राजीनामा माग माओवादीको मात्र एजेन्डा हो। त्यसमा एमालेकै केही नेताले स्वर खापेका हुन्।

यसलाई सिंगै मुलुकको वा जनताको आवाज मान्नु गलत हुनेछ। देशलाई संकटमा पार्ने निर्णय कसैबाट हुनुहुन्न। दह्रो खुट्टा टेकेर चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री नेपालले दृढता देखाए भने अन्ततः माओवादीलगायत सबैको भलो हुनेछ । (नागरिकन्यूजबाट)