माओवादीलाई वार्ताको टेवुलमा ल्याउने एमालेको निर्णय

एमाले र माओवादीका शिर्ष नेताहरूबीचको संवाद बुधबार पनि टेलिफोन वार्तामा नै सिमित रह्यो
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी एकिकृत नेकपा माओवादीलाई सहमतिको निम्ति फकाउने प्रयासलाई केहि तिब्र पारेको छ।

पार्टी स्थायी कमिटीको बुधबार भएको बैठकले त्यसकै निम्ति, सत्तापक्षसँग औपचारिक वार्तामा नबस्ने घोषणा गरेको माओवादीलाई द्वीपक्षिय वार्ताको टेवुलमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

तर दुबै पक्षका अडानमा कुनै परिवर्तन देखा परेको छैन।

बैठकले वार्ता गर्ने निर्णय गरे पनि बुधबार साँझसम्म त्यो साइत जुरेको थिएन, दुबै पार्टीका नेतृत्व पंक्तिबीचको सम्वाद टेलिफोन वार्तामै सीमित रहन पुगेको थियो।

एमाले खासगरी मंगलबार सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेससँग मिलेर तयार पारिएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रकृयाको फेहरिस्तमा माओवादीको मनस्थिति जाँच्न चाहन्छ।

त्यसमा माओवादीले चाहे जस्तो प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिने सजिलो बाटो देखा पर्दैन।

एमालेका सचिव विष्णु पौडेलले संविधानसभाको म्याद थपेको रात तीन पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमतिलाई पार्टीहरूले आआफ्नै ढंगले अर्थ्याएकाले समस्या पैदा भएको बताएका छन्।

बेग्ला बेग्लै तर्क

कांग्रेस-एमाले भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन जुनसुकै बेला तयार छन्।

तर उनीहरु चाहन्छन् त्यसअघि नै सुरक्षा अंगमा जान चाहने लडाकूको संख्याबारे माओवादीले मुख खोलोस् अनि उनीहरुले पुरा गर्नु पर्ने भनिएको सुरक्षा अंगको स्थापित मापदण्डबारे साझा धारणा बन्न सकोस्।

अहिले पनि कुरो त्यहीं अडकिएको छ। त्यसैमा माओवादीलाई लचिलो बनाउने सत्तापक्षको कोशिश हो।

तर माओवादीको तर्क छ सुरक्षा अंगमा समायोजन हुन चाहने लडाकूको संख्या त पार्टीले होइन लडाकूकै मन बुझेर निर्धारण गर्ने कुरो हो।

त्यसैले सत्तापक्षको नियतमै खोट औँल्याउँदै आएको माओवादी, प्रधानमन्त्रीको राजिनामा तत्काल आउनु पर्ने अडानबाट डेग चलेको छैन।

काठमाण्डूस्थित बीबीसीका एकजना सम्बाददाता भन्छन्, दुई साता हुन लाग्दा दुबै पक्षले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा सर्वसाधारण भने सडक र संसद फेरी आन्दोलनको कैदमा पर्ने पो हो कि भन्ने आशंका गर्न थालेका छन्।