मर्यादाविपरीत संसद अधिवेशन अन्त्य : माओवादी

काठमाडौं, जेठ २२ (नागरिक) - एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदीय अभ्यास र मर्यादाविपरीत सत्तारुढ गठबन्धनले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिपक्षी माओवादीको सहमतिबिना नै अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
'ससदीय मूल्य मान्यताविरुद्ध गठबन्धनले प्रतिपक्षको सहमतिबिना संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको छ' उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने, 'सरकारको यो कदम सहमतीय आधारमा जाने प्रक्रियाविरुद्धको प्रतिविम्व हो।'
बिहीबार माओवादीले संसद् बैठक बहिस्कार गरेलगत्तै सभामुख सुभाष नेम्बाङले अधिवेशन अन्त्यको पत्र पढेर सुनाएका थिए। माओवादीले यसप्रति आपत्ति जनाएको हो।
नेता श्रेष्ठले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको एक मात्र उपाय सहमति भएको तर्क गर्दै सहमतिका लागि प्रयत्न भने जारी रहने बताए।
'१४ गते भएको तीन बुँदे सहमति शान्ति र संविधानका लागि असाधारण महत्वको छ' उनले भने, 'तर पुराना चिन्तन बोकेका काग्रेस-एमालेले यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अपव्याख्या गर्दै शान्ति र सहमतिविरुद्ध उभिएका छन्।'
उनले सहमति कार्यान्वयनका लागि माओवादीले केही दिन पर्खने र जनदवाब सिर्जना गर्ने बताए। 'हामीले केही दिनमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने अपेक्षा गरेका छौं,' उनले भने, 'अनैतिक तरीकाले सरकार रहिरह्यो भने हामीले अवस्था हेरेर संघर्षका कार्यक्रम ल्याउँछौं।'
यसैगरी, माओवादी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले अधिकतम लचकता अपनाएको तर्क गर्दै अझै लचक भए विस्फोट हुने बताएका छन्। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार नागरिकसित बोल्दै पटकपटकका सहमति कांग्रेस-एमालेले पूरा नगरे पनि लचकता अपनाउँदै जाँदा विस्फोटको तहमा पुगेको बताएका हुन्। गत गतसाता संविधानसभा म्याद थप्दा प्रधानमन्त्रीको पाँच दिनभित्र राजिनामा आउने उधारो सहमति पालना नगरेपछि बिहीबार बसेको माओवादी स्थायी समितिले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाएको छ।
'कांगेस-एमाले र प्रधानमन्त्री इमान्दार देखिएनन्। अब शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कुरा बेवारिसे हुँदैछ,' उनले भने। उनले सत्ताधारी पार्टीहरु २०४७ कै संविधानभन्दा माथि नउठेका र त्योभन्दा प्रगतिशील बनाउन नचाहेको उनको आरोप थियो। कांग्रेस-एमालेले २०४७ को संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट भनेका थिए। उनीहरु यसैलाई ब्युँझाउन लागेको आरोप लगाउँदै आएको छ। २०४७ को संविधान मस्यौदामध्येका प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र संवैधानिक समितिका अध्यक्ष निलाम्बर आचार्य हुन्। असफल भइसकेका मानिस नै अहिले प्रधानमन्त्री र संविधान बनाउने संवैधानिक समितिको अध्यक्ष भएपछि उनीहरु पुरानै संविधान बनाउन खोजेको माओवादी आरोप छ।
'जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न माओवादीले पहल गर्नैपर्छ,' उनले भने, 'सत्ताधारी कांग्रेस-एमाले २०४७ भन्दा माथि उठ्न सकेनन्। आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न चाहेनन्।'