बेरुजु ३६ अर्ब ८० करोड ८६ लाख

यदु देवकोटा, नयाँ पत्रिका
काठमाडांै, १ असार
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसम्म ३६ अर्ब ८० करोड ८६ लाख ३६ हजार बेरुजु रहेको बताएको छ ।

गत वर्ष २० अर्ब ७ करोड ३७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष १६ अर्ब ७३ करोड ४८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बढेर ३६ अर्ब ८० करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको वाषिर्क प्रतिवेदन-०६७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, विभिन्न समिति, जिल्ल्ाा विकास समिति र अन्य संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने गर्छ ।

महालेखाले सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको मन्त्रालयमा स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको ४ अर्ब १ करोड ३९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । सो बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु भएकाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा भने सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट असुल गर्नुपर्ने एक अर्ब २७ करोड ६४ लाख रुपैयाँमध्ये अर्थ मन्त्रालयको ८४ करोड ८९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयको १४ करोड ७३ लाख ५ हजार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको ६ करोड १५ लाख ८९ हजार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको ५ करोड ६९ लाख ५९ हजार र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ०६६ मा २८ अर्ब ५१ करोड ८० लाख २८ हजार बेरुजुमध्ये ८ अर्ब ४४ करोड ४२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ असुली भएको देखाएको छ । 'असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा रहेको रकममध्ये केही भ्रष्टाचारसमेत भएको हुनसक्ने देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्नुपर्छ,' मंगलबार प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै कार्यवाहक महालेखा परीक्षक बद्रीबहादुर कार्कीले भने । उनले अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानलाई दिएको ऋण असुल गर्न नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको तथा संस्थानहरूले दिने भनेको लाभांश उठाउन नसकेकाले अर्थको बेरुजु बढेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानबाट लाभांश मात्रै ५३ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोमबार वाषिर्क प्रतिवेदन-०६७ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । कार्यालयले गत वर्षको प्रतिवेदनसमेत सरकारले संसदमा टेबुल गरी छलफलमा नलगेकाले बेरुजु असुलीमा समस्या परेको कार्यवाहक महालेखा परीक्षक कार्कीले बताए ।

समयमा पेस्की लिएर फस्र्योट हुन नसकेको बेरुजुमा सबैभन्दा बढी स्थानीय विकास मन्त्रालयको रहेको छ । कुल ८ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख ४ हजार पेस्की बेरुजुमध्ये स्थानीय विकास मन्त्रालयको पेस्की बेरुजु ३ अर्ब ५ करोड ५३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने पेस्की बेरुजु बढी हुने दोस्रो ठूलो मन्त्रालयमा भौतिक योजना तथा निर्माण रहेको छ । सो मन्त्रालयको पेस्की बेरुजु २ अर्ब ७१ करोड ३९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पेस्की बेरुजु ८२ करोड ४८ लाख १ हजार, रक्षा मन्त्रालयको ६३ करोड १९ लाख ५८ हजार र गृह मन्त्रालयको ४० करोड ४२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अनियमित बेरुजु ६ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख ५१ हजार रहेको उल्लेख गरिएको छ । अनियमित बेरुजुमा सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयको छ । शिक्षा मन्त्रालयको २ अर्ब २४ करोड ५१ लाख १७ हजार रुपैयाँ अनियमित बेरुजु रहेको पाइएको छ । अनियमित बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको १ अर्ब ९० करोड ४७ लाख ५४ हजार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको ९० करोड १५ लाख ७६ हजार, भौतिक योजना तथा निर्माणको ५६ करोड ९४ लाख २३ हजार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २१ करोड ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्ष ३ हजार ५ सय १७ सरकारी कार्यालय र ६ सय ८२ वटा संगठित संघसंस्था, समिति तथा जिल्ला विकास समितिको लेखापरीक्षण गरेको बताएको छ ।