‘क्षेत्रीय कार्यालय बन्दपछि ओएचसीएचआर बेखुशी’

क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गरिएपछि आफ्नो काम प्रभावित हुने रिचर्ड बेनेटले बताए l नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर)का क्षेत्रीय कार्यालयहरु बन्द गर्दा उच्चायोगको काम प्रभावित हुने भन्दै प्रमुख रिचर्ड बेनेटले घुमाउरो पाराले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

यसै साता ओएचसीएचआरको म्याद एक वर्षका लागि थपिएपछि बिहीबार एउटा प्रेस सम्मेलन गर्दै बेनेटले नेपालको मानवअधिकारको स्थिति यहाँको शान्ति प्रक्रिया जस्तै कमजोर रहेको बताए।

सरकार र ओएचसीएचआरबीच भएको सहमति बमोजिम सरकारले उसको म्याद थपेको थियो। म्याद थपसँगै सरकारले ओएचसीएचआरको क्षेत्रीय कार्यालयहरु बन्द गर्नुपर्ने भनेको थियो।

बेखुशी

सरकारको त्यो निर्णयबाट बेखुशी देखिएका रिचर्ड बेनेटले त्यसबारेको विस्तृत स्पष्टीकरण सरकारसँगै खोज्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

नेपालको मानवअधिकारको स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने, थुनास्थलमा पूर्ण रुपमा पहुँच पाउने, थुनुवाहरुसँग गोप्य रुपमा अन्तर्वार्ता गर्न पाउने, सरकारका सबै क्षेत्रहरुमा पहुँच पाउने तथा आवश्यकता अनुसार आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त गर्न सक्ने कार्यादेश ओएचसीएचआरसँग बाँकी नै रहेको रिचर्ड बेनेटको भनाइ थियो।

बेनेटले काठमाडौंमा मात्र आफुहरुलाई सीमित गरिएकोप्रति इंगित गर्दै केन्द्रमा जस्तै बाहिर पनि उत्तिकै दण्डहीनताको स्थिति रहेको उल्लेख गरे।

अनुपलब्धता

उनले भने, “विराटनगर, धनगढी, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत २५ वटा ठाउँमा हाम्रा कर्मचारी रहन्थे। अब हामी सहजै उपलब्ध हुन सक्ने छैनौं, किनभने भविष्यमा काठमाडौंबाटै त्यहाँको काम गर्नुपर्नेछ।”

पाँच वर्ष अघि जारी सशस्त्र द्वन्द्व र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि मानवअधिकार हनन अत्यधिक भएको भन्दै मानवअधिकार स्थितिको अनुगमन गर्न नेपालमा ओएचसीएचआरको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।

सन २००६ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति संझौतामै ओएचसीएचआरलाई सो संझौताको मानवअधिकार सम्बन्धी प्रावधानको अनुगमन गर्न अनुरोध गरेपछि परिवर्तित परिस्थितिमा पनि ओएचसीएचआरले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको थियो।

‘क्षेत्रीय कार्यालय बन्दपछि ओएचसीएचआर बेखुशी’

क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गरिएपछि आफ्नो काम प्रभावित हुने रिचर्ड बेनेटले बताए
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर)का क्षेत्रीय कार्यालयहरु बन्द गर्दा उच्चायोगको काम प्रभावित हुने भन्दै प्रमुख रिचर्ड बेनेटले घुमाउरो पाराले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

यसै साता ओएचसीएचआरको म्याद एक वर्षका लागि थपिएपछि बिहीबार एउटा प्रेस सम्मेलन गर्दै बेनेटले नेपालको मानवअधिकारको स्थिति यहाँको शान्ति प्रक्रिया जस्तै कमजोर रहेको बताए।

सरकार र ओएचसीएचआरबीच भएको सहमति बमोजिम सरकारले उसको म्याद थपेको थियो। म्याद थपसँगै सरकारले ओएचसीएचआरको क्षेत्रीय कार्यालयहरु बन्द गर्नुपर्ने भनेको थियो।

बेखुशी

सरकारको त्यो निर्णयबाट बेखुशी देखिएका रिचर्ड बेनेटले त्यसबारेको विस्तृत स्पष्टीकरण सरकारसँगै खोज्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

नेपालको मानवअधिकारको स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने, थुनास्थलमा पूर्ण रुपमा पहुँच पाउने, थुनुवाहरुसँग गोप्य रुपमा अन्तर्वार्ता गर्न पाउने, सरकारका सबै क्षेत्रहरुमा पहुँच पाउने तथा आवश्यकता अनुसार आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त गर्न सक्ने कार्यादेश ओएचसीएचआरसँग बाँकी नै रहेको रिचर्ड बेनेटको भनाइ थियो।

बेनेटले काठमाडौंमा मात्र आफुहरुलाई सीमित गरिएकोप्रति इंगित गर्दै केन्द्रमा जस्तै बाहिर पनि उत्तिकै दण्डहीनताको स्थिति रहेको उल्लेख गरे।

अनुपलब्धता

उनले भने, “विराटनगर, धनगढी, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत २५ वटा ठाउँमा हाम्रा कर्मचारी रहन्थे। अब हामी सहजै उपलब्ध हुन सक्ने छैनौं, किनभने भविष्यमा काठमाडौंबाटै त्यहाँको काम गर्नुपर्नेछ।”

पाँच वर्ष अघि जारी सशस्त्र द्वन्द्व र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि मानवअधिकार हनन अत्यधिक भएको भन्दै मानवअधिकार स्थितिको अनुगमन गर्न नेपालमा ओएचसीएचआरको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।

सन २००६ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति संझौतामै ओएचसीएचआरलाई सो संझौताको मानवअधिकार सम्बन्धी प्रावधानको अनुगमन गर्न अनुरोध गरेपछि परिवर्तित परिस्थितिमा पनि ओएचसीएचआरले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको थियो ।