बन्धकमा संविधानसभा : दामोदर अर्याल

गत जेठ १४ अगाडि सर्वत्र चिन्ता थियो, संविधानसभाको म्याद थपिएन भने मुलुकले नयाँ संविधान पाउँदैन । त्यसैले संविधानसभाको म्याद थपेरै भए पनि संविधान बनोस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक नै हो । सोचेजस्तै भयो, १ वर्षका लागि संविधानसभा लम्मियो । मानिसहरूले राहत महसुस गरे । तर जनताले राहत महसुस गरेको केही घन्टा नबित्दै त्यही पुरानो कचिङ्गलको सुरुआत भएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गोमध्ये, कुनचाहिँ पहिले ? नयाँ संविधानको लालसा फेरि पनि अनिश्चित भएको छ । किन यसो हुँदैछ ?

केही मानिसहरू यसको दोष वर्तमान सरकारलाई लगाइरहेका छन् । उनीहरू सरल ढङ्गले सोच्दैछन्, प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नआउनु नै वर्तमान गतिरोधको मुख्य कारण हो । तर अर्काथरीहरू प्रधानमन्त्रीको राजिनामापश्चात मुलुकमा देखापरेका समस्याहरू समाप्त हुने ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । विवादको मैदानमा तेस्राथरीहरू पनि छन्, जसलाई राजनीतिक नाम दिइहाल्ने हो भने सहमतिवादी भन्न सकिएला । सहमतिवादीहरू हरेक समस्यालाई सहमतिका साथ समाधान गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । सहमतिका अगाडि ठीक-बेठीक र विधि आवश्यक हुँदैन भन्ने दर्शनका आधारमा नै उनीहरू आफ्ना मत यत्रतत्र प्रकट गरिरहेका छन् । यसरी वर्तमान राजनीतिमा यी तीन पक्षका वादविवाद र बौद्धिक विलाशमा हामी रुमल्लिरहेका छौं, जसले नयाँ संविधानको बहसबाट मुलुकलाई टाढा पुर्‍याउँदैछ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, ज्ञानेन्द्रको शासनभन्दा पहिले माओवादी इतरका राजनीतिक दलहरू संविधानसभाको मागप्रति उदासीन थिए । कांग्रेस त संवैधानिक राजतन्त्रवादी थियो । एमाले समेतले आफ्नो सातांै महाधिवेशनमा शङ्कर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत संविधानसभाको प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याउन

चाहेन । सबै विकल्प खुला गर्ने नीति पास गर्‍यो । मधेसवादी दलहरू सङ्गठित थिएनन् । त्यसकारण संविधानसभा हाम्रो नीति थियो भनेर यी दलमध्येका कसैले भन्छन् भने त्यो दुनियाँले पत्याउँदैनन् । आलोचना खेपे पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन् । माओवादी इतर दललाई संविधानसभा मान्न १२ बुँदे सम्झौताले बाध्य पारेकै हो । यस सम्झौताको सार भनेको माओवादी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउने र अन्य दलले संविधानसभाको मागलाई स्वीकार गर्ने भन्ने नै हो । हालका दिनमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सवालमा माओवादीहरूले देखाएको आनाकानीले प्रतिक्रियास्वरूप अन्य दलहरूको संविधानसभाप्रतिको विश्वासमा कमी आउनु अस्वाभाविक होइन । नयाँ जनवादी गणतन्त्रका पक्षधर माओवादीहरूको संविधानसभामा रहेको एक तिहाइभन्दा बढी मतले लोकतान्त्रिक संविधान बन्न नसक्ने हो कि भन्ने छट्पटाहटमा यो पक्ष रहेको छ । जसले गर्दा उनीहरू संविधानसभाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् ।

दोस्रो पक्ष माओवादी आफूलाई संविधानसभाको जननी दाबी गर्छ । संविधानसभा मागको उठानका हिसाबले भन्ने हो भने यो दाबी निराधार पनि छैन । तर के यो सम्पूर्ण रूपमा सत्य हो ? होइन । उनीहरूका राजनीतिक दस्तावेज स्वयम्ले यो प्रमाणित गर्छ कि संविधानसभा माओवादीहरूको अभीष्ट थिएन । मागका खातिर मागमात्र थियो । सहरिया बुद्धिजीवी र मध्यमवर्गलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिका पक्षमा आकषिर्त गर्न केही सुधारवादी र बुर्जुवा माग उठाउनु माओवादीका लागि सिद्धान्तहीनता होइन । तर त्यसैमा फँस्नुचाहिँ संशोधनवादी र दक्षिणपन्थी हुनु

हो । यसै सन्दर्भमा उठाएको संविधानसभाको माग र त्यसको प्राप्तिले स्वयम् माओवादीहरू विलखबन्दमा परेका छन् । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वसहितको राज्यसत्ता बलपूर्वक कब्जा गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धको सहारा लिएको पार्टीको संविधानसभा माग हुनै

सक्दैन । किनभने संविधानसभाले सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता कायम गर्न सक्दैन या उनीहरूले सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता कायम गर्ने माग छोड्नुपर्छ, यसलाई कायम राख्ने हो भने संविधानसभाको मोह त्याग गर्नुपर्छ । यही सैद्धान्तिक दलदलमा माओवादी पार्टी नराम्रोसँग फँसेको छ । त्यसैले संविधानसभाको जननी ठानिएको माओवादीले सिद्धान्त रक्षाका लागि संविधानसभालाई बेवारिसे छाडिदिएको छ । गत जेठ १४ गतेको मध्यरातमा संविधानसभाको आयुसँग सरकार साट्ने माओवादी हस्ताक्षर यसको ज्वलन्त प्रमाण हो । संविधानसभाको रक्षा गर्ने नाममा माओवादी संसदीय भासमा जाकिन तयार छैन । त्यसैले माओवादीहरू पनि संविधानसभाको जिम्मा लिन तयार छैनन् ।

नेपाली राजनीतिको महा वादविवादमा तेस्रो पक्षको पनि ठूलै भूमिका छ । यो सहमतिको पक्षमा छ, विधिको पक्षमा होइन । ठीक वा बेठीक, राम्रो वा नराम्रो जेसुकैमा पनि सहमति प्राप्त गर्न खोज्नु यसको मूल प्रवृत्ति हो । नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जातीय राज्य, शासकीय संरचना, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र आमहडताल जस्ता सबै समस्याहरूमा ठीक-बेठीक र विधिका पक्षमा मत जाहेर गर्दैन, केवल सहमतिमात्र खोज्छ । हुँदाहुँदा व्यक्तिहत्यामा समेत यो पक्ष सहमति खोज्छ । उदाहरणका लागि यी पात्रहरू रामहरि श्रेष्ठको हत्याकाण्डमा समेत उनका परिवारसमक्ष सहमति प्रस्ताव लिएर गएका थिए । तर पनि नेपाली राजनीतिमा यिनीहरूको बलियो प्रभाव छ । नयाँ संविधानको पक्ष वा विपक्षमा जता पल्ला भारी रहन्छ, त्यतै सहमति खोज्ने प्रवृत्तिका कारणले यो पक्ष पनि संविधानसभाको पक्षमा निर्धक्क उभिएको छ भन्न सकिँदैन ।

यसरी नेपाली राजनीतिका प्रमुख तीन पक्षको संविधानसभाप्रतिको उदासीनता नै वर्तमान गत्यारोधको प्रमुख कारण हो । सतहमा देखिएका सबै समस्याहरू कृत्रिम हुन् र प्रायोजित हुन् । संविधानसभा बेवारिसे बनेको साँचो हो । यो राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छैन । संविधानसभा राता किताबको सैद्धान्तिक जालो र यथास्थितिको साङलोमा जकडिएको छ । जालो र साङलोबाट मुक्त संविधानसभाले मात्र मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन सक्छ । यस काममा राजनीतिक दलका नेताहरूले सघाउन सक्छन्, तर तिनै नेताहरू सिद्धान्तको नशामा मुलुकको वास्तविकताबाट कोशौं टाडा छन् । जबसम्म सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हो भन्ने महाचेतना उनीहरूमा आउँदैन, तबसम्म जतिसुकै म्याद थपे पनि नयाँ संविधान प्राप्त हुन सक्दैन । सहमतिमात्रको खेती गर्नेहरूले पनि बुझे हुन्छ, सहमति अवसरवाद होइन, नत यो विधिको विरुद्ध हुनसक्छ ।