अदालतले डीएनए मानेन

अदालती फैसलामा वैज्ञानिक प्रमाण विश्वासिलो कि पक्ष/विपक्षको जिकिर ?
घनश्याम खड्का
काठमाडौं, जेष्ठ २२ - सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाले यो प्रश्न उब्जाएको छ । न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासबाट गत जेठ १० मा भएको फैसला कार्यान्वयन भए चितवन पटियानीका ३० वर्षिय राजीव गुरुङले एक महिलालाई उनको छोरासहित पत्नीका रूपमा स्विकार्नुपर्नेछ, जससँग आफ्नो 'कुनै सम्बन्ध नभएको,' उनको दाबी डीएनए परीक्षणबाटै पुष्टि भइसकेको छ । 'संसारभरि जतै पनि डीएनए परीक्षणलाई शतप्रतिशत सत्य मानिन्छ,' राजीवको पक्षमा मुद्दा लड्दै आएका अधिवक्ता हीरा रेग्मीले कान्तिपुरसँग भने, 'हाम्रो अदालतले चाहिँ विज्ञानलाई नै नकार्ने काम गर्‍यो ।'

पटिहानीकै नीता गुरुङले २०५८ माघ २ गते जन्माएको छोरा राजीवको भएको भन्दै नाता कायमका लागि उनले त्यसै वर्ष चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । त्यतिखेर राजीव मलेसिया थिए । उनको तर्फबाट आमा देवी गुरुङले मुद्दा लडिन् । अदालतले छोरा राजीवकै भएको फैसला गरिदियो । त्यसको असरले उनका बाबु नन्दरामको मस्तिष्क पक्षघात भयो ।

फैसला झूटो भएको भन्दै राजीव पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा फिराद गर्न पुगे । त्यहाँ पनि अदालतले 'एउटी महिलाले उसै भन्दिन,' भन्ने आधारमा फैसला नीताकै पक्षमा गर्‍यो । त्यसपछि उनी सर्वोच्च धाए । २०६४ पुस २३ गते केदारप्रसाद गिरी र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले डीएनए परीक्षण गर्ने आदेश दियो । उनले त्यो राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा गएर गराए । डीएनएमा बच्चा राजीवको भन्ने देखिएन । 'विवादित बच्चा रविन गुरुङ, आमा नीता गुरुङ र दाबी गरिएको बाबु राजीव गुरुङको डीएनए प्रोफाइल तुलना गरी हेर्दा,' प्रयोगशालाका विशेष वैज्ञानिक जीवनप्रसाद रिजालले परीक्षण सबै प्रमाणसहित सर्वोच्चमा पठाएको पत्रमा लेखेका छन्, 'आमा नीता गुरुङबाट जन्मेको बच्चाको जैविक बाबु राजीव गुरुङ होइन भन्ने पाइयो ।'

त्यसमा उनले भनेका छन्, 'उपर्युक्त परीक्षण मैले गरेको हुँ । मैले जानेबुझेसम्म यो प्रतिवेदन ठीक तथा सत्य छ ।'

डीएनए परीक्षणको नतिजा गलत भन्दै सर्वोच्चले पनि राजीवलाई नै बाबु ठहर गर्‍यो । 'म घोर अन्यायमा परेँ,' उनले भने, 'जिल्ला र पुनरावेदनले कुरा नसुनेर सर्वोच्च आएँ, यहाँबाट पनि न्याय नपाएपछि म कहाँ जाने ?'

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफडीआई) ले डीएनए परीक्षणलाई शतप्रतिशत सत्य मान्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि डीएनएको नतिजालाई अन्तिम र सत्य प्रमाणका रूपमा मान्दै आएको छ । यहाँचाहिँ किन यस्तो ? 'आफैंले गरेको फैसलामा आफैंले बोल्न मिल्दैन,' न्यायाधीश बलराम केसीले कान्तिपुरसँग भने, 'तर पनि कुरो के हो भने महिला र साक्षीको बयान सुन्दा बाबु राजीव नै हुन् ।'

एक महिनापछि फैसलाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने र त्यसैमा सबै कुरा खुल्ने उनले बताए । विज्ञानले सत्य सावित गरेको कुरालाई नमानेर पक्ष/विपक्षको बयानलाई पत्याउनु हास्यास्पद भएको रेग्मीको तर्क छ । 'रिजालको अनुसन्धानमा अदालतलाई पत्यार नभए अन्यत्र पनि डीएनए परीक्षण गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'तर अदालतले महिलाले भनेको भन्दैमा राजीवमाथि अन्याय गरेको छ । उसो भए महिलाले जसलाई आरोप लगाए पनि सदर हुने ?' (ekantipur)