मेरो कन्ट्रोल प्यानल

New Post | Settings | Template Designer | Design | Edit HTML | Fonts and Colors | Moderate Comments | Sign Out

छलफल चौतारी

Monday, June 21, 2010

एसियाली अतिकम विकसित मुलुकको छलफल राजधानीमा

कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, अषाढ ७ - अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट अत्यधिक फाइदा लिन सक्ने सम्भावना खोज्न पहिलोपटक एसियाली अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बीच सोमबारदेखि राजधानी छलफल सुरु हुँदै छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) अन्तर्गत एलडिसीलाई व्यापार विस्तारका लागि सहयोग पुर्‍याउने 'इन्ह्यान्सड इन्टिग्रटेड फ्रेमवर्क (इआइएफ)' बाट अत्यधिक फाइदा लिन सकिने सम्भावनामा गोष्ठी केन्दि्रत रहनेछ ।

तीन दिनसम्म चल्ने यस गोष्ठीमा नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, लावोस, मंगोलिया र यमन सहभागी छन् । गोष्ठी नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र डब्लुटिओ इआइएफले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दै छन् ।

इआइएफले अहिले ४७ एलडिसीलाई सहायोग प्रदान गरिरहेको छ । यो सहायता व्यापार विस्तारका बाधक हटाएर आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउन केन्दि्रत रहने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संसारभरका २३ दातृ निकायले इआइएफ कार्यक्रमअन्तर्गत सहायता प्रदान गर्छन् । यसअन्तर्गत हाल २१ परियोजना सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ । केही समयअघि नेपालले यसैअन्तर्गत करिब १० करोड रुपैयाँ सहायता पाएको थियो । यो गोष्ठीले एसियाली एलडिसीको व्यापार विस्तारका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा आयोजकहरूको छ । 'यो गोष्ठीले व्यापारलाई विकासको मूलधारमा ल्याइ निर्यात केन्दि्रत वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ,' वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने ।

गोष्ठीमा सहभागी हुन इआइएफका कार्यकारी निर्देशक दोरोथी टेम्बो पनि नेपाल आएकी छन् । 'हाम्रो कार्यक्रम इआएफ, दातृ निकाय र एलडिसीबीच प्रभावकारी साझेदारी बनाउन केन्दि्रत छ,' टेम्बोको भनाइ उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । युएनडिपीकी नेपालस्थित देशीय निर्देशक एनी इसाबेलले इआइएफ एलडिसीको क्षमता बढाउन एक अर्को प्रभावकारी औजार भएको बताएकी छन् ।

एनटिआइएस सार्वजनिक गरिने

नेपालको निर्यात सम्भावना भएका उत्कृष्ट १९ वस्तु तथा सेवा र तिनको विस्तार सम्भावनासहितको अध्ययन प्रतिवेदन 'नेसनल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्टडी -एनटिआइएस)' बिहीबार सार्वजनिक गर्दै छ । व्यापार विस्तारको आगमी रणनीति तयार पार्नुका साथै सम्भाव्य वस्तुका निर्यातका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम यो प्रतिवेदनले सुझाएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको तुलनात्मक लाभ भएको १२ वस्तु र ७ सेवा क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।

0 comments: