गरिब देशमा महँगो गाडी सुविधा : मुरारीराज शर्मा

लन्डनका रमाइला नगरपिता (मेयर) बोरिस जोन्सनले ३० मे २०१० मा सन्डे टेलिग्राफमा छापिएको उहाँको साप्ताहिक स्तम्भमार्फत् अनुदारवादी दलका नयाँ प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरनलाई आरामदायी कार मन पराउने बेलायती राजनीतिज्ञहरूलाई भूमिगत रेलमा पठाउन आह्वान गर्नुभएको छ । मेरो विचारमा यो सल्लाह गरिबी निवारण गर्न र काठमाडौंको पर्यावरण सुधार्न बेलायतका लागि भन्दा नेपालका लागि बढी उपयोगी छ ।

बि्रटेन प्रतिव्यक्ति आय ४५ हजार ३ सय ९० अमेरिकी डलर भएको संसारको धनी राष्ट्र हो तापनि यसको सार्वजनिक ऋण धान्न नसकिने गरी वाषिर्क आयको १२ प्रतिशत छ र बजेट घाटा डरलाग्दो २ सय ३० बिलियन डलरको हाराहारीमा छ । त्यसैले गि्रसको जस्तो विस्फोटक ऋणको संकटबाट बेलायतलाई जोगाउन अनुदारवादी र उदारवादी प्रजातान्त्रिक दलहरूको संयुक्त सरकारले खर्च कटौती गर्न र कर बढाउन नितान्त आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा यसअघि नै ९ दशमलव १ अर्ब डलर खर्च कटौतीको घोषणा गरिसकिएको छ भने अझ बढी खर्च कटौती र कर वृद्धि छिट्टै आउने छन् ।

लन्डनका साना र घुमाउरा सडकमा प्रायः भीडभाड, ढिलाइ र रोकावट भइरहन्छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन जोन्सनले अरू कुराको अतिरिक्त भूमिगत रेल बढाउने, थप साइकल बाटो खोल्ने एवं पेरिसको जस्तो साइकल भाडामा लिएर बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्ने र उहाँका पूर्ववर्ती केन लिविङस्टनले केन्द्रीय लन्डनमा लगाएको भीडभाड शुल्कमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । जोन्सन आफ्नो प्रस्तावका लागि ह्वाइटहलबाट बढी सहयोग चाहनुहुन्छ ।

नयाँ बि्रटिस सरकारले खर्च कटौतीको सिलसिलामा यसअघि नै मन्त्रीहरूका केही गाडीहरू खोसिसकेको थियो । यसरी गाडी खोस्नुअगाडि पनि बेलायती सरकार मन्त्रीहरूलाई गाडी दिने मामिलामा निकै कन्जुस थियो । यसले एकजना मन्त्रीलाई एउटा मात्र गाडी दिन्थ्यो र मन्त्रीहरूले नेपालमा जस्तो अनौपचारिक रूपमा आफ्ना परिवार र समर्थकका लागि गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनथे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पद छोडेपछि सरकारी गाडी त्यागेर आफ्नो गाडीमा वा सार्वजनिक यातायातबाट घर जानुपथ्र्यो तर जोन्सन जो अनुदार दलका पूर्वसांसद पनि हुनुहुन्छ, लाई त्यत्तिले पुगेन । उहाँको सोचाइमा सरकारले राजनीतिज्ञ, प्रशासक र सार्वजनिक संस्थाका उच्च अधिकारीहरूका प्रायः सबै गाडी झिकेर उनीहरूलाई सार्वजनिक यातायात र साइकलबाट यात्रा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उहाँ उदाहरणबाट नेतृत्व दिन खोज्दै हुनुहुन्छ । न्युयोर्कपछिको दोस्रो ठूलो नगर बजेट भएको लन्डनका नगरपिता भए पनि उहाँ आफ्नो घरबाट कार्यालय आतेजाते भूमिगत रेलबाट गर्नुहुन्छ र लन्डनमा यताउता जाँदा साइकल प्रयोग गर्नुहुन्छ ।

जे भए पनि यातायातका साधनप्रति यस्तो सादगीपूर्ण कसैले यसलाई स्पार्टाली पनि ठान्छन्- दृष्टिकोण राख्ने उच्च अधिकारीमा उहाँ एक्लै हुनुहुन्न । न्युयोर्कका नगरपिता ब्लुम्बर्ग म्यन्हाटनको उपल्लो पूर्वी भागमा रहेको आफ्नो निवासबाट आफ्नो कार्यालय यदाकदा भूमिगत रेलमा जानुहुन्छ । नर्वे, स्विडेन र फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि बेलाबेला सार्वजनिक यातायात वा साइकलबाट घरकार्यालय आउनेजाने गरेको कुरा सुनिन्छ ।

अब यी सबै कुरालाई नेपालसँग दाँजेर हेरौं । नेपाल प्रतिव्यक्ति आय ४ सय अमेरिकी डलर भएको संसारको एउटा अत्यन्त गरिब राष्ट्र हो । हाम्रो राजस्वले सरकारको साधारण खर्च मुस्किलले धान्छ । त्यसैले हाम्रो विकास खर्चको अधिकांश हिस्सा वैदेशिक ऋण एवं सहायता र आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्नुपर्छ । फलस्वरूप हाम्रो बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋण दुवै बेपत्ता रूपमा बढिराखेका छन् । यतिसम्म कि नेपाल अब अति ऋणी कम विकसित मुलुकमा पर्न लागेको छ । हामीले प्रगति र विकासका लागि उपभोग खर्च घटाई लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

आश्चर्य छ, तैपनि हाम्रा राजनीतिक नेता र उच्च अधिकारीहरूले बेलायती र अन्य धनी मुलुकका दौतरीहरूले ईष्र्या गर्ने खालका सुविधा (तलब होइन) लिने गर्नुभएको छ । हाम्रा मन्त्रीहरू गाडीबिना एक पाइला चाल्नुहुन्न र आफ्ना परिवार एवं समर्थकहरूका लागि थुप्रै गाडीहरूको बेडा नै राख्नुहुन्छ । कति त यस्तोसँग गाडीको दुरुपयोग गर्नुहुन्छ कि त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । उदाहरणका लागि म पररास्ट्र सचिव भएका बेला १९९० को अन्ततिर काठमाडौंस्थित एउटा अन्तरर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखले मलाई सिकायत गर्नुभएको थियो- एकजना मन्त्रीले उहाँअन्तर्गतका आयोजनाहरूबाट आफ्नो परिवार र समर्थकले प्रयोग गर्न ३० वटा गाडी लिएर ती आयोजनाको काममा नै प्रतिकूल असर पारिदिनुभएको छ भनेर ।

हालसालै प्राप्त खबरहरूअनुसार नयाँ नेपालमा सरकारी गाडीहरूको दुरुपयोग स्पष्ट रूपमा बढेको छ । अहिले हाम्रा स्वघोषित जनमुखी र सामन्तवादविरोधी मन्त्री र सांसदहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्नुहुन्छ । सरकारी गाडी र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न कत्ति पनि अप्ठेरो मान्नुहुन्न । बहालवाला मात्र होइन पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीहरू पनि सामन्ती आनुवंशिक मालिकहरूले जस्तो सरकारी सवारीसाधन र तेल लिनुहुन्छ । सुरक्षाको कुरा उठ्ला तर सरकारले सुरक्षा दिने र चढ्ने गाडी दिने फरक कुरा हुन् । सचिव र अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि नेताहरूको सिको गर्नुभएको छ । यसबाट स्पस्ट नै छ- नेपालमा सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका धेरै गाडीहरू करदाताको खर्चमा केही ठूलाबडाको अन्यायोचित वैभवका लागि प्रयोग भएका छन् ।

भाले हाँसका लागि मसला पोथी हाँसका लागि पनि मसला हुन्छ अर्थात् यदि धनी बेलायत र अन्य मुलुकका उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक यातायातबाट यात्रा गर्न हुन्छ भने गरिब मुलुकका हाम्रा नेता र अधिकृतहरूले किन नहुने ? उहाँहरूले काठमाडौंमा यताउता जाँदा साइकलको उपयोग किन नगर्ने ? लन्डनभन्दा धेरै गरिब र सानो काठमाडौंका नगरपिताले सार्वजनिक यातायात र साइकल प्रयोग गरेर हाम्रा खर्चालु र विलासी नेता र अधिकारीहरूलाई आफ्नो अनुकरण गर्नका लागि दबाब किन नदिने ?

बोरिस जोन्सनले आफ्नो सरकारलाई दिएको सल्लाह हामीले मानेमा नेपालको कहालीलाग्दो सार्वजनिक वित्तको अवस्था सुधार्न र गरिबी घटाउन एवं काठमाडौंको बिग्रँदो पर्यावरण सपार्न ठूलो मद्दत पुग्ने थियो । गरिब जनताले तिरेको करबाट सरकारले हरेक वर्ष गाडी र तेल आयात गर्न लाग्ने करोडौं रकम खर्च गर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चढ्ने अधिकांश गाडीहरू ५० लाखदेखि डेढ करोडसम्म मूल्यका छन् । यस्तो एउटा गाडीको मूल्यले प्रतिपरिवार -४ सदस्य) २५ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा ८ सयदेखि २४ सयसम्म जनतालाई गरिबीको धापबाट निकाल्न सकिन्छ । एक सय सरकारी र अर्धसरकारी गाडी घटाए ८० हजारदेखि २ लाख ४० हजार जनताको गरिबी निवारण हुन्छ । गाडीको मासिक सञ्चालन खर्च तेल, चालक र मर्मतले अरू थप जनताको पनि गरिबी हट्छ ।

कम गाडीहरू र कम प्रदूषण काठमाडौंको पर्यावरणका लागि वरदान सावित हुने छन् । काठमाडौंमा गाडीहरू मात्र धेरै छैनन्, तिनीहरूमध्ये अधिकांशले तोकिएको प्रदूषणका न्यूनतम स्तर पनि पूरा गर्दैनन् । काठमाडौंमा चल्ने एक तिहाई गाडीहरू सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका छन् । तिनीहरूको संख्यामा उल्लेखनीय कटौती गरेको खण्डमा काठमाडौंलाई कम प्रदूषित र बढी बस्नयोग्य सहर बनाउन निकै ठूलो मद्दत पुग्ने छ । उच्च अधिकारीहरूले चढ्न थालेपछि उनीहरूको दबाबले सार्वजनिक सवारीको दुखद अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि ठूलो सहायता पुग्ने छ । जनताका प्रगतिका चाहना पूरा गर्न मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी सरकारी स्रोतसाधनको जथाभाबी उपभोग गर्नबाट हामीले पछाडि हट्नै पर्छ र सरकारलाई कम खर्चालु र बढी हरित एवं लगानीमुखी बनाउन सबैखाले प्रयास गर्नैपर्छ । यदि हाम्रा हाल र साबिक ठालुहरू, उहाँहरूका परिवार र समर्थकहरू कार र जिपमा हुइँकिन चाहनुहुन्छ भने हास्यचरित्र हरिबहादुरको शैलीमा- उहाँहरूले आफ्नै गाडी र तेल किनेर आफ्नो मौलिक अधिकारको उपभोग गर्दा कसो होला ?

लेखक राष्ट्रसंघ र बेलायतका लागि पूर्वराजदूत हुन् ।