असार ४ भित्र मेरो विकल्प खोज्नुस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, जेठ ३१, (नागरिक) - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले असार ४ गतेसम्म आफ्नो विकल्प खोज्न सत्तासीन गठबन्धनका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। त्यहीकारण संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रक्रिया विलम्ब हुन पुगेको छ।

संविधान सभा म्याद थप्नेक्रममा यही जेठ १४ गते तीन दलबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने प्रावधान समेत रहेकाले उनले आफूलाई नैतिक बन्धनबाट मुक्ति दिन विकल्पका लागि आग्रह गरेका हुन्।

सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएयता चारपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई भेटी अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। पछिल्लोपल्ट उनले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सभाको म्याद थपिएलगत्तैदेखि प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)सहितका गठबन्धन दलका नेताहरूलाई पछिल्लोपल्ट आइतबारसम्म आफ्नो विकल्प दिन आग्रह गरेका थिए।
एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिको सरकार गठनबारे वार्ता बढ्न नसकेपछि कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्रीले असार ४ गतेभित्र वैकल्पिक नेतृत्वबारे निर्णय गर्न आग्रह गरेको स्रोतले नागरिकलाई जानकारी दिएको छ।

कांग्रेस र एमालेले भने सहमतिको सरकारका लागि माओवादीबाट शर्तहरू पूरा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। माओवादीसँग सहमतिको सरकार गठन हुन नसक्ने हो भने अर्को बहुमतको सरकारबारे दुबै प्रमुख पार्टीले औपचारिक छलफल गरेका छैनन्।

पाँच दिनपछि बजेट अधिवेशन थाल्ने सहमतिमा विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। नेम्वाङसँग जेठ २३ को भेटमा प्रधानमन्त्रीले जेठ २५ मा अधिवेशन आह्वान गर्ने र असार २ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवले संसद्समक्ष सरकारको नीति-कार्यक्रम पेस गर्ने 'कार्यसूची' रहेको जानकारी दिएका थिए।

सरकारसँग छलफल गरी जेठ २५ मा अधिवेशन बोलाउने, असार २ मा नीति-कार्यक्रम पेस गर्ने, १० मा बजेटपूर्वको अन्तर्क्रिया सक्ने र असार २५ मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्ने अनौपचारिक कार्यक्रमै तय भएको थियो तर भोलिपल्टै जेठ २४ गते अपराह्न ३:४० बजे प्रधानमन्त्री आफैँले सभामुखलाई फोन गरी 'दलहरूसँग छलफल गरी टुंगोमा पुगेपछि मात्र संसद् बोलाउने' भन्दै अधिवेशन केही दिन पछि सारिने जनाउ दिएका थिए।

नेपालले दलहरूसँग छलफल गरी संसद् अधिवेशन बोलाउने भनेको साता बितिसकेको छ। बजेट अधिवेशन र जेठ १४ को ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले आइतबार साँझ सभामुख नेम्वाङसँगको भेटमा बताए, 'पछिल्लो केही दिन औपचारिक वार्ता भएको छैन, हामी वार्ता गरेरै अघि जान तयार छौँ।'

भेटमा कोइरालासँग सहमतिको कार्यान्वयन र बजेट अधिवेशन डाक्नेबारे पहल गर्न नेम्वाङले आग्रह गरे।
अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिन्छ। सरकारले आफ्नो नीति-कार्यक्रम, बजेट र अन्य विधेयक पारित गर्न संसद् बोलाउने हो। यसलाई 'बिजनेस' दिने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो।

नेम्वाङले भने, 'संसदीय व्यवस्थामा एक मिनेट मात्र पनि संसद् चलेन र अवरुद्ध भयो भने सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ।'
असार मसान्तसम्ममा नीति-कार्यक्रम र पेश्की खर्च विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

व्यवस्थापिका-संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै बजेटपूर्वको अन्तर्क्रिया गरिसक्नुपर्छ। बजेट अधिवेशनमा ढिलाइले यस वर्ष पनि अन्तर्क्रिया नहुने सम्भावना बढेको संसद्का एक सहसचिवले बताए।

'बजेट बन्नुअघि बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमाथि जनताका तर्फबाट सुझाव लिन यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। पहिले अर्थ समितिमा छलफल गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले सदनमै छलफल गर्ने व्यवस्था गरेका हौँ', नेम्वाङले नागरिकसँग भने, 'जनताको सुझावका आधारमा बजेट बनाउने प्रक्रिया निलम्बन हुँदा जनताको अधिकार निलम्बन हुन्छ।' गत २ वर्ष लगातार अन्तर्क्रिया नगरी नियमावलीको प्रावधान निलम्बन गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री नीति-कार्यक्रम ल्याउनुअघि सत्तापक्षका सबैको समर्थन जुटाउने रणनीतिमा छन्। नीति कार्यक्रम पारित भए संसद्ले बजेट पारित गराउन थप ४ महिना समय पाउनेछ। गत बिहीबार समापन गरिएको विधेयक अधिवेशन प्रतिपक्षी माओवादीको सहमतिबेगर सरकारले अन्त्य गरेकोमा माओवादी आक्रोशित छ।

गत वर्ष पनि माओवादीले संसद् अवरुद्ध गरिरहेकाले असार २४ गते मात्र संसद् बोलाइएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रपतिले नीति-कार्यक्रम पढेका थिए। नीति-कार्यक्रम पारित गरी तृतीयांश बराबर पेस्की बजेट पारित गराउनैपर्ने बाध्यताले माओवादीका २ सभासद् मात्र बसेर सांकेतिक उपस्थितिमा नीति-कार्यक्रम पारित गरिएको थियो।