अख्तियारको छानबिनमा आठ मन्त्री

सागर पण्डित
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २२ जेठ
आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित आठ मन्त्रीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेका छन्　।

कर्मचारी सरुवा गर्दा घुस लिएको आरोपमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरी, पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारी र स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णकुमार शेर्मा अख्तियारको छानबिनमा परेका हुन्　। श्रममन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलम, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री सर्वदेव ओझा, वनमन्त्री दीपक बोहरा, ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत पनि आर्थिक लेनदेनको आरोपमा छानबिनमा परेका छन्　।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरू आलम, ओझा, बोहरा र महतमाथि अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ　। उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित मन्त्रीहरू चौधरी, भण्डारी र शेर्मामाथि छिट्टै अनुसन्धान सुरु गरिने अख्तियार स्रोतले बतायो　।

प्रमुख आयुक्तको समेत जिम्मेवारी पाएका अख्तियारका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले अनुसन्धानपछि दोषी देखिए मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न पछि नपर्ने बताए　। 'हामीले प्रत्येक केसमा सहसचिवलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धानको पूरै जिम्मेवारी दिएका छौँ,' सचिव काफ्लेले भने, 'मन्त्रीको संलग्नता रहेका फाइलहरूको गहन अध्ययन भइरहेको छ, दोषी देखिए मन्त्री नै भए पनि छोडिन्न　।'

अख्तियारमा उप्रपधानमन्त्री गच्छदारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेका गजेन्द्र ठाकुरलाई कारबाही नगरी खानेपानी विभागको महानिर्देशक बनाएको उजुरी परेको छ　। स्रोतका अनुसार उजुरीमा अख्तियारको तारेखमा रहेका ठाकुरबाट घुस लिएर उनलाई गच्छदारले महानिर्देशक बनाएको आरोप लगाइएको छ　। ठाकुरलाई 'क्लिन चिट' नदिँदै विभागीय प्रमुख बनाइएकोमा अख्तियारसमेत उपप्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट भएको छ　। अख्तियारले केही दिनअघि मात्रै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा छापा मारेर उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले कर्मचारी सरुवा र विभिन्न योजना स्वीकृत गर्दा गरेको विवादास्पद निर्णयका फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो　।

श्रममन्त्री आलममाथि विभिन्न ६ देशमा श्रम सहचारी नियुक्ति गर्दा लाखौँ रुपैयाँ लिएको आरोप लागेको छ　। अख्तियारले श्रम मन्त्रालयमा गत २७ वैशाखमा छापा मारेर श्रम सहचारी नियुक्ति सम्बन्धमा गरिएका निर्णयका सबै फाइल जफत गरेको थियो　।

मन्त्री सर्वदेव ओझामाथि धर्मपुत्र-पुत्री विदेश पठाउँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ　। अख्तियारले छानबिनका क्रममा त्यससम्बन्धी निर्णयसहितका फाइल मन्त्रालयबाट जफत गरिसकेको छ　। ओझाले गैरकानुनी रूपमा बालविकास कोष स्थापना गरी दातृनिकायलाई सो कोषमा रकम जम्मा गर्न लगाएको आरोपसमेत लगेको छ　। सो कोषको खाता अख्तियारले रोक्का गरेको छ　।

रकम लिएर तराईका जिल्लामा आफूनिकटका वनअधिकृतहरू पठाएको आरोपमा अख्तियारले वनमन्त्री बोहरामाथि छानबिन थालेको हो　। ऊर्जामन्त्री महतमाथि पनि आर्थिक लेनदेनमा विभिन्न स्थानमा कर्मचारी भर्ना गरेको आरोपमा छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ　। उजुरीपछि अख्तियारले दुवै मन्त्रालयमा छापा मारेर फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ　। वनमन्त्री बोहरामाथि अनियमित किसिमले जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको जग्गा भाडामा दिएको र टिसिएनको जग्गा बिक्री गर्न खोजेको विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ　।



वनमन्त्री बोहरा र स्थानीय विकासमन्त्री शेर्मालाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत सचेतपत्र पठाएको थियो　। उनीहरू दुवै मातहतको कार्यालयमा भएका अनियमितता रोक्न असफल भएको भन्दै केन्द्रले सचेत गराएको हो　।

अख्तियार हाल पूरै पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ　। त्यसैले मन्त्रीहरूमाथिको छानबिनमा सुस्तता आएको अख्तियारकै अधिकारीहरूले बताएका छन्　। तर, पदाधिकारीविहीन भए पनि कामकारबाही नरोकिएको अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले दाबी गरे　। उनका अनुसार अख्तियारका सचिव काफ्लेले प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा नै काम गर्ने अख्तियारी पाएका छन्　।

'पदाधिकारी नभए पनि अख्तियारको काम सचिवज्यूबाट हुँदै आएकाले कामकारबाहीमा कुनै कमी भएको छैन,' मन्त्रीमाथिको छानबिनमा भने सुस्तता आएको स्विकार्दै प्रवक्ता पौड्यालले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'कतिपय व्यावहारिक र प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको हो　।'

सचिव काफ्लेले भने मन्त्रीमाथिका मुद्दाको गहन अध्ययन भइरहेकाले अनुसन्धानमा सुस्तता नआएको दाबी गरे　। उनले ऐननियमविपरीत गर्ने जोसुकै भए पनि कडा कारबाही गरिने बताए　।

मन्त्रीहरूको चुनौती

अख्तियारको छानबिनमा परेका मन्त्रीहरूले दोषी ठहर गर्न चुनौती दिएका छन्　। उनीहरूले अख्तियारले आफूहरूलाई केही गर्न नसक्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन्　।

श्रममन्त्री आलमले अख्तियारले आफूलाई कारबाही गर्नै नसक्ने बताए　। उनले भने, 'मेरोविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेर हुन्छ ? अख्तियारले मेरो कुनै गल्ती नै पत्ता लगाउन सक्दैन, अनि कसरी कारबाही गर्न सक्छ ?'

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री सर्वदेव ओझाले पनि अख्तियारले आफूमाथि कारबाही गर्नै नसक्ने दाबी गरे　। 'अख्तियारको काम छानबिन गर्ने हो, मेरो मन्त्रालयबाट फाइल लग्दैमा म दोषी नै हो भनेर भन्न त मिल्दैन नि,' ओझाले भने, 'अख्तियारको छानबिनले मलाई केही समस्या पार्नेवाला छैन　।'

वनमन्त्री दीपक बोहराले पनि अख्तियारको छानबिनलाई सामान्य रूपमा लिएका छन्　। 'मैले त्यस्तो केही गरेकै छैन, अख्तियारले कसरी कारबाही गर्न सक्ला ?' उनले भने　।