आभारी छु धेरै धेरै तपाईको नेपाल सेरोफेरो पढ्न पाउंदा
नपुगेरै भा'पनि धौलागिरीको शिखर चित्रमै चढ्न पाउंदा!
आंसुलाई दूध सम्झी धेरै चोटी पिएको छु
भो लिन्न भन्नेहरुलाई बलैले यो जोवन दिएको छु
भोटको पस्मिना मेरा लागि ज्यादै टाढाका भए
चोटको खटिरा पनि उप्केर पाकि झनै गाढा भए!
असाध्यै थाकेको हुनाले अनलाईन मै भुसुक्कै निदाएछु
प्रेमिलो भाइको खबर मिल्ने बेला सपनामै आफूलाई हिंडाएछु!
लाग्छ म एउटा जल्दै गरेको जहाज हुं
ज्वालामुखि भित्र छ बाहिर हरियाली छु!!!
पाष्टर डा.जगेन्द्र छन्त्याल
क्याम्प बोनिफास च्यापेलबाट
Wednesday, June 30, 2010
धौलागिरीको शिखर चित्रमै चढ्न पाउंदा!
को को छन् प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा ?
तिलक पाठक, (नागरिक) काठमाडौं, असार १७- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजिनामा दिएपछि भावी प्रधानमन्त्री को भन्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ। प्रमुख तीन दल एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले नेताहरु आ-आफनै नेतृत्वमा सरकार निर्माणको कसरतमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्रीको दौडमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धीमा देखिएका नेताहरुमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा कस्तो किसिमको सरकार बन्छ भन्ने कुराले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। यसो भन्नुको मतलव आगामी सरकार राष्ट्रिय सहमतिको कि बहमतीय प्रणालीको भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री नेपालले पनि जाँदाजाँदै सहमतीय सरकार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। यद्यपि व्यक्तिगत रुपमा उनले कांग्रेस नेता पौडेललाई सहयोग गर्ने वचन दिएको स्रोतको दाबी छ। यसैबीच कांग्रेस नेता पौडेलले आफनो सक्रियता बढाएका मात्रै छैनन् आफैले नेतृत्व गर्नुपर्ने दवी समेत गर्न थालेका छन् ।
'माओवादी र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ। अब पालो काग्रेसको हो'- पौडेलले नागरिकसँग भने- 'काग्रेसले शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्रको नेतृत्व गरेकोले स्वभाविक रुपमा सरकारको नेतृत्व लिन चाहन्छ ।'
माओवादीले पनि आफनै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि पहल गर्ने भएको छ। 'सहमतीय सरकार अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो', माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने- 'यो पार्टी त्यो ब्यक्तिभन्दा पनि दलहरुबीच सहमति गरेर अघि बढने हो ।'
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । 'वहुमतीय सरकार समस्याको समाधान होइन', खनालले संचारकर्मीसँग भने- 'हामी दावा गर्दैनौं। राष्ट्रिय सहमतिको लागि एमालेले पहल गर्छ।'
सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले सहमतीय सरकार हुनुपर्ने बताए पनि नेताहरु सकेसम्म आफनै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कसरतमा छन् चाहे त्यो सहमतीय होस् वा बहुमतीय। माओवादीले यसै साता सम्पन्न पोलटब्युरो वैठकमार्फत् सकेसम्म सहमतीय नभए बहमतीय सरकारको विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। यो निर्णयलाई बिहीबार हुने स्थायी कमिटीको बैठकले मुर्तरुप दिनेछ। एमालेले पनि बिहीवार नै स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएपछि शुक्रवार हुने एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वा बहुमतीय सरकार भन्ने विषयको निर्क्यौल गर्नेछ।
सहमतीय सरकार बन्न नसके बहुमतीय सरकारको समीकरण आफु अनुकुल बनाउन नेताहरुको कसरत हुने छ। यसमा प्रतिस्पर्धी नेताहरुको आ-आफनै किसिमको सवल र दुर्वल पक्ष रहेको छ। माओवादी र कांग्रेसमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै एकमत छैन। जुन ती नेताहरुको लागि दुर्वल पक्ष हो । भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदारलाई लिएर एमालेभित्र अध्यक्ष खनाल सर्वसम्मत जस्तै देखिएका छन् जुन खनालको सवल पक्ष हो। नेता केपी शर्मा ओलीलाई सभासद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा त्यति सहज नभएको र प्रधानमन्त्रीको दावी गर्ने हैसियतको नेता पार्टीभित्र अरु नभएकाले पनि खनाल पार्टीभित्र सर्वसम्मत देखिएका हुन् ।
'म पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिरहेको छु। त्यसका लागि उहाँ पनि लाग्नुपर् यो नि'- नेता ओली खनाल निकटहरुसँग भन्दै हिँडेका छन्। ओलीले यसो भन्नुपछि पार्टीमा 'पावर सेयरिङ' खोजेको खनाल निकटवर्तीहरुको बुझाई छ। ओलीले कसरी 'नेगोसियट' गर्छन् भन्ने कुराले महत्वपुर्ण अर्थ राख्छ। एमालेभित्रको 'डाइनामिक्स' भावी सरकार निर्माणका लागि अर्थपूर्ण छ।
खनालले ओलीलाई पार्टीमा भुमीका बढी दिने कुरामा सहमति जनाए ओलीले खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने संभावना छ। ओलीले समर्थन गरेको स्थितिमा नेपालले पनि समर्थन गर्न बाध्य हुने छन्। 'अध्यक्षको लागि भुमीका खेल्नुवाहेक दुई नेतासँग अर्को विकल्प छैन'- खनाल निकट एमालेका एक नेताले भने। उनको भनाईमा सरकारदेखि पार्टीसम्म 'पावर सेयरिङ' गर्न खनाललाई समस्या छैन। कांग्रेसले माओवादीलाई र माओवादीले काग्रेसलाई नमान्ने स्थिति हुनु पनि खनालको लागि सवल पक्ष हो। त्यस स्थितिमा दुवैका लागि एमालेको मध्यमार्गी नेतृत्व स्वीकार्य हुन सक्छ ।
दुईवटा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री शान्ति र संविधानका लागि असफल भएको पृष्ठभुमी चाहिँ कांग्रेसको लागि सवल पक्ष हो। त्यसैले त शान्ति र संविधानको नेतृत्व आफूहरुले गर्नुपर्ने तर्क कांग्रेस नेताहरुले गर्दै आएका छन्। तर काग्रेसको महाधिवेशन नजिकिनु र जसका कारण पार्टीभित्र सहमति जुटन नसक्नु कांग्रेस नेतृत्वमा समीकरण बन्ने कुरामा दुर्वल पक्ष बन्न पुगेको छ। पार्टीभित्रैबाट महाधिवेशन यता कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न नहुने कुरामा पार्टीभित्रैवाट दवाव पर्ने संभावना छ।
यता माओवादीमा सरकार बन्ने कुरामा चाहिँ शान्ति प्रकि्रयासँग जोडिएको सेना र हतियार मुख्य बाधक देखिएको छ। सेना र हतियार रहिन्जेल माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन संभव नभएको काग्रेस-एमालेले बताइसकेका छन्। कांग्रेस र एमालेको यो सर्त माओवादी अध्यक्ष दाहालका लागि मात्र नभएर भट्टराईको सन्दर्भमा पनि लागू हुनेछ। दाहाल विगतमा असफल भएकाले विकल्प खोजौ भन्ने सर्त आएमा भने भट्टराईको पल्ला भारी हुने छ। यद्यपि भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा पार्टीभित्रैबाट संभव नभएको जानकारहरु बताउछन् ।
संसदको सबैभन्दा ठुलो दल हुनु चाहिँ माओवादीका लागि सवल पक्ष हो। कांग्रेसको राष्ट्रपति र एमालेको सभामुख भएकाले 'पावर सेयरिङ' गर्दा प्रधानमन्त्रीको हकदार आफनो पार्टी भन्ने माओवादी नेताहरुको तर्क छ जुन माओवादीको सवल पक्ष हो। 'काग्रेसको राष्ट्रपति र एमालेको सभामुख भएपछि सरकारको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्छ'- माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईले भने।
Monday, June 28, 2010
हाम्बर्गमा ग्रिल पार्टी
हाम्बर्ग, जर्मनी, १३ असार,
आज जर्मनीको हाम्बर्गमा गैह्र आवसीय नेपाली संघ क्षेत्रीय समन्वय समितिको आयोजनामा ''ग्रिल पार्टी'' सम्पन्न भएको छ । (फोटोहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस)
सयौ हाम्बर्गवासी नेपालीहरुको सहभागिता रहेको सो पार्टीमा प्रमुख अतिथि एनआरएन जर्मनीका अध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङले नेपालीहरुलाई आइपरेका समस्या समाधान गर्न र जन्मभूमिका लागि योगदान दिनका लागि समन्वय समितिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास प्रकट गर्नुभयो । गुरुङले भन्नुभयो - ''१५-२० वर्ष पहिले सरदारहरु भेट्दा पनि हाम्रो देश नजिकैको मान्छे पनि रहेछन् भनी हिन्दीमा कुरा गर्दा खुब मज्जा आउथ्यो । अहिले हाम्बर्गमा मात्र हजारौ नेपालीहरु स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोवास गरिरहेकोले समन्वय समितिको जिम्मेवारी अझ बढेर आएको छ ।'' उहाँले थप्नुभयो : ''एक आपसमा खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृतिलाई त्यागेर सबै हातेमालो गर्नसकेमा थुप्रै उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ । हामी हामीबीचमा राजनीतिक मतभेद हुनुहुंदैन l''
कार्यक्रममा गुरुङले केही समय पहिले निर्वाचित समितिका पदाधिकारीहरुलाई सपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो साथै उहाँहरुलाई खाड़ा ओढाएर शुभकामना दिनुभएको थियो l नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुमा संयोजक विपिन श्रेष्ठ, सह संयोजक कृष्ण पुन, सचिव सुमन खोजु र सह सचिवमा हिराबहादुर गौतम हुनुहुन्छ l यसैगरी आर्थिक संयोजकमा कृष्ण विकमान, सांस्कृतिक संयोजकमा तेजकुमार राई, युवा प्रतिनिधिमा भोजराज न्यौपाने र सदस्यहरुमा सुरेश श्रेष्ठ, टिका क्षेत्री, अमृत के.सी. र रामकाजी गोसाई हुनुहुन्छ l सल्लाहकारहरुमा भोजराज वाइवा, पूर्ण छन्त्याल, लालबहादुर गुरुंग र राजेन्द्र पाण्डे रहनुभएको छ l
समितिकोतर्फबाट नवनिर्वाचित संयोजक श्रेष्ठले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो l सो अवसरमा एनआरएन जर्मनीका उपाध्यक्ष गंगालाल श्रेष्ठ, महिला प्रतिनिधि टाशी शेर्पा र सदस्य पुष्प थापालाई पनि खाड़ा ओढाएर स्वागत गरिएको थियो l
Monday, June 21, 2010
माओवादीले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने
७ असार, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले राजीनामा नदिएसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन नदिने भएको छ । राजनीतिक सहमतिको प्रयासमा आज नेपाली काङ्ग्रेससँग सिंहदरबारमा भएको छलफलमा माओवादीले जेठ १४ गते भएको सहमति सत्तारुढ दलले लत्याएकोले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न नदिने जनाएको हो ।
यथास्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले जानकारी दिनुभयो ।
दुवै दलका शीर्ष नेता सहभागी बैठकमा माओवादीले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले राजीनामा दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएको थियो । उपाध्यक्ष प्रकाशका अनुसार माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई आजै राजीनामा गराएर शान्तिप्रक्रियाको बाटो खोल्न काङ्ग्रेसलाई आग्रह गरेको थियो । तर, नेपाली काङ्ग्रेसले भने समायोजन हुने जनसंख्याको संख्या तोक्न र घरजग्गा फिर्ता हुनुपर्ने सर्त माओवादीसमक्ष राखेको थियो ।
माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा दुवै दलले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयमा आफ्नो अडान नछाडेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले छलफल सकारात्मक भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताउनुभयो । (onlinekhabar)
नानी नचाउने रहर
नाच्यो भने पढाई बिग्रन्छ भन्ने तर्क चाँही उनलाई कति पनि चित्त बुझ्दैन। 'यो एकदमै गलत मानसिकता हो', उनले थपिन् 'नाचले मान्छेमा भएको संभावनाहरुलाई बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ।'
उनको भनाईमा शारिरिक हाउभाउ, मुद्रा बाहेक नाचमा अन्य धेरै कुरा छन्। अनुशासन, स्मरण, धैर्यता नहुने हो भने राम्रो नृत्य गर्न सकिन्न। 'किताबी ज्ञानले मात्र मान्छे व्यवहारिक बन्ने होइन,' रिनासाको तर्क छ 'नाचमा भएको पक्षहरुलाई केलाउने हो भने यसबाट फाइदै फाइदा छ। '
नाचमा स्टेज प्रस्तुती नै महत्वपुर्ण भएकोले नाच्नेहरुमा आत्मविश्वास दरिलो हुन्छ भन्छिन् रिनासा। समुहमा नाच्नेहरुले झन् बढी चलाखी अपनाउनु पर्छ। त्यसैले पनि नृत्यमा भिजेकाहरु तेजिला हुन्छन् भन्ने उनको बुझाई छ।
राजधानीमा अचेल बि बोइङ र साल्सा सिक्न नचाहाने कमै होलान्। उनी कहाँ आउने मध्ये ९० प्रतिशत यस्तै छन्। तर नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम 'खोजी प्रतिभाको' निर्णायक बने यता उनको सोच बद्लिएको छ। अचेल उनी नेपालका पारम्परिक नाच तिर तानिएकी छिन्। पश्चिमा नाच सँगै धिमे,मन्जुश्री,चर्या जस्ता नेपाली नाच प्रवर्द्धन गर्ने उनको सोच छ।
'नेपाली नृत्यमा यतिका विविधता हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई समात्न सकेका रहेनछौं ' रिनासा भन्छिन् 'यस्ता नाचलाई पनि भरतनाट्यम जतिकै लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ।'
स्टेप्स स्टुडियोमा नाच सिक्न आउने मध्ये कसैले पनि धिमे,मन्जुश्री या बज्रयोगिनी जस्ता पारम्परिक नाचमा रुचि देखाएका छैनन्। बरु भरतनाट्यम सिक्नेहरु आउँछन्। बिबोइङ र साल्साको त बहारै चलेको छ। 'मिडियामा जे छाँउछ,त्यही चलनमा आउँछ ' रिनासा भन्छिन्। त्यसैले पनि आफ्नो स्टुडियोमा समेत पश्चिमा नाच नै लोकप्रिय भएको उनको ठम्याइ छ।
पर्यटन वर्ष २०११ लाई लक्षित गर्दै उनी नेपाली संस्कृती झल्कने विभिन्न नाचहरु प्रवर्द्धन गर्ने सोचमा छिन्। 'खोजी प्रतिभाको' मा उत्कृष्ट दशमा छनोट हुनेहरुले पारम्परिक नाच नाच्नै पर्ने नियम बनाउन जोड गर्दैछिन्। केही स्कुलहरुमा यस्ता नाच सिक्न आफू कहाँ विद्यार्थी पठाउन चिठी समेत पठाइसकेकी छिन्। तर नानीहरु पश्चिमा नाचमै रमाइरहेकाले छोटो समयमा परिवर्तन ल्याउन नसकिने उनको अनुभव छ।
देउवासमर्थक सभासदको भेला आज
गोविन्द परियार, (नागरिक)काठमाडौं, असार ७ - कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको बलियो दावेदार बन्ने उद्देश्यले सोमबार आफू निकट सभसद्हरूको भेला बोलाएका छन्। कांग्रेस सभासद् चक्र बहादुर ठकुरीको जोरपाटी स्थित निवासमा बिहान आठ बजे चार दर्जन सभासद्लाई डाकिएको छ। 'हामीलाई प्रधानमन्त्री चयनबारे सल्लाह गर्न बोलाइएको छ,' देउवा निकट एक सभासद्ले नागरिकसँग भने।
प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई समर्थन गर्न गरेको आग्रह कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले नमानेपछि देउवाले भेला डाकेका उनी निकट स्रोतको दावी छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि पार्टीभित्र आफ्नो सुनुवाइ नभएको गुनासो देउवाले आफ्ना निकट नेता तथा कार्यकर्तासँग गर्दै आएका छन् ।
देउवाले केन्द्रीय समितिमा नयाँ प्रधानमन्त्रीबारे छलफल सुरु भएपछि पटक पटक पार्टी एकीकरणको निर्देश अनुसार आफू हुनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन्। कार्यवाहक सभापति कोइराला उनको प्रस्तावमा सकारात्मक नभएपछि आफू पक्षधर सभासद् र केन्द्रीय सदस्यसँग देउवाले एक सातादेखि छलफल तीव्र बनाएका हुन्।
भेलामा देउवा निकट सभासद् र केही केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आमन्त्रणा गरिएको छ। देउवा निकट स्रोतले भेलामा पार्टी उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, संस्कृति मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललगायतको उपस्थिति हुने दावी गरेको छ।
दुई पार्टी एकीकरणपछि संस्थापन पक्षले पार्टीको नेतृत्व गरेकोले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनु पर्ने दावी देउवाले गर्दै आएका छन्। उनले कार्यवाहक सभापति सुशीलसँग 'मैले पार्टी संस्थापन पक्षसँग विलय गरेको होइन, एकीकरण गरेको हो' भन्दै पार्टी वा सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन्।
'पार्टी एकीकरणदेखि साथीहरूसँग छलफल नभएकाले उनीहरूको राय सुझाव लिन केही सभासद्लाई परामर्शका लागि बोलाइएको हो,' देउवा निकट एक पदाधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, 'आफ्ना साथिहरुसँग के कसो छ भनेर बुझ्ने र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा सामान्य सुझाव लिन मात्रै भेला बोलाइएको हो।'
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउने संभावना बढेको र बाह्रौ महाधिवेशन नजिकिदै गएको समयमा सभासद्हरुसाग परामर्श गरी रणनीति तयार गरिने स्रोतको दावी छ।
एक सातादेखि जारी केन्द्रीय समितिमा देउवाले पार्टी विधान अनुसार सरकारको नेतृत्व संसदीय समितिले चयन गनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अर्का दावेदार संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन्।
यसैबीच कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न अन्य दलहरु सहमत भए पार्टीको विधान र विधि अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बताएका छन्। विगत दुई सातादेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठक समापन गर्दै शनिबार कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पार्टीको प्राथमिक विषय भएको जानकारी गराए।
'कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भयो भने सहमतिका साथ पार्टीको विधि र विधान अनुसार नेता चयन हुन्छ' कोइरालाले बैठकमा राखेका भनाइ उदृत गर्दै कांग्रेस एक नेताले नागरिकसँग भने। पार्टी मुख्यालय सानेपामा तोकिएको समयभन्दा दुई घण्टा ढिला सुरु भएर आधा घण्टा मात्रै चलेको बैठकमा कोइरालाले दुई सातादेखि केन्द्रीय समितिमा भएको छलफलले पार्टीलाई थप उर्जा दिएको र त्यसले वैचारिक हिसावले पनि पार्टी स्पष्ट हुन सहयोग पुर्याएको धारणा राखेका थिए।
लगत्तै संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले कोइरालाको भनाइप्रति घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। पौडेल केन्द्रीय समितिको बैठकले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरोस भन्ने पक्षमा थिए। कार्यवाहक सभापतिले पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आए विधि र विधान अनुसार तय गर्ने धारण राखेपछि पौडेलले सरकारको नेतृत्वबारे आइतबारकै बैठकले निर्णय गनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 'कार्यवाहक सभापतिले बोले लगत्तै पौडेलले उनको भनाइप्रति घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टि राखेर आफ्नै पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए' बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
इन्टरनेटमार्फत प्रेम नगर्नुहोस् है !
तपाईं कतै इन्टरनेट सम्पर्कमार्फत कसैसँग गहिरो प्रेम सम्बन्ध गाँसिरहनु भएको त छैन ? यदि त्यो गरिरहनु भएको छ भने होस गर्नुहोस् तपाईंलाई त्यो व्यक्तिले फसाइरहेको पनि हुनसक्छ । जस्तो कि एक जना अस्ट्रेलियन महिला त्यसैगरी इन्टरनेटमार्फत प्रेम गर्ने चक्करमा नराम्ररी फस्न पुगिन् र उनले निकै ठूलो रकमसमेत गुमाउनु पर्यो ।
५६ वर्षीया अस्ट्रेलियन महिलालाई नक्कली प्रेम जालमा फसाएर पैसा धुत्ने व्यक्ति भने नाइजोरियाको एउटा १९ वर्षे किशोर हुन् । एक दशकअघि नै पति गुमाएर विधवा जीवन बिताउँदै आएकी ती अस्ट्रेलियन महिलालाई इन्टरनेटमार्फत निज १९ वर्षे लाबल अदिकुनल नुरुदिन नामक नाइजेरियाली किशोरले आफू ५७ वर्षको विदुर भएको र पुनः विवाहका निम्ति उपयुक्त महिलाको खोजीमा रहेको भन्दै विवाह प्रस्ताव राखेछन् । केही महिनाको मात्र इन्टरनेट सम्वादपछि नै आएको यस्तो प्रस्तावलाई ती महिलाले पनि सहर्ष स्वीकार गरिछन् ।
आफू बेलायती नागरिक भएको र हाल लागोस्स्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत भएको भन्दै ति किशोरले आˆनी पूर्व पत्नी र एक छोराको एक वर्षअघि मात्र लागोस्मै कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको झूठो विवरण दिँदै विवाह प्रस्ताव राखेकी अस्ट्रेलियन महिलालाई विवाहका निम्ति आफू अस्ट्रेलिया आउन तयार रहेको जनाउसहित त्यसका लागि हवाई भाडा र बाटा खर्च पठाइदिन आग्रह गर्दछन् । अन्धो प्रेममा परेकी ती महिलाले तत्कालै निजलाई ४७ हजार डलर पढाइदिन्छन् । यसरी खर्च पठाएको लामो समय बित्दा पनि ती व्यक्ति अस्ट्रेलिया नआएपछि र नेट सम्पर्कबाट समेत बाहिर रहेपछि पीडित महिला स्वयं लागोस् आई पुगिन् र पीडक व्यक्तिको खोजीमा लागिन् । नभन्दै नाइजेरियाली प्रहरीको सहयोगमा ती किशोर पक्राउ परे । प्रहरीले उनलाई ठगी गरेको रकम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिँदै थप सजायका निम्ति न्यायालयमा पेश गरेको छ । (onlinekhabar)
कोइराला उपचारका लागि अमेरिका
काठमाडौं, असार ७ (नागरिक)- कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री चयन विवाद नटुंगिँदै कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला सोमबार उपचारका लागि अमेरिका जाँदै छन्।
यसअघि जिब्रोको क्यान्सरको शल्यक्रिया गरेर आएका कोइरालाको अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित अस्पतालमा 'फलोअप' हुनेछ। उनी सातापछि स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।
अमेरिका जानुअघि आइतबार आफ्नै निवास महाराजगन्जमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारबारे पार्टीमा विवाद नभएको बताए। कोइरालाले केन्द्रीय समिति, संसदीय समिति र संसदीय दलको समन्वयमा प्रधानमन्त्री चयन गरिने बताए। 'भावी सरकारका लागि कांग्रेसले विधिसम्मत प्रक्रियाले नेतृत्व चयन गर्छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीका लागि विवाद छैन।'
तीन दिनयता जारी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा चर्को विवाद छ।
कोइरालाले माओवादीले लडाकु समायोजनबारे सहमति नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने र तीन दलबीच सहमति हुन नसक्ने बताए। 'माओवादीले जबसम्म लडाकु समायोजबारे सहमति गर्दैन, तीन दलबीच सहमति हुन सक्दैन,' उनले भने।
मसालका नेताद्वय आचार्य र न्यौपाने निस्कासित
७ असार, काठमाडौं । नेकपा मसालले पार्टीका पोलिटव्युरो सदस्य डिलाराम आचार्य र केन्द्रीय सदस्य गिरधारीलाल न्यौपानेलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासन गरेको छ । पार्टी भित्र गुटवन्दी गरेको आरोप लगाउँदै उहाँहरुलाई ६ महिनाको लागि निलम्बन गरिएको हो । आचार्य मसालको वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिबसमेत हुनुहुन्थ्यो ।
महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले पार्टी मातहतका निकायलाई सर्कलुर जारी गर्दै आचार्य र न्यौपाने अबदेखि पार्टीका नेता नरहेकोले सम्बन्ध नराख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
आचार्य र न्यौपानेले पछिल्ला एक वर्षदेखि सरकार र माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टी भित्र अलग धारणा राख्दै आउनु भएको थियो । अन्तर्संघर्ष चर्किदै गएपछि उहाँहरुले छुट्टै भेला गरी कारबाही गर्न महामन्त्री सिंहलाई चूनौती दिनुभएको थियो । स्रोतका अनुसार उहाँहरुले पार्टी भित्र छुट्टै संयन्त्र बनाउनु भएको छ । (onlinekhabar)
एसियाली अतिकम विकसित मुलुकको छलफल राजधानीमा
कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, अषाढ ७ - अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट अत्यधिक फाइदा लिन सक्ने सम्भावना खोज्न पहिलोपटक एसियाली अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बीच सोमबारदेखि राजधानी छलफल सुरु हुँदै छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) अन्तर्गत एलडिसीलाई व्यापार विस्तारका लागि सहयोग पुर्याउने 'इन्ह्यान्सड इन्टिग्रटेड फ्रेमवर्क (इआइएफ)' बाट अत्यधिक फाइदा लिन सकिने सम्भावनामा गोष्ठी केन्दि्रत रहनेछ ।
तीन दिनसम्म चल्ने यस गोष्ठीमा नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, लावोस, मंगोलिया र यमन सहभागी छन् । गोष्ठी नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र डब्लुटिओ इआइएफले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दै छन् ।
इआइएफले अहिले ४७ एलडिसीलाई सहायोग प्रदान गरिरहेको छ । यो सहायता व्यापार विस्तारका बाधक हटाएर आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउन केन्दि्रत रहने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसारभरका २३ दातृ निकायले इआइएफ कार्यक्रमअन्तर्गत सहायता प्रदान गर्छन् । यसअन्तर्गत हाल २१ परियोजना सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ । केही समयअघि नेपालले यसैअन्तर्गत करिब १० करोड रुपैयाँ सहायता पाएको थियो । यो गोष्ठीले एसियाली एलडिसीको व्यापार विस्तारका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा आयोजकहरूको छ । 'यो गोष्ठीले व्यापारलाई विकासको मूलधारमा ल्याइ निर्यात केन्दि्रत वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ,' वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने ।
गोष्ठीमा सहभागी हुन इआइएफका कार्यकारी निर्देशक दोरोथी टेम्बो पनि नेपाल आएकी छन् । 'हाम्रो कार्यक्रम इआएफ, दातृ निकाय र एलडिसीबीच प्रभावकारी साझेदारी बनाउन केन्दि्रत छ,' टेम्बोको भनाइ उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । युएनडिपीकी नेपालस्थित देशीय निर्देशक एनी इसाबेलले इआइएफ एलडिसीको क्षमता बढाउन एक अर्को प्रभावकारी औजार भएको बताएकी छन् ।
एनटिआइएस सार्वजनिक गरिने
नेपालको निर्यात सम्भावना भएका उत्कृष्ट १९ वस्तु तथा सेवा र तिनको विस्तार सम्भावनासहितको अध्ययन प्रतिवेदन 'नेसनल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्टडी -एनटिआइएस)' बिहीबार सार्वजनिक गर्दै छ । व्यापार विस्तारको आगमी रणनीति तयार पार्नुका साथै सम्भाव्य वस्तुका निर्यातका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम यो प्रतिवेदनले सुझाएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको तुलनात्मक लाभ भएको १२ वस्तु र ७ सेवा क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।
Sunday, June 20, 2010
प्रवासीहरुको कथा व्यथा "उद्गार" सुन्न नछुटाउनुहोला है !
सिर्जना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन विफल, ढुंगाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै प्रतिभा प्रस्फुटन हुन, श्रष्टा जन्मन कुनै विशेष ठाउँ चाहिन्न, जस्तोसुकै समस्याको वावजुद पनि त्यो जन्मन्छ । विदेशको व्यस्त जीवनशैली, विल्कुलै अनौठो र नौलो वातावरणमा पनि प्रष्फुटित भएको छ नवोदित गीतकार धर्मेन्द्र खड्काको आधुनिक गीति सँग्रह “उद्गार” । हालसालै बजारमा आएको उदगारका गीतहरु साँच्चै नै मन छुने, सुनिरहौं लाग्ने खालका छन् । विगतमा २ वटा गीति संग्रह प्रकाशित गरिसक्नुभएका खड्काले स्कूले जीवनदेखि नै गीत, कथा, कविता, गजल र मुक्तकहरु लेख्दै आउनु भएको हो । उद्गारका सर्जक खड्कासँगको भेटमा खड्काले उद्गार भन्ने कतारबाटै जन्मिएको बताउनु भयो ।
विदेशको बसाईमा भोग्नु परेका पीडा हुन, आफ्नी प्रेयसीलाई दिनुपरेका सन्देश हुन् वा आफ्नो गीतहरुमा खड्काले शिल्पी कलम चलाएका छन् भने स्वर र संगीतको माधुर्य संयोजनले उद्गारलाई उत्कृष्ट, सुमधुर र सुन्दर बनाएको पाइन्छ । नेपालका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरु सत्यराज आचार्य, स्वरुपराज आचार्य, रामकृष्ण ढकाल, जगदीश समाल, दीपक लिम्बु, इन्दिरा जोशी, गोकुल खड्काले उद्गारका मीठा शब्दहरुमा आफ्नो सुमधुर स्वर दिनुभएको छ भने संगीतकारहरुले अत्यन्तै सुमधुर संगीत दिएको पाइन्छ । गीतहरु सरल र मीठा शब्दभावमा कोरीएका छन् । हाल अडियो सिडिमा सर्वत्र पाईँदै आएका उद्गारका केही गीतहरुको भिडियो समेत बनाउन लागेको र सो को छायाँकन कतार र नेपालका केही भागहरुमा हुने खड्काले बताउनु भयो । उनका एल्बममा संग्रहित गीतहरु http://udgaralbum.blogspot.com/ मा सुन्न सकिन्छ ।
विगत सातवर्षदेखि कतारमा कार्यररत खड्का झापा जिल्ला, मेचीनगर १, खयरडाँगी निवासी हुनुहुन्छ । अनेकाउ पीडा, सास्ति र व्यस्तताको वावजुद पनि आफ्नो उद्गार नेपाली सांगीतिक आकाशमा उदाउन पाएकोमा खड्का धेरै प्रशन्न र आशावादी पनि देखिनुहुन्छ । हामी पनि नेपाली उत्पादन, नेपालीको सृजनालाई सुनी सुनाई खड्कालाई आगामी दिनमा पनि यस्तै कर्णप्रिय गीतहरु सिर्जना गर्न प्रेरणा दिनलाई सम्पूर्ण संगीतप्रेमी महानुभावहरुलाई अनुरोध गर्दछौ साथै उहाँको उद्गारले नेपाली सांगितिक जगत्मा ठूलो सफलता हात पार्न सकोस् भन्ने कामना र सफलताको अग्रिम शुभेच्छा समेत व्यक्त गर्दछौ । -@ टेकेन्द्र पौडेल, हाल कतार
आमा हजुर कहिले ?
देशको असहज परिस्थिती, जेलिदै गएको समस्या र चुलिदै गएको साहुको ऋणले नचाहेर पनि तिमीहरुलाई छाड्नु प¥यो भन्नेकुरा उनले कसरी ति अबोध छोराछोरीलाई भन्न सक्थिन र? सरुले उनिहरुलाई न म अब कहिल्यै तिमीहरुलाई छाडेर जान्न भन्न सकिन न विदेश जानुपर्नाको कारणहरु नै खुलस्त पार्न सकिन ।
केही नबोली छोराको जन्मदिनको तयारी गर्दै थिइन । कसैको बुढो खोकीले उनलाई झस्कायो । आँखा खोल्दा उनको साथमा प्यारा छोराछोरी थिएनन न त उनी जन्मदिनको तयारी नै गर्दै थिइन । उनी त परदेशमा काम गर्दागर्दै थाकेर एकछिन सोफामा बस्दा निदाएकी थिइन । बढ्दै गएको चिसोको कारण उनको इम्प्लोयरलाई खोकीले च्याप्दै लगेको छ । जसको कारण रातभर पनि निदाउन पाएकी छैनन् ।
साच्चै नै आज सरुका छोरा नविनको जन्मदिन हो । लगातार चौथो पटकसम्म उनले छोराछोरीकोे जन्मदिन संगै बसेर मनाउन र सामुन्ने बसेर आशिर्वाद दिन पाएकी छैनन् । उनीहरुको भित्री मनले सोधेको प्रश्नको जवाफ सपनामा पनि दिन सकिनन सरुले । उनको मनभित्रको पिडा आज फेरि बल्झीयो, मातृहृदय रोयो र आँखाबाट आँसु बगीरह्यो । मोवाइलमा खिचेर ल्याएको फोटो हेरिन् । ति फोटोहरुले प्रश्न गरिरहेका थिए
“आमा हजुर कहिले ????? ।”
सिता बराल
जेरुसेलम, इजरायल
बाँकेका गाविस सचिवहरुको सामूहिक राजीनामा
जनक नेपाल, नेपालगन्ज, अषाढ ६ - सीमावर्ति जिल्लाका गाउँमा बसेर काम गर्नसक्ने स्थिति नभएको भन्दै बाँकेका ४६ वटै गाविसका सचिवहरुले आइतवार सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
जिल्ला विकास समिति बाँकेमा बसेको सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रको आकस्मिक बैठकले राजीनामाको निर्णय गरेको हो । चन्दा आतंक बढेको, हत्या र आक्रमणको धम्की आएको तथा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको कारण देखाएर सचिवहरुले सामुहिक राजीनामा दिएका हुन् ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष परशुराम शुक्लाले बैठकमा अतिथिका रुपमा निम्त्याइएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव ज्ञवालीलाई सामूहिक राजीनामापत्र बुझाएका छन् । सचिवहरुले राजीनामापछि गाविसस्तरमा भइरहेका विकास निर्माणका सबै कामहरु ठप्प हुने जिविसले जनाएको छ । (ekantipur)
दाहालको प्रस्तावमा फरक मत
काठमाडौं, असार ६ (नागरिक)- एकीकृत माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यहरूले पार्टी महाधिवेशन नटार्न आग्रह गरेका छन्। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा जारी पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय भेलामार्फत महाधिवेशन टार्ने प्रस्तावमा बोल्दै शनिबार उनीहरूले बढ्दो अन्तर्संघर्ष मेटाएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न महाधिवेशन गर्नैपर्र्नै माग अघिसारेका छन्।
गत माघमा हुने भनिएको महाधिवेशन पार्टी आन्दोलनमा रहेको भन्दै एक वर्ष सारिएको थियो। अध्यक्ष दाहालले मंगलबारयता जारी पोलिटब्युरो बैठकमा महाधिवेशनको विकल्पमा राष्ट्रिय भेलाको प्रस्ताव राखेका छन्। शुक्रबारसम्म बोल्ने नेताले 'सके महाधिवेशन, नसके भेला गर्न' जोड दिएका थिए। तर, शनिबार राम कार्कीसहित अधिकांश वक्ताले महाधिवेशन माग गरेका हुन्।
'हाम्राबीचका मतभेद मेटाउन र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जान महाधिवेशनमा जानुपर्छ', कार्कीलाई उद्धृत गर्दै एक पोलिटब्युरो सदस्यले नागरिकसित भने। ताजा जनादेशका लागि चुनावझैँ पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न महाधिवेशन जरुरी रहेको उनको तर्क थियो। कार्कीले आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा लगातार उठाउँदै आएका छन्।
साना वाम दल मिसिएर माओवादीको जिल्ला, राज्य र केन्द्रीय समिति अहिले जम्बो छ। ठूलो कमिटीले बैठक बस्नसमेत समस्या परेको भन्दै पोलिटब्युरो सदस्यहरूले पार्टीलाई चुस्त बनाउन महाधिवेशन टार्न नहुने तर्क गरेका छन्।
०४८ को एकता महाधिवेशनबाट दाहाल अध्यक्षमा आएयता माओवादीमा महाधिवेशन भएको छैन। माओवादी गत वर्ष बहुपदीय संरचनामा गएको हो।
'२१ औँ शताब्दीको जनवाद भनेर मान्ने पनि भन्ने महाधिवेशन पनि नगर्ने? जनवाद व्यवहारमा देखिएन', कार्कीलाई उद्धृत गर्दै एक पोलिटब्युरो सदस्यले बैठकमा भने। उनले आन्तरिक जनवादको कुरा पटकपटक उठाउँदै आएका छन्।
बैठकमा संयुक्त मोर्चा विस्तार गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ। माओवादीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियतालाई समेत समाहित गरेर संयुक्त मोर्चा बनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। बोल्ने अधिकांश सदस्यले मोर्चालाई अन्तर्राष्ट्रिय इकाइसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसअघि उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले उठाएका जाति, मधेस, दलित, महिलासँग पनि संयुक्त मोर्चा बनाउँदै विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरुले साम्राज्यवादविरोधी मोर्चाका रूपमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विस्तार गर्नुपर्ने तर्कसमेत अघि सारेका छन्।
'गाउँ-जिल्लादेखि केन्द्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता पक्षधरको मोर्चा बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा साम्राज्यवादी मोर्चा बनाउनुपर्छ,' विदेश विभाग सदस्यसमेत रहेका कार्कीलाई उद्धृत गर्दै एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने।
बैठकमा बोल्ने आठ नेतामध्ये अधिकांशले कम्पोसा र रिमसँग सम्बन्ध सुधार्दै साम्राज्यवादी मोर्चाका रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'भारतका कम्युनिस्ट पार्टी, कम्पोसा, रिमसँग मोर्चा बनाउँदै नेपालमा प्रत्यक्ष भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध मोर्चा बनाउनुपर्छ', पोलिटब्युरो सदस्य कुलप्रसाद केसीलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने। अर्का वक्ता हरिभक्त कँडेलले सरकारलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउन नहुने बताए।
शान्ति र संविधान मूल कार्य भएकाले त्यसलाई पूरा गर्न सकिने अवस्थामा मात्र सरकारमा जानुपर्ने उनले बताए।
जनार्दन शर्माले भने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने तर त्यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। 'सरकारमा जानुपर्छ,' दाहाल निकट शर्मालाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, 'सरकार चलाउने व्यवस्थित संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ।' शर्मासँगै कार्की, देवेन्द्र पौडेल र विश्वभक्त दुलाल सम्भव भए सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए।
वाइसिएलद्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता कुटिए
काठमाडौं, असार ६ (नागरिक)- कांग्रेस क्रियाशील सदस्य प्रवीण स्याङ्तानलाई माओवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएका छन्।
शुक्रबार साँझ लगनखेलबाट ललितपुर मनिखेल घर फर्कंदै गर्दा उनीमाथि रातमाटेनजिक जंगलमा आक्रमण भएको थियो। माओवादी कार्यकर्ताले उनी चढेको मिनीटाटा रोकी खुकुरी र फलामका रडले आक्रमण गरेको उनले बताए।
स्याङ्तानलाई जावलाखेलस्थित अल्का अस्पताल भर्ना गरिएको छ। चिकित्सकका अनुसार उनको टाउकोमा गम्भीर चोट छ। प्रवीणको टाउकोमा २४ टाँका लगाइएको छ।
'मिनीटाटामा घर फर्किरहेको थिएँ, मनिखेलनजिकै जंगलमा चार/पाँचजना स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले गाडी रोकेर एक्कासि आक्रमण गरे', प्रवीणले नागरिकसँग भने, 'कुटपिटपछि भीरमा फालेर गएछन्, एक घन्टापछि मात्र होस आयो, रगाताम्मे भएर आफन्तकहाँ पुगेँ।'
टेकबहादुर नेगी, सानु गोले, सार्की गोलेलगायत वाइसिएलका स्थानीय दर्जन कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको उनका दाजु श्यामले बताए।
'साँझ ५ बजेतिर आक्रमण गरेका रहेछन्, राति आठ बजे मात्रै थाहा पायौं, उनले भने, 'मर्यो भनेर भीरमा फालेर भागेछन्।'
प्रवीणलाई भेट्न कांग्रेस कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला शनिबार बिहान अल्का अस्पताल पुगेका थिए। कोइरालाले आक्रमणको भर्त्सना गरे।
दुर्गमवासीका सपना
तराईको सुगम ठाउँमा जन्मी हुर्किएको म, धेरै पढेर ठूलो मानिस बन्ने सपना बोकेर दुःखसुख पढाइ सकेपछि दसैँको मुखमा एउटा गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट तीन महिनाका लागि जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत भएर हुम्ला जानुपर्ने भयो । कार्यक्रम थियो— दस गाविसका विपन्न वर्गमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने । नेपालगन्जमा करिब १० दिनको प्लेन कुराइपछि बल्लतल्ल पुगियो हुम्लाको सिमिकोट । अनि केही दिन जिल्ला अफिसमै कामको चाँजोपाँजो मिलाएर स्थलगत निरीक्षणका लागि निस्किएँ कार्यक्रम लागू भएका गाउँबस्तीतिर । मैले भोगेको त के कल्पना पनि गरेको थिइनँ कि साँच्चै दुर्गम बस्तीका दुर्दशा यतिबिघ्न कष्टदायी हुन्छन् भनेर । करिब पाँच घन्टाको पैदलयात्रापछि १० रुपैयाँको बिस्कुटलाई ४० तिरेर एक पुरिया बिस्कुट र पानी खाएपछि मात्र थाहा भयो दुर्गम गाउँबस्ती के रहेछ भनेर । ठाडो उकालो, त्यसमाथि एकजना मात्र हिँड्न मिल्ने बाटो कथंकदाचित् थोरै मात्र खुट्टा रड्किएमा पुगिन्थ्यो करिब सय मिटर तल कणर्ालीका माछाका आहारा हुन । लगातारको हिँडाइ, कैँडा लागेर भनेका ठाउँमा खुट्टा पर्दैनथे, पिँडौला फर्किएर थुचुक्क बस्न पुग्थेँ म । ब्ास्दै-हिँड्दै जाँदा तीन घन्टाको बाटो रे त्यो, हामीले करिब एक दिन लगाएर बास बस्यौँ । बास बस्ने क्रममा त्यहाँका स्थानीय मानिसको जनजीवन, दैनिक दिनचर्या देख्दा अहिले पनि आङ सिरिंग गर्छ, वयस्क हुँदा लगाएको कपडा एकपटक पनि फेर्न नसकी जीवन ढल्नै लागेको उमेर पुगेका नेपाली जनता, जीवनमा साबुनको स्पर्श नपाएको शरीर, काइँयो भनेकै थाहा नभएका नेपाली आमादिदी-बहिनीको कारुणिक यतार्थ छर्लंग देखियो । कति कष्टप्रद होला उनीहरूको जीवन ? सायद चिसो भएकाले होला अधिकांश महिलाका हातमा सुर्ती भरिएका हुक्का भेटिन्थे । त्यसको हानि-नोक्सानी पनि थाहा नभई पिइरहन्थ्ो उनीहरू हामीसँग थोरै लाज मानेझैँ गरेर । खै उनीहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना ? मुटु नै काम्ने चिसोले जमेको पानी, चिसो हावाले आँखाबाट आँसु बगिरहेको वास्तविकताभित्र हामी मूकदर्शक भएर हेरिरह्यौँ । पुस महिनाको जाडो, त्यसमा पनि हाम्रो यात्राभन्दा तीन दिनअघि परेको हिउँका केही अवशेष नियाल्दै थकित शरीर घिसार्दै झर्नु थियो लालीको ओरालो । गरिब गाउँबस्ती, गरिबीको पराकाष्ठाले जेलिएको समाज, अशिक्षित अन्धविश्वासले जरा गाडिरहेको समुदाय, तैपनि हाम्रो स्वागतमा भएभरको सामथ्र्य प्रस्तुत गर्न रत्तिभर कन्जुस्याइँ गर्दैनथे हुम्लीहरू । कारण थियो— उनीहरूको खाली पेट भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले वितरण गर्ने खाद्यान्नको जिम्मा हाम्रै संस्थाले लिएको थियो । हामी पनि उनीहरूको स्वागतमा पुलकित बनी हाकिमकै व्यवहार गथ्र्यौं ।
खाद्यान्नका रूपमा पाएसम्म भात, दाल, तरकारी अनि चार-पाँच दिनअघिकै भए पनि भेडा, च्यांग्रा र कुखुराको मासु खान रमाउँथे उनीहरू । सर-सफाइको कार्यक्रम अधिकृत भएर गएको म बिचरो चेतना फैलाउन बोल्नु थियो, भए-नभएका कुरा सिलसिला बाँधेर । अनि, आफ्नो व्यवहारले उनीहरूको मन जिती परिवर्तन गराउनुका अलावा आफैँ उनीहरूको रहनसहनमा घुलमिल हुनु पनि आवश्यक थियो । त्यहाँको चिसो हावा र बरफ बनेको पानीमा राम्रोसँग हात नधोई खाना खानुपर्ने मेरो आफ्नै बाध्यताका बीच के चेतना फैलाउनु उनीहरूमाझ ? तैपनि, तातो पानीले हात धोई खाना खानुहोस्, पानी तताएर भए पनि कम्तीमा दुई दिनमा एकपटक नुहाउनुहोस्, बासी, सडेगलेका खानेकुरा नखानुहोस्, पानी उमालेर मात्र पिउनुहोस् भनेर उनीहरूलाई सम्झाए पनि त्यसो गर्न आफैँ अक्षम थिएँ । गरिबीका रापमा पिल्सिएका हुम्ली, दातृ राष्ट्रले दयालेे खटाएर दिएको खाद्यान्नले पालिएको पेट, केही परिवारलाई छाडेर अधिकांश दुर्गमका बस्तीको एउटै पीडा, समुदायलाई कहाँको साबुन, स्याम्पु, टुथपेस्ट/ब्रस, पीयूष, जीवनजल, काइँयो, नेलकटर इत्यादि सरसफाइका सामग्री जुटाउने सामथ्र्य खै तिनीहरूमा ? दस रुपैयाँको लुगाधुने साबुनको मूल्य ७० रुपैयाँ पर्छ भने कसरी उनीहरूले यस्ता वस्तु खरिद गर्न सक्छन् ?
यस्ता अनेकौँ पीडा खपेर दुर्गमका जनता बाँचिरहेछन् । भोकमरी, हैजा, झाडापखालाले सिकार नबनाए नयाँ नेपालको भावी उज्यालो देख्न, भोग्न र एकछाक भए पनि भोलि पेटभरि खाना पाउनेे आशा बोकी पर्खिरहेछन् दुर्गमवासीहरू । हिजो चप्पल टेक्ने सामथ्र्य नभएकाहरू आज चिल्ला पजेरोमा हुइँकिरहेछन्, तिनले दुःख, पीडा, गरिबी बिर्सिसकेका छन् । तर, कुनै ठूलो सपना छैन दुर्गमवासीको । एकछाक पेटभरि खान पाइएला कि भनेर उनीहरू पर्खिरहेछन् काल्पनिक नयाँ नेपालको सपना देखेर ।
मुरारी ढुंगेल, झापा
हाल : डिल्लीबजार, काठमाडौँ
murari_dhungel@ yahoo.com
जसको घर खोसियो : दीपक अधिकारी
'ति नीहरूले मेरो घर खोसे तर मेरो भविष्य खोस्न सक्दैनन्' भन्ने नाराका साथ आज विश्व शरणार्थी दिवस मनाइँदै छ । यसपालिको नाराले घरबारविहीन हुन पुगेका शरणार्थीको मर्म त बोलेको छ तर उनीहरूको भविष्य आफ्नो हातमा नभई ठूला शक्ति राष्ट्र र निकायको हातमा भएको कुरा घामजत्तिकै
छर्लङ्ग छ ।
नेपालमा दुई दशकदेखि शरणागत भुटानी शरणार्थीलाई हेरांै । सन् २००८ मार्चदेखि अमेरिकाको अगुवाईमा सुरु तेस्रो देश पुनर्वासका क्रममा ३२ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीले शिविर छाडिसकेका छन् । राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोग -यूएनएचसीआर) ले वर्तमान विश्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय पुनस्र्थापना भनेको उक्त प्रक्रियाले समस्याको अल्पकालीन समाधान मात्र अघि सारेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण बेरोजगारीबाट गुजि्ररहेका अमेरिका र युरोपमा दक्षिण भुटानमा केवल खेतीकिसानी जानेको पुरानो पुस्ता र दक्षिणपूर्वी नेपालका शिविरमा हुर्केको तन्नेरी पुस्ता पुगेको छ जहाँ उनीहरूसामु चार महिनापछि आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्ने चुनौती
छ । पुनर्वासकै कारण शरणार्थी परिवारमा फाटो बढेको छ भने अमेरिका सोचेजस्तो नभएको यथार्थबारे उनीहरूले त्यहाँ पुगेपछि मात्र भेउ पाउँछन् । अमेरिका पुगेका एकाध शरणार्थीबाट भएको आत्महत्याले उनीहरूले भोगेको मानसिक पीडाको संकेत दिन्छ ।
विश्वमा भोकमरी, युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप र राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण शरणार्थी समस्या जन्मिएको हो । हिजोसम्म आफ्नो मानेको थातथलो अचानक पराई हुन पुग्छ र छिमेकी वा टाढाका देशमा अस्थायी छाप्रोमा जीवनका कहर काट्नुपर्ने हुन्छ । जीवन आफ्नो हातमा हुँदैन, अरूले दिएको मानाचामल र लगाइदिएको ओतमा जिउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले या त झापा, मोरङका जस्ता शिविरमा बस्नुपर्छ या त सहरका सस्ता ठाउँमा कोठा भाडा लिएर । शरणार्थीको संख्या अहिले डेढ करोड छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी विकासोन्मुख देशमा छन् भने यसै वर्षदेखि पहिलोपटक शिविरमा बस्नेभन्दा सहरी शरणार्थीको संख्या बढी भएको छ । शिविरमा बस्ने शरणार्थीलाई यूएनएचसीआरलगायतका संस्थाले वासस्थान, खाद्यान्न, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा आदि उपलब्ध गराउँछन् भने सहरमा बस्ने सहरी शरणार्थी -अर्बान रेफ्युजी) लाई शरण लिएको मुलुक हेरी मासिक भत्ता -नेपालमा जनही ४ हजार पाँच सय) दिइन्छ । सहरी शरणार्थीलाई औषधोपचार र शिक्षाको समेत व्यवस्था हुन्छ । यसो हँुदाहँुदै पनि शरणार्थी ईष्र्या गर्नलायक अवस्था पक्कै होइन । बरु यो एउटा अन्त्यहीन पर्खाइ र निरीहताको पराकाष्ठा हो ।
हाम्रो मुलुकले दशकौंदेखि शरणार्थीलाई वासस्थान दिँदै आएको छ । नेपालले कुनै समय अवसरको खोजीमा आफ्नै देशबाट बिदेसिएकालाई आश्रय दिनुपरेको थियो/छ । केही दशकअघि बर्मा पुगेका नेपालीलाई त्यहाँको निरंकुश जुन्ता सरकारले लखेटेपछि हजारौं नेपाली घर फर्किएका थिए । इन्द्रबहादुर राईको चर्चित कथा 'जयमाया आफूमात्र लिखापानी आइपुगी' ले त्यस बेलाको त्यो उठिबासलाई मार्मिक ढंगले पस्केको छ । बर्मा, पूर्वोत्तर भारत र भुटानमा काम र फराकिलो संसारको खोजीमा पुगेका नेपाली कालान्तरमा आफ्नै पुख्र्यौली थलो फर्किन बाध्य भए ।
सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि त्यहाँका बासिन्दाले नेपाललाई भारत र अन्य देश जाने ट्रान्जिट पोइन्ट बनाए -अझै पनि बनाउँदै छन्) । हाल नेपालमा शरण लिइरहेका २० हजार तिब्बती शरणार्थीमध्ये अधिकांश यहाँ घुलमिल भइसकेका छन् । तिब्बती सबैभन्दा पुराना शरणार्थी हुन् । सन् १९८९ देखि नेपाल सरकारले तिनलाई लिन बन्द गरेको छ तर नेपालमा शरण लिनेहरूप्रति यहाँको सरकारले सधैं सहयोगी हात बढाएको छैन । पूर्वी नेपालको बिर्तामोड, झापामा शरण लिएका भुटानी नेता टेकनाथ रिजाललाई पञ्चायत सरकारले २०४६ साल मंसिरमा भुटानसमक्ष बुझाएर एउटा नराम्रो नजिर पेस गरेको थियो । त्यस्तै चीनका इस्लाम धर्मावलम्बी उइगुर शरणार्थीलाई समेत सुपुर्दगी गरिएको इतिहास छ ।
भुटानी र तिब्बतीबाहेक नेपालमा दर्जन देशका सहरी शरणार्थी छन् । झन्डै तीन सयको संख्यामा रहेका ती शरणार्थी काठमाडौंमा तेस्रो देश पुनर्वासको प्रतीक्षामा बस्छन् । तिनमा सोमाली, पाकिस्तानी, अफगानी, बर्मेली, बंगलादेशी, इराकी, नाइजेरियाली, सुडानी, श्रीलंकाली, इथियोपियाली आदि छन् । तीमध्ये सबभन्दा बढी सोमाली -करिब ७०) छन् जो गृहयुद्धमा फसेको त्यस अपि|mकी मुलुकबाट युरोप जाने उपक्रममा मानव बेचबिखन गिरोहको फन्दामा परेर नेपाल आइपुगेका हुन् । सन् २००५ को अन्त्य र २००६ को सुरुदेखि नेपाल आउन थालेका उनीहरू स्वदेश फर्किन चाहन्छन् तर सुरक्षाको कारण देखाउँदै यूएनएचसीआरले त्यो प्रक्रिया अघि बढाएको छैन -हाल सोमालीलाई नेपालमा अन् अराइभल भिसा दिन बन्द गरिएपछि आउने क्रम रोकिएको छ) । एकाध जोखिमपूर्ण र अपाङ्ग/अशक्त सोमालीलाई तेस्रो देश पुनर्वास गरिएको छ । इस्लाम धर्म मान्ने उनीहरू आफ्ना पक्षमा आवाज उठाइदिने संस्था/मान्छेको अभाव भएको बताउँछन् ।
नेपालमा रहेको अर्को ठूलो सहरी शरणार्थी समूह हो अहमदिया मुसलमान । झन्डै तीन दर्जनको संख्यामा रहेका अहमदिया मूलतः पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तका हुन् । सन् १८३५ मा हजरत मिर्जा गुलाम अहमदले सुरु गरेको अहमदिया सम्प्रदायका सदस्य पाकिस्तान -४० लाख) र भारतमा -करिब १ लाख) छन् । पाकिस्तानको संविधानले नै उनीहरूलाई मुसलमान मानेको छैन । एक दशकअघि पन्जाबको सियाल्कोट जिल्लास्थित एक मस्जिदमा गोली हानी पाँच अहमदियाको हत्या गरियो । उनीहरूमाथिको प्रहार अद्यापि जारी छ, गत सातामात्र पाकिस्तानको लाहोरमा उनीहरूका दुई मस्जिदमा भएको आक्रमणमा झन्डै एक सयको मृत्यु भएको थियो ।
संख्यामा थोरै भए पनि नेपालले समेत शरणार्थी उत्पादन गरेको छ । खासगरी माओवादी 'जनयुद्ध' सुरु भएपछि सक्कली र नक्कली शरणार्थीको ओइरो नै लागेको थियो अमेरिका र युरोपमा । युरोपका बेल्जियम, जर्मनीजस्ता देशमा माओवादीबाट पीडित र माओवादी दुवै थरीले शरण लिएका छन् । हुँदाहुँदा राजतन्त्रको अन्त्यपछि समेत राजावादीहरूले आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै अमेरिकामा शरण लिएका छन् ।
शरणार्थी समस्याको समाधानका लागि तीन विकल्प छन्- घरफिर्ती, पुनर्वास र स्थानीयकरण तर यूएनएचसीआरको सन् २००९ को तथ्यांकमा आधारित ग्लोबल ट्रेन्ड रिपोर्टले विश्वमा शरणार्थी संख्या बढ्दै गएको र घर र्फकनेको संख्या घट्दै गएको जनाएको छ । गत वर्ष २ लाख ५२ हजार शरणार्थी स्वदेश फर्किएको तथ्यांक छ जुन सन् १९९० यताकै सबैभन्दा कम भएको यूएनएचसीआरले जनाएको छ । आफ्नो देश र घरभन्दा प्यारो मानिसलाई अरू केही हुँदैन । यस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित शरणार्थीहरूको समस्या चाँडै सुल्भिmयोस्, विश्व शरणार्थी दिवसमा यही कामना गरौं ।
deepak.adhikari@gmail.com
गरिब देशमा महँगो गाडी सुविधा : मुरारीराज शर्मा
लन्डनका रमाइला नगरपिता (मेयर) बोरिस जोन्सनले ३० मे २०१० मा सन्डे टेलिग्राफमा छापिएको उहाँको साप्ताहिक स्तम्भमार्फत् अनुदारवादी दलका नयाँ प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरनलाई आरामदायी कार मन पराउने बेलायती राजनीतिज्ञहरूलाई भूमिगत रेलमा पठाउन आह्वान गर्नुभएको छ । मेरो विचारमा यो सल्लाह गरिबी निवारण गर्न र काठमाडौंको पर्यावरण सुधार्न बेलायतका लागि भन्दा नेपालका लागि बढी उपयोगी छ ।
बि्रटेन प्रतिव्यक्ति आय ४५ हजार ३ सय ९० अमेरिकी डलर भएको संसारको धनी राष्ट्र हो तापनि यसको सार्वजनिक ऋण धान्न नसकिने गरी वाषिर्क आयको १२ प्रतिशत छ र बजेट घाटा डरलाग्दो २ सय ३० बिलियन डलरको हाराहारीमा छ । त्यसैले गि्रसको जस्तो विस्फोटक ऋणको संकटबाट बेलायतलाई जोगाउन अनुदारवादी र उदारवादी प्रजातान्त्रिक दलहरूको संयुक्त सरकारले खर्च कटौती गर्न र कर बढाउन नितान्त आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा यसअघि नै ९ दशमलव १ अर्ब डलर खर्च कटौतीको घोषणा गरिसकिएको छ भने अझ बढी खर्च कटौती र कर वृद्धि छिट्टै आउने छन् ।
लन्डनका साना र घुमाउरा सडकमा प्रायः भीडभाड, ढिलाइ र रोकावट भइरहन्छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन जोन्सनले अरू कुराको अतिरिक्त भूमिगत रेल बढाउने, थप साइकल बाटो खोल्ने एवं पेरिसको जस्तो साइकल भाडामा लिएर बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्ने र उहाँका पूर्ववर्ती केन लिविङस्टनले केन्द्रीय लन्डनमा लगाएको भीडभाड शुल्कमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । जोन्सन आफ्नो प्रस्तावका लागि ह्वाइटहलबाट बढी सहयोग चाहनुहुन्छ ।
नयाँ बि्रटिस सरकारले खर्च कटौतीको सिलसिलामा यसअघि नै मन्त्रीहरूका केही गाडीहरू खोसिसकेको थियो । यसरी गाडी खोस्नुअगाडि पनि बेलायती सरकार मन्त्रीहरूलाई गाडी दिने मामिलामा निकै कन्जुस थियो । यसले एकजना मन्त्रीलाई एउटा मात्र गाडी दिन्थ्यो र मन्त्रीहरूले नेपालमा जस्तो अनौपचारिक रूपमा आफ्ना परिवार र समर्थकका लागि गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनथे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पद छोडेपछि सरकारी गाडी त्यागेर आफ्नो गाडीमा वा सार्वजनिक यातायातबाट घर जानुपथ्र्यो तर जोन्सन जो अनुदार दलका पूर्वसांसद पनि हुनुहुन्छ, लाई त्यत्तिले पुगेन । उहाँको सोचाइमा सरकारले राजनीतिज्ञ, प्रशासक र सार्वजनिक संस्थाका उच्च अधिकारीहरूका प्रायः सबै गाडी झिकेर उनीहरूलाई सार्वजनिक यातायात र साइकलबाट यात्रा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उहाँ उदाहरणबाट नेतृत्व दिन खोज्दै हुनुहुन्छ । न्युयोर्कपछिको दोस्रो ठूलो नगर बजेट भएको लन्डनका नगरपिता भए पनि उहाँ आफ्नो घरबाट कार्यालय आतेजाते भूमिगत रेलबाट गर्नुहुन्छ र लन्डनमा यताउता जाँदा साइकल प्रयोग गर्नुहुन्छ ।
जे भए पनि यातायातका साधनप्रति यस्तो सादगीपूर्ण कसैले यसलाई स्पार्टाली पनि ठान्छन्- दृष्टिकोण राख्ने उच्च अधिकारीमा उहाँ एक्लै हुनुहुन्न । न्युयोर्कका नगरपिता ब्लुम्बर्ग म्यन्हाटनको उपल्लो पूर्वी भागमा रहेको आफ्नो निवासबाट आफ्नो कार्यालय यदाकदा भूमिगत रेलमा जानुहुन्छ । नर्वे, स्विडेन र फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि बेलाबेला सार्वजनिक यातायात वा साइकलबाट घरकार्यालय आउनेजाने गरेको कुरा सुनिन्छ ।
अब यी सबै कुरालाई नेपालसँग दाँजेर हेरौं । नेपाल प्रतिव्यक्ति आय ४ सय अमेरिकी डलर भएको संसारको एउटा अत्यन्त गरिब राष्ट्र हो । हाम्रो राजस्वले सरकारको साधारण खर्च मुस्किलले धान्छ । त्यसैले हाम्रो विकास खर्चको अधिकांश हिस्सा वैदेशिक ऋण एवं सहायता र आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्नुपर्छ । फलस्वरूप हाम्रो बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋण दुवै बेपत्ता रूपमा बढिराखेका छन् । यतिसम्म कि नेपाल अब अति ऋणी कम विकसित मुलुकमा पर्न लागेको छ । हामीले प्रगति र विकासका लागि उपभोग खर्च घटाई लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
आश्चर्य छ, तैपनि हाम्रा राजनीतिक नेता र उच्च अधिकारीहरूले बेलायती र अन्य धनी मुलुकका दौतरीहरूले ईष्र्या गर्ने खालका सुविधा (तलब होइन) लिने गर्नुभएको छ । हाम्रा मन्त्रीहरू गाडीबिना एक पाइला चाल्नुहुन्न र आफ्ना परिवार एवं समर्थकहरूका लागि थुप्रै गाडीहरूको बेडा नै राख्नुहुन्छ । कति त यस्तोसँग गाडीको दुरुपयोग गर्नुहुन्छ कि त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । उदाहरणका लागि म पररास्ट्र सचिव भएका बेला १९९० को अन्ततिर काठमाडौंस्थित एउटा अन्तरर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखले मलाई सिकायत गर्नुभएको थियो- एकजना मन्त्रीले उहाँअन्तर्गतका आयोजनाहरूबाट आफ्नो परिवार र समर्थकले प्रयोग गर्न ३० वटा गाडी लिएर ती आयोजनाको काममा नै प्रतिकूल असर पारिदिनुभएको छ भनेर ।
हालसालै प्राप्त खबरहरूअनुसार नयाँ नेपालमा सरकारी गाडीहरूको दुरुपयोग स्पष्ट रूपमा बढेको छ । अहिले हाम्रा स्वघोषित जनमुखी र सामन्तवादविरोधी मन्त्री र सांसदहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्नुहुन्छ । सरकारी गाडी र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न कत्ति पनि अप्ठेरो मान्नुहुन्न । बहालवाला मात्र होइन पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीहरू पनि सामन्ती आनुवंशिक मालिकहरूले जस्तो सरकारी सवारीसाधन र तेल लिनुहुन्छ । सुरक्षाको कुरा उठ्ला तर सरकारले सुरक्षा दिने र चढ्ने गाडी दिने फरक कुरा हुन् । सचिव र अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि नेताहरूको सिको गर्नुभएको छ । यसबाट स्पस्ट नै छ- नेपालमा सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका धेरै गाडीहरू करदाताको खर्चमा केही ठूलाबडाको अन्यायोचित वैभवका लागि प्रयोग भएका छन् ।
भाले हाँसका लागि मसला पोथी हाँसका लागि पनि मसला हुन्छ अर्थात् यदि धनी बेलायत र अन्य मुलुकका उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक यातायातबाट यात्रा गर्न हुन्छ भने गरिब मुलुकका हाम्रा नेता र अधिकृतहरूले किन नहुने ? उहाँहरूले काठमाडौंमा यताउता जाँदा साइकलको उपयोग किन नगर्ने ? लन्डनभन्दा धेरै गरिब र सानो काठमाडौंका नगरपिताले सार्वजनिक यातायात र साइकल प्रयोग गरेर हाम्रा खर्चालु र विलासी नेता र अधिकारीहरूलाई आफ्नो अनुकरण गर्नका लागि दबाब किन नदिने ?
बोरिस जोन्सनले आफ्नो सरकारलाई दिएको सल्लाह हामीले मानेमा नेपालको कहालीलाग्दो सार्वजनिक वित्तको अवस्था सुधार्न र गरिबी घटाउन एवं काठमाडौंको बिग्रँदो पर्यावरण सपार्न ठूलो मद्दत पुग्ने थियो । गरिब जनताले तिरेको करबाट सरकारले हरेक वर्ष गाडी र तेल आयात गर्न लाग्ने करोडौं रकम खर्च गर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चढ्ने अधिकांश गाडीहरू ५० लाखदेखि डेढ करोडसम्म मूल्यका छन् । यस्तो एउटा गाडीको मूल्यले प्रतिपरिवार -४ सदस्य) २५ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा ८ सयदेखि २४ सयसम्म जनतालाई गरिबीको धापबाट निकाल्न सकिन्छ । एक सय सरकारी र अर्धसरकारी गाडी घटाए ८० हजारदेखि २ लाख ४० हजार जनताको गरिबी निवारण हुन्छ । गाडीको मासिक सञ्चालन खर्च तेल, चालक र मर्मतले अरू थप जनताको पनि गरिबी हट्छ ।
कम गाडीहरू र कम प्रदूषण काठमाडौंको पर्यावरणका लागि वरदान सावित हुने छन् । काठमाडौंमा गाडीहरू मात्र धेरै छैनन्, तिनीहरूमध्ये अधिकांशले तोकिएको प्रदूषणका न्यूनतम स्तर पनि पूरा गर्दैनन् । काठमाडौंमा चल्ने एक तिहाई गाडीहरू सरकारी र अर्धसरकारी संस्थाका छन् । तिनीहरूको संख्यामा उल्लेखनीय कटौती गरेको खण्डमा काठमाडौंलाई कम प्रदूषित र बढी बस्नयोग्य सहर बनाउन निकै ठूलो मद्दत पुग्ने छ । उच्च अधिकारीहरूले चढ्न थालेपछि उनीहरूको दबाबले सार्वजनिक सवारीको दुखद अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि ठूलो सहायता पुग्ने छ । जनताका प्रगतिका चाहना पूरा गर्न मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी सरकारी स्रोतसाधनको जथाभाबी उपभोग गर्नबाट हामीले पछाडि हट्नै पर्छ र सरकारलाई कम खर्चालु र बढी हरित एवं लगानीमुखी बनाउन सबैखाले प्रयास गर्नैपर्छ । यदि हाम्रा हाल र साबिक ठालुहरू, उहाँहरूका परिवार र समर्थकहरू कार र जिपमा हुइँकिन चाहनुहुन्छ भने हास्यचरित्र हरिबहादुरको शैलीमा- उहाँहरूले आफ्नै गाडी र तेल किनेर आफ्नो मौलिक अधिकारको उपभोग गर्दा कसो होला ?
लेखक राष्ट्रसंघ र बेलायतका लागि पूर्वराजदूत हुन् ।
Saturday, June 19, 2010
World Cup Team Buses and Slogans
Here are the slogans arranged aphetically:
Algeria
نجمة وهلال من أجل هدف واحد: النصر
(Star and crescent with one goal: Victory!)
Argentina
Última parada, la gloria
(Last stop: Glory)
Australia
Dare to Dream, Advance Australia
Brazil
Lotado! O Brasil inteiro está aqui dentro!
(The whole of Brazil is in here!)
Cameroon
Les lions indomptables sont de retour
(The Indomitable Lions are back)
Chile
Roja la sangre de mi corazón, Chile campeón
(Red is the blood of my heart, Chile will be Champion)
Côte d’Ivoire
Eléphants, battons nous pour la victoire!
(Elephants, let’s fight for victory!)
Denmark
Det eneste der kræves, er et dansk hold og en drøm
(All you need is a Danish team and a dream)
England
Playing with Pride and Glory
France
Tous ensemble vers un nouveau rêve bleu
(All together for a new dream in blue)
Germany
Auf dem Weg zum Cup!
(On the road to get the Cup!)
Ghana
The hope of Africa
Greece
Η Ελλάδα είναι παντού!
(Greece is everywhere!)
Honduras
Un país, una pasión, ¡5 estrellas en el corazón!
(One Country, One passion, 5 Stars in the heart)
Italy
Il nostro Azzurro nel cielo d’Africa
(Italian Azzurro on African sky)
Japan
侍魂はくじけない!日本勝利!
(The Samurai spirit never dies! Victory for Japan!)
Korea DPR
또다시 1966년처럼, 조선아 이겨라 !
(1966 again! Victory for DPR of Korea!)
Korea Republic
승리의 함성, 하나된 한국
(The Shouts of Reds, United Republic of Korea)
Mexico
¡Es tiempo de un nuevo campeón!
(It is time for a new champion!)
Netherlands
Let niet op de grote 5, maar pas op voor de oranje 11
(Don’t fear the big five, fear the Orange eleven)
New Zealand
Kickin’ it Kiwi style
Nigeria
Super Eagles super fan united we stand
Paraguay
El león Guaraní ruge en Sudáfrica
(The Guarani lion roars in South Africa!)
Portugal
Um sonho, uma ambição…Portugal campeão!
(One dream, one purpose… Portugal victorious!)
Serbia
Igramo srcem, vodimo osmehom!
(Play with the heart, lead with a smile!)
Slovakia
Rozbehnime to: Slovensko do toho!
(Shake the green field: Go Slovakia!)
Slovenia
Z enajstimi pogumnimi srci do konca
(With eleven brave hearts to the end)
South Africa
One nation, proudly united under one rainbow
Spain
Ilusión es mi camino, Victoria mi destino
(Hope is my road, victory my destiny)
Switzerland
Hopp Schwiiz! – “Hop Suisse!” – “Forza Svizzera!” – “C’mon Switzerland!”
Uruguay
El sol brilla sobre nosotros. ¡Vamos Uruguay!
(The sun shines upon us. Go Uruguay!)
USA
Life, Liberty, and the Pursuit of Victory!
जताततै कार्बाइडले पकाइएका फलफूल
विषाक्त आँप
अतुल मिश्र, काठमाडौ, अषाढ ५ - एकैनासले पहेंलिएर पाकेका आँप किन्दै हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुस् । यस्ता आकर्षक र देख्दै खाउँ खाउँ लाग्ने आँप वा फलफूलले शरीरलाई फाइदाभन्दा बढी नोक्सानी गर्छन् । किनकि ती रसायन हालेर पकाइएका हुन्छन् । यसका भुक्तभोगी चिकित्सकहरू नै छन् ।
वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख डा. ध्रुव सिंह बजारमा पाइने आकर्षक आँप खाएपछि पेटसम्बन्धी समस्याले थला परे । उनी दुई दिनसम्म काममा जान सकेनन् । 'घरमै उपचार गरें,' उनले भने, 'अरू भएको भए अस्पतालै भर्ना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।'
व्यापारीहरूले आँप, केरा, मेवा, अम्बा, भुइँकटहरजस्ता फलफूललाई कार्बाइडजस्तो प्रतिबन्धित रसायनको सहयोगले बलजफ्ती पकाउने गरेका छन् । मेडिकेयर अस्पतालका पेटरोग विशेषज्ञ डा. प्रदीपकुमार यादवका अनुसार कार्बाइडद्वारा पकाइएका फलफूल नियमित खाँदा मुखमा घाउ, पेटमा ग्यास्टि्रक र कहिलेकाहीँ त फुड प्वाइजनिङसमेत हुन सक्छ । 'प्राकृतिक रूपमै पाकेका फलफूल शरीरका लागि उत्तम हुन्,' उनले भने, 'फलफूल खानुअघि राम्ररी धुनैपर्छ ।'
'कार्बाइडले पकाइएको आँपले पखाला, बान्ता, फुड प्वाइजनिङजस्ता समस्याको स्वयं सिकार भएँ,' डा. सिंहको अनुभव छ, 'त्यस्तै आँप खाएका थुप्रै व्यक्तिको उपचार भइरहेको छ ।' उनका अनुसार कार्बाइडले मृगौलामा क्षतिलगायतका शारीरिक समस्या हुन सक्छन् । तर दुर्भाग्य, सम्बद्घ निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
बलजपmती पकाइएका फलफूलमा प्राकृतिक स्वाद र सुगन्ध कम हुन्छ । यिनमा प्राकृतिक रूपले पाकेका फलफूलभन्दा कम मात्रामा 'फुटक्रोज' र पौष्टिक तत्त्व हुन्छ । यस्ता फलफूलमा फोस्फोरस र आर्सेनिकको अंशसमेत देखिन्छ ।
'क्याल्सियम कार्बाइडको उपयोग अत्यन्त खतरनाक छ,' रसायनशास्त्री डा. विनय झाले भने, 'कार्बाइडमा आर्सेनिक, फोस्फोरसको अंश हुन्छ र एसिटिलिन ग्यास एसिटलडिहाइडमा परिवर्तन हुन्छ, जसले क्यान्सर उत्पन्न गर्न सक्छ ।' कार्सिनोजेनिक अर्थात् क्यान्सर उत्पन्न गर्न सक्ने कार्बाइड धातु जोड्न उपयोग गरिन्छ ।
फलफूलमा एकैनासको आकर्षक रंग देखिए, घरमा राखेको दुई/तीन दिनपछि फलफूलको बोक्रामा कालो दाग देखिए तिनमा रसायन प्रयोग भएको निश्चित हुन्छ ।
डा. सिंहका अनुसार उनले आफू ढुक्क हुन कार्बाइड उपयोग नगरिएको भनेर हरियो अवस्थाकै आँप ल्याएका थिए, तर २४ घन्टामै सबै आँप पाके ।
जर्नल अफ इमर्जेन्सी मेडिसिनमा प्रकाशित टर्कीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फलफूल पकाउन क्याल्सियम कार्बाइडको उपयोग अत्यन्त खतरनाक छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'इसिटिलिन ग्यासले स्नायु प्रणालीमा प्रभाव पार्नुका साथै टाउको दुखाइ, बेचैनी, स्मरण क्षमतामा कमी, बढी निद्राजस्ता समस्या
देखिन्छन् ।' रसायनशास्त्री डा. झाले भने, 'यो रसायन कति प्रतिक्रियात्मक छ भने छोए हातमा फोका उठ्छ ।' सूर्यको प्रकाशमा राख्दा कार्बाइडले निकै तीव्र ग्यास छोड्छ ।
कार्बाइडलाई सामान्यतः आँप, केरालगायतका फलफूल पकाउने ठाउँमा सानो कागतको प्याकेटमा केही मात्रामा हालेर राखिन्छ । फलफूलमा भएको आद्रताले रासायनिक प्रतिक्रिया भएर एसिटाइलिन ग्यास उत्पन्न हुन्छ । यसले पहेंलिने प्रक्रिया तीव्र बनाउँछ । ग्यासले एक दिनमै फलफूल पाकेको देखिन्छ ।
'मलाई थाहा छ, यो रसायन प्रतिबन्धित छ तर कसैले जाँच गर्दैन,' एकजना फलफूल व्यापारीले भने । उनले यो रसायन उपयोग गरे पनि कुनै किसिमको कानुनीलगायतका बाधा-अड्चन नआएको दाबी गरे ।
विज्ञहरूका अनुसार क्याल्सियम कार्बाइड धेरै प्रतिक्रियात्मक (रिएक्टिभ) रसायन हो । प्रतिबन्धित भए पनि यो नेपालमा खुलमखुल्ला उपयोग गरिन्छ ।
'कसैले पनि सुरक्षित पकाउने प्रक्रिया उपयोग गर्दैनन्,' कृषि मन्त्रालयका एक विशेषज्ञले भने । प्राकृतिक रूपमा पकाउन खोज्दा नियन्त्रित तापक्रमको आवश्यकतासँगै धेरै खर्च पर्छ । पकाउने वास्तविक प्रक्रियाका निम्ति कम्तीमा ५/६ दिन लाग्छ । कार्बाइडको उपयोगले २४ देखि ३६ घन्टामा फलफूल पाक्छ ।
रसायनशास्त्रीहरूका अनुसार एकपटक पानीमा घुलेपछि कार्बाइडले एसिटिलिन ग्यास छोड्छ । एसिटिलिन ग्यास फलफूललाई प्राकृतिक रूपमा पकाउने 'एजेन्ट' इथाइलिनसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । एसिटिलिनले इथाइलिन छोड्छ र पाक्ने क्रिया तीव्र पार्छ ।
आँप, केरालगायतका फलफूल पकाउन कार्बाइडको उपयोग नेपालमा प्रतिबन्धित छ । भारतमा खाद्यपदार्थ मिसावट ऐनअनुसार कार्बाइडले फलफूल पकाउने प्रक्रिया
प्रतिबन्धित मात्र नभई दण्डको समेत विशेष व्यवस्था छ- ६ महिनाको जेल सजाय र एक हजार भारु ।
'नियममा कार्बाइडले फलफूल पकाउन नपाउने उल्लेख छ,' खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले भनिन्, 'यसलाई व्यवहारमा समेत कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।'
बिक्रेता र उपभोक्तालाई कार्बाइडको उपयोगविरूद्घ जनचेतना जगाउने आवश्यकतासमेत उनले औंल्याइन् । उनका अनुसार व्यापारी र कृषकलाई फलफूल पकाउने सस्तो र सुरक्षित विकल्पको जानकारी दिन खाँचो छ । (ekantipur)
Friday, June 18, 2010
प्रधानमन्त्रीले झपारेपछि मन्त्री श्रेष्ठले माफी मागे
सागर पण्डित
काठमाडौं, ४ असार : कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर कुटपिट गराएको विषयमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सामान्य प्रशासनमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठसँग शुक्रबार स्पष्टीकरण लिएका छन् । प्रधानमन्त्री नेपालले कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गर्न लगाएको भन्दै श्रेष्ठलाई झपारेका थिए ।
'तपाईंको मन्त्रालय परिसरमा कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहारको घटना भएकाले त्यसको जिम्मेवारी तपाईंले लिनुपर्छ,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तपाईंले कर्मचारीसँग तत्काल माफी माग्नुपर्छ ।'
प्रधानमन्त्रीले माफी माग्न कडा निर्देशन दिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार कर्मचारीसँग माफी मागेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्री श्रेष्ठलाई कर्मचारीसँग सार्वजनिक रूपमा माफी नमाग्ो मन्त्रीबाटै बर्खास्त गर्नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । 'प्रधानमन्त्री, मन्त्री श्रेष्ठसँग निकै आक्रोसित हुनुभएछ, कर्मचारीसँग माफी नमागे बर्खास्त गर्नसक्नेसमेत चेतावनी दिएपछि उहाँले हामीसँग माफी माग्नुभएको हो ।' संगठनका ती उच्च अधिकारीले भने । यसअघि एमालेले पनि मन्त्री श्रेष्ठले गल्ती गरेको भन्दै कर्मचारीसँग माफी माग्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रीले माफी मागेर सहमति गर्न तयार भएकाले कर्मचारी संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । संगठनका अध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेलले मन्त्रीले आफूहरूसँग माफी मागी सहमति गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठ र कर्मचारी संगठनबीच शुक्रबार नै तीनबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिमा विशेष व्यवस्थापन प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गरिने, ट्रेड युनियनप्रति सरकार सकारात्मक रहने र कर्मचारीले आन्दोलन फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । विशेष व्यवस्थापनमा परेका झन्डै १८ हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन एक साताभित्रै गर्न मन्त्री श्रेष्ठ सहमत भएका छन् ।
'मबाट गल्ती भयो, अब आइन्दा त्यस्तो हुनेछैन, त्यसैले म माफी चाहन्छु,' मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष पोख्रेलले भने, 'अब म तपाइर्ंहरूले जे भन्नुहुन्छ, त्यसैअनुसार अघि बढ्छु, तपाईंहरूसँग कहिल्यै पनि रिसइवी लिन्न ।' वार्तामा मन्त्री श्रेष्ठ नर्भस भएको उल्लेख गर्दै संगठनका महासचिव मोहन घिमिरेले भने, 'मन्त्री श्रेष्ठ निकै नर्भस थिए, उनले दुखद घटना घट्यो भन्दै बारम्बार माफी मागे ।'
पोख्रेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको वार्तामा मन्त्री श्रेष्ठ, मुख्य सचिव माधव घिमिरे, सामान्य प्रशासन सचिव बालानन्द पौडेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रघुजी पन्त सहभागी थिए ।
यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई दुईपटकसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा वार्ताका लागि आउन आह्वान गरेका थिए । तर, कर्मचारी माफी नमागेसम्म वार्तामा नजाने अडानमा रहेका थिए । प्रधानमन्त्री नेपालले कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिलाई आफ्नै कार्यालयमा आएर वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि कर्मचारी वार्तामा बसेका हुन् ।
विशेष बढुवामा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै गत बुधबार कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेका थिए । तर, उनीहरू प्रहरीबाट कुटिएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठकै निर्देशनमा प्रहरीले दमन गरेको आरोप कर्मचारीले लगाउँदै आएका थिए । (nayapatrika)
नेपालीलाई भातै चाहिने
भोलामानसिंह बस्नेत, धानबालीविद्
दुईजना नेपालीको भेट हुँदा भात खाइयो ? भन्ने प्रश्नबाट कुराकानी सुरु हुन्छ । भातमाथ्ािको अति निर्भरतालाई तोड्ने हिम्मत अहिलेसम्म भएकै छैन । जुम्लामा हेलिकोप्टरबाट किन चामल पुर्याउने ? त्यहाँको उत्पादन आलुलाई विकल्पका रूपमा अघि सार्नेतिर हामीले कहिल्यै सोचेनौँ ।
हामी नेपाली एक नम्बरका भातप्रेमी हौँ । खाना भन्नासाथ हाम्रा लागि मूलतः भात हुन्छ । तथापि, चाडबाडमा मात्र भातको अनुहार देख्न पाउने गरिब थुप्रै छन् हाम्रो देशमा । वर्षमा केही दिन भात खान पाउनु उनीहरूका लागि ठूलो उत्सव हुन्छ ।
भातको सर्वपि्रयतामाथि दुईमत नहोला । र, यस्तो सर्वपि्रय 'भात' को स्रोत धानको अध्ययन-अनुसन्धानमा करिब चार दशक बिताएको छु मैले । ३७ वर्षसम्म कृषि क्षेत्रमा सरकारी जागिरे भएर काम गरेँ ।
धानमाथि सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरेकाले होला, मलाई अहिले पनि धानबालीको कुरा उठ्नेबित्तिकै निकै चासो हुने गर्छ । अहिले म रिटायर्ड जीवन बाँचिरहेको छु । दैनिक कार्यालय जाने कामबाट मुक्त भए पनि कृषिप्रतिको मेरो लगाब कत्ति घटेको छैन । अहिले म पर्यवेक्षकले झैँ कृषि क्षेत्रका समस्या स्वतन्त्र रूपले नियाल्दै छु । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु- 'आई एम वन्ली रिटायर्ड बट नट टायर्ड -म सेवानिवृत्त मात्रै भएको हुँ, तर अझै थाकेको छैन) ।'
०००
भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले एउटा भाषणमा सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए- एभ्री थिङ क्यान वेट वब नट एगि्रकल्चर अर्थात् कृषिमा गर्नुपर्ने काम तत्काल गर्नुपर्छ । यसपछि भारतको कृषि क्षेत्रले नयाँ गति लियो । राजनीतिक प्रतिबद्धताले भारतको कृषि क्षेत्रले काँचुली फेरेको छ । पहिले नेपालसँग चामल किन्ने भारत आज चामलमा आत्मनिर्भर छ ।
म अचेल पत्रपत्रिका र इन्टरनेटमार्फत कृषि क्षेत्रमा व्ािश्वमा भइरहेका नयाँ-नयाँ अनुसन्धानबारे सूचना खोज्न व्यस्त छु । निकट भविष्यमै भियतनाममा विश्व बाली सम्मेलन हुँदै छ । म त्यसमा भाग लिने तयारी गर्दै छु । यसबारे सरकारलाई जानकारी छ/छैन थाहा भएन । मलाई धानबालीबारे त्यहाँ केही कुरा राख्न मन लागेको थियो । आयोजकबाट मेरा केही कार्यपत्रले स्वीकृतिसमेत पाइसकेका छन् ।
मैले जागिरको सिलसिलामा धानका लागि विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय संस्था- इरीमा बस्ने मौका पाएँ । विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर जुर्यो । इरीमा म करिब तीन वर्ष बसेँ । यसको कार्यालय फिलिपिन्समा छ । त्यहाँ संसारभरिका धानका बारेमा अध्ययन-अनुसन्धान हुने गर्छ । त्यहाँ मैले विदेशमा कृषि क्षेत्रमा अपनाइएका मोडालिटीबारे जान्न पाएँ । विदेशमा प्रयोगवादी कृषि प्रणाली अपनाइएका छन् । आधुनिक कृषि प्रणालीमा उनीहरू सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई सँग्ासँगै लैजान सफल भएका छन् ।
नेपालमा पनि बाल्ाी अनुसन्धानको पक्ष त्यति कमजोर छैन । तर, अनुसन्धानबाट प्राप्त कुरा किसानसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । युगौँदेखिको समस्या हो यो । कृषि वैज्ञानिक र कृषकबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क र संवाद हुन सकिरहेको छैन । कृषि अनुसन्धान परिषद् -नार्क)ले गरेका अनुसन्धानबारे किसान प्रायः अनभिज्ञ हुन्छन् ।
०००
किसानसम्म प्राथमिक सूचना पुर्याउने भनेका जेटी र जेटिए हुन् । उनीहरूलाई तालिम पुगेको छैन । कृषि प्रणालीको कमजोर पक्ष यही हो, जस्तो लाग्छ मलाई । कृषि अनुसन्धानकर्तासित प्राविधिक ज्ञान त हुन्छ, तर प्रयोगात्मक सीप हुँदैन ।
आजभन्दा ३५ वर्षअघि मैले जापानमा भएको धानबालीसम्बन्धी प्रशिक्षणमा सिकेको एउटा सामान्य परीक्षण छ । धानको बीउलाई नुन हालेको पानीमा भिजाए कमसल र कीराले खाएको बीउमाथि उत्रिन्छ भने स्वस्थ बीउ तल थेग्ाि्रन्छ । जापानका प्रायः किसानले यो विधि अपानाएका छन् । जापानमा सिकेको यो विधि मैले नेपालमा प्रचार गर्ने प्रयास गरेँ । तर, अझै किसानले यस विधिलाई त्यति प्रयोग गरेको पाइँदैन । बीउ नुन-पानीमा भिजाउने प्रक्रिया आधा मिनेटभित्रै पूरा हुन्छ । तर, बीउ छर्नुअघि भने बीउलाई चिसोपानीले धुनुपर्छ । हाम्रा किसानमा यति साधारण विधिको ज्ञानसमेत पुग्न सकेको छैन ।
०००
युगौँदेखि हामी रटिरहेका छौँ- नेपाल कृषिप्रधान देश हो । विद्यालयस्तरीय परीक्षामा त 'नेपाल कृषिप्रधान देश हो' भन्ने शीर्षकमा निबन्ध लेख्न लगाइन्छ । तर, कृषिप्रधान देशको विडम्बना यो छ कि यसले खाद्य संकट खेपिरहेकोे छ । तथ्यांकअनुसार यो वर्ष १६ लाख नेपालीले भोकमरीग्रस्त हुनुपर्ने छ । किनभने, यसैवर्ष पाँच लाख १६ हजार मेटि्रक टन खाद्य अपुग हुने अनुमान छ । खाद्य संकटले सबभन्दा बढी पहाडी जनजीवनलाई गाँजेको छ । विगत २१ वर्षमा १३ वर्ष त खाद्य अभावमा बितेको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कृषि अझै सरकारी प्राथमिकतामा किन नपरेको होला ?
डोल्पामा भोकमरी, खाद्य डिपो रित्तै, सुदूरपश्चिममा खाद्यन्न अपुग, जुम्लामा हेलिकोप्टरबाट चामल ढुवानी... पत्रपत्रिकामा यस्ता हेडलाइन आउँदा मेरो मन भतभती पोल्छ । मलाई निकै दुःख लाग्छ ।
मानिसको पहिलो आधारभूत आवश्यकता खाना हो । भोको पेटले केही गर्न सक्दैन । न काम गर्न सक्छ, न राम्रो सोच्न सक्छ, न साहित्य-कला-संगीत नै सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले पनि खाद्य उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ ।
०००
नेपाली भात भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । त्यसैले यहाँको मुख्य बाल्ाी धान भएको हुन सक्छ । भात संस्कृति नै बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन । दुईजना नेपालीको भेट हुँदा 'भात खाइयो ?' भन्ने प्रश्नबाट कुराकानी सुरु हुन्छ । भातमाथिको अति निर्भरतालाई तोड्ने हिम्मत अहिलेसम्म भएकै छैन । जुम्लामा हेलिकोप्टरबाट किन चामल पुर्याउने ? त्यहाँको उत्पादन आलुलाई विकल्पका रूपमा अघि सार्नेतिर हाम्रो प्रणाल्ाीले सोचेन । त्यसैले, भातविनाको खाना के खाना भन्ने चलन छ ।
नेपालको मात्र होइन, भात विश्वको आधा जनसंख्याको खाना हो । ९० प्रतिशत एसियालीको खाना भातै हो । धानको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै छ, तर यसको उत्पादन भने बर्सेनि घट्दै गइरहेको छ । धानको घट्दो उत्पादनले नेपाललाई पनि पिरोलेको छ । यसको कारक मौसमलाई लिइन्छ । वेलैमा पानी नपरिदिँदा, बेर्ना रोगी भइदिँदा किसानको मिहिनेत त खेर जान्छ नै, यसले भोकमरी पनि निम्त्याउँछ । नेपालमा १५ लाख हेक्टरमा खेती गरिन्छ । तर, सिँचाइ व्यवस्था नभएका कतिपय ठाउँमा वेलैमा रोपाइँ हँुदैन । अनि फल हात लाग्ने कुरै भएन ! विदेशमा भने यस्तो स्थितिबाट मुक्ति पाउन बिरुवाको वृद्धि बढाउन र घटाउन सकिने पद्धतिको विकास गरिएको छ । रासायनिक औषधिको प्रयोगबाट त्यो काम गरिए पनि प्रभाव भने ज्यादै न्यून हुन्छ ।
विगत ४४ वर्षको अवधिमा नेपालमा ६० जातका धानको बीउ सिफारिस गरिएको छ । अहिले खास गरेर खडेरी सहन सक्ने खालको बीउको खोजी भइरहेको छ । एकपटक चितवनमा मन्सुरी धानको बेर्नालाई मरुवा रोगले सखाप बनायो । करौडौँ रुपैयाँको क्षति भयो । ठहरै पर्नेगरी किसान मर्कामा परे । त्यसको समाधान केही थिएन । तर, कृषि अनुसन्धान परिषद्ले अर्को वर्षदेखि धानको बीउ नै फेरेर रामपुर मन्सुरी जातको बीउ ल्यायो । ०४३ मा धानबाली अवलोकनमा जाँदा के पाइयो भने मध्यपहाडका लागि सिफारिस गरिएको खुमल-३ धान खुमलटार र बनेपामा स्वस्थ थिए, तर त्यही जातको धान काठमाडौँको मूलपानीमा भने खत्तम भएको थियो । उही जातको बीउ पनि ठाउँपिच्छे फरक पर्दोरहेछ । बीउ फेरेर लग्ााएमात्रै पनि यो समस्या केही हदसम्म कम भएर जान्छ ।
०००
धनुषाको हर्दिनाथ फार्मको म्यानेजर रहँदा मैले तराईका निकै जिल्ला घुम्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यसक्रममा किसानलाई भेट्दा उनीहरूको एउटै गुनासो हुन्थ्यो- मल, बीउ पाइएन, प्राविधिक ग्ााउँमा आइदिएनन् । अनि, कति त प्राविधिकले दिने ज्ञानकै विपक्षमा पनि हुन्थे । अनुभवले खारिएका पुख्र्याैली कृषक र भर्खरको जागिरे प्राविधिकबीच तालमेल नै नहँुदोरहेछ । प्राविधिकले आफूले जानेको कुरा किसानलाई सिकाउनै नसक्ने !
म आफैँ एकजना किसानको समस्या फेस गर्न अघि सरेँ । उनलाई प्राविधिकले सिकाउन सक्छन् भन्ने विश्वासै रहेनछ । पछि, मैले उनलाई धानखेतीबारे धेरै कुरा सिकाएपछि उनले भने, 'सरले धानखेतीबारे राम्ररी जान्नुभएको रहेछ ।' त्यस घटनाले मेरा आँखा खुले र मैले थाहा पाएँ- हाम्रा प्राविधिकको सिकाउने तरिकामा कतै न कतै त्रुटि छ । बीउ, मल र जलको तालमेलको अभावले नै उत्पादन घट्दै गइरहेको छ । यसबारे किसानलाई सचेत गराउन मेरै अगुवाइमा हालको कृषि सूचना केन्द्रको स्थापना भयो । जसले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट किसानसम्म सूचना प्रवाह गर्छ ।
सामान्यतः जुन १५ बाट वषर्ा सुरु हुने भएकाले रोपाइँ थाल्ने मिति त्यही मानिए पनि अचेल मौसम परिवर्तनका कारण वषर्ामा निकै घटबढ हुने गरेको छ । मौसम परिवर्तनको पहिलो सिकार किसान हुन्छन् । अर्काे जटिल पाटो के हो भने प्राकृतिकबाहेकका सामान्य समस्याबारे समेत नेपाली किसान अनभिज्ञ छन् ।
कति ठाउँमा आधुनिक धानको सट्टा रैथाने धानकोे उत्पादन निकै राम्रो पाइएको छ । धानबालीको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इरीले बीउ बैंकमार्फत बीउ जोगाउने अभियानै थालेको छ । नेपालका दुई सय जातका धान यस अभियानमा परेका छन् ।
भगौलिक विविधताका कारण नेपालमा जंगली धानदेखि विश्वको सबभन्दा उचाइमा फल्ने धानको जातसम्म पाइन्छन् । जुम्ली मार्सी नौ-दस हजार फिटको उचाइमा फल्ने धान हो । चन्दनानाथ बाबाले कास्मिरबाट सो धानको बीउ ल्याएका भन्ने कहावत पाइन्छ ।
तराई, पहाड र उच्च पहाडी क्षेत्रमा ठाउँअनुसार धानको जात लगाउने कृषि अनुसन्धान परिषद्को सिफारिस व्यवहारमा त्यति लागू भएजस्तो लाग्दैन । यसले पनि उत्पादनमा घटबढ भइरहेको छ ।
एकथरी, कृषिमा आधुनिक प्रणाली अपनाउनेमा जोड दिइरहेका छन् भने अर्काथरी परम्परागत खेतीपाती छाड्नुहुन्न भनिरहेका छन् । परम्परागत कृषिले मात्र उँभो लाग्न सकिन्न, तर यसको अर्थ आधुनिक कृषि मात्रै सबथोक होइन । मलाई लाग्छ- यी दुवैको फ्युजन हुनुपर्छ ।
प्रस्तुति : रामदत्त पन्त
प्रधानमन्त्रीलाई एक साता राजीनामा नगर्न सुझाव
एमालेका शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई एक साता धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् l
प्रधानमन्त्रीलाई बजेट अधिवेशन डाक्ने र नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने काम पनि कम्तीमा एक हप्ता पछाडि सार्न अनुरोध गरिएको एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक भेटघाटका निम्ति शुक्रबार आफ्नो दलका शीर्ष नेताहरुलाई बालुवाटार डाकेका थिए।
उनले डाकेको भेटघाटमा सरकारको खुलेर समर्थन गर्ने नेता केपी ओली मात्रै नभइ सरकारले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आएका पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले समेत प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा तत्काल नदिन सुझाव दिए।
जेठ १४ गतेको सहमतिपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्रीले भरेभोलिनै राजीनामा गर्ने चर्चा चलेको बेला भएको उक्त भेटघाटले सरकारलाई केही राहत पुगेको देखिएको छ।
धैर्य
उक्त भेटघाटमा सामेल एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीका अनुसार दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई कम्तीमा एक साता धैर्य गर्न आग्रह गरे।
“सहमतिको सरकार बनाउने सम्भावना अझै क्षीण भएको छैन। माओवादीको र नेपाली कांग्रेसकोपनि बैठक चलिरहेको छ। त्यसैले एक साता त्यही प्रयास जारी राख्ने सहमति भएको छ,” अधिकारीले भने।
साथै छिट्टै डाकिनुपर्ने भनिएको बजेट अधिवेशनपनि अब एक साता पछाडि धकेलिने संकेत नेता अधिकारीको थियो।
रनभुल्ल
“बजेट अधिवेशन डाक्ने बेला त भइसक्यो तर एक साता अरु कुर्न सकिन्छ। समय नभ्याइएमा नियमावलीहरु परिवर्तन गर्न सक्छौं,” उनले बताए।
जेठ १४ गतेको सहमतिपछि अनिश्चयको घेरामा परेको वर्तमान सरकारले आगामी वर्षको निम्ति बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न आफ्नो तर्फबाट पूर्ण तयारी गरेको बताएको छ।
दलहरुले सहमति गरे भने चाहिं सो तयारी थाती राख्नुपर्ने हुन्छ।
तर यतिञ्जेल सहमतिको वा बहुमतको नयाँ सरकार बनाउन असफल दलहरुले आफुलाई राजीनामा दिनपनि रोकिरहेकोले प्रधानमन्त्री रनभुल्लमा परेका सूत्रहरुले बताएका छन्। (BBC)
युवा सभासद्को दसदिने अल्टिमेटम
काठमाडौं, असार ४ (नागरिक)- संविधानसभाका युवा सभासद्ले दस दिनभित्र सहमतिमा निकास दिन तीन दलका शीर्षनेतालाई अल्टिमेटम दिएका छन्।
संविधानसभाको म्याद बढाउने निर्णय गरेको तीन साता बित्दा पनि सहमतिमा अघि नबढेको भन्दै उनीहरूले पार्टी नेताको आलोचनासमेत गरे।
विभिन्न पार्टीका युवा सभासद्ले बिहीबार एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई संसद्मै बोलाएर यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन्।
'दलका नेताहरू सहमतिका लागि तयार हुने कि नहुने?' सभासद्हरूले दुवै नेतालाई प्रश्न गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले अस्वस्थताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी पठाएका थिए।
'गिरिजाबाबु हुँदा पनि सहमति र सहकार्यका लागि कहिल्यै विमति थिएन', माओवादी अध्यक्ष दाहालले सभासद्हरूसँग भने, 'सहमतिका निम्ति तयार छैनौँ कहिल्यै भनेका छैनौँ।'
तीनबुँदेबाट सहमतिको नयाँ यात्रा सुरु भएको आफूले ठानेको बताउँदै दाहालले भने, 'त्यो त सहमति नै होइन रहेछ भन्ने भोलिपल्टैदेखि स्पष्ट भयो, त्यसैले अविश्वास अरू बढेको छ।'
सात दल र माओवादीको सहकार्यले युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव भएको स्मरण गर्दै दाहालले भने, 'संविधानसभाको चुनावमा माओवादी सबभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि अन्य दल यसलाई पाखा लगाउन र नेतृत्वलाई हतप्रभ बनाउन केन्द्रित भएकाले हामी झन् गम्भीर भएका छौँ।' सहमति कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा बढेको उनले बताए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी र कांग्रेसबीच आपसी अविश्वास रहेको बताए। 'प्रचण्डजीका तर्फबाट हामीप्रति अविश्वास छ, हाम्रोतर्फबाट उहाँप्रति', उनले भने, 'पहिले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याऔँ, संविधान र सत्ताको छिनोफानो आफैँ हुन्छ।'
सभासद्हरूले नेताद्वयलाई पुराना असहमति नदोहोर्याउन आग्रह गर्दै निकासको उपाय खोज्न दबाब दिए। कांग्रेस सभासद् लक्ष्मी परियारले भनिन्, 'कहिले र कसरी निकास दिनुहुन्छ, नसके हामी युवा सभासद्लाई जिम्मा दिनुस् भन्यौँ।' सभासद् गगन थापाले उद्यमी-व्यापारी र अरूले बोलाउनेबित्तिकै भेट्न रुचाउने तर निकासका लागि नेताहरू छलफलमा नबस्ने व्यवहारको आलोचना गर्दै भने, 'नेताहरू छलफलमा बस्ने कि नबस्ने? यो अति नै भइसक्यो।' उनले नेताहरू तत्काल सहमतिमा पुग्नुपर्ने पनि बताएका थिए।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल उपस्थित कार्यक्रममा पार्टीका सभासद् भने सहभागी थिएनन्। कार्यक्रमबारे जानकारी पाए पनि माओवादी सभासद् अनुपस्थित रहेको परियारले आरोप लगाइन्।
यसअघि युवा सभासद् बैठकमा जाने गरेकी माओवादी सभासद् रेणु चन्दले भने आफूलाई आजको कार्यक्रमबारे थाहा नभएको बताइन्। माओवादी मुख्य सचेतक पोस्टबहादुर बोगटीले पार्टीहरू लाग्दासमेत सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा यस्ता दबाबले कुनै अर्थ नराख्ने टिप्पणी गरे। 'पार्टी अध्यक्ष जाने हामीलाई थाहै थिएन, त्यसैले वास्ता गरेनौँ', बोगटीले भने। अध्यक्ष दाहालले भने पार्टीले बहिष्कारको निर्णय नगरेको बताए।
म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, जो बने पनि सघाउँछुः भट्टराई
काठमाडौँ, असार ४ (नागरिक)- प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रुपमा चर्चामा रहेका माओवादी उपाध्यक्षले राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको दावी नगर्ने बताएका छन्। सार्वजनिक रुपमा भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्ति आएको यो पहिलो हो।
काठमाडौँको मल्ल होटलमा शुक्रबार बिहान भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सबै दलका नेता प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै शान्ति र संविधानको अजेन्डालाई बिर्सँदै गइरहेकोमा चिन्ता जनाए।
भट्टराईले पार्टीभित्र जसको नाममा प्रधानमन्त्रीका लागि सहमति जुटे पनि सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दावी इन्कार गरे पनि भट्टराईले माओवादी कै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने अडान दोहोर्याए।
सुनारको मृत्यु प्रहरी यातनाबाटैः आयोग
काठमाडौं/ ललितपुरको गोदावरी-९ का सानु सुनारको प्रहरी हिरासतमा दिइएको यातनाकै कारण मृत्यु भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ठहर गरेको छ । आयोगले तयार पारेको सुनार हत्या प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदनमा सुनारलाई हिरासतभित्र चरम यातना दिइएको उल्लेख छ ।
आयोगको छानबिन समितिले हिरासतमा लिइएका व्यक्तिलाई कानुनअनुसार व्यवहार नगरेको र चरम यातना दिइएको भन्दै प्रहरी वृत्त कालिमाटीका डिएसपी भोला रावलसहित दोषी प्रहरीलाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको छ । गत ११ जेठमा सुनारको वीर अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनलाई ९ जेठमा पक्राउ गरी कालिमाटी प्रहरी वृत्तमा राखिएको थियो । त्यही दिन राति उनको अवस्था गम्भीर बनेपछि उनलाई वीर अस्पताल लगिएको थियो ।
सुनारको मृत्यु भएपछि ११ जेठमै आयोगले घटनाको छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । २६ जेठसम्म गरिएको छानबिनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानले प्रहरी नियन्त्रणमा लिएका सुनारलाई बाहिरी व्यक्तिले कुटपिट गरेको नभई प्रहरीले नै कुटेका कारण उनको मृत्यु भएको बताए । आयोगले सबै फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान नगर्ने भए पनि सुनारको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानलाई अन्तै मोड्न खोजेकाले आयोगले हस्तक्षेप गरी अनुसन्धान गरेको प्रधानले बताए । 'प्रहरीले पारदर्शी रूपमा अनुसन्धान गर्छ भने हामी अनुगमन मात्रै गर्छौं,' प्रधानले भने, 'यो घटनामा अनुसन्धान अन्तै मोडिने सम्भावना देखेकाले हामीले हस्तक्षेप गरेका हौँ ।'
आयोगको छानबिन समितिले प्रहरी वृत्त कालिमाटीका प्रमुख डिएसपी भोला रावल र मुद्दा शाखाका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै सुनारको परिवारलाई तीन लाख क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ । (Naya Patrika)
विश्वकपमा हल्यान्ड
गेहिनी जोशी
विश्वकप फुटबलको लहरले पूरा संसारलाई नै छोइसकेको छ । चार वर्षपछि आएको यो महाउत्सवमा फुटबलप्रेमी डचहरू पनि अरूजस्तै लागिपरेका छन् । फुटबल हल्यान्डको लोकपि्रय खेल हो । साधारण मैत्रीपूर्ण खेलहरूमा नै दर्शकहरूले भरिभराउ हुने यहाँका स्टिेडियमहरूबाट नै यहाँका मानिसहरूमा फुटबलप्रतिको मोह अनुमान गर्न सकिन्छ भने विश्वकपलाई विशेष रूपमा नमनाउने त कुरै भएन । त्यसैले डचहरूमा फुटबल सुरु हुनु अघिदेखि नै वल्डकप फिभर बढ्न थालिसकेको छ । हल्यान्डको राष्ट्रिय फुटबल टिम ओराङयलाई समर्थन गर्दा डचहरूले आफ्नो घर, कोठा, झ्याल, कार्यालय, चोक, गल्ली सबैतिर सुन्तला रंगका ध्वजा, पताका, झण्डा, ब्यानरले सज्ााएका छन् । मानिसहरू सुन्तला रंगका लुगा, जुत्ता, चस्मा लगायतका पहिरनमा हिँड्न सुरु गरिसकेका छन् । केही दिनमा यहाँका सैलुनहरू सुन्तला रंगमा कपाल रंगाउनेहरूको भीड लाग्नेछ । सुन्तला रंग हल्यान्डको राष्ट्रिय रंग हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल वा खेलकुद प्रतिस्पर्धामा प्रायः खेलाडीहरूले सुन्तला रंगका जर्सी लगाउने र सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष डचहरूमाझ विश्वकप जित्ने ठूलो आशा भएकाले पनि ओराङय फिभर निकै बढेको हो । रेडियो, टीभीहरूले यहाँ फुटबल टिमको वाई हाउडन फान ओराङय भन्ने गीत बजाउन थालिसकेका छन् । यस्तै ठूलठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर, सुपरमार्केट, लुगापसल, रेस्टुरेन्ट, मल सबैले आफ्नो राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई समर्थन गर्दा खानेकुरादेखि लुगा, जुत्ता लगायतका हरेक सामग्रीसमेत सुन्तला रंगमा बिक्रीका लागि राखेका छन् । विश्वकपलाई लक्ष्यित गरी विभिन्न छुट, पुरस्कार, उपहारको बाढी नै लागेको छ । पवहरू, रेस्टुरेन्ट तथा सहरका मुख्य-मुख्य चोकहरूमा समेत ठूलठूला टीभी तथा स्त्रिmनहरू राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
ओराङयले प्रतिस्पर्धा गर्ने खेल हेर्नका लागि भनेर पच्चीस प्रतिशत डचहरूले कार्यालयबाट विदासमेत लिएका छन् । विदा लिन नमिल्ने कर्मचारीहरूका लागि पनि फुटबल हेर्न विशेष व्यवस्था गरेको यहाँका पत्रपत्रिकाले छापेका छन् । यस्तै पाँच हजार फुटबल फ्यानहरू दक्षिण अपि|mका पुगेका छन् ।
हल्यान्ड यो पटकको विश्वकप प्रतियोगिता जित्नेमा निकै आशावादी हुनुमा रोविन भान पर्सीर् , वेस्ले स्नाइडर, आर्यन रोवन र राफल फान डर फार्टजस्ता प्रतिभाशाली खेलाडीहरूले गर्दा हो । रोविन भान पर्सि इङल्यान्डको प्रसिद्ध क्लब आर्सनलका मुख्य स्ट्राइकर हुन् । उनी सार्प सुटरका रूपमा चिनिन्छन् । वेस्ले स्नाइडर इन्टर मिलानका खेलाडी हुन् । गएको च्याम्पियन्स लिग जिताउन उनको मुख्य भूमिका रहेको थियो । अर्का खेलाडी आर्यन रोवन जर्मनीको बायन म्युनिकका खेलाडी हुन् । बुन्डस लिगमा उनले उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि हात पारेका थिए । ब्रायन म्युनिकलाई यो वर्षको च्याम्पियन लिगको फाइनलमा पुर्याउन उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । यस्तै राफल फान डर फार्ट रियल म्याडिडका राम्रा खेलाडी हुन् । यसबाहेक डिर्क बुट, मार्क फान वोमेल, यलयरो यलिया, इब्राहिम आफेलेजस्ता खेलाडी पनि डच टिममा सामेल छन् । यसैगरी विश्वकप फुटबलको छनोट चरणमा हल्यान्डले सबै खेल जितेको थियो । फुटबल फ्यान विलम यानसन हल्यान्डले राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने र विश्वकप जित्नेमा आशावादी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यसपटक धेरै अनुभवी खेलाडीहरूको राम्रो संयोजन भएकाले हल्यान्ड कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रने उनको भनाइ छ ।
विश्वका प्रसिद्ध फुटबल क्लबका अनुभवी, प्रतिभाशाली खेलाडीहरूको समूह भएकाले पनि डचहरूमा आशा जागेको हो । यस्तै यहाँ ब्राजिल, इटाली, अर्जेन्टिना, इङलिस समर्थकहरू नभएका भने होइनन् । हुन त हल्यान्ड यस अघिका दुई विश्वकपको फाइनलमा पुगेर पनि रित्तो हात र्फकनुपरेको थियो । साथै यस अघिका मुख्य-मुख्य खेलहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्नसमेत चुकेको छ । लिग चरणमा राम्रो खेल्ने गरे पनि नकआउटमा पुगेपछि कमजोर प्रदर्शन गर्ने गरेको तीतो अनुभव पनि डच टिमसँग छ । प्रतिभाशाली खेलाडीहरूका बाबजुद पनि हल्यान्डले अहिलेसम्म विश्वकप हात पार्नसकेको
छैन । यसपटक पनि रक्षात्मक पक्ष फितलो रहेकोले आशंका गर्ने ठाउँ नभएको भने होइन । विश्वकपको खेल मैदानमा लियोनल मेसी, वाइन रुनी, क्रृटियानो रोनाल्डो, काका, जाबीजस्ता खेलाडीहरू भएका टिम अनि ब्राजिल, अरर्जेन्टिना, जर्मनीजस्ता सशक्त टिम पनि विश्वकपका लागि उत्तिकै दाबेदार हुन् । कतिपय फुटबल विश्लेषकहरूले हल्यान्डलाई विश्वकप जित्ने सूचीमा नराखेको साथै मिडियाले पनि कमै चर्चा गर्ने गरेको भए पनि यसपटकको टिम भने निकै बलियो रहेको छ । जसरी हल्यान्ड अहिले पूरै सुन्तला रंगमा भिजेको छ, के उसले विश्वकप फुटबलको कपलाई पनि सुन्तला रंगमा रंगाउन सक्ला त ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । (ekantipur)
तरुणदस्ताले पार्टीलाई समस्या : काङ्ग्रेस युवा नेता
४ असार, बुटवल । नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरुले तरुणदस्ताले पार्टीलाई समस्यामा पार्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले शुक्रबार विहान बुटवलमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा युवा नेताहरु एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी र शंकर भण्डारीले तरुणदस्ता पार्टी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर शान्तिप्रक्रियालाई असर पुर्याउनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । तरुणदस्ता पूर्णरुपमा पार्टीको नियन्त्रणमा हुनेमा उनीहरुको आशंका थियो ।
उनीहरुले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बैचारिक र भौतिक रुपमा बलियो बनाउन तरुणदस्ता आवश्यक रहेपनि नियन्त्रणमा समस्या आउनेतर्फ पार्टी सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । (onlinekhabar)
प्रधान मन्त्रीमा देउवा कि पौडेल भन्ने बहस सुरू
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक -
ललितपुर, जेठ ४ (नागरिक) - आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आए पार्टीबाट वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले गर्ने कि संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्ने छलफल सुरू भएको छ।
पार्टी मुख्यालय, सानेपामा बिहीबार सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति प्रकाशमान सिंहले विधानअनुसार संसदीय दलका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रावधान पढेरै सुनाएका थिए। पौडेल पक्षधरले विधान अनुसरण गर्दै विवादरहित ढङ्गले सरकारको नेतृत्वलाई निर्विवाद बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार, सिंहले प्रष्ट धारणा राखेपछि बहस हुन थालेको बैठकमा देउवा पक्षधरले भने संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री छनौट गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको जिकीर गरे।
त्यसैगरी केन्द्रीय समितिबाटै नेतृत्वको निर्णय गर्नुपर्ने तर्क पनि पहिलो दिनको बैठकमा बोल्ने १२ जनामध्ये केहीले गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी देउवा, पौडेल र महामन्त्री कुलबहादुर गुरूङ तीनजनै नेताले आपसी सहमति कायम गर्नुपर्ने धारणा धेरैले राखेको जानकारी बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य विनयध्वज चन्दले नागरिकलाई दिए।
केन्द्रीय सदस्य विनयध्वज चन्दले भने कांग्रेसको नेतृत्वलाई अन्य दल र माओवादीले समर्थन गर्ने-नगर्ने स्पष्ट भएपछि मात्रै सरकारको नेतृत्वबारे छलफल गनुपर्ने धारणा आफूले राखेको बताए। उनले भने, 'सरकारको नेतृत्व गर्ने भए योजना के हुने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुअघि नै केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।'
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले तीन दलबीच सहमति कायम गरी आफ्नो राजिनामाको वातावरण बनाउने आग्रह गरेपछि कांग्रेसले छलफल थालेको हो। बैठकमा संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका दुबै सरकार असफल भएकाले अबको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने धारणा सदस्यहरूले राखेका छन्। त्यसका लागि माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
'सबैभन्दा ठूलो दल र तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकोले अब स्वाभाविक रुपमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गनुपर्ने धारणा आज बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको थियो' बैठकपछि प्रवक्ता अर्जुननरसिह केसीले भने, 'वर्तमान राजनीतिक विषय लगायत संविधानसभा निर्वाचनपछिको समग्र परिस्थितिबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ।'
बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले माओवादीलाई बाहिर राखेर संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न अप्ठ्यारो हुने बताउदै माओवादी सहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने गरी कांग्रेसले छलफल सुरु गनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
'माओवादीलाई पनि कसरी सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ त्यस विषयमा लचकता अपनाई बहुदलिय भन्दा पनि सहमतिय सरकार गठनका बारेमा छलफल सुरु गर्ने धारणा अधिकांश सदस्यहरुको थियो' केसीले भने।
बैठकमा उपसभापति सिह, केन्द्रीय सदस्य चक्र बास्तोला, सुनिल भण्डारी, रामशरण महत, गोविन्दराज जोशी, जिरञ्जिवि वाग्ले, महेश आचार्य, दीपकुमार उपाध्याय, मानबहादुर विश्वकर्मा लगायत १२ जनाले धारणा राखेका थिए। बैठक शुक्रबार पनि बस्ने छ।
दाहालले भने 'मेरो नेतृत्व नभए हामी विपक्षमै रहन्छौं'
माधव ढुङ्गेल, (नागरिक) काठमाडौं, असार ४ - एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने नत्र माओवादी प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन्। सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले बुधबार र बिहीबार साना दलका नेताहरूसँगको भेटघाटमा दाहालको 'बटमलाइन' सुनाएका हुन्।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्ना मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीसँगै मंगलबार सभामुख नेम्बाङलाई संसद सचिवालयमा भेटघाट गरेका थिए। त्यसक्रममा दाहालले तीन विकल्प सुझाएका थिए। पहिलो, माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सहमति भए त्यसको नेतृत्व अध्यक्ष दाहालले गर्ने छन्। दोस्रो, दाहाल नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न एमाले-कांग्रेस सहमत नभए माओवादीले आफ्ना तर्फबाट विकल्प दिने छैन।
दाहालको तेस्रो विकल्प थियो- बहुमतको सरकार बन्ने र त्यसमा माओवादी सहभागी नहुने। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा नदिएसम्म संघर्ष निरन्तर राख्ने र असहयोग जारी रहने पनि दाहालले जनाएको नेम्बाङले अन्य दलका नेताहरूलाई सुनाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि नयाँ सरकार बने शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्ने धारणा दाहालले राखेको स्रोतको दाबी छ।
तीन दलबीच 'जेठ १४' राति भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि संसद्को बजेट अधिवेशन अनिश्चित हुँदै गएको छ। बजेट अधिवेशन, नीति कार्यक्रम र तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वनबारे सभामुखले छलफल अघि बढाएका छन्।
जेठ ३० मा प्रधानमन्त्री नेपाल, कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, असार २ मा माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग आफ्नै कार्यकक्षमा भेटेका नेम्वाङले बुधबार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, फोरम (लोकतान्त्रिक) का मुख्य सचेतक रामजनम चौधरी, सद्भावना पार्टीका अनिलकुमार झा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुनील प्रजापतिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए।
नेम्वाङले बिहीबार नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, राप्रपाकी प्रतिभा राणा, चुरेभावरका केशव मैनाली, परिवार दलका एकनाथ ढकाललगायत १२ दलसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरेका थिए।
नेम्वाङले दलका नेताहरूसँगको छलफलमा दाहालले आफूलाई बताएको व्यहोरा सुनाएका थिए। स्रोतले भन्यो, 'माओवादी अध्यक्षले यो अडान राखेको परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भनी सुझाव मागेका थिए।'
सभामुखले साना र मझौला दलका नेताहरूसँग ठूला तीन दललाई सहमति कार्यान्वयनमा सहयोग गरी परिस्थितिको निकासमा सघाउन आग्रह पनि गरे।
'माओवादी भनेको अध्यक्ष हो, सरकारको नेतृत्वबारे विकल्प सोच्न सकिन्न भनेर (दाहालले) सभामुखजीलाई भन्नुभएको रहेछ,' सभामुखको ब्रिफिङपछि राजपाका लोहनीले नागरिकस"ग भने, 'ठूला तीन दलले देशलाई बन्धक बनाए। अहिलेको माखेसाङ्लो फुकाउन साना दलले भूमिका खेल्ने छन्।'
लोहनीका अनुसार यसबारे छलफल गर्न शुक्रबार २ बजे साना १२ दलको बैठक बोलाइएको छ।
'माओवादी अध्यक्षले सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको आधा घन्टाभित्र सबै ठीक हुन्छ भन्नुभएको रहेछ,' नेमकिपाका सुनील प्रजापतिले नागरिकसँग भने।
माले महासचिव सीपी मैनालीले अर्को सहमतिको सरकार गठन हुने अवस्था नबन्दासम्म राजीनामा गर्न नहुने बताए। 'माओवादीसँगको सम्झौता लागू गर्दा राजीनामा र शान्तिप्रक्रियाको कार्यान्वयन साथसाथ जानुपर्छ,' उनले भने।
बादल प्रधानमन्त्री बने पनि सरकारमा जाउँ: भट्टराई
प्रधानमन्त्रीको पदका लागि प्रचण्डको विकल्पका बारे माओवादीभित्र विवाद बढ्दो छ
एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफु वा अध्यक्ष प्रचण्ड बाहेकका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि सरकार बनाउनै पर्ने प्रस्ताव राखेपछि दलको जारी पोलिटब्युरो बैठकमा त्यसबारे तीव्र वहस शुरु भएको छ।
राष्ट्रिय सहमतिको सकार बन्न नसक्ने भएकाले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने सम्भावना बढेको भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले चुनौती दिएपछि पोलिटब्युरो बैठकमा बहस चर्किएको हो।
चुनौती
पार्टीभित्रको प्रभावशाली खेमाको समर्थनमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गरेकाले उनले भने जस्तै निर्णय हुने अनुमान गरिएको थियो।
तर उपाध्यक्ष भट्टराईले त्यसलाई चुनौती दिँदै नयाँ राजनीतिक अस्त्र प्रयोग गरेपछि बैठकप्रति झनै चासो बढेको छ।
भट्टराईले बैठकमा राखेको धारणा सुनाउँदै पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीले भने, “उहाँले प्रधानमन्त्रीको चर्चाबाट पन्छिन तयार रहेको बताउनु भयो। महासचिव रामबहादुर थापा वा अरु कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर पनि सरकारको नेतृत्वमा जानु पर्ने उहाँको धारणा हो।”
चाल
अर्को पक्षले भावी प्रधानमन्त्रीमा अन्य दलले भन्दैमा प्रचण्डको विकल्प खुला गर्न नसकिने बताउँदै कसलाई नेतृत्वमा पठाउने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
कतिपयले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीमा भट्टराईको पक्षमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय माहौल बन्न थालेपछि उनलाई हुन नदिन संस्थापनले पार्टीलाई प्रतिपक्षमा धकेल्ने चाल चलेको अर्थ लगाउने गरेका छन्।
नेता राम कार्कीले भने, “बाबुरामजीले जनताको चाहना पूर्ति गर्न र शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पुर्याउन संसद, सडक र सरकारमा जबरजस्त उपस्थिति हुनु पर्छ भन्ने लाईन लिनुभएको हो।”
अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा प्रभावशाली नेताहरु नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, वर्षमान पुन अनन्त र गिरिराजमणी पोखरेलको प्रस्तुतिलाई भट्टराई पक्षले उत्साहको रुपमा लिएका छन्।
उनी पक्षधरहरुले प्रधानमन्त्रीको दौडमा नलाग्ने नेता भट्टराईको घोषणाले पार्टीभित्र सांगठनिक रुपले कमजोर मानिने उनको पक्षमा माहौल बन्ने आशा लिएका छन्।
ज्ञानेन्द्रलाई अतिथि बनाउँदा एमाले नेता कारवाहीमा
३ असार, वीरगंज । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निम्त्याएर बाराको परवानीपुरमा बैष्णवी दुर्गा मन्दिरको उद्घाटन गरेको भन्दै एमाले बाराका सचिवालय सदस्य अमर यादवलाई पार्टीबाट विहीबार निष्कासन गरेको छ ।
मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा एमाले बाराका सचिवालय सदस्य यादवलाई विहीबार बसेको जिल्ला सचिवालय बैठकले निष्कासन गरेको हो ।
गणतन्त्रविरोधी एवं प्रतिकृयावादी शक्तिलाई प्रमुख अतिथी बनाएको भन्दै उनलाई पार्टी विधानको धारा ४९ अनुसार कारवाही गरिएको एमाले बाराका प्रचार विभाग प्रमुख कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुक गम्भीर दुर्घटनाको खतरामा : जनजाति महासङ्घ
काठमाडौं, असार ३ (नागरिक)- नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले संविधान निर्माणप्रति राजनीतिक दलहरुले देखाएको उदासिनताले मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा फस्ने खतरा आएको जनाएको छ । महासङ्घले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल तथा सभासद्लाई संविधान निर्माणको काम तत्काल थाल्न चेतावनी पनि दिएको छ।
संविधानसभाको कार्यकाल थप गरिएको तीन साता हुँदा पनि यस अवधिमा संविधान निर्माणसम्बन्धी काम अलिकति पनि अगाडि नबढेकामा महासङ्घले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो बताएको हो।
संविधानसभाले एक वर्षका लागि नयाँ कार्यतालिका बनाउनुपर्ने र कार्यतालिका निर्माणका सम्बन्धमा राजनीतिक दलबीच अहिलेसम्म छलफल सुरु भएको छैन भन्दै संविधानसभाका ११ वटा समितिको अवधारणापत्र र मस्यौदामा राजनीतिक दलबीच मतभेद देखिएको पनि उसले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ। मतभेद समाधानका लागि अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन भन्दै विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणप्रति गम्भीर नबनेको दाबी पनि गरिएको छ।
Wednesday, June 16, 2010
पानी पिउन नपाउँदा परीक्षार्थीको मृत्यु
सइन्द्र राई, (नागरिक) खोटाङ, असार २- लोकसेवा परीक्षामा भाग लिन खोटाङ आएका एक परीक्षार्थीको प्रचण्ड गर्मीका कारण मृत्यु भएको छ। ललितपुर उपमहानगरपालिका-१३ का ३१ वर्षीय कमलकुमार सञ्जेलको मङ्गलबार साँझ मृत्यु भएको हो।
खोटाङको राजापानी-४ स्थित वेलडाँडामा सञ्जेलको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रहरी नायव उपरिक्षक टेकबहादुर तामाङले बताए। पानी पिउन समेत नपाउँदा, स्वासप्रश्वास रोकिएपछि उनको मृत्यु भएको, उनीसंगै परीक्षा दिन आएका परिक्षार्थी विकास बञ्जराले बताए।
सञ्जेलको लाश पोष्ट मार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल दिक्तेलमा ल्याइएको छ। परीक्षा असार पाँच गते हुँदैछ। जिल्लामा पानी नपरेपछि, तापक्रम बढेको छ।
यता, लामो समयसम्म खडेरी खानेपानीको मुहान सुकेपछि, खाल्ले-२, का समुदाय काकाकुल भएका छन्। पानीको मुहान सुकेपछि, त्यहाँका २५ घर परिवार काकाकुल भएको खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्ष प्रेम पौडेलले बताएका छन्। त्यहाँ खानेपानीको अन्यत्र स्रोत समेत नभएको पौडेलले बताए। (nagariknews)
जग्गा कारोबारमा कलाकर्मी
चलचित्र निर्माता संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक शर्माले एकताका एकपछि अर्काे भटाभट फिल्म निर्माण गर्थे । ट्रक ड्राइभर, सीता, गरिब, निरमाया, अल्लारे, मिस्टर रामकृृष्णे र मितिनीपछि उनले अर्काे फिल्म निर्माण गरेका छैनन् । मितिनीताका घोषणा गरेको उनकोे आठाँै फिल्म छोरी घोषणाभन्दा अघि बढ्न अहिलेसम्म सकेको छैन । र, तत्काल कुनै फिल्म निर्माण गर्ने योजनामा पनि छैनन् उनी ।
अशोक शर्माले फिल्म बनाउन किन छाडे ? 'म अचेल पूर्ण रूपले डिजिटल सिनेमा नेपालको विस्तारमा व्यस्त छु । अहिले फिल्म बनाइहाल्ने कुनै योजना छैन,' मितिनीपछि अर्काे फिल्म निर्माण नगर्नुको कारण बताउँदै उनी भन्छन्, 'त्यसपछि म अढाइ-तीन वर्ष अपराध सिरियलमा व्यस्त भएँ । अपराध बन्द भएपछि डिसिएनमा लागेँ ।' फिल्मबाट भन्दा जग्गा कारोबारमा फाइदा देेखेर त्यता आकषिर्त भएका उनी जग्गा कारोबारबाट मालामाल भएकाले फिल्म बनाउने झन्झटमा नलागेको चर्चा फिल्म वृत्तमा छ । तर, उनी यो कुरा आंशिक मात्रामा मात्रै स्वीकार्छन् । भन्छन्, 'म आफैँ जग्गा कारोबारमा लागेको होइन, अर्जुन श्रेष्ठसँगको पार्टनरसिपमा काम गरेको हुँ । मलाई आइडिया पनि छैन । अर्जुनले नै सबै हेर्छन् । तर, म त्यति धेरै मालामाल भएको छैन जति बजारमा हल्ला छ ।'
मधुसूदन सिलवाल, संजय कुटु, शिव गिरी, रामभक्त श्रेष्ठहरू फिल्म निर्माताभन्दा पहिला जग्गा व्यापारी हुन् । नायक शिव श्रेष्ठ, अर्जुन श्रेष्ठ तथा हास्य कलाकार किरण केसीले पनि जग्गा कारोबारलाई प्रमुख पेसा बनाएका छन् । जिरे खुर्सानीका कलाकार जितु नेपाल, किरण केसी, शिवहरि पौडेल र मनोज आचार्यले संयुक्त रूपमा जग्गा किनेका छन् । आफूहरूले किनेको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नभएको जितु बताउँछन् । भन्छन्, 'व्यवसायका लागि किनेका होइनौँ । घडेरी किनेका हौँ । भोलि मूल्य निकै बढ्यो, घप्लक्कै फाइदा हुने भयो भने व्यवसाय बन्न सक्ला ।' निर्माता तथा नायक अमित र रमित ढुंगाना पनि जग्गा कारोबारमा छन् ।
केही समययतादेखि संगीतकार सुरेश अधिकारी पनि जग्गा कारोबारमा डटेर लागेका छन् । संगीत र फिल्म निर्माणमा भन्दा बढी जग्गामा लागेकाले उनी निर्माता बनेको फिल्म तिमी मेरो म तिम्रो त्यतिकै अड्किएको विश्लेषण उनी निकट फिल्मकर्मीको छ ।
पछिल्ला दिनमा निर्माता/निर्देशक महेन्द्र बुढाथोकी फिल्मकर्मबाट ओझेल परेर जग्गा कारोबारमा लागे । छोटो अवधिमै उनी मालामाल भए । महेन्द्रले अहिले गौरीघाटमा घर निर्माण गरिरहेका छन् । हत्तेरीकाका सहनायक तथा ग्रहण फिल्मका नायक श्याम घिमिरे पनि जग्गा कारोबारमा छन् । जग्गाबाट प्रशस्त मुनाफा कमाइरहेका उनी फिल्मभन्दा जग्गा कारोबारमै लालायित छन् ।
केही समययता जग्गा कारोबारमा मन्दी आएकाले जग्गा कारोबारमा सक्रिय फिल्मकर्मीमा पनि निराशा छाएको छ । जग्गा कारोबारबाटै मालामाल भएका पनि अहिले तनाबमा छन् । वर्र्षौसम्म फिल्मबाट कमाउन नसकेको रकम जग्गाबाट कमाएकाहरू अब के गर्ने ? भनेर चिन्तित छन् ।
-लक्ष्मण
माओवादीभित्र सरकारको नेतृत्वबारे बहस चर्किँदो
माओवादी नेताहरूले दलको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रचण्ड नै भएकोमा जोड दिएका छन्
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दल प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा राखेको भोलिपल्ट माओवादी दलभित्र भावी सरकारको नेतृत्वबारे बहस शुरुभएको छ ।
जेठ १४ गतेको त्रीदलीय सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामा आउनमा ढिलाइ भएपछि माओवादीभित्र नयाँ रणनीतिका बारे बहस चर्किएको हो।
मंगलवारदेखि शुरु भएको माओवादी पोलिटब्युरो वैठकमा बुधवार कतिपय नेताहरुले प्रतिपक्षमै बस्न तयार हुनुपर्ने प्रचण्डको धारणालाई समर्थन गरेका थिए।
यथावत
एकजना उपाध्यक्ष मोहन बैद्य किरणले आवश्यक परे माओवादी प्रतिपक्षमै बस्नु पर्नेमा आफ्नो जोड रहेको बीबीसीलाई बताए।
किरणका अतिरिक्त उपाध्यक्षहरु डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश तथा सचिवद्वय पोष्टबहादुर बोगटी र सीपी गजुरेलले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।
नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले आधिकारिकरुपमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने केही समय अगाडिको आफ्नो दलको निर्णय अझै यथावत रहेको बताए।
तर त्यसप्रति माओवादीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीका अर्का उम्मेदवार भनिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई असन्तुष्ट रहेको समाचारहरुमा जनाइएको छ।
कठिनाइ
तर प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयप्रति भट्टराईले निरन्तर समर्थन जनाउँदै आएको प्रकाशले उल्लेख गरे।
यसबारे भट्टराइको प्रतिकृया बाहिर आएको छैन।
माओवादी पोलिटब्यूरो बैठक अझै केही दिन चल्ने अनुमान गरिएको छ।
कतिपय विश्लेषकहरुका विचारमा माओवादीले प्रतिपक्षमैं बस्ने निर्णय गरेमा त्यसले बजेट अधिवेशनको तयारी गरिरहेको वर्तमान सरकारका कठिनाईहरुलाई बढाउन सक्छ।
बेरुजु ३६ अर्ब ८० करोड ८६ लाख
यदु देवकोटा, नयाँ पत्रिका
काठमाडांै, १ असार
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालसम्म ३६ अर्ब ८० करोड ८६ लाख ३६ हजार बेरुजु रहेको बताएको छ ।
गत वर्ष २० अर्ब ७ करोड ३७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष १६ अर्ब ७३ करोड ४८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बढेर ३६ अर्ब ८० करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको वाषिर्क प्रतिवेदन-०६७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, विभिन्न समिति, जिल्ल्ाा विकास समिति र अन्य संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने गर्छ ।
महालेखाले सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको मन्त्रालयमा स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको ४ अर्ब १ करोड ३९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । सो बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु भएकाले असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा भने सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट असुल गर्नुपर्ने एक अर्ब २७ करोड ६४ लाख रुपैयाँमध्ये अर्थ मन्त्रालयको ८४ करोड ८९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयको १४ करोड ७३ लाख ५ हजार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको ६ करोड १५ लाख ८९ हजार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको ५ करोड ६९ लाख ५९ हजार र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ०६६ मा २८ अर्ब ५१ करोड ८० लाख २८ हजार बेरुजुमध्ये ८ अर्ब ४४ करोड ४२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ असुली भएको देखाएको छ । 'असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा रहेको रकममध्ये केही भ्रष्टाचारसमेत भएको हुनसक्ने देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्नुपर्छ,' मंगलबार प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै कार्यवाहक महालेखा परीक्षक बद्रीबहादुर कार्कीले भने । उनले अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानलाई दिएको ऋण असुल गर्न नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको तथा संस्थानहरूले दिने भनेको लाभांश उठाउन नसकेकाले अर्थको बेरुजु बढेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानबाट लाभांश मात्रै ५३ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोमबार वाषिर्क प्रतिवेदन-०६७ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । कार्यालयले गत वर्षको प्रतिवेदनसमेत सरकारले संसदमा टेबुल गरी छलफलमा नलगेकाले बेरुजु असुलीमा समस्या परेको कार्यवाहक महालेखा परीक्षक कार्कीले बताए ।
समयमा पेस्की लिएर फस्र्योट हुन नसकेको बेरुजुमा सबैभन्दा बढी स्थानीय विकास मन्त्रालयको रहेको छ । कुल ८ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख ४ हजार पेस्की बेरुजुमध्ये स्थानीय विकास मन्त्रालयको पेस्की बेरुजु ३ अर्ब ५ करोड ५३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने पेस्की बेरुजु बढी हुने दोस्रो ठूलो मन्त्रालयमा भौतिक योजना तथा निर्माण रहेको छ । सो मन्त्रालयको पेस्की बेरुजु २ अर्ब ७१ करोड ३९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पेस्की बेरुजु ८२ करोड ४८ लाख १ हजार, रक्षा मन्त्रालयको ६३ करोड १९ लाख ५८ हजार र गृह मन्त्रालयको ४० करोड ४२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अनियमित बेरुजु ६ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख ५१ हजार रहेको उल्लेख गरिएको छ । अनियमित बेरुजुमा सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयको छ । शिक्षा मन्त्रालयको २ अर्ब २४ करोड ५१ लाख १७ हजार रुपैयाँ अनियमित बेरुजु रहेको पाइएको छ । अनियमित बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको १ अर्ब ९० करोड ४७ लाख ५४ हजार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको ९० करोड १५ लाख ७६ हजार, भौतिक योजना तथा निर्माणको ५६ करोड ९४ लाख २३ हजार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २१ करोड ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्ष ३ हजार ५ सय १७ सरकारी कार्यालय र ६ सय ८२ वटा संगठित संघसंस्था, समिति तथा जिल्ला विकास समितिको लेखापरीक्षण गरेको बताएको छ ।
'माओवादीलाई बेइमानीमा स्वर्णपदक'
कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, अषाढ ३ - एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले जेठ १४ को सहमति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि आफूहरू इमान्दार रहेको बताएका छन् । नेता केपी ओलीले माओवादीले राजनीतिक बेइमानीमा स्वर्णपदक जितेको आरोप लगाए ।
एमाले प्रचार विभागद्वारा बुधबार पार्टी कार्यालय बल्खुमा आयोजित राष्ट्रिय भेलाको उदघाटन गर्दै अध्यक्ष खनालले तीन दलको सहमति कार्यान्वयनका लागि आफूहरू सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएको बताएका हुन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबिना शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम टुंगोमा नपुग्ने उनको कथन छ । संविधानसभाको कार्यकाल निकै कसरतपछि मात्र विस्तार गर्न सकिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि भएको सहमति कार्यान्वयन गरिने बताए । 'संविधानसभाको कार्यकाल नथपिएको भए अहिले हामी यो अवस्थामा (स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक गतिविधिमा) हुने थिएनौ,' उनले भने ।
भेला समापन गर्दै स्थायी समिति सदस्य ओलीले माओवादीले हिंसाको नीति नत्यागेसम्म समस्याको समाधान नहुने बताए । 'प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समस्याको समाधान होइन,' उनले भने, 'माओवादीले हिंसात्मक बाटोबाट सत्ता कब्जाको नीति नत्यागेकाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम सफल हुन नसकेको हो ।'
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गरेमा माओवादीका लागि थप अप्ठ्यारो पर्ने ओलीको चेतावनी छ । 'लचिलो, समन्वयकारी र सबैसँग मिलेर काम गर्ने नेपालजस्तो सजिलो प्रधानमन्त्री अर्को हुन सक्दैन,' उनले भने, 'नेपालले छोडेका दिन माओवादीलाई साइजमा ल्याउने व्यक्ति नेतृत्वमा आउने छ । जुत्ता खोलेर आराम गरेका प्रहरी त्यतिबेला तुना र टाँक कसेर आउनेछन् ।'





