यस्तो छ नयाँ सरकार बनाउन एमालेको रोडम्याप

तिलक पाठक, काठमाडौं, जेठ २- सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको रोडम्याप प्रस्तुत गरेको छ। आकस्मिक रूपमा आयोजना गरिएको केन्द्रीय कमिटीको विशेष वैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणलाई पार्टीको रोडम्याप बनाएको हो ।

रोडम्यापअनुसार कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता, वाइसीएलको अर्धसैन्य संरचनाको अन्त्य, वेपत्ता नागरिक छानविन आयोग र सत्य निरूपण आयोगको गठन, उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोग गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरू विशेष समितिको नियन्त्रण र निर्देशनमा आउने, लडाकुहरूको पुर्नस्थापना तथा संभाब्य समायोजनको अलग-अलग शिविरमा जाने लगायतका विषयहरूमा स्पष्ट कार्यविधी र समयावधि सहित सहमतिमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको सुरूवात गर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै संविधानसभाको म्याद वढाउन सरकारले प्रस्तुत गर्ने संविधान संशोधन विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा पारित गर्ने र त्यसपछि राजनीतिक दलहरूको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने पनि रोडम्यापमा उल्लेख छ। यसरी राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्दा त्यस्तो सरकारको नीति, कार्यक्रम, संचालन विधी, आचार संहिताका साथै सरकारको नेतृत्व र विभागीय जिम्मेवारी बाँडफाँडको टुंगो राजनीतिक सहमतिको आधारमा तय गरिनुपर्ने एमालेको निष्कर्ष छ।

दलहरूवीच सरकार गठनमा सहमति भएपछि त्यसप्रति समर्थन जनाउदै प्रधानमन्त्री (माधव कुमार नेपाल)ले वक्तब्य जारी गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिने एमाले रोडम्यापमा उल्लेख छ। यसरी एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा भन्ने शब्दलाई समेत उल्लेख नगरी सम्मानजनक निकासको धारणा अघि सारेको छ।

सेना समायोजनको खाका
एमालेको रोडम्यापमा माओवादी सेनाका लडाकुहरूको संभाब्य समायोजन तथा पुर्नस्थापना र नयाँ संविधानको विषयवस्तुलाई पनि समेटिएको छ। माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई अविलम्ब विशेष समितिको मातहतमा ल्याई संचालन निर्देशिका तथा आचार संहिता अनुरूप रेखदेख, नियन्त्रण र ब्यवस्थापन गर्ने र अनमिनले विशेष समितिलाई माओवादी लडाकुहरूको सम्पुर्ण विवरण उपलब्ध गराउने एमाले प्रस्तावमा उल्लेख छ।

माओवादी सेनाका लडाकुहरूमध्ये घाइते, अपाङग र सुत्केरीलाई पहिला छुट्टयाउने, त्यसपछि स्वेच्छिक विदाई, पुर्नस्थापना र संभाब्य समायोजनका विकल्पमध्ये कुनै एक विकल्प छनौट गर्न दिने पनि एमाले प्रस्तावमा उल्लेख छ। 'संभाव्य समायोजनको प्रक्रियामा कुन कुन सुरक्षा निकायमा के कति संख्यामा समायोजन गर्ने हो राजनीतिक सहमतिवाट त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने' एमाले प्रस्तावमा भनिएको छ। प्रमुख तीन दलवीच अडकिएको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा यही हो। त्यसैले एमालेको यो प्रस्तावले पनि सहमति जुटने संकेत देखिदैन।

प्रस्तावअनुसार स्वेच्छिक विदाईमा जान चाहनेहरूलाई विदाई गर्ने र संभाब्य समायोजन र पुर्नस्थापनामा जान चाहने लडाकुहरूलाई अहिलेको शिविर ब्यवस्थाको अन्त्य गर्दै अलग्गै शिविरमा राख्ने रहेको छ। कन्टेनरमा रहेका, शिविरको सुरक्षाका लागि खटाइएको र माओवादी नेताहरूको सुरक्षाका लागि छुट्टयाइएका हतियारहरू नष्ट गर्दै माओवादी नेताहरूलाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षाको ब्यवस्था सरकारले गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। यो सहमतिसँगै माओवादी नेताहरूको सुरक्षासम्बन्धी विशेष सहमति पनि खारेज गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

यसरी समायोजन गर्दा सम्बन्धित सुरक्षा निकायको स्थापित मापदण्डलाई भने पुरा गर्नुपर्ने सर्त पनि प्रस्तावमा अघि सारिएको छ। 'स्थापित मापदण्ड भन्नाले विद्यमान सुरक्षा निकायका कानुन र कार्यविधीद्धारा निर्धारित मापदण्डलाई बुझिने छ', प्रस्तावमा ब्याख्या गरिएको छ,'यस सन्दर्भमा सेना र हतियारको ब्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेखित संभाब्य समायोजनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिने छ।'

मापदण्ड पुरा गर्न नसक्नेहरूलाई पुर्नस्थापनाको विकल्प खुल्ला राख्ने रोडम्यापमा उल्लेख छ। यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्न निश्चित समयावधि तोक्नुपर्ने पनि एमालेको माग छ। साथै कानुन विपरित राखिएका सबै हतियार सरकारले जफत गरी कानुन विपरित हतियार राख्ने प्रवृतिलाई कडाइको साथ नियन्त्रण गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। संविधान निर्माणको क्रममा शासकीय स्वरूप, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण लगायतका मुद्दाहरूमा देखिएको मतभिन्नताहरूलाई अधिकतम प्रयत्न गर्दै सहमति निकाल्नुपर्ने एमालेको ठहर छ।

प्रधानसेनापतिको प्रकरणमा सेनालाई निर्वाचित कार्यकारिणीको नियन्त्रण र निर्देशनमा विधीसम्मत ढंगले संचालन गर्दै संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार अझ वढी लोकतन्त्रीकरण गर्ने र अन्तरिम संविधानको भावना अनुरूप सैनिक ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्दै प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र वर्खास्ती लगायतका विषयलाई थप स्पष्ट पार्न आवश्यक प्रक्रिया बढाउने पनि एमाले प्रस्तावमा उल्लेख छ।