एमाले नेतृत्वको सरकार असफल : कांग्रेस

कुलचन्द्र न्यौपाने काठमाडौ, जेष्ठ २ - कांग्रेसका बहुसंख्यक सभासदहरुले शान्तिप्रकृया र संविधान निर्माणको अभिभारा पुरा गर्ने दिशामा माओवादी र एमाले नेतृत्वको सरकार असफल भएको निष्कर्षका साथ कांग्रेस नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल थाल्न नेतृत्वलाई दबाव दिएका छन् । त्यस्तै बैठक संविधानसभाको म्याद कम्तिमा एक बर्ष थप गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

सोमबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधानसभाको म्याद थप्ने अवधिको औपचारिक निर्णय लिने प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सयुक्त बैठकमा सभासद्हरुले माओवादीको नौ महिना र एमालेको झन्डै एक बर्षको शासन अवधिमा शान्तिप्रकृया र संविधान निर्माणले गति लिन नसकेकोमा आलोचना गर्दै यी जिम्मेबारी पुरा गर्न कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

'अहिलेको मुल एजेण्डा शान्ति र संविधान निर्माण नै हो । यसलाई माओवादी र एमालेको नेतृत्वले समेत अघि बढाउन सकेन' सभासद रमेश लेखकले कान्तिपुरसँग भने-'शान्ति र संविधान निर्माण लगायतका सम्पुर्ण प्रकृयाको जिम्मेबारी लिनुपर्छ र त्यसका लागि सहमतीय सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ भनेर मैले बैठकमा प्रस्ताव राखेको हूँ ।' उनको प्रस्तावमा गगन थापा, केशव बुढाथोकी, अर्जुन जोशी, निरज पुन, प्रमिला राई, कमला थापा, रमा गुरागाईं, रत्ना शेरचन, कल्पना सोपलगायतका अधिकांश सभासदले समर्थन जनाएका थिए ।

उनीहरुले १२ बूँदेदेखि संविधानसभा र गणतन्त्र घोषणाको अवधि सम्म कुशलतापूर्वक नेतृत्व लिएको कांग्रेसले शान्तिप्रकृयालाइ निष्कर्षमा पुर्‍याउन र संविधान लेखनलाई पुर्णता दिनपनि सरकारको नेतृत्वको पहल थाल्न दबाव दिएका थिए ।

'हामीले माओवादीको नौ महिना र एमालेको एक बर्षको शासनको परिक्षण गरौ, तर शान्तिप्रकृयामा एक पाइला प्रगति हुन सकेन' सभासदहरुले भने-'दुवै सरकार असफल प्रमाणित भईसकेका छन्, अब शान्ति र संविधानको सम्पुर्ण प्रकृया पुरा गर्न जिम्मेबारी कांग्रेसले लिनुपर्छ । तर नेतृत्व किन खुट्टा कमाइरहेको छ ?' सरकारको नेतृत्व लिएर कांग्रेसले सवैलाई सहमतीमा ल्याउनु पर्छ ।'

बैठकमा सभासदहरुलाई मात्रै धारणा राख्न दिईएको थियो । सभासदहरुको धारणा सुनेपछि कार्यबाहक सभापति सुशिल कोइराला र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतीय सरकार र नेतृत्वपनि प्याकेजमा सहमती हुँदा नै तय हुने धारणा राखेका थिए ।

बैठकपछि प्रवक्ता केसीले 'धेरैजसो सभासदहरुले माओवादी र एमाले नेतृत्वको सरकार परिक्षण भईसक्यो, तपाईहरु कांग्रेसको नेतृत्वका लागि किन नलागेको' भन्ने आवाज सशक्त रुपमा उठेको बताए ।

'केन्द्रीय कार्यसमिति र आजको सयुक्त बैठकमा समेत सरकारका बारेमा कुरा उठेका छन, तर कांग्रेसका लागि अझैपनि सरकार केन्द्रविन्दु होइन' केसीले भने-'हाम्रो केन्द्रविन्दु शान्तिप्रकृया र संविधान लेखनमा छ । यसको कार्यन्वयनको सुनिश्चिता हुने अवस्था भएमा कांग्रेस सरकार भित्र, बाहिर र नेतृत्वमै बसेरपनि जिम्मेबारी पुरा गर्न तयार छ ।'

संविधानसभाको कति म्याद थप्ने भन्ने निर्णय लिन नेताहरुले सभासदहरुको सुझाव लिएका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा म्याद थप गर्न नहुने, थप्नु पर्ने र थपेमा ६ महिना वा एक बर्ष थप्ने भन्ने बिषयमा विभाजित भएपछि आईतबार सभासदहरुको राय लिन सयुक्त बैठक बोलाईएको हो ।

शनिबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले अन्तरिम संविधानले ६ महिना भन्दा बढी थप गर्ने आधार नदिएको भन्दै त्यहाँभन्दा बढी थप्न नहुने धारणा राखेका थिए । केहीको थप्नै नहनुे भनाई थियो । सभासदहरुले भने शान्तिप्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्‍याएपछि मात्रै संविधान जारी गर्ने पार्टीले अडान लिएका कारण ६ महिना अपुग हुने भन्दै कम्तिमा एक बर्षको अवधि थप गर्न सुझाव दिएका छन ।

'माओवादी लडाकु समायोजनका लागि चार महिनाको अवधि राखेर अनमिनको म्याद थप भएको छ । समायोजनको प्रकृया पुरा भएपछि मात्रै पुर्नस्थापनाको प्रकृया सुरु हुन्छ' लेखकले भने-'लडाकुको समायोजन र पुर्नस्थापना कार्य सम्पन्न गरेर संविधान जारी गर्नका लागि कम्तिमा एक बर्षको समय आवश्यक हुन्छ ।'

दलका प्रवक्ता नविन्द्रराज जोशीले बैठकमा बोल्ने ४५ सभासद मध्य सवैजसोबाट एक बर्षको म्याद आवश्यक हुने धारणा आएको बताए । 'एक बर्षका लागिनै थप्नुपर्ने सुझाव आएका छन' उनले भने-नेताहरुले सुझाव अध्ययन गरेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्णय लिने बताउनु भएको छ ।'

तर, कांग्रेसको एउटा समूहले भने संविधानसभाको म्याद थप गर्नुको औचित्व नरहेको तर्क अघि सार्दै आएको छ । खुमवहादुर खडका, गोविन्दराज जोशी, बलवहावदुर केसी, विनयध्वज चन्दलगायतको समूहले केन्द्रीय कार्यसमितिमा खुलेरै म्याद थप्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले माओवादीनै संविधान विघटनको दिशामा लागेको बताउदै कांग्रेसले हतार गरेर म्याद थप गर्ने निर्णय लिन नहुने बताएका थिए ।

तर, केन्द्रीय सदस्य पुर्णवहादुर खडकाले कांग्रेसको मुल आधार संसद रहेकाले व्यवस्थापिकाको समेत भूमिकामा रहेको संविधानसभाको म्याद नथप्ने कुरा शैद्धान्तिक रुपमा पनि नमिल्ने बताए ।

'संसद पुर्नस्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलन गर्ने पार्टीले संविधानसभा भंग गरेर मुलकलाई शुन्यतामा राख्ने दृष्टिकोण दिन मिल्दैन' संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने धारणाप्रति लक्षित गर्दै खडकाले कान्तिपुरसंग भने-''शान्तिप्रकृया र संविधान निर्माणको जिम्मेबारी पुरा गर्न कांग्रेस अन्तिम अवस्था सम्म पछि हटन हुन्न ।'

कांग्रेसले संविधानसभा म्याद थप्न माओवादीले राख्दै आएको प्रधानमन्त्रीको राजीनामको सर्तलाई स्विकार गर्न नसक्ने जनाएको छ । उसले लडाकुको समायोजन संख्या सहित कार्यन्वयनको सुनिश्चिताको कार्यतालिकामा सहमति नभएसम्म सरकार बदल्ने कुरामा सहमती गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।(ekantipur)