अलमलमै बित्यो दुई वर्ष

१४ जेष्ठ, काठमाडौं । नेपालको संसदीय इतिहासमा संविधानसभाको म्याद थप्ने/नथप्ने निर्णय गर्ने शुक्रबारको दिन जटिल र ऐतिहासिक दुवै हुनेछ । शुक्रबार राति १२ बजेभित्र संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय भए यसले निरन्तरता पाउँछ, नभए स्वतः समाप्त हुँदैछ ।

आयु बढाउने या नबढाउने विषयमा शुक्रबार संसद्बाट निर्णय हुनेछ । यसका लागि बिहान आठ बजेदेखि संसद्को बैठक बोलाइएको छ । म्याद थपियो भने जननिर्वाचित संस्था जोगिन्छ र संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने सम्भावना रहन्छ । स्थिति फरक बन्यो भने संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने वर्षैदेखिको सपना अन्त्य प्रायः हुनेछ ।

संसद् सचिवालयका जानकारहरूका अनुसार एकै दिन धेरैवटा बैठक राखेर निर्णयमा पुग्नु निकै जटिल काम हो । ‘सहमति बन्यो भने पनि सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा राति अबेर हुन सक्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् । म्याद थप्ने राजनीतिक सहमति नबनेको अवस्थ्ाामा केही दलले बैठक चल्न नदिने रणनीति अपनाए भने के हुन्छ भन्ने अन्योल पनि उत्तिकै छ ।

सहमति भएको अवस्थामा करिब ५ वटा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत

गर्नेदेखि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणसम्मको काम भ्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संविधान निर्माणको बाँकी कामको फेहरिस्ता प्रस्तुत गर्न विशेष घोषणासमेत गरिने सम्भावना छ ।

म्याद नथपिए दुई वर्षे मिहिनेत र राज्यको ठूलो स्रोत साधन त्यतिकै खेर जानेछ । संविधानसभा सचिवालयका अनुसार २०६५ देखि गत चैतसम्म संविधान निर्माणका लागि एक अर्ब ३९ करोड २५ लाख ३२ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा झन्डै पाँच अर्ब खर्च भएको थियो । यसबाहेक संविधान निर्माण र संविधानसभाका लागि दातृ निकायबाट १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ बाट संविधानसभाले औपचारिक काम थालेको हो । त्यसपछि विवादकै बीच प्राविधिक रूपमा संविधानसभाले दुई झन्डै ७५ प्रतिशत काम सकेको छ । तर अन्तिम समयमा राजनीतिक विवाद नटुंगिँदा संविधान निर्माणको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको हो । ‘संविधानसभालाई पनि सत्ताकेन्दि्रत थलोको रूपमा लिइयो,’ संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले भने, ‘त्यही भएर संविधानको काम प्रभावित भयो ।’

दुई वर्षे कार्यकालमा संविधानसभाका १ सय १ बैठक बसे । पहिलो बैठकले मुलुकमा गणतन्त्रको विधिवत घोषणा गर्‍यो भने अन्तिम बैठक गत चैत २५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगन भयो । बीचको अवधिमा राष्ट्रपतिको चयनदेखि विवादका बीच ११ समितिका प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भयो । त्यसपछि प्रारम्भिक मस्यौदालाई संवैधानिक समिति पठाउने क्रम रोकिएपछि गत फागुनबाट संविधान निर्माण अवरुद्ध भएको हो । संविधान निर्माणका लागि सुरुमै कार्यतालिका तय गरिए पनि समयमा काम नहुँदा १० औं पटकसम्म संशोधन भयो ।

दुई वर्षको अवधिमा संविधान निर्माणका लागि जनताको राय बुझ्न सभासदहरू ४० टोलीमा बाँडिएर जनताको घर दैलोमा पुगे । त्यहाँबाट आएका सुझाव समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइयो । प्रतिवेदन टुंग्याउने क्रममा दलहरूबीच निकै विवाद भएको थियो । संविधानमा राख्ने अन्तर्वस्तुबारे विवाद हुँदा संवैधानिक समितिमा ९८ बुँदामा मतदान भयो । न्यायप्रणाली समितिले संसद् मातहत रहने न्यायालयको अवधारणा पारित गर्‍यो । १४ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि निकै विवाद भयो । अब संविधानसभाले पूर्ण मस्यौदा तयार गर्ने, त्यसलाई जनतामा लैजाने र त्यसको आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरी संविधान पारित गर्ने काम बाँकी छ । यो काम पूरा गर्नका लागि थप म्याद आवश्यक भएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट