राजीनामाबारे दलहरुको आफ्नै व्याख्या

काठमाडौं, जेठ १६ (नागरिक) - प्रमुख तीन दलका नेताले सहमतिसँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने दाबी गरेका छन्। शान्ति र संविधान प्रमुख मुद्दामा पाँच दिनभित्र प्याकेजमा सहमति हुने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने उनीहरूको भनाइ छ।

तीन दलबीच शुक्रबार संविधानसभा म्याद थप्नुअघि पाँच दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल गर्ने सहमति भएको थियो। नेताहरुले त्यसअघि नै शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा पनि प्याकेजमै सहमति हुने बताएका छन्।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले आइतबारदेखि वार्ता तीव्र बनाएर सहमति खोजिने बताए। 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने/नदिने भन्ने अब ठूलो कुरा रहेन', पोखरेलले भने, 'अबको वार्ता मुद्दामा आधारित हुन्छ र त्यसैअनुसार सहमति गरिन्छ।' उनको भनाइमा सहमतिको मुद्दा शान्ति र संविधान हो। शान्ति र संविधानका विषयमा सहमतिसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि राजिनामा गर्ने उनले बताए।

कांग्रेस महामन्त्री विमलेन्द्र निधिको भनाइमा जति छिटो प्याकेजमा सहमति हुन्छ, त्यति छिटो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ। उनले प्याकेजमा सहमति गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने पनि बताए। 'प्रमुख तीन दलवीच छलफल पनि त्यही हिसाबले अघि बढ्छ', निधिले भने, 'धेरै कुरा मिलिसक्यो, लडाकु समायोजनमा सहमति भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।'

तीन महिनायता प्रमुख तीन दलबीच शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा सहमतिको प्रयास गरिए पनि दलहरुको अडानले ठोस सहमति हुन सकेको छैन। संविधानसभाको म्याद सकिन केही मिनेट मात्रै बाँकी रहँदा शुक्रबार राति तीन दलबीच तीनबुँदे सहमति गरी संविधानसभाको म्याद थप गरिएको हो।
'शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्ष दिन बाँकी काम अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न दृढ प्रतिज्ञ छाँैं', दलहरूबीचको सहमतिमा उल्लेख छ, 'उपयुक्त जिम्मेवारी एवं कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न हामी तत्पर छौं। यसका लागि वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री अविलम्ब राजिनामा गर्न तत्पर रहने स्पष्ट गर्छौँ।'
दलहरूको यस्तो सम्झौतापछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सहमति कि सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने भन्ने वहस पनि चलेको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भरतमोहन अधिकारी भने सहमति पहिले कि राजीनामा भन्ने विवाद सुरु गर्नु बखेडाबाजी मात्र भएको बताउँछन्। उनको भनाइमा दलहरूबीचको सहमति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सँगसँगै हुने कुरा हो।
दलहरूबीच शान्तिप्रक्रियामा अधुरो रहेको कुराहरू र संविधान निर्माणमा सहमतिसँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सहमति भएको उनी बताउँछन्। 'यी दुवै सँगसँगै जाने विषय हुन्। अब यसमा यो पहिला र ऊ पहिला भन्न थालियो भने फेरि असहमति सुरु हुन्छ', उनले भने, 'इमानदारीपूर्वक वार्ता गर्ने हो भने पाँच दिनभित्र शान्ति र संविधानसँग सम्बन्धित एजेन्डामा सहमति गरी कार्यान्वयन सुरु गर्न सकिन्छ।' अधिकारीको भनाइमा शुक्रबारको सम्झौता सहमतिको राजनीतिका लागि १२ बुँदे सम्झौतापछिको दोस्रो प्रस्थानबिन्दु हो। 'त्यसैले अवको वार्ता दलहरूबीच एकापसमा विश्वासको वातावरण बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ', अधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले तीनबुँदे सम्झौताबाहेक कुनै पनि गोप्य सम्झौता नभएको बताए। तीनबुँदे सम्झौतामध्ये दोस्रो नम्बरको समयावधि थप गर्ने सहमति कार्यान्वयन भइसकेको बताउँदै पन्तले भने, 'सम्झौताको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन भएपछि तेस्रो बुँदा कार्यान्वयन हुन्छ।'

उनले प्रमुख तीन दलबीच सहमति हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने बताए। 'जुन बेला प्रमुख तीन दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेदवार प्रस्तुत गर्छन्, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गर्नुहुन्छ', पन्तले भने। त्यसमा जुन दिन सहमति हुन्छ, त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने बताउँदै उनले भने, 'बल तीन दलको कोर्टमा छ। जुन दिन सहमति हुन्छ, त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्छ।'

त्यसअघि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित एजेन्डामा सहमति हुनुपर्ने उनले बताए। 'त्यो पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पहिलाझैँ लिखित रूपमा प्रतिबद्धता गरेर मात्र हुँदैन, व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ', उनले भने।

यसअघि, छलफलका लागि तयार गरिएका छ एजेन्डामा विगतको समीक्षा, विश्वासको वातावरण निर्माण, शान्तिप्रक्रिया, राष्ट्रपतिको कदम, संविधान निर्माण र सत्तासाझेदरी छन्। त्यसमध्ये शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गत लडाकु समायोजनबारे दलहरूबीच कुरा मिल्न नसकेको हो। लडाकु संख्या तोकेर मात्रै समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कांग्रेस-एमाले अडान छ भने लडाकुका व्यक्तिगत इच्छा बुझेर मात्रै संख्या तोक्नुपर्ने माओवादी भनाइ छ।