द्वन्द्वमा मारिएका सात हजार गैरमाओवादी सहिद

काठमाडौं, जेठ १२ (नागरिक)- सरकारले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका सात हजार गैरमाओवादीलाई 'सहिद' घोषणा गरेको छ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारको 'सहिद' वर्गीकरण पूर्वाग्रही भएको ठहर गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सबैलाई सहिदको सम्मान दिएको हो ।
गत वर्ष माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि अन्तिम समयमा १० वर्षे युद्धमा मारिएका आफ्ना ६ हजार समर्थक तथा कार्यकर्तालाई 'सहिद' घोषणा गरेको थियो।

'अघिल्लो सरकारले आस्थाका आधारमा मारिएकालाई समावेश गरेन, माओवादीसँग सम्बन्धित मात्रै समावेश गरिए', कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले नागरिकसित भने, '०५२ फागुन १ देखि द्वन्द्व सुरु भएपछि शान्ति प्रक्रियाको अवधिसम्म मारिएका सहिद घोषणा गरिएको हो।'

माओवादी नेतृत्वको सरकारले सहिद परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको थियो। एकैपटक त्यति रकम जुटाउन नसक्ने भएपछि प्रति परिवार एक लाख वितरण गरेको थियो।

अघिल्लो सरकारको निर्णयबमोजिम अझै दुई हजार सहिद परिवारले रकम नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। 'यसअघि जोजतिले पाए, पाइहाले, नपाएका छन् भने पुरानै आधारमा रकम वितरण गरिनेछ,' कानुनमन्त्री सिंहले भने। द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १३ हजारमध्ये सात हजारलाई तत्काल रकम दिए सरकारले तत्काल एक अर्ब ३० करोड रकम जुटाउनुपर्ने आकलन गरिएको छ।

सहायक रथीमा भट्टको बढुवा
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महासेनानी टीका भट्टलाई महासेनानीबाट सहायक रथीमा बढुवा गर्दै उनलाई पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरबाट २४ नम्बर बाहिनी जुम्ला सरुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले जंगीअड्डाद्वारा सिफारिस पाँच सहायक रथी र १६ महासेनानीको सरुवा सदर गरेको छ।
सरूवा हुने सहायक रथीमा दीपककुमार गुरूङ मध्य पृतनापति कार्यालयबाट सैनिक शिक्षा निर्देशनालय, पदमविलास कार्की ६ नम्बर बहिनीबाट राष्ट्रपति कार्यालय हेर्नेगरी विशेष सुरक्षा बलमा, विनोद श्रेष्ठ २४ नम्बर बाहिनीबाट ६ नम्बर बाहिनीमा र धीरबहादुर गुरूङलाई सैनिक शिक्षा निर्देशनालयबाट मध्य पृतनापति कार्यालय हेटौडा पठाइएको छ।