पुरस्कार फिर्ता गरः सभासद

१७ जेठ, काठमाण्डौ । सभासद्हरुले सरकारले जनआन्दोलनका दोषीलाई सरकारले विभुषित गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै पुरस्कार फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सभासदहरुले जनआन्दोलनमा जनतालाई गोली हान्ने व्यक्तिलाई सरकारले छानि-छानी पुरस्कार दिएर सहिदको सपनामाथि कुठाराघात गरेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सरकारले जनआन्दोलनमा जनतालाई ताकीताकि गोलीहान्ने अपराधिलाइ विभुषित गरेर शहिदको अपमान गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गरेको निर्णयले संसारलाई चकमन्न पारेको उल्लेख गर्दै यस्तो लज्जाजनक काम तत्काल सच्चाउन सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जज्ञबहादुर शाहीले सरकारले जनआन्दोलनका अपराधीलाई पुरस्किृत गर्नु दुर्भाग्यको बिषय भएको बताउनुभयो ।

माओवादीकी दामाकुमारी शर्माले सरकारले जनआन्दोलनका अपराधिलाइ पुरस्किृत गरेर शहिदहरुको अपमान गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आफूहरुले सरकार जनविरोधी छ भन्ने कुराको सरकारले पुष्टि गरिदिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यसैगरी नेपाली कांगे्रसका गगन थापाले नेपालभाषीमाथी मेघालयमा भएको ज्याजति रोक्न कुटनीतिक पहलगर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो ।

एमालेका गोपाल ठाकुरले भारतको मेघालय र आशाममा नेपाल भाषीमाथी भएको ज्याजतिको निन्दा गर्नुभयो ।

सरकारको पदक बहिस्कृत, सहिद परिवार आन्दोलनमा

दोस्रो जनआन्दोलनमा तीन जनाको हत्या गरेका तत्कालीन डिएसपी दुर्जकुमार राई र जनआन्दोलन दबाउन सकृय भूमिका खेलेका पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पदक प्रदान गरेपछि चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । सरकारको विरोधमा जनआन्दोलनका शहिद तथा घाइते परिवारले काठमाडौंको कलंकीचोकमा चक्काजाम गरेका छन् ।

चक्काजाम गर्ने प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि कलंकीमा तनाव उत्पन्न भएको थियो । प्रदर्शनकारीले राई र कटवाल लगायत रायमाझी आयोगको सिफारिसअनुसार जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा वितरित पदक प्रतिष्ठित व्यक्तिले बहिस्कार गरेपछि सरकारलाई नैतिक संकट परेको छ । सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय श्रेणीबाट विभूषित कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, पत्रकारद्वय युवराज घिमिरे र कनकमणि दीक्षित तथा प्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले पदक बहिस्कार गर्नुभएको छ । मापदण्ड र वितरण प्रक्रिया स्पष्ट नभएकोले बिभूषण बहिस्कार गरेको उहाँहरुको भनाई छ ।

सरकारले दिएको विभूषणप्रति आपत्ती जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले पत्र नै लेखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । बहालवाला न्यायाधीशलाई विभूषण प्रदान गर्दा न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा आफूसँग सल्लाह नगरिएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पत्र पठाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।

अन्यायपूर्ण तबरले आफन्त र निकटकालाई मात्र विभूषण दिएको विरोधमा केही प्रहरी अधिकृत जिल्ला छाडेर राजधानी आएका छन् । (onlinekhabar)