दलीय सहमति-उधारो कारोबार : भवानी बराल

दलीय सहमतिमा संविधानसभाको म्याद थपिए पनि संविधानसभाको हुर्मत गइसकेको छ । जनादेश विपरीत र दबाबबीच थपिएको यो म्यादले संविधानसभाको पुनर्जलीय उपचारसम्म होला भन्न सकिएला तर अविश्वासको घेराभित्र थपिएको म्यादलाई सहमतिको लेपन लगाए पनि पुनर्ताजगी हुन कठिन छ । भूराजनीतिक परिस्थिति, दलीय समीकरण र अनिश्चित राजनीतिक भविष्यका कारण म्याद थपिएको हो । संविधान निर्माणको निश्चित र पवित्र उद्धेश्यका निम्ति संविधानसभाको म्याद थपिएकामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । सहमतिका लागि विकसित घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा बाध्यात्मक परिस्थितिको सहज सहमतिजस्तो मात्रै लाग्छ । तीन दलबीच भएको तीनबुँदे सहमतिका बुँदा यति अमूर्त छन् तिनलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दा हुन्छ । यो सहमतिको सकारात्मक पक्ष भनेको एक मात्र जनप्रतिनिधिसभा पुनः एक वर्षका लागि ब्युँतेको छ । अर्को यो सहमतिमा प्रयोग भएका पदावली केही मूर्त छन् । जस्तो यसअघिका सहमतिमा 'तार्किक निष्कर्ष' पदावली प्रयोग हुन्थे, यो सहमतिमा 'सार्थक निष्कर्ष' प्रयोग भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भयो तर यो वैधानिक सहमति होइन । यसकारण यो सहमति बेवारिसे हुने सम्भावना बढी छ किनकि यो उधारो प्रकृतिको छ ।
संविधान निर्माण भएपछि मात्र संविधानसभालाई जीवित तुल्याएको औचित्य सावित हुने छ । माओवादीले अनेक माथापच्ची गरेपछि संविधानसभाको म्याद थप्न पुग्यो । म्याद थपेबापत माओवादीले के पाउँछ ? उही त्रिसंकु, बहुसंकु समीकरणमा संविधान निर्माणमा अप्ठ्यारा छन् । म्याद थपिएपछि पनि संविधान निर्माणको सुनिश्चितता भएन भने परिणाम के हुन्छ । संविधानसभाको एक वर्ष कार्यकाल थप्न गरिएको तीन दलीय सहमतिले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्थान बिन्दु भेटाउन सकेको छैन ।

संविधानसभालाई 'कोरामिन' दिएर स्वस्थ्य बनाउने अनेक प्रयास गर्दा पनि माओवादीको केही लागेन । राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिक सर्वोच्चता लगायत 'मे' आन्दोलनले पनि संविधानसभालाई उठाउन सकेन । सत्तारूढ दलले माओवादीका सबै प्रयासलाई 'केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, चरा मार्न सकेनन्, पुच्छर हात लाए' रूपमा लिए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले त आफ्नो असली औतार नै देखाइदिए । 'जसले अँगार खान्छ उसले कालो ओकल्छ' भनेझैं उनले 'बान्ता' गरिछाडे । संविधानसभा माओवादीलाई खुसी पार्न मात्र समर्थन गरेको उनको 'असली' वचनले अरू अवसरवादीलाई पनि 'इमानदार' हुन आह्वान गरेको छ । 'पानीभन्दा कुरा पन्यालो' भनेको यही हो । संविधानसभाका यस्ता सारथि भएपछि यसको औचित्यमा प्रश्नै प्रश्न उब्जेको हो । माधव नेपालले राजीनामा

दिएर ठाउँ छोडे पनि संवैधानिक व्यवस्थामा सहमतीय सिद्धान्त स्थापित भएको छैन । पात्रहरू उही छन्, व्यवस्था उही छ । यस्तोमा म्याद थपिए पनि बिस्तारै संविधानसभाको हालत 'ज्युँदै मर्‍याको भनी नाम कसको, उद्यम बिना बित्दछ काल जसको' कतै नहोस् ।

माओवादीलाई फेरि पनि कपाली लेखेर संविधानसभाको म्याद थपिएको छ । मुख्य कुरो यहीँ लुकेको छ । माओवादी उधारो राजनीतिक कारोबार गर्न किन राजी भयो यो समयक्रमले देखाउने छ । राजनीतिमा सट्टाबजारको खेल हुँदै आएकाले यो कारोबार पनि सट्टाबजार हुन सक्छ ।

सहमतीय सिद्धान्तलाई बहुमतीय बनाउँदा पनि यस्तै सट्टाबजार भएको थियो । यस्तै सट्टाबजारमा खेल्दै गयो भने माओवादीका लागि आउँदा दिन निकै कठिन हुने छन् । संविधानसभालाई बचाउने नाउँमा उधारो कारोबार गर्दै गए तमसुकको अनन्त ढड्डा मात्र तयार हुन्छ ।

संविधानसभालाई गति दिन या यसलाई सार्थक बनाउने प्रयास यसपटकको सहमतिले पनि गरेको छैन । निरर्थक संविधानसभाको आयु जति नै लम्ब्याए पनि त्यसको अर्थ हुन्न । अमूर्त सहमति र सम्झौताको केही अर्थ हुन्न । यस्ता लिखतको अनन्त व्याख्याले फेरि पनि अडङ्गा थप्ने छ ।

माओवादीलाई पाखा लगाउने हैसियत नेपालका इतर राजनीतिक दलमा छैन । राजनीतिक पुँजी र त्यसलाई समर्थन गर्ने जनशक्ति सम्पन्न पार्टी माओवादी मात्र हो । एकप्रकारले संसद्वादी दल राजनीतिक रूपले टाट पल्टिसकेका छन् । तिनीहरूसँग भावी राजनीतिमा लगानी गर्ने कार्यक्रमिक पुँजी नै छैन । दोस्रो जनान्दोलनको पुँजीमा पनि तिनीहरूको एकल स्वामित्व छैन । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिन्ट्यान्स, विदेशी ऋण र अनुदानमा चलेझैं संसद्वादी दलको राजनीतिक लगानी गर्ने राष्ट्रिय पुँजी बचेको छैन । तिनसँग सिरीखुरी पुँजी खोटा सिक्कामात्र बाँकी छ । विगतको कुशासनले संसद्वादी दलको कुल पुँजीमध्ये स्थिर पुँजीका रूपमा नेता, झन्डा र पार्टीको साइनबोर्ड मात्र बाँकी छ । चालु पुँजी -राजनीतिक कार्यक्रम) छँदै छैन । जनबल पनि छैन । कदकाँटी मिलेका नेता छन् तर सिपाही बेगरका अवकाशप्राप्त जर्नेलजस्ता छन् । यसकारण ती काकतालीमा प्राप्त हुने सरकार कुनै हालतमा छोड्न चाहँदैनन् । माओवादी, लडाकु र हतियार व्यवस्थापन नगरी नागरिक पार्टी हुन नसक्ने, वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना भंग र कब्जा सम्पत्ति फिर्ताका ठोस कार्ययोजना उसले प्रस्तुत गरेपछि मात्र सहमति खोजिने कांग्रेस नेताले बताएका छन् । तबमात्र संविधान निर्माणका विवादमा सहमति हुने छ । यति भएमात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्ने संकेत इतर दलका नेताको सहमतिको लगत्तै दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलगायतको राजनीतिक पुँजी माओवादीकै हो । राज्यको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्ने पुँजी पनि माओवादीले लिएर आएको छ, भलै यो पुँजी नसाटिएको 'चेक' जस्तै किन नहोस् । विगतको क्रान्ति र वर्तमानको परिवर्तनको पुँजी पनि

उसैको खातामा मात्र देखिन्छ । यो पुँजीलाई संविधानसभामा लगानी गर्न सके माओवादी उत्पादनले राजनीतिक बजार लिन्छ भन्ने कुरा संसद्वादी दलले राम्रोसँग बुझेका छन् । रूपमा संविधानसभाको साखुल्ले भएजस्तै म्याद थप्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने तर सारमा माओवादीले भरसक समर्थन गर्न नसक्ने सर्तको अड्को थाप्ने काम तिनले गरेका हुन् । संविधानसभालाई निलम्बन गर्न उनीहरूले चाहेका थिए । संविधानसभालाई नेपाली राजनीतिमा असफल, अफाप सिद्धान्तका रूपमा प्रमाणित गर्ने कुउद्धेश्य लुकेको छ । यो रणनीति सफल नभएपछि म्याद थपेर संविधानसभालाई पुनः निरर्थक बनाउन चाहेका छन् । समय आएपछि यो पनि प्रस्ट हुने छ ।

जतिबेला माओवादीको चरित्र भित्रै रातो बाहिरै रातो 'गाँजर' जस्तो थियो, उसका राजनीतिक कार्यक्रम 'बक्स अफिस' मा सफल थिए तर जब माओवादीले आफूलाई रातो मुलाजस्तो बनायो अर्थात् बाहिर रातो भित्र सेतो । त्यहीँदेखि उसको कलेबरको रङ खुट्टएिन । फुन्टिबाङ् -गाँजर) बैठकबाट चुनबाङ् -रातो मुला) बैठकमा आइपुग्दा पनि संसद्वादीहरूले रातै देखिदिए । समस्या यही भयो । उसलाई असफल बनाउन पर्‍यो भने रातो भएको करार गरिदियो बस खत्तम । सारमा त ऊ सेतो नै हो तर रूपलाई हेरेर व्याख्या गरिदिनाले माओवादी लोकतन्त्रको दुस्मन हुन पुगेको छ संसद्वादीको आँखामा । पछिल्लो समयमा संसद्वादीहरूले छोडेको राजनीतिक भ्याकुम 'खाली ठाउँ भर' मा माओवादी जम्न थाल्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकपि्रय नारामार्फत माओवादीको कार्यक्रममा बिस्तारै जनताको आकर्षण बढ्न थालेपछि माओवादी वामकित्ता बलियो र संसद्वादी दक्षिण कित्ता कमजोर हुन पुग्यो ।

संसद्वादी दल यहीँदेखि झसङ्ग भए । संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित सफलता माओवादीलाई मिलेपछि त माओवादीलाई 'बोन्साइ' गर्न उनीहरूलाई करै लाग्यो । बोन्साइ गर्ने पहिलो अभियानअन्तर्गत सहमतीय पद्धतिबाट बहुमतीय पद्धतिमा आउन माओवादीलाई बाध्य पारियो । यहीँदेखि माओवादीलाई 'गोर्खे' साइजमा ल्याउन थालियो । माओवादी नराम्रोसँग चुकेको यहीँनेर हो । यही अभियानको अन्तिम कडीअन्तर्गत माओवादीलाई अमरेश नारायणहरूको डिजाइनमा शुक्रबारे अमूर्त सहमतिमा ल्याप्चे ठोक्न बाध्य पारियो । कतै यो सहमति माधव नेपालको 'बलि' मा मात्र रूपान्तर नहोस् । (ekantipur)