अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन विद्येयक पारित

कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, जेष्ठ १५ - –राती साँढे १ बजे अन्तरिम संविधानको आठौ संशोधन विद्येयक दुई तिहाई बहुमत भन्दा बढि मतले पारित भएको छ ।

–संसदको बैठकमा कुल उपस्थित संख्या- ५८५ मध्ये विद्येयकको पक्षमा ५८० र विपक्षमा ५ मत परेको छ ।

अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन विद्येयक दुई तिहाइ बहुमतद्वारा पारित हुनुपर्ने भएकाले मतदान भइरहेको छ ।

-कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहद्वारा पक्षमा मतदान गर्न अनुरोधका थिए ।

राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङले भने:

-संविधानसभाको म्याद थप्नु उपयुक्त छैन ।

-ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त छ ।

-विपक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गर्दछु ।

व्यवस्थापिका संसदको दोस्रो बैठक सुरु

कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहद्वारा अन्तरिक संविधानको आठौं संशोधज विद्येयक माथिको दफावार छलफलको लागि प्रस्तुत ।

दश मिनेटका लागि बैठक स्थागित

बैठकले संविधानसभाको म्याद एक वर्षको लागि थप्ने प्रमुख दलहरु माओवादी, काँग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सम्बोधनका लागि संसदको बैठकमा उपस्थित ।

विरोध सूचनामा उठेका विषयहरुमा कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको जवाफः

-सहमतिबाट प्राप्त भएको संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु परेको ।

-संविधानसभाले जारी संविधान जारी गरेर नयाँ संविधान पछि मात्र संविधानसभाको अवधी सकिने

-संविधानसभले मात्र संविधान जारी गर्न सकिने ।

-संविधानसभाले उल्लेख्य कार्य गरेको भएपनि शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेकोले थप समय चाहिएको ।

माओवादी नेता देव गुरुङले सरकारी विद्येयक माथिको विरोध सूचना फिर्ता लिएका छन् ।

-संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नुपर्ने कार्यभार भएपनि प्रस्ताव आउने क्रममा राजनीतिक सहमति विना आएको थियो । यस्तो अबस्थमा संविधान लेख्ने सुनिश्चित नहुने अबस्था थियो । तर, केही दिनयता आजसम्म भएको छलफलहरुमा सहमतिमा मात्र संविधान निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुरामा तीन दलका बीचमा सहमति भएको छ ।

-संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृया पुरा गर्न दलहरुबीच सहमति भएको छ । यसका लागि संयुक्त सरकारको आवश्यकता पर्ने हुँदा वर्तमान सरकारले अविलम्ब राजीनामा दिएर सहमतिको सरकार बनाउने र संविधान निर्माण गर्ने सहमति भएको हुँदा विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहन्छु ।

नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी)

सरिता गिरी

विरोधका कारणहरुः

-सरकारको संशोधन विद्येयकमा किन हामीले दुई वर्षमा संविधान बनाउन नसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

-एक बर्षको म्याद थप गरेर अघि बढ्न लागि रहेका छौं । यो पनि असफल भएमा त्यसको दोष हामी माथि आउने छ ।

-दुई वर्षका अवधीमा संविधानसभाको काम पारदर्शी र गतिशील हुन सकेन ।

-तीन दलबीच सहमति भएको भनिएको छ । तर, हामीलाई त्यो थाहा छैन । विगतको दुई वर्षमा जुन ढंगले सरकार, संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाईलाई अलग अलग राख्दा विफल भइसकेको छ । त्यसैले यि सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्छ ।

-सहमतिको स्वागत गर्दछु । संविधानसभा विघटनको खतरालाई टार्नका लागि पनि हामीले यो विरोध सूचना दर्ता गरिएको हो ।