माओवादीमा ‘नेता मालिक, कार्यकर्ता दास’

९ जेठ, काठमाडौं । नेता र जनता तथा कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध मालिक र दासको जस्तो भएको भन्दै माओवादी पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वको शनिबार आलोचना गरेका छन् ।

माओवादीको शुक्रबारदेखि जारी बैठकमा उनीहरूले नेतृत्वको जीवनशैलीमा बुर्जुवाकरण हावी हुँदै गएको भन्दै नेतृत्वलाई मालिक र कार्यकर्ता-जनतालाई दाससँग तुलना गरेका थिए । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उनीहरूले ‘जनविद्रोह गरेर नेपालको मुहार फेर्नुअघि यस्तो बुर्जुवा जीवनशैली फेर्न’ नेतृत्वसँग आग्रह गरे ।

‘एउटा तप्का मजदुर र अर्को तप्का मालिकजस्तो वर्तमान संस्कृति फेर्नुपर्नेमा यसैलाई आत्मसात् गरेर क्रान्ति हुँदैन,’ पोलिटब्युरो सदस्य राम कार्कीलाई उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हाम्रा संस्कार र संस्कृति बुर्जुवाकरण हुँदै गएका छन् । नेतृत्व मालिकजस्ता र कार्यकर्ता मजदुरजस्ता देखिएका छन् ।’

बैठकका सहभागीले नेतृत्वको बोलीको ठेगान नभएको भन्दै होस गरेर बोल्न सुझाव दिए। पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिलाई कति बाहिर ल्याउने भन्नेमा ध्यान नदिँदा दुश्मनले फाइदा उठाएको तिनको जिकिर थियो । नेतैपिच्छे फरक भाषण गर्ने र त्यसैलाई पार्टी नीति भनेर विश्लेषण गर्ने रवैयाको आलोचना भयो। नाम नतोके पनि खास लक्ष्य अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ थियो । पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिबारे नेताहरूले भाषण गर्दा दुश्मन बलियो हुँदै गएको भन्दै नेतृत्वलाई सचेत गराए ।

शनिबार बोल्ने पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ मिश्रित थियो। कुनै विषयमा अध्यक्ष दाहालको भनाइ समर्थन गरेका नेताले अर्का विषयमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य वा बाबुराम भट्टराईको लाइन समातेका छन् । यसअघि अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्षद्वय वैद्य र भट्टराईका पक्षमा स्पष्ट उभिएका नेताले अलगअलग विषयमा अलगअलग नेताको समर्थन गरे । एकथरिले संविधानसभाको महत्व सकिएको भन्दै थप्नुको अर्थ नरहेको बताए भने अर्कोथरिले कायम रहेको तर्क गरे । केही सदस्यले संविधानसभा प्रतिक्रियावादीको कब्जामा परिसकेकाले जनसंविधान बन्न नसक्ने भएकाले थप्नुको अर्थ नरहेको बताए। म्याद थपेर यही माध्यम प्रयोग गर्दै जनविद्रोहमा जान सकिनेमा पनि मत आएको थियो ।

पोलिटब्युरो सदस्य कुलप्रसाद केसीले चुनवाङ बैठकदेखिको मूल्यांकन गरेर जानुपर्ने बताए । उनले म्याद थप्दा र नथप्दा जनविद्रोहलाई के/कस्तो फाइदा/बेफाइदा हुन्छ लेखाजोखा गर्नुपर्ने बताए । उनलाई उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘म्याद थप्ने र नथप्ने विषयमा भन्दा विद्रोहको तयारी कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्‍यो ।’

अर्का पोलिटब्युरो लोकेन्द्र विष्ट मगरले भने म्याद थप्दा फाइदा धेरै हुन्छ भने थप्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए । पोलिटब्युरो सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला, हरिभक्त कँडेल, हितमान शाक्य, पम्फा भुसाल, हितराज पाण्डे, गोपाल किराँती, ईश्वरीप्रसाद दाहाल, अग्निप्रसाद सापकोटा, सुरेश आले मगर, कृष्णध्वज खड्कालगायतले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदै म्याद थपेर जनविद्रोह नहुने तर्क गरेका थिए।

‘म्याद थपेर जनविद्रोहमा जान सकिन्छ भन्नु पार्टीलाई सुधारवादमा जाक्नु हो, सिधै जानुपर्छ,’ शाक्यलाई उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने । किराँतीले भने ‘यथास्थितिमा म्याद नथपी जेठ १५ गते सविधान घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्ने’मा जोड दिएका थिए ।

सापकोटाले अब म्याद थप्नु आत्मसमर्पण गर्नु हो भन्दै सोझै जनविद्रोहमा जानुपर्ने तर्क गरे । आलेमगरले पनि संविधानसभाको दुई वर्षबीचमा केही गर्न नसकिएकाले सोझै जानुपर्ने बताए । पाण्डेले १५ गते संविधान घोषणा गरेर सिधै त्यसमा जान छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे । बास्तोलाले म्याद थप्नुलाई ‘मृतकोसिका जीवित पार्नु’सँग तुलना गरे ।

यसैगरी, पोलिटब्युरो नारायणप्रसाद पौडेलले संविधानसभाको अवधिभर के तयारी भएको थियो र अब थपेर के तयारी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै सिधै जनविद्रोहमा जानुपर्ने धारणा राखे । पार्टीले सरकारमा रहँदा र संविधानसभामा पनि ढुलमुले नीति लिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरे । कति प्रभावकारी काम गर्‍यो भन्ने विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पोलिटब्युरो सदस्य नवराज सुवेदीले दुई वर्षमा किन संविधान बनाउन सकेनौं भनेर श्वेतपत्र जारी गरेर जनतामा जानुपर्ने तर्क गरे। उनले संविधानका लागि जनविद्रोहमा जानुको महत्व जनतालाई बुझाउनुपर्ने बताए । उनले महासचिव रामबहादुर थापाको भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै समानान्तर सत्ता चलाउँदै जानुपर्ने तर्क गरे । पोलिटब्युरो जनार्दन शर्माले काठमाडौंमै बसेर मोर्चाबन्दी लडाइँ लड्नुपर्ने तर्क गर्दै नेतृत्वलाई त्यसको तयारी गर्न आग्रह गरे ।

पोलिटब्युरो शक्तिबहादुर बस्नेत, लेखराज भट्ट, हेमन्तप्रकाश ओली, नारायण दाहाल, ओनसरी घर्ती मगर, चन्द्रप्रकाश खनालले भने मध्यमार्ग रोज्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालको भनाइलाई समर्थन गरे । उनीहरूले सबै परिस्थिति आकलन गरेर मात्र जनविद्रोहमा जानुपर्ने तर्क गरे। बस्नेतलाई उद्धृत गर्दै एक पोलिटब्युरोले भने, ‘सर्तसहित थप्ने कि नथप्ने भनेर जानुभन्दा थप्दा र नथप्दा के तयारी गरेर जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो ।’

पोलिटब्युरो विश्वनाथ साह, हिसिला यमी, लिला थापा मगर, देवेन्द्र पौडेललगायतले संविधानसभा म्याद थपेर जनविद्रोहमा जानुपर्ने बताए । जनमुक्ति सेना कमाण्डर नन्दकिशोर पुनले संविधानसभाको घेराबाट सैन्य तयारीसाथ मात्र जनविद्रोहमा जान सकिने बताए । (नागरिक दैनिक)