'‘दलहरुले जनतासंग क्षमा माग्नुपर्छ'’

५ जेठ, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिई तोकिएको समयमा नयाँ संविधान जारी गर्न राष्ट्र र जनता समक्ष गरेका बचनबद्धताको राजनीतिक दलहरुले ठाडो उल्लङ्घन, जनादेशको उपहास र अनादर गरेको भन्दै जनतासंग क्षमयाचना गर्नु पर्ने बताएको छ ।आयोगले बुधबार विज्ञप्ती जारी गरेर शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरु कर्तव्यनिष्ठ भएर नलागेकाले ऐतिहासिक संविधानसभा झण्डै विघटनको सङ्घारमा उभिन पुगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न नसक्नुको अलावा सरकार र राजनीतिक दलहरू दीगो शान्ति निर्माण र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हनन्का विषयवस्तुमा पनि न्याय सम्पादन गर्न असफल सिद्ध भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘वस्तुतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा जनताको त्याग र उत्कर्षबाट प्राप्त संविधानसभाबाट नै हुनुपर्दछ ।’

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीको पूर्ण पाठः

पूर्व निर्धारित समय अर्थात आउँदो जेठ १४ भित्र संविधानसभाबाट नेपालको संविधान नबन्ने कुरा पक्का भईसक्यो । पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि शान्ति र संविधान निर्माणका निम्ति कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्नु पर्ने ऐतिहासिक संविधानसभा झण्डै विघटनको सङ्घारमा उभिन पुगेको छ । यो नेपाल राष्ट्र र सम्पूर्ण जनताका निम्ति दुर्भाग्यको कुरा हो । निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न नसक्नुको अलावा सरकार र राजनीतिक दलहरू दीगो शान्ति निर्माण र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हनन्का विषयवस्तुमा पनि न्याय सम्पादन गर्न असफल सिद्ध भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र र जनता समक्ष गरेका बचनबद्धताको योभन्दा ठाडो उल्लङ्घन र जनादेशको उपहास र अनादर अरु हुन सक्दैन । यसका निम्ति नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जनसमक्ष क्षमाप्रार्थी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

वस्तुतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा जनताको त्याग र उत्कर्षबाट प्राप्त संविधानसभाबाट नै हुनुपर्दछ । त्यसका निम्ति देशमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू विस्तृत शान्तिसम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को शब्द र भावनाबाट मार्गनिर्देशित हुनुपर्दछ । तसर्थ, राजनीतिक दलहरू यथासम्भव आमसहमतिका माध्यमबाट विवादका विषयहरूको छिनोफानो र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा अग्रसर हुन जरुरी छ ।

अतः देशको ऐतिहासिक संविधानसभाको संवैधानिक औचित्य समाप्त हुनु पूर्व नै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सत्ता राजनीति र आपसी मतमतान्तरलाई त्यागेर सार्वभौम नेपाली नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण र प्रवदर्धनका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्न ज्यादै अबेर भईसकेको छ । यसो हुन नसकेको अवस्थामा देश थप द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्न जाने छ । परिणामस्वरूप, नेपाली नागरिकको मानवअधिकारको स्थिति थप चुनौतिपूर्ण हुने संभावना प्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धित सबैलाई सचेत गर्दछ ।

अन्तमा,

राष्ट्र र जनताको महान् आकांक्षामाथि खेलबाड नगरी इतिहासले सुम्पेको कार्यभारलाई कर्तव्यनिष्ठ भई पालना गर्न राष्ट्रिय एकता र सहमतिको विन्दुमा पुग्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आग्रह गर्दछ । देशका सबै राजनीतिक दलहरूले बृहत्तर राष्ट्रिय हितको खातिर संयम र सहमति कायम गरी वर्तमान सङ्कटको समाधान गर्न आप\mनो छाती फराकिलो बनाउने छन् भन्ने कुरामा आयोग विश्वास गर्दछ ।

अध्यक्ष
केदारनाथ उपाधयाय (onlinekhabar)