काठमाडौँ, जेठ ३ (नागरिक)- परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) छपाइका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गरेको छ। टेन्डरमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई सहभागी हुन कुनै अवरोध गरिएको छैन।
एमआरपीले सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी चुहिन्छ भन्ने विवाद भएपछि छिमेकी देशलाई टेन्डरमा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्था गराउनु पर्ने माग उठेको थियो।
यसअघि टेन्डर प्रक्रियालाई एक पक्षीय रुपमा खारेज गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई एमआरपी छाप्न दिने निर्णय गरेपछि विवाद निम्तिएको थियो। यसैबीच भारतीय राजदूतले एमआरपी आफ्नो देशको कम्पनीलाई छाप्न दिन लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिममा यो निर्णय रद्द गरेको थियो।
नयाँ टेन्डर बुझाउनका लागि ३० जुन २०१० सम्मको म्याद दिइएको छ। १ जुलाइमा टेन्डर खोलिने बताइएको छ। आइकाओले अगस्त १ तारिखदेखि एमआरपी लागू गर्न नेपाललाई दोस्रो पटक म्याद दिएको थियो। टेन्डर खोलिएपछि छपाइदेखि वितरणसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न टेन्डर जित्ने कम्पनीले एक महिनाको मात्र समय पाउनेछ। यसअघि नेपालले अप्रिल १ देखि एमआरपी लागू गर्नुपर्ने म्याद पूरा गर्न असफल भएको थियो।


0 comments:
Post a Comment