शान्ति र संविधान नभए लडाकु विद्रोहमा

'भिडन्तको अवस्था सिर्जना'-
चाँदनी हमाल, चितवन, जेठ १३- शान्ति प्रक्रिया र संविधानको टुङ्गो नलागेपछि शिविरमा बसेका लडाकु विद्रोहको मानसिकतामा पुगेका छन्। 'दलबीच सहमतिको विकल्प नरहेजस्तै शान्ति र संविधान नभए हाम्रो पनि विद्रोहको विकल्प छैन्'- लडाकुले भने। लडाकु समायोजनलाई साँघुरो बनाएर विघटनको सर्त राख्नु अन्य दलहरुको प्रतिगामी सोच भएको तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरका सहायक कमाण्डर उदयबहादुर चलाउनले बताए। 'समायोजनको चिन्ता छुट्टै थियो, अब संविधान पनि तोकिएको मितिमा बनेन्', उनले भने- यसले भिडन्तको अवस्था सृजना हुँदैछ। संविधान नबने पनि जेठ १४ गतेभित्र नयाँ संविधानको ग्यारेण्टी दलहरुले गर्नुपर्ने लडाकुहरुको धारणा थियो।

संविधान जेष्ठ १४ गते नबन्नुको प्रमुख दोषी प्रधान मन्त्री माधव नेपाल नै रहेको शिविरका प्रवक्ता जनक बिष्ट कुँवरले ठोकुवा गरे। प्रधान मन्त्रीका लागि अस्वीकृत व्यक्तिले देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएको उनको आरोप थियो। अरु दलले संविधानलाई एकिकृत माओवादीको मात्रै एजेण्डा ठानेर टेबल र वाकयुद्धको अन्तरविरोध हटाउने सामर्थ्य दलहरुले नदेखाएको उनी बताउँछन्। 'प्रधान मन्त्रीले जेठ १४ गतेसम्म पनि चाहेमा निकास निकाल्न सक्नेछन्, त्यसो गरे उनले धन्यवाद पनि खानेछन्'- शिविरका लडाकुले भने।

चौथो डिभिजन नवलपरासीका लडाकुहरु पनि संविधानको टुङ्गो नलाग्दा अन्यौल बढेको बताउँछन्। 'शान्ति र संविधानका लागि शिविरमा बसेका हामी अन्यौलग्रस्त छौं', कमाण्डर तेजबहदुर वलीले नागरिकसँग भने- अस्थिर राजनीतिजस्तै हाम्रो मानसिकता पनि अस्थिर बन्दैछ। लडाकु विघटन नभई पहिलेको सम्झौताअनुसार समायोजन/पुनर्स्थापन हुनुपर्ने जिकिर उनले गरे। शुक्रबारसम्म पहल गरेर भए पनि दलहरुले नयाँ संविधानको ग्यारेण्टी गर्न लडाकुको आग्रह रहेको वलीले बताए। 'अन्यथा मुलुकले भविष्यमा बेहोर्नुपर्ने गृहयुद्धको जिम्मेवार सत्ताधारी दलहरु नै हुनेछन्'- उनले चेतावनी दिए।

म्याद थप भए पनि संविधान बन्ने छाँट नभएको पहिलो डिभिजन इलाम चुलाचुलीका कमाण्डर यामबहादुर अधिकारीले उल्लेख गरे। 'शान्ति, संविधान र लडाकु एकअर्काको पर्याय भएकाले तीनवटाको ग्यारेन्टी नभए लडाकुमात्र होइन, देशका हरेक नागरिक विद्रोहमा उत्रनुको विकल्प छैन्'- उनको थप भनाई थियो। (नागरिकबाट)