राजिनामा नआएसम्म माओवादीले कङ्ग्रेस र एमालेसँग वार्ता नगर्ने

काठमाडौं, जेठ १७ (नागरिक)-माओवादीले प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामा नआएसम्म कङ्ग्रेस र एमालेसँग वार्ता नगर्ने भएको छ। आज सम्पन्न तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकका क्रममा माओवादी पक्षले यो भनाइ राखेको थियो।

'अब हामी प्रधान मन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म तपाईंहरुसँग वार्तामा बस्दैनौं, तीन बुँदे तथा शुक्रबार भएका अन्य सहमति कार्यान्वयन नहुनेमा हामीलाई शङ्का पैदा भयो', माओवादीका भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।

आजको तीन दलीय बैठकमा माओवादी पक्षले पहिले प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने अडान राखेको थियो भने कङ्ग्रेस र एमालेले पहिले माओवादीले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको कुरा पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। माओवादीले माओवादी सेना समायोजन, वाइसिएलको अर्धसैनिक संरचना हटाउनुपर्ने, कब्जा जमिन र सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने जस्ता माग एमाले-कङ्ग्रेसले राख्दै आएका छन्।

सहमतिको मसी नसुक्दै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति : माओवादी

काठमाडौं, जेठ १७ (नागरिक) - एकीकृत माओवादीको स्थायी समितिको वैठकले पाँच दिनभित्र प्रधान मन्त्रीले राजीनामा दिएर सहमतिको वातावरण बनाउने र बाँकी विषय छलफल गर्दै समाधान गर्ने विषयमा गत १४ गते सहमति भएको जनाइएको छ। पार्टीले सहमतिको मसी नसुक्दै एमाले र कंग्रेसले आपत्तीजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोपसमेत लगाएको छ।
आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएकोले हाम्रो पार्टी गम्भिर र चिन्तित भएको छ वैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।पार्टीले इमान्दार बन्न दलहरुलाई आग्रहसमेत गरेको छ।

अतृप्त प्यास मेटने आफ्नै शैली

निर्मल श्रेष्ठ
हङकङ, जेष्ठ १७ - ग्लोबल ल्याङ्गवेज मोनिटर क्यालिफोर्नियाको विश्वव्यापी सर्वेक्षणमा विश्वको आठौ र दक्षिण एसियामा पहिलो फेसनेबल सहरमा पर्छ, हङकङ । न्यूयोर्क, रोम र पेरिसलाई पछ्याउदै यस्तो मानक स्थापित गरिरहेको हङकङको रंगमा नेपाली युवापुस्ता सरोबर भैरहेको तन्नेरीहरुबीच बर्षेनी आयोजना हुनेे सुन्दरी प्रतियोगिताले प्रष्टयाउँछ । आफुमा निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन र व्यक्तित्व विकासमा प्रतियोगिताले सघाउ पुर्‍याउने सहभागीहरुको धारणा छ । छोटो समयमा पाइने चर्चा- परिचर्चा र समाजमा स्थापित हुने छुट्टै पहिचानले पनि यसप्रति तन्नेरीहरुका आकर्षण देखिन्छ । प्रवासमा थोरैमात्र हुने यस्ता प्रतियोगिता सम्बन्धी समाचारले स्थानीय छापा तथा वेबपत्रिकाहरु त रंगीन्छन् नै नेपालका राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुमा समेत गतिलै छाउछन् ।हङकङे नेपाली समाजमा ग्ल्यामर्स आकर्षणले दशक बढीको अनुभव बटुलेकोछ । सन् १९९८ मा आयोजित 'मिस हङकङ नेपाल' प्रतियोगिता सँगै यहँा फेसन र ग्ल्यामरको जग बसेको हो । चारपटकको सफल आयोजनापछि अस्ताएको 'मिस हङकङ नेपाल' को स्थान गतबर्ष पाचौं संस्करणसम्म आइपुगेको मिस ट्यालेन्ट हन्टले लिएकोछ । अघिल्लोबर्ष देखि मिस पर्ल हङकङ नेपालका नाउमा अर्को सुन्दरी प्रतियोगिता पनि थपिएकोछ । तर समयाअनुकुल व्यवसायिक सम्भावना खोज्दै उभो लाग्नुपर्ने सुन्दरी प्रतियोगिता अहिलेपनि रहरमा मात्र सिमित छ । कतिपयले यसो हुनुमा नेपाली समाजलाई दोषी देख्छन् भने केहीले व्यवसायिक दक्षताको कमीका रुपमा अथ्र्याउछन् । २००६ की मिस ट्यालेन्ट बसन्ती पुन बाहिर निस्केर केही गर्नु पहिले घरपरिवार र समाजको सहयोग हुनुपर्नेमा नेपाली परिवेश त्यो अनुरुप तयार भइनसकेको बताउछिन् । मिस पर्ल हङकङ नेपालकी प्रथम सुन्दरी दीपा गुरुङ र पछिल्ली ट्यालेन्ट हन्टकि बिजेता अन्जु घिसिङ मौका मिले राम्रो गर्न सक्ने आत्मविश्वास भएपनि नेपाली मोडलहरुले यहँा अवसर नै नपाएको बताउछन् । मुलतः यस्ता प्रतियोगिता व्यवसायिक उद्देश्य भन्दा पनि लहड र शौखमा मात्र सिमित रहेकाले मोडलिङको प्रचुर सम्भावना रहेको हङकङमा नेपाली मोडलहरुले स्थानीय बजारको ध्यानाकर्षण गर्न नसकेको जानकारहरुको ठम्याई छ । उसो त आयोजक तथा सम्बन्धित क्षेत्रकाले त्यसतर्फ कुनै पहलकदमी गरेको समेत देखिदैन । बसन्ती प्रतियोगितापछिका उपलब्धि नदेखिएपनि प्रतियोगिताका अवधिमा हासिल भएका ज्ञानले व्यक्तित्व विकासमा सघाउ पुग्ोको बताउछिन् । यसले पनि यस्ता प्रतियोगिता व्यवसायिक मर्म र धर्म अनुरुप चलेका छैनन् भन्ने प्रष्टयाउँछ ।

स्वदेशमा यस्तै प्रकृतिका प्रतियोगिताहरुमा उपाधि जितेका अधिकांश तन्नेरीहरु मोड्लिङ, चलचित्र, विज्ञापन लगायतका क्षेत्रमा राम्रै जमेका छन् । जबकी ग्ल्यामर्सका लागि विश्वमै कहलिएको सहरका उनै नेपाली तन्नेरीहरु भने अवसरविहिन छन् । यदाकदा बन्ने नेपाली म्यूजिक भिडियो र चलचित्र यिनका तिर्सना मेट्ने चौतारी हुन तर छिटफुट रुपमा पाइने त्यस्ता अवसर पनि रहरमै सँाघुरिएका छन् । अहिलेसम्म उपाधि जितेका एउटै सुन्दरीले पनि हङकङेली नेपाली समाजको घेरा नाध्न सकेका छैनन् । सहभागीहरुले भने झै कार्यक्रम अवधिभर सिकाइने विभिन्न कृयाकलापबाट थोरबहुत प्रतिभा प्रस्टुफन गर्ने अवसर पक्कै मिलेको होला । तर त्यसपछिको अवसरविहिनताले अंकुर लाग्न थालेका प्रतिभा झांगिन नपाइ ओइलाइरहेकाछन् ।

प्रतियोगिताका आयोजना संस्थामा नभएर व्यक्तिमा निर्भर भएकाले पनि यसले अप्ठ्यारो झेलेकोछ । केही युवाहरुका सकृयतामा थालिएको 'मिस हङकङ नेपाल' चारपटकको सफल आयोजनापछि एकाएक रोकियो । अर्को सुन्दरी प्रतियोगिता ट्यालेन्ट हन्टलाई चौथो संस्करणसम्म निरन्तरता दिएका आयोजक द्वय लक्ष्मी राई र ममिता गुरुङ -मिस हङकङ २०००) गतबर्ष बेलायत छिरे । त्यसपछि धरमराएको प्रतियोगितालाई संस्थापक तारा लिम्बू लगायत यसै प्रतियोगिताका विजेता सुस्मिता गुरुङ र बसन्ती पुनले आड दिए । सुस्मिता पनि बेलायत भासिएपछि उक्त प्रतियोगिताको बोझ तारा र बसन्तीका कँाधमा आएको छ । प्रतियोगिताका निरन्तरता नै हम्मे-हम्मे भइरहेका बेला यसबाट ठूलो आशा गर्न सकिने अवस्था देखिदैन् ।

अहिलेसम्म आयोजित प्रतियोगिता केवल रमाइलोका लागि भए, जसको खासै लक्ष्य देखिएन । सम्बन्धित विधाका सिद्धहस्तहरुलाई यसै क्षेत्रमा जम्ने आधार तयार नहुदासम्म यस्ता प्रतियोगितालाई श्रृजनात्मक मान्न सकिएला, गुणात्मक हैन । व्यापारका लागि संसारकै उत्कृष्ट थलोमध्येको सहर हङकङमा विश्वप्रसिद्ध सयौं ब्राण्डका प्रवर्द्धनमा खपत हुने सुन्दरीहरुको लाममा नेपाली सुन्दरी एउटै छैनन् । आयोजकहरुका आखँा त्यता पुग्नसकेको पनि देखिदैन । तर भविष्यमा व्यवसायिक लक्ष्य हासिल गर्ने संकल्पका साथ सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजना गरिए आश गर्ने ठँाउ प्रशस्त छन् । तन्नेरीका उत्साहमा परिवार र नेपाली समाज सहयोगी बनेर जोश थपिदिए यसक्षेत्रमा पनि नेपालीको बेग्लै पहिचान बन्नसक्ने संभावना छ ।

नृत्य र गायन एकछिनको घामछाया

कलासंस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न उल्लेख्य भूमिका खेलेकाछन् भनि चित्त बुझाउनु बाहेक नृत्य र गायन बिधाले हङकङेली नेपाली समाजमा गर्व गर्ने खासै कुनै डोब छाड्न सकेकोछैन ।

केही समययता सुरु भएको नृत्य र गायन प्रतियोगिताको व्यवसायिक ग्राफ पनि सुन्दरी प्रतियोगिताकै हाराहारीमा छ । मितेरी सेवा समाजले गर्ने भ्वाइस अफ पोखरेली झ्याल र सुदूर पूर्वी प्रवासी नेपाली संघ -फियोना) ले गर्ने डान्स आइडल प्रतियोगिताबाट छानिएका प्रतिभाहरुका समेत सम्बन्धित क्षेत्रमै पनि दरिलो उपस्थिति कही कतै देखिदैन् ।

कतिपय गायकहरु मुलधारका चल्तीकालाई समेत माथ गर्ने प्रतिभाशाली भएको ठोकुवा गर्छन कुनै जमानाका नामी संगीतकार दिनेश सुब्बा । तर तिनका कलाकारिता यहँा रहेका साठीभन्दा बढी संघसंस्थाका बिबिक्यू जस्ता कार्यक्रममा मनोरञ्जन पस्कनुमा मात्र सिमित छन् । राम्रा अवसरका अभाव र राष्ट्रिय संचारमाध्यममा पहुँच नपुग्दा उत्कृष्ट कलाकार ओझेलमा परेको सुब्बाको भनाइ छ । नेपाली कलाकार संघ हङकङका उपाध्यक्ष रविन श्रेष्ठ भने प्रतिभा उजागर गर्न हङकङमा उपयुक्त माहौल नै तयार हुन नसकेको बताउछन् ।

नेपालमा आयोजित 'ब्राइटर तिम्रो सुर मेरो गीत' की विजेता रोषा लिम्बू हङकङमै छिन् । तर उनको चर्चा कतै छैन । परदेशमा प्रतिभा देखाउने प्रयाप्त अवसर नजुर्दा तिर्सना नमेटिएको बताउछिन् उनी । लिम्बू नेपालमै भएकाभए गायनक्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेकी हुनसक्थिन । तर हङकङमा उनले कला प्रस्फुटन गर्ने मार्ग भेटेकीछैनन् । बजार अभावले हङकङमै व्यवसायिक गायक बन्न गाह्रो भएपनि राम्रो गर्न सके देशविदेशबाट कार्यक्रममा लागि निम्तो आउने सम्भावना रहेको बताउछन् गायक सन्तोष गुरुङ । स्थानीय गायकका सिर्जनाले नेपालमा चर्चा नपाएसम्म अन्य देशका बाटा नखुल्नेमा पनि गुरुङ विश्वस्त छन् । सन्तोषका तर्कमा गायिका सुनिता हिराचनको पनि बिमति देखिदैन । यि दुबैले दर्जनौ प्रस्तुति मार्फत हङकङेली नेपालीका मन जितेका छन् । सन्तोष गतबर्ष आयोजित 'भ्वाइस अफ पोखरेली झ्याल' का विजेता हुन भने सुनिता कुनै जमानामा अरुण थापाको युगल जोडी भएर गाएकी थिइन । परदेशमै रहेपनि नेपाली गीतसंगीतमा रमाउने युवापिढीलाई पुराना कलाकर्मी र स्वदेशी मिडियाहरुले सहयोगी भावनाले हेर्नुपर्ने प्रशिक्षक दिनेश सुब्बा बताउछन् ।

गायनमा मात्र होइनन् नृत्यमा पनि अब्बल मानिन्छन् हङकङेली युवा । मितेरी सेवा समितिले नृत्यतर्फको प्रतिस्पर्धा आयोजना गरेर प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने ढोका खोलिदिएको थियो । गतबर्ष देखि फियोनाले लोभलाग्दो नगद पुरस्कारसहित सुरु गरेको अर्को डान्स आइडल प्रतियोगिताले नृत्यपारखीहरुमा अझ जोसजागर थपिदिएको छ । विशुद्ध नेपाली गीतसंगीत पहिलो सर्त रहेको यी कार्यक्रम मार्फत सातसमुद्रपारिका तन्नेरीहरु गाउँठाउँका लोकभाकामा कम्मर मर्काउन समेत सिद्धहस्त देखिएका छन् । तर कलासंस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न उल्लेख्य भूमिका खेलेकाछन् भनि चित्त बुझाउनु बाहेक नृत्य र गायन बिधाले हङकङेली नेपाली समाजमा गर्व गर्ने खासै कुनै डोब छाड्न सकेकोछैन ।

'मोडलिङ आत्मसन्तुष्टिका लागि' ः जुनु पुन - प्रथम मिस हङकङ, नेपाल )

हङकङेली युवाहरुका ग्ल्यामरमा रुचि नभएको होइन तर यो रहरमा मात्र सिमित छ । कुनैबेला कला सुब्बा जस्ता चर्चित मोड्लका प्रशिक्षणमा यहँा र्‍याम्प मोड्लिङ पनि आयोजना भएका हुन् । तर व्यवसायिक अवसरका अभाव, ग्ल्यामर क्षेत्रप्रति नेपाली समाजको नकारात्मक सोच, हङकङका व्यस्तता लगायतका कारण यसले गति लिन सकेन । यसप्रतिकै लगावले प्रतियोगी र आयोजक समेत भइयो । अभिनयमा समेत लागियो । टाढिएको वा रहर नै नभएको पनि होइन हङकङमा पहिलो प्राथमिकता कामलाई नै दिनुपर्‍यो । राम्रा भूमिकामा अभिनयका अवसर पाए आत्मसन्तुष्टिका लागि भए पनि गर्ने सोचमा छु ।

अभिनयको प्यास मेट्न सिनेमा

प्रवीन बराइली द्धारा निर्देशित नेपाली चलचित्र 'द प्लान' सम्भवतः हङकङमा बनेको सबैभन्दा ठूलो लगानीको चलचित्र हो । डिजिटल प्रविधिबाट निर्मित उक्त चलचित्र करिब डेढलाख हङकङ डलरमा तयार भएको निर्माणपक्षले बताएको छ । चलचित्रमा स्थानीय कलाकर्मी ध्रुब दत्त, जुनु पुन, सवि्रना श्रेष्ठ, युद्ध पुन, शिव कुमार लिम्बू लगायतले अभिनय गरेका छन् । यी बाहेक झटारो, चुकेको चुरा, कही अध्यारो कही उज्यालो, खोज लगायतका चलचित्रमार्फत स्थानीय अभिनय पारखीहरुले आफ्ना कला पोखिसकेका छन् । तर यस्ता चलचित्र व्यवसायिकता भन्दा पनि कलाकारका अभिनयप्रतिको तलतल मेटने माध्यममात्र बन्न सकेका सम्बन्धित क्षेत्रकै व्यक्तिहरुका भनाइ छ ।

युवाहरुका आकर्षण शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता

सन् १९९८ मा आयोजित 'मिस्टर हङकङ नेपाल' युवाहरु बीचका पहिलो ग्ल्यामर प्रतिस्पर्धा थियो । केही बर्ष सेलाएको यसले विगत दुई बर्षदेखि हङकङ नेपलीज् बडीविल्डिङ एसोसिएसनका सक्रियतामा निरन्तरता पाएको छ । गतबर्ष आयोजित मिस्टर हङकङ नेपाल सातौं संस्करण थियो । शारीरिक सुगठनमा रुचि राख्नेहरुका ग्ल्यामर मोह पोख्ने अवसर बनेको छ 'मिस्टर हङकङ नेपाल' । यद्यपि बडीगार्ड र सुरक्षागार्डमा जागिरका लागि थोरबहुत सहयोग पुर्‍याउने बाहेक यसले पनि कुनै व्यवसायिक अवसर सृजना गर्न सकेको छैन् ।

लगातार चारपटक सहभागिता जनाएका शम्भु तामाङ पछिल्लो मिस्टर हङकङ नेपाल हुन् । प्रतियोगितामा उनले दुईपटक शिर्ष र एकपटक दोस्रो उपाधि जितेका छन् । शारीरिक सुगठनमै शम्भुले एघार बर्ष खर्चिसके । तर उपाधि हत्याउदा हुने केही दिनका चर्चाबाहेक उनका दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन छैन् । मिस्टर हङकङ नेपाल भइसकेपछि अघिल्लो फड्को के त ? यसको योजना नत खेलाडी सँग छ नत आयोजक सँग नै । हङकङको व्यस्तताले यसपछिका अवसरबारे सोधखोजका लागि समय दिन नसकेको तामाङ बताउछन् । परदेशमै रहेपनि शारीरिक सुगठनमा रुचि भएकाहरुलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको बडी बिल्डिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष मेख गुरुङको भनाइ छ । तर यसैमा व्यवसायिकता समेत सिर्जना गर्नसके प्रतियोगिताकै पनि उचाइ थपिनेमा भने आयोजकले सोच्न भ्याएका छैनन् । (ekantipur)

पुरस्कार फिर्ता गरः सभासद

१७ जेठ, काठमाण्डौ । सभासद्हरुले सरकारले जनआन्दोलनका दोषीलाई सरकारले विभुषित गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै पुरस्कार फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सभासदहरुले जनआन्दोलनमा जनतालाई गोली हान्ने व्यक्तिलाई सरकारले छानि-छानी पुरस्कार दिएर सहिदको सपनामाथि कुठाराघात गरेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सरकारले जनआन्दोलनमा जनतालाई ताकीताकि गोलीहान्ने अपराधिलाइ विभुषित गरेर शहिदको अपमान गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गरेको निर्णयले संसारलाई चकमन्न पारेको उल्लेख गर्दै यस्तो लज्जाजनक काम तत्काल सच्चाउन सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जज्ञबहादुर शाहीले सरकारले जनआन्दोलनका अपराधीलाई पुरस्किृत गर्नु दुर्भाग्यको बिषय भएको बताउनुभयो ।

माओवादीकी दामाकुमारी शर्माले सरकारले जनआन्दोलनका अपराधिलाइ पुरस्किृत गरेर शहिदहरुको अपमान गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आफूहरुले सरकार जनविरोधी छ भन्ने कुराको सरकारले पुष्टि गरिदिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यसैगरी नेपाली कांगे्रसका गगन थापाले नेपालभाषीमाथी मेघालयमा भएको ज्याजति रोक्न कुटनीतिक पहलगर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो ।

एमालेका गोपाल ठाकुरले भारतको मेघालय र आशाममा नेपाल भाषीमाथी भएको ज्याजतिको निन्दा गर्नुभयो ।

सरकारको पदक बहिस्कृत, सहिद परिवार आन्दोलनमा

दोस्रो जनआन्दोलनमा तीन जनाको हत्या गरेका तत्कालीन डिएसपी दुर्जकुमार राई र जनआन्दोलन दबाउन सकृय भूमिका खेलेका पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पदक प्रदान गरेपछि चौतर्फि विरोध भइरहेको छ । सरकारको विरोधमा जनआन्दोलनका शहिद तथा घाइते परिवारले काठमाडौंको कलंकीचोकमा चक्काजाम गरेका छन् ।

चक्काजाम गर्ने प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि कलंकीमा तनाव उत्पन्न भएको थियो । प्रदर्शनकारीले राई र कटवाल लगायत रायमाझी आयोगको सिफारिसअनुसार जनआन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा वितरित पदक प्रतिष्ठित व्यक्तिले बहिस्कार गरेपछि सरकारलाई नैतिक संकट परेको छ । सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय श्रेणीबाट विभूषित कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, पत्रकारद्वय युवराज घिमिरे र कनकमणि दीक्षित तथा प्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले पदक बहिस्कार गर्नुभएको छ । मापदण्ड र वितरण प्रक्रिया स्पष्ट नभएकोले बिभूषण बहिस्कार गरेको उहाँहरुको भनाई छ ।

सरकारले दिएको विभूषणप्रति आपत्ती जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले पत्र नै लेखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । बहालवाला न्यायाधीशलाई विभूषण प्रदान गर्दा न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा आफूसँग सल्लाह नगरिएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पत्र पठाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।

अन्यायपूर्ण तबरले आफन्त र निकटकालाई मात्र विभूषण दिएको विरोधमा केही प्रहरी अधिकृत जिल्ला छाडेर राजधानी आएका छन् । (onlinekhabar)

तीन दलबीच कुरा मिलेन

काठमाडौं, जेठ १७ (नागरिक)- राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नयाँ आधार खोज्न बसेको मुख्य तीन दलको बैठकमा आज पनि कुरा मिलेन। संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको बैठकमा माओवादी, कङ्ग्रेस र एमालेका मुख्य नेताले पहिलेझैं आ-आफ्नै अडान नछाडेपछि कुरा मिल्न नसकेको हो।

बैठकमा एमाले र कङ्ग्रेसले पहिलाझैं माओवादीले सेना समायोजन गर्न सहमत हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए भने माओवादीले पहिले प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप्ने दिन भएको तीन बुँदे सहमतिका क्रममा प्रधान मन्त्रीले ५ दिनभित्र राजिनामा दिने मौखिक सहमति भएकाले त्यो पहिले पूरा हुनुपर्ने अडान राखेको थियो भने अन्य दुई दलले राजिनामा कुनै समस्या नभएको तर त्यसभन्दा पहिले माओवादीले यसअघि जना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए।

बैठक बस्नुअघि माओवादी तथा एमालेले आ-आफ्ना बैठक गरी रणनीति बनाएका थिए।

बैठकमा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र दीनानाथ शर्मा सहभागी थिए। कङ्ग्रेसका कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री विमलेन्द्र निधी, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्ण सिटौला सहभागी थिए।
त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, भरतमोहन अधिकारी एमालेबाट सहभागी थिए।

पोर्तुगलमा बस्न बैधानिकता-पत्रको लागि यतिबेलाको अवस्था

पोर्तुगलमा बस्ने प्रवासीहरुकालागि पोर्तुगलमा बस्न र काम गर्नको लागि यहाँको सरकारले २००७ जुलाइबाट नयाँ अध्यागमन ल्याएपछि धेरै नेपालीहरुले पनि बैधानिकता पाएका थिए । यसभन्दा अगाडी बैधानिकताको लागि भिसा दिने प्रावधान थियो भने हाल आएर कागज-पत्र जुटाउन सके बैधानिकता-पत्र अथवा रेसिडेन्सि कार्ड प्राप्त गर्नको लागि धेरै सजिलो बनाएको छ ।
पोर्तुगलमा रेसिडेन्सी कार्ड पाउनकोलागि धारा-८८, धारा-१२३ लगायत अन्य धाराहरु पनि रहेका छन् तर यतिबेला धैरै सजिलो भनेको धारा-८८ रहेको छ । यी धाराहरुमा कामको आधार, यहाँको सरकारलाई टयाक्स तिरेको आधार, काम गर्न नसकेको अवस्थाको आधार बनाएर विभाजन गरेको छ । धारा-८८ को लागि सेन्जेन भिसाको पासपोर्ट,कामको सम्झौता पत्र, फिनान्स नम्वर, सोसल सेगुरान्सा कर, नेपाल र पोर्तुगलको पुलिस रिपोर्ट, आफु बस्ने ठेगानाको प्रमाण लगायतका अन्य साधारण कागजपत्रहरु आवस्यक पर्दछ । हाल नेपालीहरुकालागि सजिलो प्रावधान यही नै रहेको छ । उक्त कागजपत्रहरु जुटाउन सके इन्टरनेटबाट पनि आवेदन भर्न सकिन्छ ।
माथी उल्लेखित धारा-८८ मा पटक-पटक परिवर्तन भइ रहदै आइरहेको छ । परिवर्तन हुँदा कहिले सजिलो पनि हुन्छ र कहिले धेरै झन्झट पनि हुने गर्दछ । तर यतिबेला भने यो धारा हाल सम्मकैलागि धेरै सजिलो बनेको छ । सेन्जेन भिसाको साथमा यहाँ आएपछि फिनान्स कार्ड बनाइ ६ महिनासम्म मालिकसँग सम्झौता गरी काम गरेर यहाँको सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ त्यसपछि आवश्यक कागजपत्र जुर्टाई रेसिडेन्सी कार्डको लागि आवेदन भर्न सकिन्छ भने रेसिडेन्सी प्राप्त गरेर पाँचबर्षसम्म पोर्तुगलमा बसेपछि यहाँको राष्ट्रियताको लागि आवेदन दिन सकिन्छ । सेन्जेन भिसा भएर पनि लामो समयसम्म झन्झट व्यहोरीरहेका धेरै नेपालीहरुले यतिबेला रेसिडेन्सी कार्ड प्राप्त गर्न सफल भएका छन । आवेदन भर्ने क्रममा गलत तरिकाबाट भरेर, अवैध कामका सम्झौता पत्र बनाएर, करमा गडबडी जस्ता अवैध कार्यहरु भएमा यहाँको सरकारले विस दिन भित्रमा पोर्तुगल छाडनको लागि जानकारी दिने गर्दछ ।
त्यसैगरी धारा-१२३ भनेको जसको भिसा नै छैन त्यसको लागि यहाँको सरकारलाई काम गरेर कर तिरेको आधारमा रेसिडेन्सी दिने गर्दछ । यसकोलागि भिसा आवस्यक पर्दैन धारा-८८ मा जस्तै अन्य कागजपत्रहरु भने आवस्यक पर्दछ । त्यस्तै अन्य धाराहरुमा काम गर्नै नसक्ने र शरणार्थीको अवस्था लगायतका रहेका छन् ।
तर यतिबेला रेसिडेन्सी कार्डको लागि धारा-१२३ मा आवेदन दिएर पनि दुइ वर्षभन्दा बढी कर तिरी सकेर कार्ड प्राप्त गर्न नसक्नेहरुको लागि धारा-८८ बाट नै पुन आवेदन दिनको लागि इम्रिगेसन सम्वन्धी सहयोग गर्ने एक गैरसरकारी संस्थाले आग्रह गरेको कुरा एनआरएनका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ ।
(darshannepalfm बाट)

माग्नेबुढा र धुर्मुसको संविधान शोक

मेरी बास्सैका हास्य कलाकारद्वय केदार घिमिरे (माग्नेबुढा) र सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले तोकिएको मितिमा संविधान नबन्ने निश्चित भएपछि कपाल दाह्री खौरी संविधानको शोक मनाएका छन् ।

जेठ १४ भित्र संविधान बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले एक वर्षअघि माग्ने बुढाले संविधान नबनेसम्म दाह्री-कपाल नकाट्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए, तर सांस्कृतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा इजरायल जाँदा दिल्ली अध्यागमनले आतंकवादीको आशंकामा उनलाई रोकेपछि बाध्य भएर दाह्री काटे पनि त्यसपछि कपाललाई भनें निरन्तरता दिएका थिए । एक वर्षदेखिको कपाल र ६ महिनादेखिको दाह्रीका कारण उनी पछिल्ल्ाो समयमा जोगीजस्तै देखिन्थे ।

इजरायलबाट फर्किएपछि उनलाई उनका जोडी धुर्मुसले पनि माग्नेबुढाको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । यो जोडीका अतिरिक्त बान्द्रे (सुरज चापागाईं) र सुन्तली (कुन्जना घिमिरे) ले मंगलबार धुर्मुस निवास खुमलटारमा कपाल मुन्डन गरी टाउकामा सेतो टालो बाँधेर शोक मनाए । शोकको क्रममा उनीहरूले एक छाक खाना छोडेका थिए । बान्द्रेले धुर्मुस र माग्नेबुढाले केस खौरन्जेल एउटा खुट्टा उचालेर जनआन्दोलनका घाइतेहरूको पीडाबोध गरेका थिए । 'संविधान बनाउन पठाएका ६ सय १ सभासद्ले जनताको पसिनाले तिरेको अरबांै करबाट तलबभत्ता, सेवा सुविधा लिनेभन्दा अरू केही सोचेनन'् माग्ने बुढाले आक्रोशित भावमा भने, 'संविधान बनाउनेभन्दा पनि कुर्सीको लागि लुछाचुडीमै लागेकाले हामीले संविधान बनाउन दबाब दिन यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका थियौं तर राजनीती कुर्सीकै वरिपरि घुमिरह्योे ।'

माग्नेबूढाका अनुसार यो ६ सय १ सभासद्को किरिया हो । यसअघि पशुपतिमा गएर ६ सय १ सभासदलाई कुशको पुतला बनाएर दाहसंस्कार गर्ने भनिए पनि परिवर्तित अवस्थालाई विचार गरी त्यसो नगरिएको उनले बताए । जनताले नयाँ स्ंविधान बनाएर देशलाई शान्ति र विकासको बाटोमा डोर्‍याउन जनादेश दिए पनि सत्ताकै खेलमा नेताहरू केन्दि्रत रहेकाले जिम्मेवारी बोध गराउन कपाल मुन्डन गरेर शोक मनाउनु परेको धुर्मुसले बताए । यता श्रीमान्कै अगाडि सेतो बस्त्र लगाएकी कुन्जनाले भनिन्- 'मेरा लागि मेरो श्रीमान्भन्दा देश ठूलो हो नि, यस्तै बाँदरे प्रवृत्तिका कारण भोलि मातृभूमि नै नहरे पतिको के काम ?' कलाकारहरूले मनोरन्जनमात्र दिने नभएर राष्ट्र, समाज र जनताप्रति पनि उनीहरूको उत्तिकै उत्तरदायित्व हुने भएकाले यसप्रति आवाज बुलन्द पार्न यसो गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । (साप्ताहिकबाट)

कहाँ कति नेपाली ?

सानो मुलुक भए पनि नेपालमा जन्मिएका नागरिक विश्वभर पुगेका छन् । विश्वका धेरैजसो मुलुकमा नेपाली पुगेका भएपनि गैरआवासीय नेपाली संघको औपचारिक तथ्यांकअनुसार विश्वका ५५ मुलुकमा नेपाली संघले संगठन विस्तार गरेको छ ।

सरकारले भारतलगायत सार्क क्षेत्रमा गएका नेपालीलाई एनआरएनको मान्यता नदिने बताएकाले एनआरएन विश्व संघले पनि भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटानमा रहेका नेपालीको तथ्यांक संकलन गरेको छैन ।भारतमा मात्रै लगभग २० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो चापका कारण खाडी क्षेत्रमा नेपालीको उपस्थिति अत्यधिक छ । खाडीपछि युरोप र अमेरिकाजस्ता पश्चिमी मुलुकमा नेपालीको बलियो उपस्थिति छ । 'वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक ६ सय नेपाली बाहिरिइरहेका कारण पनि खाडी क्षेत्रमा संख्या बढ्दो छ,' संघका प्रवक्ता डा. जुगल भुर्तेलले भने, 'त्यससँगै पढाइ र अन्य कारणले बिदेसिनेको संख्या पनि बढिरहेकाले पश्चिममा पनि नेपाली थपिने क्रम जारी छ ।'

संघले सेप्टेम्बर २००७ मा प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार सार्क मुलुकबाहेक मुलुकबाहिर १९ लाख ४५ हजार नेपालीको बसोबास छ । यो संख्या अहिले २५ लाख पुगिसकेको प्रवक्ता भुर्तेल बताउँछन् । 'म्यानमारमा नेपालीको संख्या केही घटेको छ,' उनले भने, 'तर खाडी तथा दक्षिण कोरिया, मलेसियालगायतका मुलुकमा उच्च दरले बढिरहेको छ ।' सैनिक शासन रहेको म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कारण बेलाबेला भड्किरहने दंगाका कारण नेपालीको संख्यामा कमी आएको हो ।

कुन देशमा कति नेपाली

देश-------संख्या

अस्ट्रेलिया २२०००

अस्टि्रया ९००

बहराइन ३००००

बेलारुस १००

बेल्जियम ४०००

बु्रनाई १००००

ब्राजिल १००

म्यानमार २५००००

क्यानाडा १५०००

चीन ४०००

हङकङ ३५०००

मकाउ ५०००

साइप्रस १५००

डेनमार्क १००

फिजी आइसल्यान्ड १००००

फिनल्यान्ड २००

फ्रान्स २५००

जर्मनी ५०००

इटाली १०००

इन्डोनेसिया २००

इराक २००००

आयरल्यान्ड १२००

इजरायल १२०००

जापान ८०००

जोर्डन ५००

कुवेत ४००००

ल्याटिन अमेरिका १०००

लेबनान १२०००

लिसेथो २०

लक्जेम्बर्ग १०००

मलेसिया ४०००००

नेदरल्यान्ड ९००

न्युजिल्यान्ड ७००

नाइजेरिया २५

नर्वे २००

ओमान १५०००

फिलिपिन्स १०००

पोल्यान्ड २००

पोर्चुगल २२५०

कतार २०००००

रसिया १०००

साउदी अरेबिया ४०००००

सिंगापुर ६०००

स्लोभेनिया २०

स्पेन २५००

दक्षिण अपिका १५०

दक्षिणकोरिया ६०००

स्विट्जरल्यान्ड ८००

स्विडेन ५००

थाइल्यान्ड १०००००

युक्रेन ४०

युएई १२५०००

बेलायत ५००००

अमेरिका १३५०००

यमन ५०००

कुल ....... (आधिकारिक स्रोतहरुबाट अद्यावधिक गर्दैछौ) 

यार्सा मूल्य हालसम्मकै महँगो

रुकुम/ बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाको मूल्य हालसम्मकै सबैभन्दा बढी कायम भएको छ　। यसपालि एउटा बुटीको मूल्य तीन सय रुपैयाँसम्म परेको छ　।

विगतमा ७० देखि सय रुपैयाँसम्म कायम भएको यार्सा मूल्य एकाएक बढेपछि यार्सा टिप्ने स्थलमै प्रतिस्पर्धा व्यापार सुरु भएको छ　।

गत वर्ष निश्चित मूल्यमा मात्र व्यापारीले खरिद गर्ने व्यवस्था भए पनि यसपालि व्यापारीका लागि खुला गरिएको छ　। एक सिजनमा सरदर सातदेखि साढे सात करोडसम्मको कारोबार हुने यार्सा कारोबार यसपटक १० करोडभन्दा बढी हुने सम्भावना देखिएको व्यापारी बताउँछन्　। यार्सा संकलन गर्न आउने सर्वसाधारणलाई पाँच सय ५० र खरिद गर्ने व्यापारीलाई पाँच हजारसम्म कर लगाइने गरिएको रन्मामैकोटका अमित पुनमगरले जानकारी दिए　। यार्सागुम्बा संकलनका लागि छिमेकी रोल्पा, बाग्लुङ, म्याग्दी, डोल्पा, जाजरकोटलगायत जिल्लाबाट हजाराँैको संख्यामा सर्वसाधारण ओइरिएका छन्　। यार्सागुम्बा संकलन जेठ पहिलो सातादेखि सुरु गरिएको हो　।

व्यापार र सरकारी जागिरभन्दा एउटै बुटीबाट एकै सिजनमा लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी हुने भएकाले यतिखेर

सर्वसाधारणदेखि लिएर सरकारी कर्मचारी तथा व्यापारीसमेत यार्सा टिप्न आएका छन्　। एक वर्षको एक सिजनको दुई सातामै प्रतिघर पाँचदेखि ६ लाखसम्म आम्दानी गर्ने हुने हँुदा यार्सा टिप्नेको भीड लाग्ने सुरेन्द्र पुनमगरले जानकारी दिए　।

जेठ सुरु हुनेबित्तिकै पैसा कमाउन भन्दै पूर्वी गाविसका प्राविदेखि उच्च माविसम्मका सबै विद्यार्थी यार्सा टिप्न जाने गर्छन्　। यो वर्ष पनि पूर्वका प्रायः सबै गाविसका विद्यालय बन्द रहेको मैकोट माविका प्रधानाध्यापक टोपबहादुर हमालले जानकारी दिए　। उनले भने, 'यतिखेर यार्सा टिप्नेको भीड बढ्ने परम्परा पहिलेदेखि नै चलिआएको छ　। यसपटक गर्ने बिदा दसैँ-तिहार बिदामा समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ　।'

रन्मामैकोट, जाङ, सिस्ने, तकसेरा, कोल, काँक्रीलगायत गाविसका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी यार्सा टिप्न गएपछि विद्यालयमा ताला लागेको छ　। वर्षमा एकपटक आउने सिजन यार्सा टिप्नका लागि त्यहाँका सबै विद्यार्थी लेकतिर लागेपछि विद्यालय एक महिनासम्म नखुल्ने स्थानीयवासी बताउँछन्　। यार्साबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि काम छाडेर सबै लेकतिर जाँदा सडक, भवन निर्माण तथा अन्य सामाजिक कामसमेत प्रभावित भएका छन्　।

यार्सा टिप्ने सिजनको पूर्वसन्ध्यामा रुकुमको पूर्वी गाविस रन्मामैकोट लेकाली क्षेत्र पुपाल, जंगला, सुनदहलगायत स्थानमा मानिसको भीड बाक्लिएको छ　। (nayapatrika)

दलहरूद्वारा चितवन बन्दको आह्वान

चितवन (रत्ननगर), १६ जेठ । चितवनका राजनीतिक दलहरूले आज चितवन बन्दको आह्वान गरेका छन्। विपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा भक्तमान श्रेष्ठको खोजीका लागि दबाब दिन चितवनका सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा भक्तमान बचाऊ अभियानले संयुक्तरूपमा चितवन बन्दको घोषणा गरेका हुन्।

बेपत्ता भएको १३ दिन पुग्दा पनि उनको अवस्था सार्वजनिक नभएको भन्दै प्रशानलाई दबाब दिन बन्दको आह्वान गरिएको हो ।

बन्दका कारण आज बिहानदेखि सवारीसाधन ठप्प भएको छ। चितवनका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था तथा कलकारखानासमेत बन्द गरिएको माओवादी चितवनका इन्चार्ज अनिल शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार परीक्षा भने सुचारु हुनेछ।

यस्तै दलहरूले डा. श्रेष्ठको अवस्थाका बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नसमेत माग गरेका छन्। आज साँझसम्म पनि अवस्था पत्ता नलागे पुनः बैठक बसेर कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको एमाले चितवनका अध्यक्ष कृष्ण खनालले जानकारी दिनुभयो।

बन्द आह्वान गर्नेमा नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरू रहेका छन्।

यता चिकित्सकको आन्दोलनका कारण क्यान्सर अस्पतालका बिरामीहरूले भने राम्ररी उपचार पाउन सकेका छैनन्। उपचार नपाएपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। चितवनका चार ठूला अस्पतालबाहेक अहिलेसम्म अन्य अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन। - रासस

अलमलमै बित्यो दुई वर्ष

१४ जेष्ठ, काठमाडौं । नेपालको संसदीय इतिहासमा संविधानसभाको म्याद थप्ने/नथप्ने निर्णय गर्ने शुक्रबारको दिन जटिल र ऐतिहासिक दुवै हुनेछ । शुक्रबार राति १२ बजेभित्र संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय भए यसले निरन्तरता पाउँछ, नभए स्वतः समाप्त हुँदैछ ।

आयु बढाउने या नबढाउने विषयमा शुक्रबार संसद्बाट निर्णय हुनेछ । यसका लागि बिहान आठ बजेदेखि संसद्को बैठक बोलाइएको छ । म्याद थपियो भने जननिर्वाचित संस्था जोगिन्छ र संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने सम्भावना रहन्छ । स्थिति फरक बन्यो भने संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने वर्षैदेखिको सपना अन्त्य प्रायः हुनेछ ।

संसद् सचिवालयका जानकारहरूका अनुसार एकै दिन धेरैवटा बैठक राखेर निर्णयमा पुग्नु निकै जटिल काम हो । ‘सहमति बन्यो भने पनि सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा राति अबेर हुन सक्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् । म्याद थप्ने राजनीतिक सहमति नबनेको अवस्थ्ाामा केही दलले बैठक चल्न नदिने रणनीति अपनाए भने के हुन्छ भन्ने अन्योल पनि उत्तिकै छ ।

सहमति भएको अवस्थामा करिब ५ वटा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत

गर्नेदेखि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणसम्मको काम भ्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संविधान निर्माणको बाँकी कामको फेहरिस्ता प्रस्तुत गर्न विशेष घोषणासमेत गरिने सम्भावना छ ।

म्याद नथपिए दुई वर्षे मिहिनेत र राज्यको ठूलो स्रोत साधन त्यतिकै खेर जानेछ । संविधानसभा सचिवालयका अनुसार २०६५ देखि गत चैतसम्म संविधान निर्माणका लागि एक अर्ब ३९ करोड २५ लाख ३२ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा झन्डै पाँच अर्ब खर्च भएको थियो । यसबाहेक संविधान निर्माण र संविधानसभाका लागि दातृ निकायबाट १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ बाट संविधानसभाले औपचारिक काम थालेको हो । त्यसपछि विवादकै बीच प्राविधिक रूपमा संविधानसभाले दुई झन्डै ७५ प्रतिशत काम सकेको छ । तर अन्तिम समयमा राजनीतिक विवाद नटुंगिँदा संविधान निर्माणको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको हो । ‘संविधानसभालाई पनि सत्ताकेन्दि्रत थलोको रूपमा लिइयो,’ संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले भने, ‘त्यही भएर संविधानको काम प्रभावित भयो ।’

दुई वर्षे कार्यकालमा संविधानसभाका १ सय १ बैठक बसे । पहिलो बैठकले मुलुकमा गणतन्त्रको विधिवत घोषणा गर्‍यो भने अन्तिम बैठक गत चैत २५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगन भयो । बीचको अवधिमा राष्ट्रपतिको चयनदेखि विवादका बीच ११ समितिका प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भयो । त्यसपछि प्रारम्भिक मस्यौदालाई संवैधानिक समिति पठाउने क्रम रोकिएपछि गत फागुनबाट संविधान निर्माण अवरुद्ध भएको हो । संविधान निर्माणका लागि सुरुमै कार्यतालिका तय गरिए पनि समयमा काम नहुँदा १० औं पटकसम्म संशोधन भयो ।

दुई वर्षको अवधिमा संविधान निर्माणका लागि जनताको राय बुझ्न सभासदहरू ४० टोलीमा बाँडिएर जनताको घर दैलोमा पुगे । त्यहाँबाट आएका सुझाव समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइयो । प्रतिवेदन टुंग्याउने क्रममा दलहरूबीच निकै विवाद भएको थियो । संविधानमा राख्ने अन्तर्वस्तुबारे विवाद हुँदा संवैधानिक समितिमा ९८ बुँदामा मतदान भयो । न्यायप्रणाली समितिले संसद् मातहत रहने न्यायालयको अवधारणा पारित गर्‍यो । १४ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि निकै विवाद भयो । अब संविधानसभाले पूर्ण मस्यौदा तयार गर्ने, त्यसलाई जनतामा लैजाने र त्यसको आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरी संविधान पारित गर्ने काम बाँकी छ । यो काम पूरा गर्नका लागि थप म्याद आवश्यक भएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट

रेडियोको प्रसारण एक मिनेट बन्द

१६ जेठ, चितवन । प्रेसमाथिको आक्रमणको विरोधमा चितवनका सबै रेडियोहरुले आइतबार विहान एक मिनेट आफ्नो प्रसारण बन्द गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनको आह्वानमा चितवनका सातवटा रेडियोहरुले विहान ७ बजेदेखि आफ्नो प्रसारण एक मिनेट बन्द गरेका हुन् ।

चितवनका छापा संचारमाध्यामहरुले पनि आइतबारको अङ्कमा प्रेस माथिको आक्रमणको विरोधमा सम्पादकीय खाली राखेका छन् ।

हिँजो एक समुहले नागरिक दैनिक बोकेको गाडीमा मान्छे ओर्लनै नदिई आगजनी गरेको थियो । आगजनीमा एकीकृत नेकपा माओवादीको भातृ संगठन वाईसीएलका कार्यकर्ता संलग्न रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले भत्र्सनासमेत गरेको छ । चितवनका झण्डै एकदर्जन मानवअधिकार संघसंगठनले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी दोषिलाई कडा कारवाही गर्न माग गरेको छ । (onlinekhabar)

पञ्चायतकालीन शैलीमा विभूषण पाउने व्यक्ति छनोट

• आफ्नै नाम समेत सिफारिस
• जनआन्दोलन दबाउने पनि सूचीमा
• सरकारी कर्मचारी बढी

कति जना र कस्ता व्यक्तिलाई दिने भन्ने ठोस मापदण्ड र आधार नबनाई हचुवाका भरमा ठूलो संख्यालाई विभूषण दिइएको छ ।

 

बलराम बानियाँ/केदार ओझा
काठमाडौ, जेष्ठ १६ - मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भएको चार वर्षपछि विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका साढे २ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई पहिलोपटक राष्ट्रका तर्फबाट सम्मानस्वरूप दिइएको विभूषण विवादमुक्त रहन सकेन ।

 

दोस्रो गणतन्त्र दिवसका दिन पारेर शनिबार दिइएको मानपदवी, अलंकार र पदक (विभूषण) पाउने व्यक्तिहरूको सूचीले पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजाबाट चाकरीदारहरूलाई दिइने विभूषणको झझल्को दिएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरूले नै गरेका छन् । यसले राष्ट्रिय सम्मानको मर्यादा घट्ने उनीहरूले बताए ।

 

सरकारले विभूषण पाउने व्यक्तिले गरेको योगदान प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन । सबैले विभूषण पाउनुको कारण एउटै खालको भाषामा 'इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेको, उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको' मात्र उल्लेख छ । कति जना र कस्ता व्यक्तिलाई दिने भन्ने ठोस मापदण्ड र आधार नबनाई हचुवाका भरमा ठूलो संख्यालाई विभूषण दिइएको छ ।

 

विभूषण दिइएकामध्ये कतिपय व्यक्तित्व सम्मानका लागि योग्य भए पनि सिफारिसकर्तामध्ये धेरैजसोले आफैं पदक लिएर 'आफ्नो हात जगन्नाथ' गरेको पाइएको छ । राष्ट्रको सम्मान पाउनेको सूचीमा जनआन्दोलन २०६२/६३ मा दमन गर्न भूमिका निर्वाह गरेको भनेर रायमाझी आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूसमेत छन् ।

 

अचम्म त, मुलुकको सबभन्दा ठूलो उत्सव गणतन्त्र दिवसमा घोषित विभूषण पाउनेमा गणतन्त्र र संघीयताको विरोध गर्दै राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका व्यक्तिसमेत छन् । विभिन्न मन्त्रालय वा निकायको आकर्षक ठाउँमा बस्दै आएका पुरस्कृत व्यक्तिलाई नै मानपदवी दिइएको छ । विभिन्न विधा र पेसा व्यवसायमा रहेर मुलुकलाई योगदान पुर्‍याइरहेका व्यक्तित्वहरूमध्ये कमैलाई मात्र राष्ट्रको विभूषण दिइएको छ । विभिन्न सरकारी सेवामा रहेकालाई भने ठूलो संख्यामा विभूषण दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा गठित विभूषण छनोट समितिले संवैधानिक निकाय, मन्त्रालयहरु, सुरक्षा निकायका मुख्यालय, अरू केन्द्रीय कार्यालय तथा ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रलाई उल्लेखनीय सेवा गर्ने व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न पत्रचार गरेको थियो ।

 

तर ती निकायका धेरैजसो प्रमुखले आफ्नै नाम सिफारिस गरी मानपदवी लिएका छन् । साथै उनीहरूले आफ्नो मातहतका उपप्रमुख या आसेपासेको नाम सिफारिस गरी मानपदवी दिलाएका छन् ।

 

मानपदवी २ सय १८, अलंकार १५ र पदक ३६ गरी २ सय ६९ जनालाई विभूषण दिइएको छ । पहिलो नेपाल रत्न, दोस्रो राष्ट्र गौरव र र तेस्रो उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप मानपदवीका लागि छनोट गरिएका १० व्यक्तित्व भने सम्मानका लागि योग्य छन् । चौथो ठूलो सम्मान सुकीर्तिमय राष्ट्रद्वीप (तृतीय श्रेणी) मानपदवीदेखि तलका सबैमा आफ्ना हात जगन्नाथमात्र गरिएको छैन, उल्लेखनीय काम गरेको व्यक्तिलाई भन्दा आआफ्ना आसेपासेलाई मानपदवी, अलंकार र पदक दिएर खुसी पार्ने काम गरिएको छ । यो मानपदवी पाउनेमा विभिन्न कार्यालयमा बस्दा आर्थिक अनियमितता गरेको र विवादमा परेकामा व्यक्तिसमेत छन् ।

 

आश्चर्यलाग्दो कुरा, मानपदवी पाएका सूचीको अग्रपंक्तिमा विभूषण छनोट समितिका सदस्यसचिव गृहसचिव गोविन्द कुसुम हुन् । सुकीर्तिमय राष्ट्रद्वीप -तृतीय श्रेणी) पाउनेमा मुख्यसचिव माधव घिमिरे, प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङ र गृहसचिव गोविन्द कुसुम, पूर्वसेनापति रुक्मांगत कटवाल, पर्वतारोही आप्पा शेर्पा र संगीतकार अम्बर गुरुङ छन् । मुख्यसचिव घिमिरे, प्रधानसेनापति गुरुङ र गृहसचिव कुसुम आफैं आआफ्नो कार्यालयका तर्फबाट विभूषणका सिफारिसकर्ता हुन् ।

 

जनआन्दोलन २०६२/६३ मा दमन गरेकामा रायमाझी आयोगद्वारा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकाहरू कतिपयले मानपदवी पाएका छन् । रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याए पनि पदक पाएकामा पूर्वप्रधानसेनापति कटवाल, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी दुर्जकुमार राई, मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन गरेकामा कारबाहीका लागि सफारिस गरेका नेपाल प्रहरीका डीआईजी कुवेरसिंह रानालगायत छन् । गृह मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका तीन सुरक्षा निकाय प्रमुखले आफूले मात्र मानपदवी लिएका छैनन् कि आफू निकटका व्यक्तिलाई समेत दिलाएका छन् । आआफ्ना निकायबाट सिफारिस गर्दा उनीहरूले आफ्नो नाम र निकटका व्यक्ति सिफारिस गरेकाले उनीहरूले विभूषण पाएका हुन् ।

 

मानपदवी पाएकाको सूचीमा गृहका आकर्षक महाशाखामा बसेका सहसचिवद्वय जयमुकुन्द खनाल र प्रेमकुमार राई तथा उपसचिव एकमणि नेपाल छन् । आफैंलाई सिफारिस गरेर सुप्रबल जनसेवाश्री मानपदवी पाएकामा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेत र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख अशोकदेव भट्ट छन् । कामको मूल्यांकन गरेरभन्दा आफूनिकट भएका कारण ठकुरीले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय मदनकुमार खड्का र किरण गौतम, बस्नेतले सशस्त्रका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक किशोरकुमार लामा र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, भट्टले राष्ट्रिय अनुसन्धानका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक मोतीबहादुर गुरुङलाई समेत मानपदवी दिलाएका छन् ।

 

नेपाल प्रहरीका उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख एसपी रमेश खरेल (काठमाडौं), विक्रम थापा (ललितपुर), पुष्प रञ्जित (भक्तपुर), भोपालकुमार भण्डारी (सुनसरी), श्याम खत्री (सर्लाही), बलराम शर्मा पौडेल (भरतपुर तालिम केन्द्र), केदारमानसिंह भण्डारी (१ नं. गण) लाई मानपदवी दिइएको छ । पौडेल प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका नातेदार हुन् भने भण्डारी पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीका भाइ हुन् । अरू एसपीलाई पनि आफ्नो संगठनका अरू सहकर्मीभन्दा के उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्ने नखुलाई मानपदवी दिइएको छ । रक्षा मन्त्रालय र मातहतको नेपाली सेनामा समेत आफू र निकटका व्यक्तिलाई सिफारिस गरेर मानपदवी दिलाइएको छ । मानपदवी पाएकामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव नवीन घिमिरे, प्रधानसेनापति गुरुङ र सेनापतिको रोलक्रममा रहेका उपरथी गौरवशमशेर राणा छन् ।

 

संवैधानिक निकायमध्ये निर्वाचिन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, कायममुकायम महालेखा परीक्षक बद्रीबहादुर कार्की, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले मानपदवी पाएका छन् । उनीहरूले संवैधानिक आयोगका तर्फबाट आफ्नो नाम आफैंले सिफारिस गरेका कारण पाएका हुन् ।

 

आफैं सिफारिसकर्ता, आफैं मानपदवी लिनेको सूचीमा सचिवहरूको संख्यासमेत ठूलो छ । सचिवहरू माधव पौडेल -कानुन मन्त्रालय), वामनप्रसाद न्यौपाने -राष्ट्रपति कार्यालय), पूर्णप्रसाद कडरिया -भौतिक योजना तथा निर्माण), पुण्य न्यौपाने -शान्ति तथा पुनर्निर्माण, उमाकान्त झा -सिँचाइ मन्त्रालय), कृष्णहरि बाँस्कोटा -राजस्व, अर्थमन्त्रालय), नवीनकुमार घिमिरे (रक्षा मन्त्रालय), गोविन्द कुसुम (गृह) र मोदराज डोटेल (संस्कृति मन्त्रालय) छन् । यीसहित विभिन्न सचिवले आआफ्ना मन्त्रालयमा राम्रो काम गरेकालाई भन्दा आफू निकट रहेका कर्मचारीलाई विभूषण दिलाएका छन् ।

 

विभूषण छनोट समितिका सदस्यले नै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मानपदवी, अलंकार र पदक पाउनुपर्ने व्यक्ति छान्ने प्रक्रियामा कमजोरी रहेका कारण आफूहरूले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्ये कतिपय सम्मानका लागि योग्य पर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

 

'पहिलैकै परम्पराअनुसार सिफारिस आयो र त्यही सदर भयो । सिफारिस गर्ने ढाँचा र मानसिकतामा परिवर्तन भएको देखिएन,' विभूषण छनोट समितिका सदस्य तथा पूर्वएआईजी डा. गोविन्द थापाले कान्तिपुरसित भने, 'सरकारी कार्यालयबाट मुलुक राजतन्त्रबाट संघीय लोकतन्त्रमा पुग्दा पनि योग्य व्यक्तिका सट्टामा आफ्नै नाम र निकटका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्ने मानसिकता नहटेको देखियो ।

 

यो विषयमा समितिमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठ्यो, तर फरक निर्णय र सूची परिवर्तन गर्न सकिएन ।'

 

 

सबभन्दा ठूलो सम्मान गणेशमानलाई

 

जनआन्दोलन २०४६ सालका कमान्डर स्व. गणेशमान सिंहलाई राष्ट्रका लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको सम्मानस्वरूप राष्ट्रका तर्फबाट एक जनालाई मात्र दिइने सबभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्न प्रदान गरिएको छ ।

 

जनआन्दोलन २०६२/६३ का कमान्डर एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीलाई राष्ट्रका लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको सम्मानस्वरूप दोस्रो ठूलो सम्मान राष्ट्र गौरव प्रदान गरिएको छ । सिंह, कोइराला र अधिकारीलाई मृत्युपर्यन्त राष्ट्रका तर्फबाट सम्मान प्रदान गरिएको हो । (ekantipur)

एक सय पचास परीक्षार्थी निस्कासित

१६ जेठ, रुकुम । परीक्षामा अमर्यादित काम गरेपछि रुकुमको मुसिकोट खलंगास्थित त्रिभुवन जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्रबाट आइतबार एक सय पचास परीक्षार्थी निस्कासित भएका छन् । आइतबारदेखि सुरु कक्षा ११ को परीक्षामा नक्कल गरेको भन्दै एक घण्टा बित्न नपाउँदै उनीहरुलाई निस्कासन गरिएको हो ।

आक्रोशित परीक्षार्थी र प्रहरीबीच झडप हुँदा ३ परीक्षार्थी र २ प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन् । आफ्नो भविस्यमा खेलवाड गरीएको भन्दै परीक्षार्थीहरुले क्याम्पस बाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । परीक्षा प्रणालीभन्दा पढाई सुधार्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । अप्रीय घटना हुन नदिन उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

एकीकृत नेकपा माओवादीको आमहड्तालको कारण स्थगित भएको कक्षा ११ को परीक्षा आइतबारदेखि सुरु भएको हो । पहिलो दिन देशभर शान्तिपूर्ण रुपमा परीक्षा सम्पन्न भएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले जनाएको छ । (onlinekhabar)

मायादेवी मन्दिरको दानपात्र चोरी

१६ जेठ, कपिलबस्तु । लुम्विनीस्थित मायादेवी मन्दिर परिसरमा रहेको दानपात्र चोरी भएको छ । लाखौं रकम रहेको आशंका गरिएको सो दानपात्र गएराति दक्षिणतर्फको ढोका खोली चोरी भएको लुम्विनी विकास कोषले जनाएको छ । सो दानपात्र बुद्धजयन्ती यता खोलिएको थिएन ।

चोरीमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले पाँचजना सुरक्षागार्डलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

दुई वर्ष अघि पनि मायादेवी मन्दिर परिसरको दानपात्र चोरी भएको थियो । चोरीमा संलग्न भएको भन्दै लुम्विनी विकास कोषले चार जना ग्रुप फोरका सुरक्षागार्डलाई निलम्बन गरेको थियो । (onlinekhabar)

दलीय सहमति-उधारो कारोबार : भवानी बराल

दलीय सहमतिमा संविधानसभाको म्याद थपिए पनि संविधानसभाको हुर्मत गइसकेको छ । जनादेश विपरीत र दबाबबीच थपिएको यो म्यादले संविधानसभाको पुनर्जलीय उपचारसम्म होला भन्न सकिएला तर अविश्वासको घेराभित्र थपिएको म्यादलाई सहमतिको लेपन लगाए पनि पुनर्ताजगी हुन कठिन छ । भूराजनीतिक परिस्थिति, दलीय समीकरण र अनिश्चित राजनीतिक भविष्यका कारण म्याद थपिएको हो । संविधान निर्माणको निश्चित र पवित्र उद्धेश्यका निम्ति संविधानसभाको म्याद थपिएकामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । सहमतिका लागि विकसित घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा बाध्यात्मक परिस्थितिको सहज सहमतिजस्तो मात्रै लाग्छ । तीन दलबीच भएको तीनबुँदे सहमतिका बुँदा यति अमूर्त छन् तिनलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दा हुन्छ । यो सहमतिको सकारात्मक पक्ष भनेको एक मात्र जनप्रतिनिधिसभा पुनः एक वर्षका लागि ब्युँतेको छ । अर्को यो सहमतिमा प्रयोग भएका पदावली केही मूर्त छन् । जस्तो यसअघिका सहमतिमा 'तार्किक निष्कर्ष' पदावली प्रयोग हुन्थे, यो सहमतिमा 'सार्थक निष्कर्ष' प्रयोग भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भयो तर यो वैधानिक सहमति होइन । यसकारण यो सहमति बेवारिसे हुने सम्भावना बढी छ किनकि यो उधारो प्रकृतिको छ ।
संविधान निर्माण भएपछि मात्र संविधानसभालाई जीवित तुल्याएको औचित्य सावित हुने छ । माओवादीले अनेक माथापच्ची गरेपछि संविधानसभाको म्याद थप्न पुग्यो । म्याद थपेबापत माओवादीले के पाउँछ ? उही त्रिसंकु, बहुसंकु समीकरणमा संविधान निर्माणमा अप्ठ्यारा छन् । म्याद थपिएपछि पनि संविधान निर्माणको सुनिश्चितता भएन भने परिणाम के हुन्छ । संविधानसभाको एक वर्ष कार्यकाल थप्न गरिएको तीन दलीय सहमतिले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्थान बिन्दु भेटाउन सकेको छैन ।

संविधानसभालाई 'कोरामिन' दिएर स्वस्थ्य बनाउने अनेक प्रयास गर्दा पनि माओवादीको केही लागेन । राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिक सर्वोच्चता लगायत 'मे' आन्दोलनले पनि संविधानसभालाई उठाउन सकेन । सत्तारूढ दलले माओवादीका सबै प्रयासलाई 'केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, चरा मार्न सकेनन्, पुच्छर हात लाए' रूपमा लिए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले त आफ्नो असली औतार नै देखाइदिए । 'जसले अँगार खान्छ उसले कालो ओकल्छ' भनेझैं उनले 'बान्ता' गरिछाडे । संविधानसभा माओवादीलाई खुसी पार्न मात्र समर्थन गरेको उनको 'असली' वचनले अरू अवसरवादीलाई पनि 'इमानदार' हुन आह्वान गरेको छ । 'पानीभन्दा कुरा पन्यालो' भनेको यही हो । संविधानसभाका यस्ता सारथि भएपछि यसको औचित्यमा प्रश्नै प्रश्न उब्जेको हो । माधव नेपालले राजीनामा

दिएर ठाउँ छोडे पनि संवैधानिक व्यवस्थामा सहमतीय सिद्धान्त स्थापित भएको छैन । पात्रहरू उही छन्, व्यवस्था उही छ । यस्तोमा म्याद थपिए पनि बिस्तारै संविधानसभाको हालत 'ज्युँदै मर्‍याको भनी नाम कसको, उद्यम बिना बित्दछ काल जसको' कतै नहोस् ।

माओवादीलाई फेरि पनि कपाली लेखेर संविधानसभाको म्याद थपिएको छ । मुख्य कुरो यहीँ लुकेको छ । माओवादी उधारो राजनीतिक कारोबार गर्न किन राजी भयो यो समयक्रमले देखाउने छ । राजनीतिमा सट्टाबजारको खेल हुँदै आएकाले यो कारोबार पनि सट्टाबजार हुन सक्छ ।

सहमतीय सिद्धान्तलाई बहुमतीय बनाउँदा पनि यस्तै सट्टाबजार भएको थियो । यस्तै सट्टाबजारमा खेल्दै गयो भने माओवादीका लागि आउँदा दिन निकै कठिन हुने छन् । संविधानसभालाई बचाउने नाउँमा उधारो कारोबार गर्दै गए तमसुकको अनन्त ढड्डा मात्र तयार हुन्छ ।

संविधानसभालाई गति दिन या यसलाई सार्थक बनाउने प्रयास यसपटकको सहमतिले पनि गरेको छैन । निरर्थक संविधानसभाको आयु जति नै लम्ब्याए पनि त्यसको अर्थ हुन्न । अमूर्त सहमति र सम्झौताको केही अर्थ हुन्न । यस्ता लिखतको अनन्त व्याख्याले फेरि पनि अडङ्गा थप्ने छ ।

माओवादीलाई पाखा लगाउने हैसियत नेपालका इतर राजनीतिक दलमा छैन । राजनीतिक पुँजी र त्यसलाई समर्थन गर्ने जनशक्ति सम्पन्न पार्टी माओवादी मात्र हो । एकप्रकारले संसद्वादी दल राजनीतिक रूपले टाट पल्टिसकेका छन् । तिनीहरूसँग भावी राजनीतिमा लगानी गर्ने कार्यक्रमिक पुँजी नै छैन । दोस्रो जनान्दोलनको पुँजीमा पनि तिनीहरूको एकल स्वामित्व छैन । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिन्ट्यान्स, विदेशी ऋण र अनुदानमा चलेझैं संसद्वादी दलको राजनीतिक लगानी गर्ने राष्ट्रिय पुँजी बचेको छैन । तिनसँग सिरीखुरी पुँजी खोटा सिक्कामात्र बाँकी छ । विगतको कुशासनले संसद्वादी दलको कुल पुँजीमध्ये स्थिर पुँजीका रूपमा नेता, झन्डा र पार्टीको साइनबोर्ड मात्र बाँकी छ । चालु पुँजी -राजनीतिक कार्यक्रम) छँदै छैन । जनबल पनि छैन । कदकाँटी मिलेका नेता छन् तर सिपाही बेगरका अवकाशप्राप्त जर्नेलजस्ता छन् । यसकारण ती काकतालीमा प्राप्त हुने सरकार कुनै हालतमा छोड्न चाहँदैनन् । माओवादी, लडाकु र हतियार व्यवस्थापन नगरी नागरिक पार्टी हुन नसक्ने, वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना भंग र कब्जा सम्पत्ति फिर्ताका ठोस कार्ययोजना उसले प्रस्तुत गरेपछि मात्र सहमति खोजिने कांग्रेस नेताले बताएका छन् । तबमात्र संविधान निर्माणका विवादमा सहमति हुने छ । यति भएमात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्ने संकेत इतर दलका नेताको सहमतिको लगत्तै दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलगायतको राजनीतिक पुँजी माओवादीकै हो । राज्यको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्ने पुँजी पनि माओवादीले लिएर आएको छ, भलै यो पुँजी नसाटिएको 'चेक' जस्तै किन नहोस् । विगतको क्रान्ति र वर्तमानको परिवर्तनको पुँजी पनि

उसैको खातामा मात्र देखिन्छ । यो पुँजीलाई संविधानसभामा लगानी गर्न सके माओवादी उत्पादनले राजनीतिक बजार लिन्छ भन्ने कुरा संसद्वादी दलले राम्रोसँग बुझेका छन् । रूपमा संविधानसभाको साखुल्ले भएजस्तै म्याद थप्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने तर सारमा माओवादीले भरसक समर्थन गर्न नसक्ने सर्तको अड्को थाप्ने काम तिनले गरेका हुन् । संविधानसभालाई निलम्बन गर्न उनीहरूले चाहेका थिए । संविधानसभालाई नेपाली राजनीतिमा असफल, अफाप सिद्धान्तका रूपमा प्रमाणित गर्ने कुउद्धेश्य लुकेको छ । यो रणनीति सफल नभएपछि म्याद थपेर संविधानसभालाई पुनः निरर्थक बनाउन चाहेका छन् । समय आएपछि यो पनि प्रस्ट हुने छ ।

जतिबेला माओवादीको चरित्र भित्रै रातो बाहिरै रातो 'गाँजर' जस्तो थियो, उसका राजनीतिक कार्यक्रम 'बक्स अफिस' मा सफल थिए तर जब माओवादीले आफूलाई रातो मुलाजस्तो बनायो अर्थात् बाहिर रातो भित्र सेतो । त्यहीँदेखि उसको कलेबरको रङ खुट्टएिन । फुन्टिबाङ् -गाँजर) बैठकबाट चुनबाङ् -रातो मुला) बैठकमा आइपुग्दा पनि संसद्वादीहरूले रातै देखिदिए । समस्या यही भयो । उसलाई असफल बनाउन पर्‍यो भने रातो भएको करार गरिदियो बस खत्तम । सारमा त ऊ सेतो नै हो तर रूपलाई हेरेर व्याख्या गरिदिनाले माओवादी लोकतन्त्रको दुस्मन हुन पुगेको छ संसद्वादीको आँखामा । पछिल्लो समयमा संसद्वादीहरूले छोडेको राजनीतिक भ्याकुम 'खाली ठाउँ भर' मा माओवादी जम्न थाल्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकपि्रय नारामार्फत माओवादीको कार्यक्रममा बिस्तारै जनताको आकर्षण बढ्न थालेपछि माओवादी वामकित्ता बलियो र संसद्वादी दक्षिण कित्ता कमजोर हुन पुग्यो ।

संसद्वादी दल यहीँदेखि झसङ्ग भए । संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित सफलता माओवादीलाई मिलेपछि त माओवादीलाई 'बोन्साइ' गर्न उनीहरूलाई करै लाग्यो । बोन्साइ गर्ने पहिलो अभियानअन्तर्गत सहमतीय पद्धतिबाट बहुमतीय पद्धतिमा आउन माओवादीलाई बाध्य पारियो । यहीँदेखि माओवादीलाई 'गोर्खे' साइजमा ल्याउन थालियो । माओवादी नराम्रोसँग चुकेको यहीँनेर हो । यही अभियानको अन्तिम कडीअन्तर्गत माओवादीलाई अमरेश नारायणहरूको डिजाइनमा शुक्रबारे अमूर्त सहमतिमा ल्याप्चे ठोक्न बाध्य पारियो । कतै यो सहमति माधव नेपालको 'बलि' मा मात्र रूपान्तर नहोस् । (ekantipur)

राजीनामाबारे दलहरुको आफ्नै व्याख्या

काठमाडौं, जेठ १६ (नागरिक) - प्रमुख तीन दलका नेताले सहमतिसँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने दाबी गरेका छन्। शान्ति र संविधान प्रमुख मुद्दामा पाँच दिनभित्र प्याकेजमा सहमति हुने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने उनीहरूको भनाइ छ।

तीन दलबीच शुक्रबार संविधानसभा म्याद थप्नुअघि पाँच दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल गर्ने सहमति भएको थियो। नेताहरुले त्यसअघि नै शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा पनि प्याकेजमै सहमति हुने बताएका छन्।

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले आइतबारदेखि वार्ता तीव्र बनाएर सहमति खोजिने बताए। 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने/नदिने भन्ने अब ठूलो कुरा रहेन', पोखरेलले भने, 'अबको वार्ता मुद्दामा आधारित हुन्छ र त्यसैअनुसार सहमति गरिन्छ।' उनको भनाइमा सहमतिको मुद्दा शान्ति र संविधान हो। शान्ति र संविधानका विषयमा सहमतिसँगै प्रधानमन्त्रीले पनि राजिनामा गर्ने उनले बताए।

कांग्रेस महामन्त्री विमलेन्द्र निधिको भनाइमा जति छिटो प्याकेजमा सहमति हुन्छ, त्यति छिटो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ। उनले प्याकेजमा सहमति गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने पनि बताए। 'प्रमुख तीन दलवीच छलफल पनि त्यही हिसाबले अघि बढ्छ', निधिले भने, 'धेरै कुरा मिलिसक्यो, लडाकु समायोजनमा सहमति भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।'

तीन महिनायता प्रमुख तीन दलबीच शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा सहमतिको प्रयास गरिए पनि दलहरुको अडानले ठोस सहमति हुन सकेको छैन। संविधानसभाको म्याद सकिन केही मिनेट मात्रै बाँकी रहँदा शुक्रबार राति तीन दलबीच तीनबुँदे सहमति गरी संविधानसभाको म्याद थप गरिएको हो।
'शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्ष दिन बाँकी काम अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न दृढ प्रतिज्ञ छाँैं', दलहरूबीचको सहमतिमा उल्लेख छ, 'उपयुक्त जिम्मेवारी एवं कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न हामी तत्पर छौं। यसका लागि वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री अविलम्ब राजिनामा गर्न तत्पर रहने स्पष्ट गर्छौँ।'
दलहरूको यस्तो सम्झौतापछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सहमति कि सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिने भन्ने वहस पनि चलेको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भरतमोहन अधिकारी भने सहमति पहिले कि राजीनामा भन्ने विवाद सुरु गर्नु बखेडाबाजी मात्र भएको बताउँछन्। उनको भनाइमा दलहरूबीचको सहमति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सँगसँगै हुने कुरा हो।
दलहरूबीच शान्तिप्रक्रियामा अधुरो रहेको कुराहरू र संविधान निर्माणमा सहमतिसँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सहमति भएको उनी बताउँछन्। 'यी दुवै सँगसँगै जाने विषय हुन्। अब यसमा यो पहिला र ऊ पहिला भन्न थालियो भने फेरि असहमति सुरु हुन्छ', उनले भने, 'इमानदारीपूर्वक वार्ता गर्ने हो भने पाँच दिनभित्र शान्ति र संविधानसँग सम्बन्धित एजेन्डामा सहमति गरी कार्यान्वयन सुरु गर्न सकिन्छ।' अधिकारीको भनाइमा शुक्रबारको सम्झौता सहमतिको राजनीतिका लागि १२ बुँदे सम्झौतापछिको दोस्रो प्रस्थानबिन्दु हो। 'त्यसैले अवको वार्ता दलहरूबीच एकापसमा विश्वासको वातावरण बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ', अधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले तीनबुँदे सम्झौताबाहेक कुनै पनि गोप्य सम्झौता नभएको बताए। तीनबुँदे सम्झौतामध्ये दोस्रो नम्बरको समयावधि थप गर्ने सहमति कार्यान्वयन भइसकेको बताउँदै पन्तले भने, 'सम्झौताको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन भएपछि तेस्रो बुँदा कार्यान्वयन हुन्छ।'

उनले प्रमुख तीन दलबीच सहमति हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने बताए। 'जुन बेला प्रमुख तीन दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेदवार प्रस्तुत गर्छन्, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गर्नुहुन्छ', पन्तले भने। त्यसमा जुन दिन सहमति हुन्छ, त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने बताउँदै उनले भने, 'बल तीन दलको कोर्टमा छ। जुन दिन सहमति हुन्छ, त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्छ।'

त्यसअघि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित एजेन्डामा सहमति हुनुपर्ने उनले बताए। 'त्यो पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पहिलाझैँ लिखित रूपमा प्रतिबद्धता गरेर मात्र हुँदैन, व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ', उनले भने।

यसअघि, छलफलका लागि तयार गरिएका छ एजेन्डामा विगतको समीक्षा, विश्वासको वातावरण निर्माण, शान्तिप्रक्रिया, राष्ट्रपतिको कदम, संविधान निर्माण र सत्तासाझेदरी छन्। त्यसमध्ये शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गत लडाकु समायोजनबारे दलहरूबीच कुरा मिल्न नसकेको हो। लडाकु संख्या तोकेर मात्रै समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कांग्रेस-एमाले अडान छ भने लडाकुका व्यक्तिगत इच्छा बुझेर मात्रै संख्या तोक्नुपर्ने माओवादी भनाइ छ।

तीन धूर्त ठेकदार : अखण्ड भण्डारी

एकादेशमा तीन धूर्त ठेकदार थिए । ठूलाठूला ठेक्का पार्न उनीहरू खप्पिस थिए । टेन्डर खुलेका बेला झगडा गरे पनि कहिले कसलाई कहिले कसलाई परे पनि उनीहरू मिलिजुली झ्वाम पार्थे ।

एक दिन त्यो देशका करिब तीन करोड 'मालिक' लाई एउटा आकर्षक साझा घर बनाउन रहर लाग्यो । त्यसका लागि उनीहरूले बृहत् टेन्डर खुलाए । दर्जनौं सानाठूला ठेकदार सहभागी भए । मुख्य काम गर्न तिनै तीन ठेकदार छानिए । कुनै पेटी ठेकदारले झ्यालढोकाको काम पाए, कसैले रङरोगन गर्ने अवसर भेट्टाए, कोही धारो र बिजुली जोड्नतिर लागे । जसले जे भाग पाए पनि पूरै घर बनाउने ठेक्का तीन जनाकै कब्जामा रह्यो ।

मालिकहरूबाट पेस्कीमा अर्बौं रकम लिई ठेकदारहरू घर बनाउन खटिए । एउटा जग खन्न खाल्टामा छिर्‍यो, अर्काले पुरिदियो । एउटाले इँटा बोक्न थाल्यो, अर्काले फुटाइदियो । एउटा सिमेन्ट मुछ्न अघि सर्‍यो, अर्काले माटो मिसाइदियो । एउटाले पिलरका लागि डन्डी बाँधेर ठिक्क पार्‍यो, अर्काले खुस्काइदियो । कसैले बनाएजस्तो गरिहाले पनि अर्काले भत्काएर ध्वस्त पार्‍यो । मिलेर काम कसैले गरेन, अर्काले गरेको बाँकी पनि राखेन । 'बाँदरले न आफ्नो घर बनाउँछ न अर्काको बन्न दिन्छ' भन्ने उखान ठ्याक्कै उनीहरूमा लागू भयो । तैपनि उनीहरू बाँदर थिएनन् । नाम कहलिएका ठेकदार थिए !

दिन, साता, महिना हुँदै वर्ष बित्यो, घरको जगसम्म तयार भएन । मालिकले ठाने- करार गरेको अवधि दुई वर्षमध्ये बल्ल एक वर्ष बित्दै छ, तीनतीन जना ठेकदारले चाहे भने केही महिनामै कसो घर नठड्याउलान् ! ठेकदारहरू पनि भन्थे- 'नमुनाको घर बनाउन धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ । केही इँटा, बालुवा, सिमेन्ट, रड आदि खेर गयो भन्दैमा चिन्ता नलिनुस् ! हामी समयमा भनेजस्तो घर जसरी पनि दिने छौं ।'

मालिकहरू सोझा थिए, पत्याए । हेर्दाहेर्दै दुई वर्ष आउन केही महिना बाँकी रह्यो । घर बनाउने कामै छाडेर ठेकदारहरू लेनदेनको झगडामा उत्रिए । अर्काको घर बनाइरहेका छन् तर उनीहरू कोही सिलिङ माग्छन्, कोही ढलान । कोही बैठक कोठा मलाई चाहिन्छ भन्छन्, कोही भान्छा । कसैले बाथरुममा आँखा लगाए, कसैले करेसाबारीमा । बन्दै नबनेको घर र त्यसका लागि मालिकले दिएको बजेट लुछाचुँडी गर्दै उनीहरू सडकमा उत्रिए । कुकुरले भेट्टाएको सिनोजस्तो कोही कता लुछ्न थाले, कोही कता !

घर सक्ने समयावधि अति कम दिन बाँकी हुँदा मुक्कामुक्की र लुछाचुँडी उत्कर्षमा पुग्यो । त्यो देशमा केही भिलेन ठेकदार पनि थिए । तीनजना ठेकदारको 'गुडविल' ले भिलेनहरू पाखा लागेका थिए । नाम चलेका ठेकदारको झगडा र काम नगरेको अवस्था देखेर भिलेनहरू रौसिए । कुर्लिंदै उनीहरूले भने- 'यति राम्रो घर बनाउन यिनीहरूले सक्दैनन् । यो देशमा त्यस्तो घर आवश्यक पनि छैन । करिब तीन करोड 'रैती' (मालिक होइन) लाई त्योभन्दा राम्रो सयल हामी दिन्छौं । घर बनाएर खर्च गर्ने होइन, शीतल तापेर आनन्द लिने समय हो यो ।

भिलेनहरू यसरी निस्के, आसेपासेहरूले सडकमै कार्पेट ओछ्याइदिन थाले । 'इज्जतिला' ठेकदारलाई मुर्दावाद र भिलेनलाई जिन्दावादको नारा लाग्यो । 'भिलेन आऊ, छहारी देऊ' भन्नेहरूको धेरैपछि बोली फुट्यो ।

यता ठेकदारहरू एक महिना बाँकी छँदासम्म सानो नमुनाघर भए पनि बनाएरै छाड्ने वाचा गर्दै थिए तर जब दिन नजिकियो, लाज पचाउन उनीहरू अर्कै झगडामा उत्रिए । एउटाले भन्यो, 'मालिकहरूसँग एक वर्ष थप समय मागौं ।' अर्काले भन्यो, 'होइन ६ महिनाचाहिँ मागौं ।' तेस्रोले भन्यो, 'घर नबन्नुमा तिमीहरू दुइटा दोषी छौ, अब हात झिकौं । मालिकहरू सोझा छन्, घर बनाउन नसके पनि पैसा फिर्ता दिनु पर्दैन । यही अवस्थामा छाडिदिऔं । जे हुन्छ हुन्छ !'

सबैलाई चाहिएको थियो- त्यो देशको मेसको डाडुपन्यु । त्यसकै लागि उनीहरूले घर बनाउन ल्याएका मालिकका धेरै इँटा फुटाए । धेरै डन्डी भाँचे । धेरै सिमेन्ट नष्ट गरे । धेरै बालुवा खोलामा बगाइदिए । ठेकदारका जेजस्ता उपद्रव पनि मालिकले चुपचाप हेरे, सहिरहे किनकि उनीहरूलाई त्यो घर चाहिएको थियो जुन बनाउन आसलाग्दा ठेकदार तिनै तीनजना मात्र थिए ।

घर बनाउने समय घन्टा हुँदै मिनेटमा बाँकी रह्यो । मालिकहरू भन्न थाले- 'बरु दुई वर्ष घाटा भएको हामी बिर्सिदिन्छौं । थप समय र खर्च लिएर भए पनि त्यो घर बनाइदेऊ, प्रभु ! नत्र यस्तो राम्रो काम भिलेनको हातमा पुग्न सक्छ !'

समय सकिन सत्र मिनेटअगाडि ठेकदारहरूले गमक्क पर्दै भने- 'लौ अब हामी थप एक वर्ष लिने भयौं ।' दुई वर्षको क्षतिपूर्ति गराउन तयार भएका मालिकहरू अन्ततः प्रफुल्ल भए । उल्टै ठेकदारहरूको जयजयकारमा उत्रिए । कति धूर्त ठेकदारहरू ! कति सोझा मालिकहरू !!

समय त थपियो, डाडुपन्युको कुरा मिलेकै छैन । के यी ठेकदारले अब एक वर्षमा त्यो घर बनाउलान् त ? पत्याउन गाह्रै छ तर आशा गर्ने एउटै ठाउँ छ- घर भत्काउने स्वभाव भए पनि उनीहरू आखिर बाँदर होइनन् ! akhanda@kantipur.com.np

लिम्बूवानले सरकार र ठूला दलविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने

खगेन्द्र अधिकारी, (नागरिक) ताप्लेजुङ, जेठ १५- सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषदले सरकार र नेपालका ठूला दलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने भएको छ। लिम्बूवान राज्य परिषदसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषदले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको केन्द्रीय सदस्य प्रवीण पालुङ्वाले बताए।

सरकारले २०६७ जेठ १४ गते भित्रमा संविधान जारी गर्ने र संविधानमा लिम्बूवान राजयको सुनिश्चितता गर्ने भनी गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषदले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको पालुङ्वाले बताएका हुन।

मुद्दाको तयारीका लागि अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वा र केन्द्रीय सदस्य जनक चेम्जोङलगायतका पदाधिकारीले गृहकार्य गरिरहेको पनि उनले बताए। उक्त पार्टीले यसअघि नागरिक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पदाधिकारीलगायतका प्रतिनिधि बोलाएर पूर्वका नौ जिल्लाका लागि संविधान जारी गर्ने र शासन सत्ता चलाउनेसमेत बताउँदै आएको थियो।

सहमति लगत्तै दलहरूबीच अविश्वासको संकेत

शुक्रबार भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेप्रति माओवादी नेताले आशंका व्यक्त गरेका छन् l
माधवकुमार नेपालले आफ्नो पुरानै प्रधानमन्त्रीय शैलीमा सहमतिको नयाँ यात्रामा आउन माओवादीलाई आग्रह गरे।
माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले चाहिं शुक्रवारको सहमति कार्यान्वयनमा शंका रहेको लुकाएनन्।

आधा रातमा गरिएको सहमतिको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै दुई पक्षबीच त्यसरी अविश्वासका स्वर शनिवार एकै ठाउँबाट सुनिएको थियो।

राजधानीको टुँडिखेलको दुई भागमा शनिवार दुई थरी कार्यक्रमहरू भएका थिए।

बिहान सैनिकमञ्चमा आयोजना गरिएको गणतन्त्र दिवसको सरकारी कार्यक्रममा माओवादी नेताहरु देखिएनन्।

दिउँसो खुलामञ्चमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा माओवादी नेताहरुले एकतर्फी रुपमा उनीहरुले भन्ने गरेको जनसंविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका थिए।

सैनिकमत्र्चमा आयोजित कार्यक्रममा तीन पृष्ठ लामो भाषण पढेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले, शुक्रबार मध्यरातमा भएको सहमतिका आधारमा राजीनामा गर्ने कुरा उल्लेख समेत गरेनन्।

बरु उनले माओवादीलाई सहमतिको यात्रामा आउन अनुरोध गरे।

“दलहरुबीच बेमेल र विभाजन भयो भने हामी हाम्रो कार्यभार पूरा गर्न सक्दैनौं। यसर्थ मेरो विनम्र आग्रह छ – आउनुस्, सहमतिको यात्रामा हातेमालो गरौं, सहकार्यका लागि पाइलामा पाइला मिलाऔं र एकताका लागि काँधमा काँध थापौं,” उनले भने।

अविश्वास

उनले भाषण गरेको केही घण्टापछि खुलामञ्चमा बोल्न पुगेका माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले त शुक्रवारको सहमतिप्रति माओवादी पार्टी आश्वस्त हुन नसकेको प्रष्टै बताइदिए।

शुक्रबारको सहमतिलाई चेक मार्फत भएको लेनदेनसंग दाँज्दै उनले भने,“अझैपनि खतरा छ। फटाहाहरुले कहिलेकाहीं खातामा पैसै नभएपनि चेक दिन्छन्। त्यस्तै भयो भने हामी सहन्नौं।”

लामो कसरतपछि अन्तिम समयमा गरीएको शुक्रबारको सहमतिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको बाटोका सबै काँडाहरु पन्छाइदिएको ठान्नेहरुका लागि नेताहरुले शनिबार बोलेका कुराहरुले निराश बनाउने देखिएको छ। (BBC)

माओवादीले पेश गरेको संविधान श्रमजीवीको मात्र हैन : बाबुराम भट्टराई

खुलामञ्चमा माओवादी सभा-
काठमाडौं, जेठ १५ (नागरिक)- माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफ्नो दलले आज सार्वजनिक गरेको 'जनसंविधान' लाई अन्यथा नलिन भन्दै यो संविधान सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको मात्र नभएको र त्यो हुने अवस्था पनि नरहेको बताए। उनले यसलाई 'सम्झौताको दस्तावेज' भएको बताए।
उनले नेपालमा अब कुनै पनि हालतमा कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्र आउन नसक्ने दाबी पनि गरेका छन्। उनले अँध्यारो कोठामा बसेर त्यस्ता सपना नदेख्न पनि राजावादीहरुलाई चेतावनी दिए।

उनले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा खुलामञ्चमा माओवादीद्वारा आयोजित सभामा उक्त धारणा राखेका हुन। उनले राजतन्त्र आर्यघाटमा लगेर दाहसंस्कार गरिसकेकाले फर्कन नसक्ने पनि बताए।

नेपालका मुठीभर हुनेखाने वर्ग र सम्भ्रान्त वर्गलाई चेतावनी दिँदै उनले भने- जनताको हितमा संविधान बनाउन बाधा गर्‍यौ भने हामी छाड्ने छैनौं। उनले अहिले भएको गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्र भएको र यही गणतन्त्रमा टेकेर समाजवादी गणतन्त्रमा जान सकिने पनि बताए। अनि उनले थपे- हाम्रो लक्ष्य पनि यही हो ।

माओवादीद्वारा संविधानको मस्यौदा सार्बजनिक

१५ जेठ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले आफूले तयार पारेको नयाँ संविधानको मस्यौदा शनिबार अपरान्ह काठमाडौंमा सार्बजनिक गरेको । उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको मस्यौदा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार खुलामन्चबाट सार्बजनिक गरिएको हो ।

खुलामञ्चमा आयोजित जनसभामार्फत् उपाध्यक्ष भट्टराईले ‘जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान’ नाम दिइएको मस्यौदा सार्बजनिक गर्नुभएको हो ।

यसअघि गणतन्त्र दिवसको अबसरमा नयाँ संविधानको मस्यौदा देशैभरबाट सार्बजनिक गर्ने भनिए पनि तयारी पूरा नभएकोले राजधानीबाट मात्र सार्बजनिक गरिएको हो । माओवादीले जनताको धारणा बुझ्न आफूले तयार पारेको संविधानको मस्यौदा सार्बजनिक गरेको जनाएको छ ।

माओवादीले पत्रिका सहित गाडी जलाए

दिपेन्द्र बडुवाल
नारायणगढ, जेष्ठ १५ - चितवनको रामनगर र आँपटारीकोबीच जंगलमा नागरिक पत्रिका वितरणको लागि राजधानीबाट आएको एक भ्यानलाई शनिबार माओवादी कार्यकर्ताले जलाईदिएका छन् । सो गाडीमा उनीहरुले भुष र पेट्रोल छर्केर आगजनी गरेका हुन् । आगजनीबाट बा. ६ च ८७०० नम्बरको सो भ्यान पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएको छ । भने चितवन र नवलपरासीका लागि ल्याईएका सबै पत्रिका जलेका छन् । भ्यान चालक किसान श्रेष्ठका अनुसार ४/५ वटा मोटरसाईकलमा आएका उनीहरुले गाडीबाट आफू ओर्लिन नपाउदैं आगजनी गरेको बताए ।

यता सो घटनालाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले खेद व्यक्त गरेको छ । शाखाका अध्यक्ष् कृष्ण गिरीले यो घटना स्वतन्त्रविरोधी नभई मानवताविरोधी भएको र यो घटनाको विषयमा केन्द्रमा जानकारी गराएको बताए ।

बेपत्ता डाक्टर माओवादी कब्जामा प्रकाशित समाचारलाई लिएर शुक्रबार माओवादी कार्यकर्ताले समाचारको विषयलाई क्ष्ामा नमागे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । (ekantipur)

समयमा संविधान बन्न नसक्दा सबैको मन खिन्न : राष्ट्रपति

काठमाडौं, जेठ १५ (नागरिक)- राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य एउटै सिक्काका दुई पाटा भएका र एउटाको सफलता वा असफलता अर्कोमा निर्भर गर्ने तथ्यलाई हृदयंगम गरी आगामी दिनमा यी दुवै कार्यलाई संगसँगै अघि बढाउनु बताएका छन्।

गणतन्त्र दिवशको अवसरमा शुभकामना दिँदै यादवले राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने समेत बताएका छन् । 'अपेक्षित समय सीमाभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्न नसक्दा अवश्य पनि आज हामी सबैको मन खिन्न भएको छ। तथापि,विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रको हितमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नुको विकल्प छैन,'राष्ट्रपतिद्वा जारी शुभकामनामा भनिएको छ,'व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ एवं आग्रह-पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्न थाल्यौं भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको संस्थागत सुनिश्चितताका निम्ति संविधान निर्माण गर्न हामी आफैँ सक्षम पनि छौं।'

केले ल्यायो गणतन्त्र ? : चैतन्य मिश्र

गणतन्त्र, रिपब्लिक वा लोकतन्त्र जे भने पनि त्यो हुने भनेको अंग्रेजीका दुई शब्द 'पिपुल'बाट र 'पब्लिक' हुने क्रम हो । पिपुल भनेको कुनै धर्मको वा जतिको वा स्थानीय समुदायका मान्छे हो भने पब्लिक भनेको त्यसबाट एउटा देशको जनता र नागरिक हुने कुरा हो । एउटा खास समुदायको व्यक्ति वा रैतिबाट अधिकारसहितको नागरिक हुने क्रममा हुकुमी शासनबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जाने कुरा हो । ननडेमोक्रेटिकबाट डेमोक्रेसीमा जाने हो । रैतिबाट नागरिक बनेको जनताको सरकारमाथि स्वामित्व हुन्छ, उसले सरकारको आलोचना गर्न सक्छ, सरकारको निर्माण गर्नसक्छ र खसाल्न पनि सक्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारको हुकुमको अवज्ञा पनि गर्नसक्छ । व्यक्तिगत रूपमा वा सामूहिक रूपमा सरकारको अवज्ञा गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति नागरिक हुन्छ ।
पहिला संसारभर मान्छे रैति थिए । तर, ऐतिहासिक रूपमा यस्तो समय र युग आयो मान्छेहरु रैतिबाट नागरिक हुने अधिकार खोज्ने क्रम चल्यो । एउटा समयमा पुगेर कुनै ठाउका मान्छेलाई यस्तो विश्वास हुने थाल्यो कि हामी नागरिक मिलेर एउटा मुलुक, अर्थतन्त्र र संस्कृति चलाउन सक्छौं, राज्य हाक्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासको निर्माण हुन्छ । अनि उनीहरु एउटा नियममा नियमबद्ध हुन सहमत हुन्छन् । त्यो नियम भनेको संविधान हो । हामीलाई जन्मका आधारमा हुने, दैवी वा अरु कुनै किसिमको शासक चाहिएन, आफै चलाउन सक्छौं भन्ने निस्कर्षमा जनता पुग्छन् । जस्तो, नेपालमा हामीलाई विष्णुको अवतार राजा चाहिएन, राजै चाहिएन, हामी आफै संविधान लेख्न सक्छौं भन्नेमा जनता पुगे ।

यसरी रैति राख्ने, धर्मको आधारमा सत्ता चलाउने, त्यसबाट शक्ति खोज्ने चलन नेपालमा मात्र होइन विश्वका अरु ठाउमा पनि थियो, अझै पनि छ । तपाई हेर्नोस्, बेलायत वा डेनमार्क जस्ता युरोपका देशका झन्डामा हेर्नुभयो भने त्यसमा क्रिश्चियन धर्मको क्रस चिन्ह छ । धर्मको आडमा त्यहा पनि शासन चलिरहेको छ । यसको पराकाष्ठा सन् २००१ मा देखिएको थियो । जब इराक युद्धमा जानुभन्दा अगाडि अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज बुशले वासिंटन डिसीको एउटा चर्चमा एक किसिमको यज्ञ गरे । यज्ञ भनेको हवन नै त होइन । तर, उनले राज्यका ठूला अधिकारी, पादरीमात्र होइन, मुस्लिम र हिन्दु धर्मका गुरुलाई पनि बोलाए । र, त्यसबाट दिक्षित भए । यसबाट थाहा हुन्छ, धार्मिक आधारमा सत्ता लिने, चलाउने चलन नेपालमा मात्र होइन, अन्त पनि छ भन्ने बुझिन्छ ।


यति भनिसकेपछि अब मुर्त रुपमा नेपालको गणतन्त्रको कुरा गरौं । कुनै एउटा ठूलो परिवर्तनको जग पहिले नै वा अन्त कतै बनेको हुन्छ । नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने कारण के थियो भन्ने प्रश्नमा धेरैजनाले २०६२/२०६३ को आन्दोलन र सात दललाई भन्ने गरेका छन् । त्यो पनि सत्य हो, तर त्यो आपmनै हात हेरेर अलि टाढा नहेरेजस्तो हो । तत्कालको ...कारण त त्यही हो तर त्यसलाई 'कारण' बनाउने अरु 'कारण'हरु छन् । जसले सात दल उभ्यायो, माओवादी उभ्यायो, नागरिक समाज उभ्यायो त्यो आधारभूत कारण के थियो त त्यतातिर जाउ । माओवादी, सात दल वा नागरिक समाज आकाशबाट खसेको कुनै अद्भूत शक्ति त होइन । यी शक्तिहरु एउटा खास ऐतिहासिक प्रक्रियामा जन्मेका हुन् । यसमा मेरो भनाई के हो भने, समाज यो रुपले परिवर्तन हुदै आएको थियो कि यी शक्तिको निर्माण हुनु अवश्यंभावी थियो । समाजमा हुँदै गरेका परिवतर्नले यिनलाई उभ्याएको हो भन्ने दावी मेरो छ ।

यो पविर्तन के थियो वा कसरी भएको थियो, जसले परिवर्तनको जग बनाइदियो भन्ने बुभmन अलि गहिरोगरी टाढासम्म हेर्नु पर्छ । त्यस्ता सामाजिक परिवर्तन जसले राजनीतिक परिवर्तनलाई संभव बनाइदिए, तिनको चुरोमा पुग्नुपर्छ । मुर्तरुपमा भन्दा, त्यो जिविकोर्पानमा आएको परिवर्तन थियो । यत्ति भने हुन्छ । यसैले माक्र्सवादी भाषामा भन्ने हो भने उत्पादनको पद्दतिमा आएको परिवर्तन हो । सारमा भन्दा हामी जसरी बाँच्थ्यौं वा जिविकोर्पान गथ्यौं, त्यसमा आएको परिवर्तन यो राजनीतिक परिवर्तनको जग हो ।

नेपाल र यस्तै अरु पहाडी मुलुकमा हेर्ने हो भने पहिले र अहिले पनि उत्पादन र विनिमय सानो वृत्तमा हुने गर्छ । विनियम सामान र सेवा दुवैको हुन्छ । एक ठाउँको सामान अर्को ठाउमा लगेर बेच्ने वा एक ठाउको मान्छे अर्को ठाउमा गएर काम गर्ने चलन हुन्छ । यसरी सामान र श्रमको लेनदेनसँगै त्यहा संस्कृतिको पनि लेनदेन हुन्छ । लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध, विवाहमा संस्कृतिको लेनदेन हुन्छ । एक ठाउ फुकेको रेडियो अर्को ठाउमा सुनिन्छ । अखबारमा लेखिएका कुरा कहाकहा पढिन्छन्, यी सबैखाले एक्सचेन्ज हुन्छन् । मूलतः सामान र सेवाको कुरा म गर्छु ।

हाम्रो यति सानो ठाउमा ९० भन्दा बढी एथ्निक गु्रप छन् । अब त त्यो बढ्दै पनि गइरहेको छ, ठ्याक्कै कति हो भन्न सकिदैन । भन्ने गरिएको ९०- १०० भाषा र अरु भाषिका हो । यति सानो ठाउँमा यति धेरै समूह कसरी बने ? किनभने, हामी सारै सानो दायरामा वस्तु र सेवाको उत्दापन र आदानप्रदान गथ्र्यौं । हाम्रो संसार नै त्यही थियो । कतै उपत्यका- उपत्यका त कतै टाकुरा टाकुरामा हामी बस्थ्यौं । यसको अर्थ उत्पादन, विनियम र संस्कृतिको वृत्त फराकिलो थिएन । त्यसैले हाम्रोमा सैयौं खाले लोक गीत छन् । युरोप वा अेमेरिकामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ लोकगीत भनेपछि एउटै खाले हुन्छन् । वास्तवमा हामी छुट्टाछुट्टै संसारमा हुर्कियौं । धेरै लोक गीत, नाचगाना र संस्कृति हुनुका पछाडि यो कारण छ ।

संसारमा पुजिवाद आएपछि यस्ता किसिमका उत्पादन सम्बन्ध क्रमश कमजोर हुँदै गए । पुजिवादको पनि सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक हामीसँगै बस्न भारतमा आयो, हाम्रो आँगनमै आइपुग्यो । २०० वर्षसम्म हामी त्यो शक्तिशाली पुजिवादी मुलुकसँग टासिएर बस्यौं । हामी राष्ट्रवादी भएर बेलाबेला भन्दिन्छौं, त्यत्रो बेलायतले हाम्रा छिमेकीहरुलाई उपनिवेश बनायो तर हामी स्वतन्त्र भएर बस्यौं । त्यो एउटा कोरा राजनीतिक यथार्थ त हो तर छिमेकमा आएको बेलायतले हामीलाई भंयकर रुपमा परिवर्तन गरिदियो । हाम्रो जीवनचर्यामा त्यसले ठूलो फेरबदल ल्यायो । हामी तराई खुलेको भन्छौं । त्योभन्दा अगाडि पनि टन्नै नेपालीहरु दार्जिलिङ, आसाम, मेघालयमा काम गर्न गएका थिए । त्यो सबै पुजिवादीकरणको देन थियो । अहिलेमात्र पनि त्यहा खासीहरुले नेपालीलाई लेखेटे भन्ने खबर आएको छ । भित्रै पनि धेरै परिवर्तन आए । लगानी भए, ठूलो मात्रामा उत्पादन हुन थाल्यो र नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, स्थायी र अस्थायी बसाइ सर्ने क्रम बढ्न थाल्यो । जुम्लाबाट झापा जाने, ताप्लेजुङबाट कैलाली आउन क्रम सुरु भयो । यसले श्रम र सेवाको आदानप्रदानको दायरा फराकिलो बनाउदै लग्यो, जुन क्रम अझै जारी छ । र, धेरै फराकिलो हुन बाँकी छ । त्यो बाँकी भएकैले जातिय, क्षेत्रिय किसिमका कुरा आइरहेका हुन् ।

राजमार्ग, संचार र शिक्षा प्रणालीले दायरा फराकिलो बनाउने काम गरे । शिक्षा प्रणालीको कुरा गर्दा सन् १९७० मा सुरु भएको नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको उल्लेख विशेष छ । यो प्रणालीको राजनीतिक सार पञ्चायती व्यवस्था बचाउने भन्ने थियो । तर, साथै सम्पन्न देशको राजा हुने राजाको चाहना पनि यसमा सामेल थियो । यसैले राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली, उत्पादन प्रणाली र संचार प्रणाली सुरु हुन थाल्यो । हामी खोपाखोपाबाट निस्केर, अघि भनेजस्तो पिपुलबाट पब्लिक हुने क्रममा लाग्यौं । र, त्यो पब्लिक हुने क्रममा हामी गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौं । यो क्रममा त्यो शिक्षा पद्दतिको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

अब पञ्चायत जोगाउन ल्याएको शिक्षा प्रणालीले गणतन्त्रसम्म कसरी ल्याइपुर्‍यायो भन्ने प्रश्न छ । जेले बनाउँछ, त्यसैले बिर्गाछ भन्ने भनाई छ । वास्तवमा माक्र्सको द्वन्द्वात्मक सिद्दान्त पनि त्यही हो । जंगबहादुरले दरबार स्कुल खोले, चन्द्र सम्सेरले त्रिचन्द्र कलेज खोले । र, उनीहरु दुवै दिक्क भएका थिए रे । चन्द्र समसेर त रोएकै थिए भनिन्छ । १९७० भन्दा अगाडि नेपालमा २- ३ स्कूलमात्र थिए होलान् । नयाँ शिक्षापछि स्कुल खोल्ने र पढाउने कुरामा नेपालले ठूलो फड्को मारेको हो । त्यो बेला वार्ड वार्डमा स्कुल खुले । अहिलेको तथ्यांकअनुसार एउटा बच्चा आधा घन्टाको समयमा स्कूल पुग्छ । जबकी म काठमाडौंमा हुर्किएको मान्छेलाई स्कुल पुग्न त्यती समय लाग्थ्यो । भन्नुको मतलब स्कुल नजिक भएको छ । स्कुल नजिक हुनुको धेरै अर्थ छ । स्कुल भनेको खाली किताबका कुरा पढ्नेमात्र ठाउ होइन । यसले मान्छेलाई आलोचक बनाउछ । यद्यपि जति बनाउनु पर्ने हो त्यती बनाएको छैन । तर, त्यसले के ठीक भयो भएन बोल्न सिकाउछ, आवाज दिन्छ । दोस्रो नेपालमा हाइस्कुल र कलेज राजनीतिको केन्द्र बनेका छन् । किनभने सारा विद्यार्थी संगठनले संगठन बनाउने त्यही हो । त्यसकारण हाम्रो स्कुलको अर्थ किताबी शिक्षा दिने थलोमात्र होइन, विद्यार्थीलाई राजनीतिक रुपले संगठित बनाउने थलो पनि हो । राजनीतिक विद्यार्थी तयार गर्ने एउटा पmयाक्टि्र पनि हो स्कुल ।

नया शिक्षा आएको चालीस वर्षजति भयो । यसपछि दुई पुस्ता तयार भएको छ । १९८०- ८५ पछि त स्कुल व्याप्तै भए । किनभने भने शिक्षकहरु शक्तिशाली भएर निस्किए । उनीहरुलाई जागिर चाहियो, यसका लागि दरबन्दी लेउ भने, हड्ताल गरे, कन्भिन्स गरे । त्यसपछिको राजनीतिलाई शिक्षकले हाकेका हुन् । धेरै शिक्षक संगठीत भए, वामपन्थी वा कांग्रेस भए । उनीहरुले शक्ति प्राप्त गरे । शिक्षकहरु लामो समयसम्म जागिरमा बसिरहन थाले । उनीहरुलाई कसैले निकाल्न पनि नसक्ने भयो । त्यो बेलाको राजनीति वास्तवमा शिक्षकले नै सम्हालेका थिए ।

नया शिक्षापछिको पहिलो पुस्ताका लागि यो राम्राे कुरा थियो । जागिर सजिलै पाइने भएको थियो । तर, दोस्रो पुस्तामा आएपछि समस्या सुरु भयो । यो पुस्ताले पढ्न त पायो तर काम पाएन । म के देख्छु भने अहिलेको एथ्निक र रिजनल -पहाडकोलाई एथ्निक र मधेशलाई रिजनल भन्ने चलन छ, तर मेरो हिसाबमा ती दुवै एथ्निककै हुन्) यो शक्तिले अहिले पहिचान खोजेको भनिन्छ । पहिचान खोेजेको त हो तर त्योभन्दा मुख्य कुरा पढेका मान्छेले काम पाउने नै हो । हामीलाई काम चाहियो भनेका हुन्, उनीहरुको बोलीलाई म त्यसरी बुभmछु । मधेशीको पहिचानको प्रश्नलाई म कसरी बुभmछु भने, नेपाली बोल्ने पहाडीले त्यती नै पढ्दा पनि काम पाउने, हामीले किन नपाउने भन्ने सवाल हो । हामीले पढ्यौं, बाबुआमाले अब खुवाउन सक्दैनन्, त्यसैले हामीलाई काम देउ भनेको हो । र, यो आवाज केवल मधेशी वा कुनै समुदायको मात्र होइन, सबै नेपाली युवाको हो । सबैले काम खोजेको हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुरा यहाँनेर आउँछ ।

सत्तरीपछिको दोस्रो पुस्ताको अर्को पनि कारणले फरक थियो । गएको २० वर्षयता यो पुस्ता बाबुआमाले गर्दै आएको परम्परागत जिविकोपार्नको पद्दतिबाट बाहिर निस्किन थाल्यो । त्यो पद्दतिबाट नया पुस्ता छिटो छिटो बाहिर निस्किदै छ । अहिले गाउमा हेर्नुस् युवा छैनन् । जमिनसँग नजोडिएको युवा बाबुआमा र परिवारसग पनि जोडिदैन । गाउको मुखियासग पनि जोडिदैन । जेको आधारमा मान्छेलाई बाधेर राखिन्थ्यो अब त्यस्ता उपाय हराए । जस्तो केहीअघिसम्म मान्छेहरुलाई राजा वा राजतन्त्रका नाममा जोडिन्थ्यो । तर, अबको पुस्तालाई राजतन्त्रको कुनै सान्दर्भिकता नै भएन । पहिले त श्राद्ध गर्दा पनि राजाको नाम आउथ्यो, स्कूलमा श्रीमान गम्भिर गाउनु पथ्र्यो, किताबमा राजारानीको फोटो हुन्थ्यो र जग्गामा समेत राजा हुन्थे । राजालाई भुपति नै भनिन्थ्यो र जग्गामा जहिले पनि सरकार लाग्नसक्छ भनिन्थ्यो । अब त्यो सबै हुन छोड्यो । र, त्यो सानो जग्गाबाट उठेर पढेको मान्छेले अब मैले काम पाउनु पर्छ भनेर दावी गर्न थाल्यो तर त्यो पूरा हुन सकेन । त्यसकारणले यो आन्दोलनको आर्थिक तहको स्वरुप त्यो हो । यो कामको खोजीको कुराले ६२ ६३ को आन्दोलन गरेको हो । ती मान्छे आन्दोलनमा गए, चाहे ती माओवादी भएर गए, कांग्रेस भएर गए, एमाले भएर गए वा मधेशी फोरम भएर गए । यिनको मुख्य एजेन्डा काम र नयाँ स्रोत साधनमाथिको पहुँचको खोजी हो । त्यसैले मलाई लाग्छ, सन् १९७० को नयाँ शिक्षाले शिक्षित नया मान्छे जन्मायो, जसले काम पाएन र काम नपाइला कि वा स्रोतमाथि अधिकार नपाइएका कि भन्ने भयले त्यो मान्छे आन्दोलनमा गयो ।

त्यो घरबाट निस्किेको नयाँ मान्छेले समाजको मूल्य प्रणालीमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्यायो । परिवार, छिमेक र सम्बन्धहरुको परिभाषा नै बदलिन थाल्यो । उदाहरणका लागि जजमानीदेखि बाली उठाउने सम्मलाई हेर्न सकिन्छ । जस्तो पहिले लुगा सिउने दमाइले सबैको लुगा सिइदिन्थे त्यसबापत समयसमयमा बाली उठाउथे । तर, अब त्यस्तो छैन । किनभने, त्यो विष्टले रेडिमेड पाइन्ट किन्न थाल्यो र लुगा सिउनेले पनि अर्कै काम गर्न थाल्यो । वा कसैले सियो नै भने पनि अब बर्षमा उठाउने बालीमा होइन नगद पैसामा सिउन थाल्यो । पूरानो जानेको कामको प्रयोग पनि नहुने र नयाँ अवसर पनि नपाउने भएपछि उल्लेख्यमात्रामा दलितहरुले ठाउ सरे । सहर जाने, बम्बै, मद्रास वा अरब जाने क्रम बढ्न थाल्यो । यसमा दलितहरुलाई गरिने भेदभाव, छुवाछुतबाट मुक्तिको कुरा पनि जोडिन्छ । यस्ता कुराहरुले स्थापित सामाजिक सम्बन्धलाई भत्काए । र, यसले प्रभुत्वको संरचनालाई पूरै खल्बल्यायो । एउटा युवाका लागि घरमा बाबुको, समाजमा मुखियाको र देशमा राजाको प्रभुत्व पनि खल्बलियो । यसबाट नयाँ सम्बन्ध बन्ने क्रममा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।

यो राजनीतिक परिवर्तनलाई जीवनयापनमा आएको अदृश्य सामाजिक उथलपुथलले घचेटेको हो भन्ने मेरो भनाई छ । जीवनयापनका सन्दर्भमा समाजमा ठूलो उथलपुथल आएको छ, यो कुरा आन्तरिक रूपमा बसाई सरेका र विदेश गएका मान्छेको तथ्यांक हेर्‍यो भने थाहा हुन्छ । देशका एक चौथाई युवा त देशमै छैनन् । किन छैनन् भने उनीहरु जीवनयापनका लागि विदेश गएका छन्, काम गर्न । देशमा त काम छैन । देशभित्र आपmनो ठाउ छाडेर गएका कति छन् कति । गाउमै, जन्मेकै ठाउमा बसेका मान्छे पनि नयाँ किसिमको काम गर्ने झन् कति छन् । ३० वर्ष अगाडि नेपालमा श्रमको काम गर्ने ९० प्रतिशत मान्छे किसान थिए, अहिले त्यो ६६ प्रतिशतमा झरेको छ । प्रतिशतका हिसाबले ९० र ६६ का बीचमा जम्मा २४ प्रतिशत हो तर मान्छेका हिसाबले हेर्‍यो भने त्यसमा कति मान्छे छन् । सन् १९७० मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान ७५ प्रतिशत जति थियो । अहिले ३३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबाट देखिन्छ, कृषिको महत्व कम भयो । र, कृषिको महत्व कम हुनु भनेको अरु धेरै कुराको महत्व कम हुनु हो । यसको अर्थ परिवारको महत्व कम हुनु हो । बाबु र बाजे कृषिमा लागेका थिए तर अब छोराले छोड्यो भनेको हो । यसबाट सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध खल्बलिन सुरु हुन्छ । यसले बाबुआमा र छोराछोरीको पूरानो किसिमको सम्बन्धलाई विघटन गरिदियो ।

घैया रोप्ने ठाउमा मान्छे सुन्तला रोपौं कि भनिरहेको छ । धान फल्ने ठाउमा अलिकति तरकारी लगाउँ कि भन्दैछ । तरकारी रोप्ने बित्तिकै त्यो सहरमा लगेर बेच्ने कुरा हुन्छ । यसले जीवनलाई सहरसँग जोड्छ । बच्चाहरु पाँच क्लासमा पढ्दै छन्, ११- १२ मा पढ्दै छन् । अहिलेको नेपालमा दुई छाक खानेबाहेक सबभन्दा महत्वपूर्ण छोराछोरी पढाउने कुरा हो । र, यो किन महत्वपूर्ण भएको छ भने, मान्छेले पढाइमा मात्र भविष्य देखेका छन् । कोही कोही आखै नदेख्याजसरी नेपालमा केही पनि भएको छैन भन्दिन्छन् । तर, गएको २०- ३० वर्षमा नेपालमा विचित्र भएको छ । यो सबै परिवतर्नले समाज परिवर्तनमा मात्र होइन, राजनीतिक परिवर्तनमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

गणतन्त्रलाई खतरा

यसमा म तीन चारवटा कारण देख्छु । नेपालको सन्दर्भमा धर्मको विषयले एउटा खतरा ल्याउन सक्छ । हुनत संसारभर नै धर्मले धेरै गडबड गरेको छ । धर्मको विषय किन महत्त्वपूर्ण छ भने, गणतन्त्र हुने भनेको धर्मबाट टाढिने कुरा हो । गणतन्त्र त हुने तर हिन्दु गणतन्त्र हुने भन्नेजस्तो हुनसक्दैन । यो फाल्तु कुरा हो । गणतन्त्र भनेको सबै नागरिक समान र संगठित हुने भन्ने हो । यति नागरिक संगठित हुन पाउने यति नपाउने भन्न पाइँदैन । नेपालमा धर्मको भाव अझै बलियो छ, खासगरी तराईमा त आन्दोलन नै गर्नसक्ने गरी बलियो छ । यो गणतन्त्रका खिलाफ प्रयोग गरिन सक्छ । र, नेपालमा राजतन्त्रसँग पनि हिन्दु धर्म जोडिएका हुनाले अरू धेरै कुरा मिलेनन् भने यो एउटा खतरा हुनसक्छ ।

मैले पहिला पनि भनेको छु, सबभन्दा ठूलो खतराचाहिँ रोजगारीकै हो । भयंकर बेरोजगारी बढ्दै गयो भने पाँच सात वर्षमा यो युवाले अर्को विकल्प खोज्न सक्छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा काम दिने कुरा र काम दिन नसकेकालाई 'सपोर्ट' गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । काम गर्न नसक्ने, अशक्त, वृद्धहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा पनि हुन्छ । यस्तो गर्न सकिएन भने गाह्रो हुनसक्छ ।

सबभन्दा ठूलो सवालचाहिँ अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने हो । अर्थतन्त्र ठप्प भयो भने गणतन्त्रको गाडी अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसपछि सबै छिन्नभिन्न हुनसक्छ । व्यवस्था पनि अस्थायी हुनसक्छ, पाँच वर्ष यो त्यसपछि अर्कोजस्तो । त्यस्तोमा मिलिट्री वा अरू किसिमका अधियानवादको चक्र सुरु हुनसक्छ । अर्थतन्त्र गतिलो भएन भने हामी दिगो गणतन्त्रतिर नजान सक्छौंं ।

अर्को खतराचाहिँ जातीयताको कुरामा हुनसक्छ । मैले सुरुमै भने, गणतन्त्रमा जाने भनेको पिपुलबाट पब्लिक हुने हो । तर, त्यसका लागि जातीय पहिचान छोड्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । म बाहुन हुँ वा राई लिम्बू हुँ भन्ने कुरा नछोडीकन गणतन्त्रमा जान सकिन्छ । तर, सवाल तपाई बाहुन वा लिम्बूमात्रै हुने हो कि, त्यो जातीयतालाई आपmनो पहिचानको एउटा आयाम मान्ने भन्ने हो ? म लिम्बूबाहेक केही पनि होइन वा म बाहुनबाहेक केही पनि होइन भन्ने कि नभन्नेमा जाने कि मेरा थुप्रै पहिचानमध्ये एउटा बाहुन पनि हो भन्ने ? त्यो पहिचानको कुरालाई उमाल्ने हो कि मन तातोमात्र पार्ने भन्ने प्रश्न हो । उमाल्नेतिर गयो भने गणतन्त्र टिक्दैन । प्रखर जातीयता र गणतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् । क्षेत्रीयताको सवालमा पनि यही कुरा हो ।

अर्को खतरा हो, सैनिकतन्त्र । सैनिकतन्त्र हावी भयो भने गणतन्त्र रहनसक्दैन । कुनै बेला सैनिक हावी हुने कुनैबेला जनता, त्यसमा पनि दक्षिणपन्थी शक्ति हावी हुने चक्रमा फँसियो भने गणतन्त्र त रहला तर लोकतन्त्र रहँदैन ।

र, अन्तिम खतरा चर्को दलीयकरण हो । सात दल र माओवादीले गणतन्त्रसम्म ल्याए, भलै उनीहरू त्यसको जगको कारण नहुन्, उनीहरूलाई त्यसको श्रेय दिन मिल्छ । तर, उम्लेको जातीयताले गणतन्त्र मास्छ भनेजस्तै उम्लेको दलीयताले पनि गणतन्त्र मास्छ । यो भनेको युथफोर्स, वाईसीएल वा तरुण दलजस्तो हो । हातहतियारसहितको राजनीतिक संगठन बनाउने हो भने न लोकतन्त्र रहँदैन । त्यो पार्टीप्रति यति भक्त हुन्छ कि त्यसले नागरिकता त्याग्छ र पार्टी भक्ति बोक्छ । त्यस्तो भयो भने एक किसिमको फासिस्ट व्यवस्था हुन्छ, गणतन्त्र मासिन्छ । एकछत्र पार्टी हावी हुने हो भने गणतन्त्र त रहला तर त्यसले स्वतन्त्रता दिँदैन ।

(समाजशास्त्री प्राध्यापक मिश्रसँग यज्ञश, कान्तिपुरले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

शुक्रबारे संयोग

अनमोलमणि
काठमाडौ, जेष्ठ १५ - नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा शुक्रबारको दिन संयोग बन्दै आएको छ । २०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको हत्याबाट सुरु यो संयोग अहिलेसम्म जारी छ । संयोगले २०६४ जेठ १५को गणतन्त्र घोषणा र अहिले संविधानसभाको म्याद थपिएको दिन १४ जेठ पनि शुक्रबार नै परेको छ ।

वीरेन्द्रको समूल वंशनाशपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गर्ने हरेकजसो महत्त्वपूर्ण गतिविधि शुक्रबार पर्ने गरेको थियो । ज्ञानेन्द्रले आफू राजा भएपछि २०५९ असोज १८ गते शुक्रबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरेका थिए । प्रत्यक्ष शासन गर्ने उनको घोषणा पनि शुक्रबारै आएको थियो । त्यो दिन थियो २०६१ को माघ १९ गते ।

जनआन्दोलनपछि गलेका ज्ञानेन्द्रले २०६३ को वैशाख ८ गते राजनीतिक दललाई प्रधानमन्त्रीको नाम दिन आग्रह गर्दै देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । त्यो पनि शुक्रबार नै परेको थियो । संसद् पुनःस्थापनापछिको पहिलो बैठक पनि २०६३ वैशाख १५ पनि शुक्रबार नै परेको थियो ।

सरकारले शुक्रबारकै दिन २०६३ वैशाख २२ गते कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । २०६३ वैशाख २९ गते तीन सुरक्षा प्रमुखलाई शुक्रबारै निलम्बन गरेको थियो ।

आन्दोलनको सफलतापछि २०६३ जेठ १२ गते माओवादी र सरकारबीच गोकर्णमा भएको गोप्य वार्ता, राजधानीमा २०६३ जेठ १९ गते भएको बृहत् आमसभा, २०६३ असार २ गते माओवादी र सरकारबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको ८ बुँदे सहमति तथा असार ३० गते माओवादी र दलहरूबीच भएको वार्ता पनि शुक्रबारै परेको थियो । असार ३० को शुक्रबार नै आन्दोलन दमन गरेर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापा र तत्कालीन मुख्य सचिवलाई अख्तियारले लिएको बयान लिएको थियो ।

मधेसी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधानमा विरोध जनाउँदै २०६३ माघ ५ गते शुक्रबार मधेस आन्दोलन सुरु गरेको थियो । माओवादीले यसपालि मे दिवसबाट सुरु गरेको अनिश्चितकालीन आमहडतालको पहिलो दिन पनि शुक्रबारै थियो । संयोग हो वा के, संविधानसभाको म्याद थप गर्ने दिन पनि शुक्रबार नै परेको छ । (ekantipur)

सञ्चिता सुटुक्क काठमाडौंमा

लक्ष्मण
नायक निखिल उप्रेतीसँग दोस्रो बिहे गरेर मुम्बई बस्दै आइरहेकी नायिका सञ्चिता गुपचुप रूपमा काठमाडौं आएर कोही मेरो फिल्मको डबिङ गरिरहेकी छिन् l

नायक निखिल उप्रेतीसँग गुपचुपमा दोस्रो बिहे गरेर मुम्बई बसाइँ सरेकी नायिका सञ्चिता लुइँटेल बुधबार काठमाडौं आएकी छिन् । आलोक नेम्वाङको निर्देशनमा म्युजिक डटकमले निर्माण गरेको फिल्म कोही मेरोको डबिङका लागि उनी काठमाडौं आएकी हुन् । सञ्चिताले आफ्नो फिल्मको डबिङ गरिरहेको निर्देशक आलोकले पुष्टि गरे । उनले भने, 'उनी कहिले आएकी हुन्, मलाई थाहा छैन । तर, मेरो फिल्मको डबिङ भने सुरु गरेकी छिन् । बाँकी डबिङ सोमबार हुन्छ ।' निर्देशक आलोकले सञ्चिताको डबिङ भइरहेको स्थान भने बताउन चाहेनन् ।

निखिलसँग दोस्रो बिहे गरेपछि सञ्चिता तीन महिनादेखि निखिलसँग मुम्बईमा बस्दै आएकी छिन् । हत्तपत्त काठमाडौं आउने योजनामा नरहेकी सञ्चिता कोही मेरोको डबिङका लागि मात्र गोप्य रूपमा आएको बताइएको छ । बलिउडमा अवसर खोज्दै गरेकी सञ्चिता अझै दुई साता काठमाडौंमै बस्ने उनको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । काठमाडौंमा बसे पनि उनी आफ्ना फिल्म सहकर्मी तथा मिडियासँग सम्पर्कमा आउन चाहेकी छैनन् ।

सञ्चिताका कारण अर्काे फिल्म बन्दीको डबिङ पनि तीन महिनादेखि रोकिएको छ । सञ्चिता तत्काल नेपाल नआउने भएपछि उनको स्वरमा नयाँ कलाकारको डबिङ गराउने अन्तिम तयारीमा रहेका निर्देशक निर्देशक विजय केरुङ सञ्चिता नेपाल आएको खबरले फुरुंग भएका छन् । 'अब उनकै स्वरमा डबिङ गराउँछु,' उनले भने, 'कहाँ छिन् खोज्नुपर्‍यो ।' सञ्चिताले आफू नेपाल आएको कसैले पनि थाहा नपाओस् भन्ने चाहेकी छिन् ।

निखिल भने मुम्बईमै छन् । बलिउडमा जम्ने जोसका साथ सिक्स प्याक बनाउन प्रयासरत निखिल नेपाल आइहाल्ने मनस्थितिमा नरहेको उनका निकटवर्तीले बताएका छन् । 'आफू नेपाल आए पारिवारिक उल्झनमा फसिने डरमा छन् उनी,' निखिलसँग दिनहुँजसो फोनमा कुराकानी गरिरहने एकजना फिल्मकर्मीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, 'निखिल निकै प|mस्टेट छन् । पहिला उनले सधैं आशावादी कुरा गर्थे । दोस्रो बिहे गरेपछि भने उनी सधैं निराशावादी कुरा मात्र गर्छन् । मसँगको कुराकानीमा उनी आफ्नो नवजात छोरोको निकै माया लाग्ने बताउँछन् ।' उनका अनुसार निखिललाई अहिले 'गिल्टी फिल' भइरहेको छ ।

डेढ वर्षअघि नै पारिवारिक सहमतिमा नायक निखिलसँग बिहे गरेको बताउँदै आएकी संचिता शुक्रवार सर्लाही (निखिलको गाउँको घर) गएको स्रोतको दाबी छ । उनलाई निखिलका बाबुले भेटघाटका लागि बोलाएकाले शुक्रबार साँझ नै गाउँ हिँडेको बताइएको छ । (nayapatrika)

अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन विद्येयक पारित

कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, जेष्ठ १५ - –राती साँढे १ बजे अन्तरिम संविधानको आठौ संशोधन विद्येयक दुई तिहाई बहुमत भन्दा बढि मतले पारित भएको छ ।

–संसदको बैठकमा कुल उपस्थित संख्या- ५८५ मध्ये विद्येयकको पक्षमा ५८० र विपक्षमा ५ मत परेको छ ।

अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन विद्येयक दुई तिहाइ बहुमतद्वारा पारित हुनुपर्ने भएकाले मतदान भइरहेको छ ।

-कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहद्वारा पक्षमा मतदान गर्न अनुरोधका थिए ।

राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङले भने:

-संविधानसभाको म्याद थप्नु उपयुक्त छैन ।

-ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त छ ।

-विपक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गर्दछु ।

व्यवस्थापिका संसदको दोस्रो बैठक सुरु

कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहद्वारा अन्तरिक संविधानको आठौं संशोधज विद्येयक माथिको दफावार छलफलको लागि प्रस्तुत ।

दश मिनेटका लागि बैठक स्थागित

बैठकले संविधानसभाको म्याद एक वर्षको लागि थप्ने प्रमुख दलहरु माओवादी, काँग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सम्बोधनका लागि संसदको बैठकमा उपस्थित ।

विरोध सूचनामा उठेका विषयहरुमा कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको जवाफः

-सहमतिबाट प्राप्त भएको संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु परेको ।

-संविधानसभाले जारी संविधान जारी गरेर नयाँ संविधान पछि मात्र संविधानसभाको अवधी सकिने

-संविधानसभले मात्र संविधान जारी गर्न सकिने ।

-संविधानसभाले उल्लेख्य कार्य गरेको भएपनि शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेकोले थप समय चाहिएको ।

माओवादी नेता देव गुरुङले सरकारी विद्येयक माथिको विरोध सूचना फिर्ता लिएका छन् ।

-संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नुपर्ने कार्यभार भएपनि प्रस्ताव आउने क्रममा राजनीतिक सहमति विना आएको थियो । यस्तो अबस्थमा संविधान लेख्ने सुनिश्चित नहुने अबस्था थियो । तर, केही दिनयता आजसम्म भएको छलफलहरुमा सहमतिमा मात्र संविधान निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुरामा तीन दलका बीचमा सहमति भएको छ ।

-संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृया पुरा गर्न दलहरुबीच सहमति भएको छ । यसका लागि संयुक्त सरकारको आवश्यकता पर्ने हुँदा वर्तमान सरकारले अविलम्ब राजीनामा दिएर सहमतिको सरकार बनाउने र संविधान निर्माण गर्ने सहमति भएको हुँदा विरोधको सूचना फिर्ता लिन चाहन्छु ।

नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी)

सरिता गिरी

विरोधका कारणहरुः

-सरकारको संशोधन विद्येयकमा किन हामीले दुई वर्षमा संविधान बनाउन नसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

-एक बर्षको म्याद थप गरेर अघि बढ्न लागि रहेका छौं । यो पनि असफल भएमा त्यसको दोष हामी माथि आउने छ ।

-दुई वर्षका अवधीमा संविधानसभाको काम पारदर्शी र गतिशील हुन सकेन ।

-तीन दलबीच सहमति भएको भनिएको छ । तर, हामीलाई त्यो थाहा छैन । विगतको दुई वर्षमा जुन ढंगले सरकार, संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाईलाई अलग अलग राख्दा विफल भइसकेको छ । त्यसैले यि सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्छ ।

-सहमतिको स्वागत गर्दछु । संविधानसभा विघटनको खतरालाई टार्नका लागि पनि हामीले यो विरोध सूचना दर्ता गरिएको हो ।

अविलम्ब राजीनामा गर्न तत्पर (यस्तो छ, सहमति पत्र)

राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौ, जेष्ठ १४ - दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

सहमति पत्रको व्यहोरा

ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जनादेश, नेपालको अन्तरिक संविधान २०६३, लोकतन्त्र दिगो शान्ति तथा बिस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप हामीहरु निम्नलिखित प्रतिवद्धता गदैर्छा ।

१. शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निस्कर्षमा पुर्याउन यस सम्बन्धमा बाँकी कामहरु अविलम्ब सम्पादन गर्न तथा नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेजवारी पुरा गर्न सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न हामी दृढ प्रतिज्ञ छौ ।

२ नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उल्लेखनिय काम भएपनि सबै कार्य पुरा नभएकाले संविधानसभाको कार्यावधि एक वर्ष थप्न हामी सहमत छौ ।

३. उपयुक्त जिम्मेवारी एवं कार्यहरु यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्न हामी तत्पर छौ । यसका लागि वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री अविलम्ब राजिनामा गर्न तत्पर रहनेकुरा स्पष्ट गर्दछौ ।


पुष्पकमल दाहाल, शुशील कोइराला, झलनाथ खनाल

(सहमतिपत्र अनौपचारिक रुपमा स्रोतबाट प्राप्त भएको हो) इकान्तिपुरबाट

संविधानसभाको म्याद थप्ने सहमति

माधव ढुङ्गेल, (नागरिक) काठमाडौं, जेठ १४- आज राति १२ बजे सकिँदै गरेको संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सहमति भएको छ। बिहानैदेखि जारी तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो सहमति गरेका हुन।

केहीबेरमा प्रधान मन्त्रीले गर्ने सम्बोधनको भाषामा के राख्ने र के नराख्ने भन्नेबारे अहिले छलफल चलिरहेको छ । माओवादीले सम्बोधनमा प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिने भन्ने शब्द नै राख्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ भने कङ्ग्रेस र एमालेले मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने शब्द राख्न जोड गरिरहेका छन्। शब्द जे भए पनि म्याद थपबारे सहमति भने भइसकेको वार्तामा सहभागी एक स्रोतले जानकारी दिएको छ।

माओवादीले प्रधान मन्त्रीले कहिलेसम्म राजिनामा दिने भन्नेबारे मिति नै उल्लेख गर्नुपर्ने अडान पनि राखेको छ। प्रधान मन्त्री सहभागी नभएका उक्त छलफल टुङ्गिएपछि संसद बैठक सुरु हुनेछ।

बैठकमा प्राय: सबै दलका (संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलका समेत) नेता सम्मिलित छन्।

कुखुरा चोरेको आरोपमा हत्या

कान्तिपुर संवाददाता
धनगढी-, जेष्ठ १४ - फुलवारी गासिब खेडामा ३३ वर्षीय मोहनलाल चौधरीलाई कुखुरा चारेको आरोपमा कुटेर हत्या गरेका छन । स्थानिय गुरुप्रुाद , रामचरण र राजकुमार चौधरीले मोहनलाल चौधरीलाई कुखरा चोरेको आरेापमा लाठीले पिटेर बिहीवार राती २ बजे हत्या गरेका हुन । हत्यामा संलग्न गुरुप्रुाद , रामचरण र राजकुमारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सिमा प्रहरी चौकी बहुलियाका प्रहरी नायव निरिक्षक शेरसिह ऐरीले बताए । पक्राउ परेकाले हत्या गरेको स्विकार गरि सकेका छन ।

माओवादीद्वारा समाचारको भर्त्सना

काठमाडौं, जेठ १४ (नागरिक)- शुक्रवारको नागरिकमा प्रकाशित 'बेपत्ता डाक्टर माओवादी कब्जामा' भन्ने समाचार झुटो भएको माओवादीले बताएको छ। शुक्रवार बिहान बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले समाचारलाई 'प्रायोजित' र 'षड्यन्त्रपूर्ण' भएको ठहर गरेको हो।

समाचारको खण्डन गर्दै माओवादीले 'घटनाका दोषीसम्म पुग्ने अनुसन्धान निकाय र विभिन्न निकायको अनुसन्धान पहललाई अन्यत्र मोड्ने कसरतको रुपमा समाचार आएको ठहर गरेको छ ।

यसअघि माओवादीले अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा डा. भक्तमान श्रेष्ठ बेपत्ता बारे छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सभासद् चित्रबहादुर श्रेष्ठ र धर्म आचार्य छन्।

उनले घटनाको १० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै धारणा र प्रारम्भिक अवस्था देखाउन नसकेको भन्दै माओवादी आफैं अग्रसर भएको दाबी गरेका थिए।
श्रेष्ठ विद्यार्थी कालदेखि आफ्नो साथी र कुशल चिकित्सक भएकाले अवस्था पत्ता लगाउन अग्रसर भएको माओवादी नेता शेरचनले नागरिकलाई बताएका थिए।

भरतपुरको बिपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. भक्तमान श्रेष्ठ ११ दिनदेखि बेपत्ता छन्।

'कोठी’ मा प्रहरी छापा

विनोद न्यौपाने
सञ्चालिकासहित चार पक्राउ
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १३ जेठ, फ्ल्याट भाडामा लिएर राजधानीको सरस्वती नगरमा सञ्चालन गरिएको 'कोठी'मा प्रहरीले बिहीबार साँझ छापा मारेर चारजनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले सञ्चालक लामा तथा यौनकर्मी काभ्रे दोलालघाटकी सुजिता थापा, लोकन्थलीकी सुष्मा थापा तथा बाग्लुङकी मीना गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ　। प्रहरी छापा मार्न सो स्थान पुग्दा उनीहरू ग्राहक कुरेर बसेका थिए । चाबहिलमा कस्मेटिक पसलसमेत सञ्चालन गरेकी लामाले तीन महिनाअघि सो फ्ल्याट भाडामा लिएकी थिइन् ।

घरमालिकलाई आफू बस्न भन्दै भाडामा लिएर उनले यौनधन्दा सञ्चालन गरेकी थिइन्　। प्रहरीका अनुसार लामाले ग्राहकसँग 'डिलिङ' गरेपछि यौनकर्मी महिलालाई सो फ्ल्याटमा बोलाउने गर्थिन् । सञ्चालिका लामाले एक ग्राहकबाट कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँ लिने गरेको प्रहरीलाई बताएकी छिन् । मारवाडी समुदायका विभिन्न व्यक्ति तथा राजधानीका घरानियाँ परिवारका सदस्य आफ्नो कोठीको ग्राहक भएको उनको भनाइ छ । दार्जिलिङकी एक साथीसँग मिलेर सुरुमा आफ्नै कोठाबाट यस्तो धन्दा थालेको लामाले बताएकी छिन्　।

उनले अन्य यौनकर्मी महिलालाई समेत कोठा प्रयोगमा दिने गरेकी थिइन् । बाहिरबाट महिलाले लिएर आएका ग्राहकको पैसा उनीहरूले नै लिने र आफूले एउटा कोठा एकपटक प्रयोग गर्न दिएबापत पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेको उनले दाबी गरेकी छिन्　। तर, पक्राउ परेका अन्य यौनकर्मी महिलाले भने लामाले एउटा कोठाको एक हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको बताएका छन्　।

लामाले कस्मेटिक पसलकै माध्यमबाट ग्राहकको खोजी गर्ने गरेको बताएकी छिन् । उनका श्रीमान् पाँच वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका छन् भने एउटी छोरीलाई आफूसँगै राखेर राजधानीकै एक निजी विद्यालयमा पढाउने गरेकी छिन्　। प्रहरीले सो फ्ल्याटबाट यौन उत्तेजना बढाउने औषधि, गर्भ निरोधक चक्की, कन्डमसमेत बरामद गरेको छ । कोठीकी सञ्चालिका लामा र गुरुङलाईर् मानव बेचबिखनविरुद्धको मुद्दा लगाउने प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । गुरुङसमेत कोठी सञ्चालनमा लामासँग मिलेको प्रहरीको भनाइ छ । पक्राउ परेका सबैलाई परिसरमै राखिएको छ　।

यसअघि सोह्रखुट्टे प्रहरीले बुधबार दिउँसो ठमेलमा रहेका मसाज सेन्टर र गेस्टहाउसमा छापा मारेर मसाज पार्लरका दुई सञ्चालिकासहित २५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री सम्बोधन तयार पार्दै/तीन दलीय बैठकको पखाइमा

दुर्गा खनाल
काठमाडौ, जेष्ठ १४ - प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा गर्ने आफ्नो संबोधनलाई अन्तिम् रुपमा दिन कार्यालय पुगेका छन् । उनले यसअघि संविधानसभा भवनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग भेटावार्ता गरेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल र माओवादी आफ्नो अडानमा कायम रहेकाले पनि प्रधानमन्त्रीले कस्तो सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप तयारी आवश्यक भएको हो । यसका लागि उनले तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक चाहेको स्रोतको दावी छ ।

राजीनमा दिनु पर्ने माओवादी अडान यथावतै रहेको र अझै संविधानसभाको म्याद थप हुनेमा आशा जीवितैरहेकाले संसदमा कस्तो सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यरो परेको बताइएको छ ।

सम्बोधन तयार पार्नुअघि तीन दलको बैठक बसेर कुनै बीचौलीय बाटो निकाल्ने आशामा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।

पछिल्लो पटक माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप भएपछि एक साता भित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने प्रतिबद्धता आए म्याद थपमा सहमत हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि थप छलफलको प्रकृयासमेत सकिने हुँदा पनि उनले तीन दलको बैठक बसेर सहमतिको बीचौलिय बाटो निकाल्ने पर्खाइमा रहेको स्रोतको दावी छ । (ekantipur)

रेल विस्फोटनमा ६५ को मृत्यु / २ सयभन्दा बढी घाइते

कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौ, जेष्ठ १४ - भारतको पश्चिम बंगालको मेदिनापुरमा यात्रुबाहक रेललाई लक्षित गरि गराइएको बम विस्फोटन हुँदा ६५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । हवडाबाट मुम्बइतर्फ गइरहेको रेलको लाइनमा बम विस्फोटन गराइएको थियो ।

विस्फोटनबाट रेलका १३ बटा डिब्बा उछिटिएका थिए । ५ वटा डिब्बा पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । माओवादीले रेल्वई लाइनमा विस्फोटन गराएको सुरक्षाअधिकारीले दाबी गरेको छ । तर अहिलेसम्म विस्फोटनको जिम्मा कसैले लिएको छैन ।

दलहरुको असहमतिप्रति राष्ट्रसंघ चिन्तित

१४ जेठ, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले संविधानसभाको समयसीमा समाप्त हुन लाग्दा पनि म्याद थप्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिब वानकी मुनले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

संविधानसभा तथा शान्ति प्रक्रियालाई जोगाउने उद्देश्यमा ऐक्यवद्ध हुन उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

नयाँ संविधान बनाउने काममा संविधानसभाले गरेको प्रगति र संविधानसभा आफैले पनि शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण तथा कठिनताका साथ हासिल गरेको उपलब्धिको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दै महासचिब मूनले विज्ञप्तिमा अहिलेको समय राष्ट्रिय स्वार्थ नै सर्बोपरी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । (onlinekhabar)

‘नागरिक मञ्च’का जीपी ढुंगेल पक्राउ

१४ जेठ, काठमाण्डौ । नागरिक मञ्च, नेपालका संस्थापक जीपी (गंगाप्रसाद ढुंगेल)लाई शुक्रबार बिहान ललितपुरस्थित हरिसिद्धी प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको छ । नेपाली युवाहरुबाट कीर्ते कागजातका आधारमा भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजान्छु भन्दै करोरौं रकम संकलन गरेको आरोप लागेका ढुंगेललाई रकम फिर्ता नपाएका पीडितहरुले प्रहरी चौकीमा पुर्‍याएका हुन् । उनलाई जिप्रका ललितपुरमा ल्याएर ठगीको आरोपमा कारवाही चलाउन लागिएको स्रोतले बताएको छ ।

पुतलीसडकमा ‘नागरिक मञ्च नेपाल’ नामक संस्था खोलेर ठूला सरकारी अधिकारीहरुदेखि लिएर समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्दै आएका ढुंगेलले नागरिक समाजको आडमा नक्कली कागजात तयार गरी मानिसलाई ठगी गर्दै आएको समाचार यसअघि विभिन्न पत्रपत्रिकाहहरु र टेलीभिजनमा समेत प्रकाशित हुँदै आएको थियो । मान्छे अमेरिका लैजाने उनको धन्दामा सान इन्टरनेशनल कलेजका नारायण श्रेष्ठको पनि संलग्नता रहेको बताइन्छ । नेपाल भ्रमणका तीन दिन नामक किताव निकालेर ढुंगेलले श्रेष्ठको महिमासमेत गाएका छन् । गायक यम बरालले पनि आफ्ना केही आफन्तहरु ढुंगेलबाट ठगिएको बताउँदै आएका छन् ।

यसैवीच खीरुमाया थापा नाम गरेकी महिलाबाट ढंगेलले ५ लाखभन्दा बढी रकम लिएर नतिरेको स्रोतले बतायो । उनलाई रकम माग्दा ढुंगेलले नक्कली चेक दिएका थिए । उता दीपेन्द्र क्षेत्रीलाई पनि आफ्नो रकम फिर्ता माग्दा करिब ४ लाख बराबरका दुईवटा नक्कली चेक काटेर दिएको बताइन्छ ।

तर, ठूला मान्छेहरुसम्म पहुँच बनाएका ढुंगेल माथिल्लाहरुको सोर्सफोर्सबाट तत्काल छुट्ने हुन् वा प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । इलाम घर भई हरिसिद्धीस्थित हाउजिङ्गमा घर किनेर अर्धभूमिगत बस्दै आएका ढुंगेलले सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङसमेत आफ्नो मान्छे भएको बताउँदै आएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका ढुंगेलले हाउजिङको सो घर ठगीकै पैसाले किनेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि उनले कालीमाटीमा घर किनेका थिए, पछि पीडितहरुबाट जोगिन उनी ललितपुर सरेका हुन् ।

झापाको बिर्तामोडमा संगीत विद्यालय खोलेर त्यसैको आवरणमा उनले नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाउने धन्दा चलाउँदै आएको स्रोतको दाबी छ । (onlinekhabar)

यस्तो छ प्रधानन्त्रीको ‘नक्कली सम्बोधन’

सम्माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सभासदहरु,
निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध राजनीतिक दलहरुले गरेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने समयसीमा र संविधानसभाको म्याद सकिन अब केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा अहिले हामी व्यवस्थापिका संसदको यो बैठकमा बसिरहेका छौं । गणतन्त्र नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संविधानसभाबाट संविधान तोकिएको समयसीमा भित्र बन्न नसकेकोप्रति म अत्यन्त दुखित छु अनि सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा यसप्रति हामी पनि निश्चित मात्रामा कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार नरहन सक्दैनौं ।

तर वास्तविक अर्थमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुन नसक्नुमा के कस्ता बाधा अड्चनहरु कायम रहे भन्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सभासद्, नागरिक समाज र नेपाली जनता स्पष्ट रहेको मलाई विश्वास छ । प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको असहयोग, सडकबाट सत्ता प्राप्तिको लालसा, विधिको शासनको बर्खिलाप अनेकन् अराजनीतिक र अनागरिक क्रियाकलापहरु र सहमति निर्माणप्रतिको उदासीनता नै यसको कारण हो भन्नमा मलाई कुनै दुविधा छैन ।

सभामुख महोदय,

आज जेठ १४ गतेबाट संविधानसभाको म्याद सकिदैंछ । त्यसैले हामीले संविधानसभाको म्याद थप्नैपर्ने आवश्यकता छ । समयावधी थपेर संविधान निर्माण कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर हामी सबैले गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ । नयाँ संविधानले नै जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्नेछ । धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नेछ । एकात्मक ढाँचाको राज्यलाई संघात्मक ढाँचामा रुपान्तरण गर्नेछ । त्यसैले सबै उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न पनि संविधानसभा आवश्यक छ । समायवधी थप्ने विषयलाई कसैले पनि राजनीतिक मोलमोलाइको विषय बनाउनु हुँदैन । सबै राजनीतिक दल मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गरेर संस्थागत गर्नुपर्दछ भन्नेमा जोड दिँदै सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नका लागि मेरो राजीनामालाई नै मुख्य विषयवस्तु बनाउन खोजिएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दछु ।

यद्यपि विगतदेखि नै कठिन राजनीतिक परिस्थितिहरुमा संयोजन गर्दै आएको मेरो अनुभव, राष्ट्रको स्वार्थका अगाडि व्यक्तिगत स्वार्थहरुलाई बलिदान दिँदै आएको इतिहास र अहिलेको वर्तमान युगीन आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यदि एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी जिम्मेवार भई नागरिक पार्टीका रुपमा रुपान्तरित हुने प्रत्याभूत गराउँदै संविधानसभाको म्याद थप गरी सहकार्य गर्न तयार हुन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि म आगामी दुई दिन भित्र राजीनामा दिन तयार रहेको यस सम्मानित सदनमार्फत् सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अन्त्यमा, वर्तमान सरकारकोतर्फबाट संविधानसभाको म्याद थप गर्नका लागि प्रस्तुत अन्तरिम संविधान आठौं संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्नका लागि माननीय सभासद्हरुलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

धन्यवाद ।

मितिः २०६७/०२/१४ (onlinekhabar)